25.2 C
Latur
Tuesday, November 29, 2022
Homeविशेषऑनलाईन शोषण आणि मुले

ऑनलाईन शोषण आणि मुले

एकमत ऑनलाईन

ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषणाची तुलना इतर गुन्ह्यांसोबत होऊ शकत नाही. कारण या गुन्ह्याला कोणतीही भौगोलिक सीमाच नाही. ऑनलाईनविश्वात काय करावे आणि काय करू नये याबाबत काही निर्बंध असायला हवेत. त्याचबरोबर इंटरनेट चालवण्याची समज असलेल्या मुलांना आपण या धोक्यांबाबत माहिती देणे गरजेचे आहे. त्यांना बाल लैंगिकतेचे कशा प्रकारे शोषण केले जाते याबाबत शिक्षण देणे क्रमप्राप्त आहे.

वेगवेगळ्या नवनवीन आधुनिक तंत्रज्ञानातून अमृत आणि विष दोन्हीही बाहेर पडत असतात. आपण आनंदाने अमृताचे स्वागत केले आहे, मात्र हायड्रासारखे अनेक डोके असलेले विष चिंतेचा विषय आहे. सध्या ऑनलाईन माध्यमातून गुन्हेगारी वाढली आहे. अमली पदार्थांची तस्करी, दहशतवाद, बाल लैंगिक शोषण यासारख्या अनेक गुन्ह्यांना आता ऑनलाईन नेटवर्कमुळे भौगोलिक सीमांचे बंधन राहिलेले नाही. मात्र सर्वांत भयानक, घृणास्पद, क्रूर आणि किळसवाणा गुन्हा आहे, ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषण. दु:खदायक बाब अशी की, या गुन्ह्यात वेगाने वाढ होते आहे. लपूनछपून हा गुन्हा घडत आहे.

एक धक्कादायक सत्य असे आहे की, अश्लील चित्रे आणि व्हीडीओ असंख्य आहेत. यातही बाल लैंगिक शोषणाचा अधिक वाटा आहे. ही अश्लील सामग्री इंटरनेटला जोडले गेलेल्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये सोशल नेटवर्किंग आणि संबंधित वेबसाईट्सच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. कूट भाषा नेटवर्कमुळे या विकृत गुन्ह्यांना शोधणे एवढे सोपे नाही. इंटरनेटवर ‘चाईल्ड पॉर्न’, ‘किड्स पोर्न’ तसेच ‘पोर्नोग्राफी’ अशा शब्दांचा वापर केला जातो. या शब्दांवर काही प्रमाणात निर्बंध घातले असले तरी गुन्ह्याला अनेक पाय असतात आणि पळवाटासुद्धा असतात. कारण प्रत्येक चित्र किंवा व्हीडीओच्या मागे एक बाल पीडित आहे. वास्तविक हे एकप्रकारे शोषण आहे आणि एक गुन्हादेखील आहे. याप्रकारची सामग्री अधिकाधिक निर्माण आणि वितरण केल्यामुळे, नवनवीन आणि अधिक खुल्याप्रकारच्या चित्रांची मागणी वाढवण्यास प्रोत्साहन देत असते. त्यानुसार एखाद्या अल्पवयीनसोबत दुष्प्रकार करण्याचे चक्र सुरूच राहते. ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषणाविरुद्ध आपल्या मुलांना वाचवण्याचा लढा बहुआयामी आहे. यात गुन्हा होऊच न देणे, गुन्ह्याचा शोध, प्रसारावर अंकुश लावणे, अल्पवयीन पीडितांची ओळख पटविणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करणे, अशा प्रकारचा हा लढा आहे.

इंटरनेटवर ऑनलाईन काय करावे आणि काय करू नये याबाबत काही निर्बध असायला हवेत. त्याचबरोबर इंटरनेट चालवण्याची समज असलेल्या मुलांना आपण या धोक्यांबाबत माहिती देणे गरजेचे आहे. त्यांना बाल लैंगिकतेचे कशा प्रकारे शोषण केले जाते याबाबत शिक्षण देणे क्रमप्राप्त आहे. ऑनलाईनद्वारे कशा प्रकारे लहान मुलांना ब्लॅकमेल केले जाते, कशा प्रकारे त्यांना आकर्षित करून जाळ्यात ओढले जाते, व्हीडीओ गेमच्या माध्यमातूनही अल्पवयीनांना वेगवेगळे टास्क देऊन अश्लील वाटावी अशी कृत्ये करून घेतली जातात. हीच सामग्री चित्र आणि व्हीडीओच्या रूपात नंतर ऑनलाईन विविध पॉर्न वेबसाईटस्वर अपलोड केली जातात आणि मुलांना ब्लॅकमेल करून आणखी चित्रे आणि व्हीडीओ बनविले जातात. अल्पवयीन मुले घाबरून जाऊन हे सर्व करण्यास तयार होतात. त्यामुळे या सर्व धोक्यांबाबत अगोदरच मुलांना कल्पना देऊन त्यांना शिकविले पाहिजे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, अशा प्रकारच्या सामग्रीचा शोध घेणे आणि प्रतिबंधित करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरत आहेत. यातून थोड्याफार प्रमाणात समाधान होऊ शकते मात्र गुन्ह्याचा शोध आणि गुन्हा घडू नये यासाठी केलेले उपायच अधिक महत्त्वाचे ठरू शकतात. भारत हा जगभरात अधिक मुलांची संख्या असलेला देश आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची ४७२ मिलियन मुले होती. यापैकी २२५ मिलियन मुली आहेत. भारतातसुद्धा डिजिटल प्रसार वेगाने होतो आहे. त्यासोबतच ऑनलाईन गुन्ह्यांचा वेगही वाढतो आहे.

भारतातील कायदात्मक संस्था, इंटरपोल आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या सक्रिय संपर्काच्या माध्यमातून ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषणाविरोधात लढा दिला जात आहे. अश्लील सामग्रीचे प्रसारण थांबवण्यासाठी आणि सामग्रीचे वितरण रोखण्यासाठी तसेच गुन्ह्यांचा शोध घेण्यासही प्राधान्य देण्यात येत आहे. सीबीआयने ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषण सामग्रीबाबत माहिती एकत्र करणे, माहितीची जुळवाजुळव करणे, चाचपणी करणे आणि गुन्हे रोखण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. या धोक्यापासून वाचण्याच्या लढ्यात सीबीआयनेसुद्धा भाग घेतला आहे. बाल लैंगिक शोषण सामग्री (आयसीएसई)बाबत सहयोग मिळवण्यासाठी इंटरपोलद्वारा स्थापित आंतरराष्ट्रीय बाल लैंगिक शोषण (सीएसएएम) डेटाबेसमध्ये सहभागी झालेला ६८वा सदस्य आहे. या माध्यमातून २३ हजारांपेक्षा अधिक पीडितांची ओळख करण्यास मदत झाली आहे. इंटरपोलच्या महासचिवांनी याबाबत म्हटले आहे की, या डेटाबेसद्वारे दररोज सरासरी ७ पीडितांची ओळख पटविली जात आहे.

सीबीआयने मागील काही वर्षांत याबाबत अनेक मोहिमा चालविल्या आहेत. २०२१मध्ये ‘ऑपरेशन कार्बन’ आणि २०२२मध्ये ‘ऑपरेशन मेघ चक्र’ अशा काही महत्त्वाच्या अभियानांची नावे लगेच समोर येतात. दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की, बाल लैंगिक शोषण देशाच्या कानाकोप-यात पसरलेले आहे. जगभरात शंभरपेक्षा अधिक न्यायालये याबाबत शिक्षा देण्यासाठी सक्रिय आहेत. तरीसुद्धा एक देशव्यापी अभियान लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी चालवले जाणे आवश्यक वाटते. कारण शंभरपेक्षा अधिक न्यायालये एकाच गुन्ह्याबाबत शिक्षा करण्यासाठी हातात हात घालून सहकार्य करीत असले तरीसुद्धा एखाद्या गुन्ह्याबाबत वर्षोनुवर्षे न्याय मिळत नसेल तर ही एक प्रकारे पीडितांची विडंबनाच आहे. ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषणाची तुलना इतर गुन्ह्यांसोबत होऊ शकत नाही. कारण या गुन्ह्याला कोणतीही भौगोलिक सीमाच नाही. त्यामुळे या गुन्ह्याविरोधात काम करणा-या संस्थांना मर्यादा येतात. कायद्यांमध्येही असलेल्या विषमतेमुळे हा गुंता अधिकच वाढत जातो. एक जबाबदार वैश्विक समुदायाच्या रूपात आपणास सर्व मतभेद दूर करून या धोकादायक गुन्ह्याच्या विरोधात एकत्र यायला हवे. याबाबत जागतिक स्तरावर सर्वांनी मिळून एक ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे.

-आर. के. शुक्ल

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या