‘मूडी’ या पतमानांकन संस्थेने अलीकडेच आपला अहवाल प्रसिध्द केला आहे. त्यातील चिंतेची बाब म्हणजे तिने भारताचा पत मानांकन दर्जा खाली आणलाय. २०१७ साली याच संस्थेने मानांकन दर्जात वाढ केली होती. मानांकन दर्जा घसरल्याने सरकार आणि भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कर्ज उभारण्यात अडचणी येऊ शकतात. सरकार असो की खासगी कंपन्यां रोखे विकून कर्जाची उभारणी करत असतात.
आता ही कर्जे महागणार आहेत. उद्योगातील गुंतवणुकीवर याचा विपरीत परिणाम होऊन विकास दर घटू शकतो. विकास दरात झालेली घट, आर्थिक सुधारणा राबवण्यात आलेले अपयश, केंद्र व राज्यांची खालावलेली आर्थिक स्थिती, वित्तीय क्षेत्रातील वाढता तणाव या कारणास्तव मूडीने मानांकन दर्जा खाली आणला आहे. २०१६-१७ साली ८.३ टक्के असलेला विकास दर चालू वर्षात ४.२ टक्के पर्यंत खाली आलाय. मागील १७ वर्षातील विकास दराची ही नीचांकी पातळी मानली जाते. तसे पाहता गेल्या तीन वर्षांपासून विकास दरात सातत्याने घट होतेय. परंतु शासन दरबारी तो घटत असल्याचे मान्य केले जात नव्हते.
ग्रामीण मागणीतील घट हेच या घटीचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. सलग दोन वर्षाचा दुष्काळ आणि त्यानंतर आलेल्या नोटाबंदीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले. विकास दरालाही ब्रेक लागला. यातून अर्थव्यवस्था सावरते ना सावरते तोच जीएसटीच्या रुपाने आणखी एक दणका बसला. व्यापार उद्योगाच्या वाढीसाठी एक राष्ट्र कर प्रणालीची आवश्यकता होतीच परंतु ती आणण्यात झालेली घाई व पध्दत चुकीची होती. दोन वर्षात कौन्सिलच्या असंख्य बैठका होऊनही कराच्या अंमलबजावणीतला गोंधळ संपलेला नाही.
Read More आता फिजिकल डिस्टन्सिंगशी तडजोड नकोच
चपाती-परोटा, खोबरेल तेल-केश तेल यांच्या कर दरातील तफावतीचा घोळ कौन्सिलला अजून पर्यत मिटवता आलेला नाही. नव्या कर प्रणालीने उद्योगसंस्थांवर लादलेल्या अटी, शर्तीची पूर्तता करणे अशक्य झाल्याने हजारो लघु कुटीर-मध्यम उद्योग बंद पडले आहेत. त्यातील लक्षावधी कामगार, कारागीरांवर बेकारीची कुºहाड कोसळलीय. कोरोना महामारीला आळा घालण्यासाठी नव्वद पेक्षा अधिक देशांनी टाळेबंदीचा मार्ग अवलंबला आहे. भारतही त्याला अपवाद राहिला नाही.
टाळेबंदीच्या पहिल्या चार टप्प्यातील कठोर निबंधामुळे अर्थचक्र एकदम बंद पडले. नंतरच्या टप्प्यांत निबंध काही प्रमाणात शिथिल केले असले तरी अजूनही उद्योगातील कामगार संख्या, रेल्वे, विमान, बस, मेट्रो वाहतूक, मॉल्स, उपहारगृहे, धार्मिक स्थळे, आंतर जिल्हा व राज्य प्रवाशी वाहतूक व काही व्यवसायांवरील निर्बंध, मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या प्रमुख शहरांतील कठोर टाळेबंदी यामुळे अर्थ चक्राला म्हणावी तशी गती आलेली नाही. टाळेबंदीमुळे कृषि क्षेत्र वगळता उद्योग, सेवा क्षेत्राची प्रचंड पिछेहाट झालीय. अनेक वर्षाच्या अथक प्रयत्नातून बसवलेली घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. विकास दरात जगात दुस-या क्रमांकावर असणा-या देशाचा दर आता ऋण असणार आहे. येत्या वर्षात तो वजा ५ ते १० टक्के राहिल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
२००८ सालच्या मंदीची झळ भारताला फारशी बसली नव्हती, परंतु येत्या काळात भारताला तीव्र मंदीचा सामना करावा लागणार आहे. कोरोना महामारीने संबंध जगालाच मंदीच्या खाईत लोटलंय, तरीही अमेरिका आदी देशातील मंदी आणि भारतातील मंदी यात फरक आहे. अन्य देशातील मंदी महामारीमुळे उद्भवली आहे तर, भारतातील मंदी महामारी, नोटांबदी, जीएसटी यांच्या एकत्रित परिणामांचा परिपाक आहे. त्यामुळे तिची तीव्रता अधिक असणार आहे. टाळेबंदी पूर्व काळात ८.४ टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर नंतर ३५ टक्केवर आलाय. मागील तीन महिन्यात १२.५ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमावावा लागलाय.
काही कंपन्यांनी कामगार कपाती बरोबर वेतन कपातीचाही मार्ग अवलंबला आहे. राज्य सरकारचे परिवहन महामंडळच जर वेतन कपातीचे धडे घालून देत असले तर खासगी कंपन्यां त्यात मागे कशा राहतील. लांबलेल्या टाळेबदीमुळे लक्षावधी स्वयं रोजगारितावर उपासमारीची पाळी आलीय. काहींनी वैफल्यातून आपली जीवन यात्रा संपवलीय गरीब, कनिष्ठ मध्यवर्गीयांना मंदीचा मोठा फटका बसलाय महत प्रयासाने काठावर आलेले कोट्यवधी लोक मंदीमुळे परत दारिद्रयाच्या गर्तेत लोटले जाणार आहेत.
Read More जगाच्या नुकसानाला फक्त चीन जबाबदार
रुतलेल्या अर्थ चक्राला गती देण्यासाठी मोदींनी २० लाख कोटी रुपयाच्या मदत योजनेची घोषणा केली. सोबतच ही योजना जीडीपीच्या १० टक्के इतकी अवाढव्य असल्याचा दावाही केला. परंतु चिदम्बरम आणि इतर अर्थतज्ञांनी हा दावा खोडून काढत मदत योजना अवाढव्य वगैरे काही नसून ती किरकोळ असल्याचे म्हटलंय. मंदीतील मोठा हिस्सा रोखतेच्या उपलब्धेचा आहे, म्हणजे केंद्र सरकार बँकांना उद्योग व्यवसायांना कर्ज देण्यासाठी सांगणार आहे अथवा गरज पडल्यास त्यांच्या कर्जाची हमी घेणार आहे. योजनेतील प्रत्यक्ष अथवा रोख मदतीचा वाटा केवळ एक टक्का एवढा तोकडा असल्याचा त्यांचा दावा आहे. एवढ्या रोख मदतीवर अर्थव्यवस्थेला उभारणी मिळणे अशक्य असल्याने तुटीचा अर्थभरणा करुन मदतीत वाढ करणे, आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे.
महामारीमुळे अमेरिका असो की चीन सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था आक्रसल्या आहेत. भारताप्रमाणे त्यांनीही मदत योजनांची घोषणा केली आहे. जपानची योजना जीडीपीच्या २१, अमेरिकेची १३ व युरोपियन संघातील देशांची ४ टक्के आहे. या देशांच्या मानाने भारताची योजना फारच तोकडी आहे. असे म्हणावे लागेल. अपुरी मदत एवढाच विकासातील अडथळा नसून इतरही अडथळे आहेत. काही दिवसांपूर्वी इंधन दर वाढीमुळे भाज्या महागल्याची बातमी वर्तमानपत्रात झळकली होती.
वास्तविक इंधन दर वाढीमुळे केवळ भाज्याच नव्हे तर वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्वच वस्तंूच्या किंमती वाढतायेत. आधीच रोजगार गेल्याने लोकांचे उत्त्पन्न घटल्याने मागणी घटली आहे. त्यात किंमती वाढल्याने मागणीत आणखी घट होण्याचा धोका आहे, अशा स्थितीतील उत्पादनात कशी वाढ होणार? गुंतवणूक वाढीला चालना देण्याच्या हेतूने रिर्झव बँकेने आजवर रेपो दरात दोन वेळा कपात केलीय. बँकांनीही आपले व्याजदर कमी केले आहेत. तरी देखील गुंतवणूक वाढण्याचे काही नाव घेत नाही.
बँकांकडे प्रचंड प्रमाणात निधी पडून असतानाही चौकशीच्या भीतीने उच्च पदस्थ अधिकारी, व्यवस्थापन मंडळ कर्जे द्यायला धजावत नाही. शिवाय बाजारपेठेतील परिस्थितीमुळे गुंतवणूक करुन उत्पादनात वाढ करण्याची उद्योजकांची तयारी नाही. टाळेबंदीच्या काळात बँकामधील ठेवीत वाढ झाल्याचं निदर्शनास आलंय. याचा अर्थ सध्याच्या परिस्थितीत लोक खर्चा पेक्षा बचतीला प्राधान्य देतायेत, हे स्पष्ट आहे. लोकांचा खर्च वाढण्यासाठी त्यांची भविष्याविषयीची चिंता दूर होणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधा कर सवलती, अनुदाने देऊन केंद्र व राज्य सरकारे विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात.
कोरोना महामारीशी लढावे लागत असल्याने राज्यांचा आरोग्य सेवा व पोलिस यंत्रणेवरील खर्च वाढलाय. परंतु दुसरीकडे टाळेबंदीच्या काळात सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात मात्र मोठी घट झालीय. कर्मचाºयांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज काढावे लागत असले तरी पायाभूत सोयी व आर्थिक प्रोत्साहन योजनांवर खर्च कसा करणार असा प्रश्न निर्माण होतो. अधिकच्या खर्चासाठी तुटीचा अर्थभरणा करायचा म्हटले तर त्यातून भाववाढीचा धोका संभवतो. त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी दोन्ही सरकारांची स्थिती झाली आहे. वाढती विषमता हे आर्थिक घसरणीचे व बेरोजगारीचे कारण असल्याचे अनेकांना मान्य नाही. नव्वदच्या दशकातील खासगीकरणाच्या कार्यक्रमापासून विषमता व त्याबरोबर बेरोजगारीत सातत्याने वाढ होतेय.
Read More लेहमध्ये इफड ने उभारले रणगाडयाचा भार पेलणारे तीन पूल
राष्ट्रीय उत्पन्नातील श्रीमंतांचा वाटा वाढतोय तर गरिबांचा घटतोय. देशातील १० टक्के श्रीमंतांच्या हाती ७७.४ टक्के संपत्ती आहे. कोरोना महामारीच्या काळात सामान्यांच्या नौकºया गेल्या त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली, हालाखीला कंटाळून काहीनी आपली जीवन यात्रा संपवली याही स्थितीत जगभरातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत (त्यात भारतातीलही आले) वाढच झाली असल्याचे अमेरिकेतील एका प्रतिष्ठीत संस्थेचे म्हणणे आहे. अमेरिकेतील सध्याच्या उद्रेकाला आहेर, नाहिरे वर्गातील वाढती दरी कारणीभूत असल्याचा या संस्थेचा दावा आहे.
आजही २७ टक्के लोक दारिद्रय रेषेखाली आहेत. जवळपास तेवढेच लोक रेषेच्या काठावर आहेत. त्यात कनिष्ठ मध्यम वर्गीयांची संख्या मिळवल्यास ही संख्या लोकसंख्येच्या ८५ टक्केच्या आसपास होते. एवढी प्रचंड अंतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध असताना बाह्य बाजारपेठेची फारशी काळजी करण्याचे खरे तर कारण असत नाही. बाजारपेठेचा आकार बघूनच प्रगत देशांनी जागतिकीकरणाच्या जाळ्यात भारताला अडकवलंय़
प्रा़ सुभाष बागल
मोबा़ ९४२१६ ५२५०५