23.1 C
Latur
Sunday, February 28, 2021
Home विशेष भरभराटीचे संकेत

भरभराटीचे संकेत

एकमत ऑनलाईन

डिसेंबर २०२० मध्ये वस्तू आणि सेवाकर म्हणजेच जीएसटीचे संकलन १,१५,१७४ कोटी इतके झाले आहे. आतापर्यंतचे हे जीएसटीचे सर्वाधिक संकलन आहे. म्हणजेच नव्या वर्षात काही सकारात्मक बातम्या आल्या असून, २०२० मध्ये अगदी मोडकळीला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यासाठी आता आशादायक परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. एप्रिल २०२० मध्ये एकूण जीएसटी संकलन ३२,१७२ कोटी रुपये होते. त्यावेळी अनेक शंकाकुशंका निर्माण झाल्या होत्या. शंका आजही समाप्त झालेल्या नाहीत, परंतु त्या कमी होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही दिवसांत म्हणजे एका महिन्याच्या आत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेला एक नवी मजबुती मिळेल अशी आशा केली पाहिजे. अर्थसंकल्पाला आर्थिक संसाधनांमुळे बळकटी मिळते. त्यामुळेच जीएसटीचे चांगले संकलन हे अर्थमंत्र्यांना आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारे आहे. आर्थिक संसाधनांच्या बाबतीत पूर्वीच्या तुलनेत परिस्थिती सुधारत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे सर्व योजनांवर पैसे खर्च करण्यास सरकार समर्थ असेल.

२०२० हे अनेकांसाठी आर्थिक दु:स्वप्नच होते. शहरांमधून आपापल्या गावी परत गेलेले मजूर, बंद झालेली दुकाने आणि हैराण झालेले व्यापारी, ही सर्व दृश्ये २०२०शी निगडीत आहेत. परंतु आपल्यासमोर प्रश्न आहे तो उद्याचा. जे झाले-गेले ते आठवण्यात अर्थ नाही. अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढवायची हे एक आव्हानच आहे. मनरेगाच्या तरतुदीमध्ये वाढ कशी करावी, हाही महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. सर्व तरतुदी करूनसुद्धा राजकोषीय तूट आवाक्याबाहेर जाऊ देता कामा नये, हे आव्हानही सरकारसमोर आहे. एकंदरीत विचार करता प्रश्न आणि आव्हाने कमी नाहीत. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था आव्हानांना भिडू शकते, हे २०२० ने दाखवून दिले आहे. कोरोनामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला हे नक्की; परंतु आता स्थिती सर्वसामान्य होत आहे. सर्वसामान्य माणूस आशेवरच जगत असतो. त्याच्या वाटचालीचे पुढील टप्पे त्याच्या स्वप्नांवरच अवलंबून असतात. वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी मुंबई शेअर बाजार ४७७५१ अंकांवर बंद झाला. संपूर्ण वर्षाचा हिशेब केला असता, निर्देशांकात १५.७५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जग आणि शेअर बाजार आशेवरच उभा आहे. याच आशेमुळे पुढील वातावरण सुधारणार आहे.

बाजारात क्रयशक्ती वाढेल अशी अपेक्षा आहे. शेतक-यांच्या आंदोलनातही काहीसे नरमाईचे वातावरण दिसू लागले आहे. एकूणात २०२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेला चांगले दिवस येतील, अशी उमेद बाळगायला हवी. अर्थात अद्याप आपल्यापुढे अनेक आव्हाने बाकी आहेत, हे विसरता कामा नये. मध्यमवर्ग आणि त्यातही नोकरी करणारा मध्यमवर्ग २०२० मध्ये मोठ्या संकटातून गेला. या वर्गाच्या मदतीसाठी अर्थसंकल्पात काही ठोस उपाययोजना असणे आवश्यक आहे. नोकरदार मध्यमवर्ग हा भारतातील एक असा वर्ग आहे, ज्याला ‘मतपेढी’ मानले जात नाही. त्याचे कोणतेही राजकीय अस्तित्व नाही. परंतु तरीही हेच अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे; कारण सर्व प्रकारची खरेदी हाच वर्ग करतो. अर्थसंकल्पात या वर्गावर लक्ष केंद्रित केल्यास बाजारपेठेतील मागणी वाढू शकते. मध्यमवर्गाला २०२० ने अनेक डागण्या दिल्या आहेत. परंतु ज्या प्रकारे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गाचा किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा आवाज ऐकला जातो, तसा मध्यमवर्गीयांचा ऐकला जात नाही. आर्थिकदृष्ट्या निम्न वर्गाचा आवाज ऐकणे प्रत्येक सरकारला भागच पडते तर आर्थिकदृष्ट्या सुस्थिर वर्ग सरकारला आपले म्हणणे ऐकायला भाग पाडतो. मध्यमवर्गीयांच्या समोर अस्तित्वाचे संकट नसेल तर त्यांचा आवाज ऐकण्याची गरज सरकारला कधी भासतच नाही.

अल्पशिक्षित आजोबांनी निर्माण केला ४ भाषांचा शब्दकोश

परदेशी थेट गुंतवणुकीसंदर्भातही नववर्षारंभी काही सकारात्मक माहिती आली आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच बातमी अशी आहे की, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) भागीदारीच्या माध्यमातून ३५.३३ अब्ज डॉलर इतकी आली आहे. २०१९-२० मधील याच कालावधीच्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या तुलनेत यंदाची गुंतवणूक जास्त आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीचे महत्त्व मोठे असून, त्यात स्थायित्व अधिक असते. म्हणजेच, या गुंतवणुकीच्या माध्यमातूनच भारतात कारखान्यांची आणि प्रकल्पांची स्थापना होते आणि लोकांना रोजगार मिळतो. सरकारी आकडेवारीनुसार, ज्या क्षेत्रात भांडवलाचा अधिकतम प्रवाह आला आहे, त्यात संगणकीय सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्र, रसायने, वाहन आदी उद्योगांचा समावेश आहे. सिंगापूर, अमेरिका मॉरिशस आणि फ्रान्स हे भारतात गुंतवणूक करणारे प्रमुख देश आहेत.

कोरोनाकाळात जेव्हा अर्थव्यवस्थेचे सर्व निदर्शक नकारात्मक परिस्थिती दर्शवीत होते, तेव्हा परदेशी गुंतवणूक २१ टक्क्यांनी वाढली, यातून काही गंभीर संकेत मिळतात. एक संकेत असा आहे की, जगभरच्या गुंतवणूकदारांना भारतातील बाजारात भवितव्य चांगले दिसते. भारतीय बाजाराचे जगभरातील गुंतवणूकदारांना आकर्षण वाटू लागले आहे. याखेरीज आणखीही एक संकेत यातून मिळतो. तो म्हणजे, भारतात ऑटोमोबाईल कंपन्यांना रुची असण्याचे कारण म्हणजे निर्यात करण्याव्यतिरिक्त देशी बाजारपेठही मोठी आहे. नुकताच झालेला कोरोना प्रकोप काहीसा मंद झाल्याबरोबर वाहन क्षेत्रात तेजी दिसू लागली याचे कारण असेही आहे की, डिस्टन्सिंगच्या कारणासाठी लोक आता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेऐवजी स्वत:चे वाहन पसंत करू लागले आहेत. तेच त्यांना अधिक सुरक्षित वाटते. एकंदरीत, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या भीतीमुळेही ऑटोमोबाईल क्षेत्रात तेजीची अपेक्षा आहे.

परदेशी थेट गुंतवणूक देशांतर्गत रोजगाराच्या शक्यता वाढविणारी असते. जर कोरोनाच्या संकटकाळातसुद्धा भारतात एवढी मोठी परदेशी गुंतवणूक येत असेल, तर स्थिती सामान्य झाल्यावर हा प्रवाह किती वाढेल, याचाही विचार करायला हवा. सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांनी एकत्र येऊन परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करणे सोयीचे कसे होईल, याचा विचार केला पाहिजे. कारण एक गोष्ट स्पष्ट आहे. ती अशी की, भारतात व्यवसाय करणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले असले, तरी भारतात व्यवसाय करण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी केल्यास यापेक्षाही अधिक परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करता येणे शक्य आहे. कोरोना काळातील प्रचंड मंदीनंतर उभारी घेत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला परदेशी थेट गुंतवणूक बळ देणारी ठरू शकते. गुंतवणूक परदेशी गुंतवणूकदारांनी केली किंवा देशी गुंतवणूकदारांनी केली, तरी रोजगार वाढेल अशी अपेक्षा तर करायलाच हवी.

सीए संतोष घारे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,437FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या