22.1 C
Latur
Wednesday, August 10, 2022
Homeविशेषपाऊल पडते पुढे...

पाऊल पडते पुढे…

एकमत ऑनलाईन

देशात पूर्वी बँक, गॅस, शाळा, टोल, धान्याचे दुकान या प्रत्येक ठिकाणी रांगा दिसत होत्या. परंतु आता चित्र बदलले आहे. आज शंभरपेक्षा अधिक सरकारी सेवा ऑनलाईनवर उपलब्ध झाल्या आहेत. सध्या देश डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, चौथी औद्योगिक क्रांती आणि डिजिटल पेमेंटच्या आघाडीवर वेगाने वाटचाल करत आहे. जगातील ४० टक्के आर्थिक व्यवहार भारतात होत आहेत. सुमारे ८२ कोटींहून अधिक इंटरनेट सबस्क्राईबर देशात असून जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी डिजिटल इकॉनॉमी म्हणून भारताची ओळख निर्माण होत आहे.

भारतात सध्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा बोलबाला आहे. आता फाईव्ह जी तंत्रज्ञान येत असल्याने या चर्चेला अधिकच उधाण आले आहे. गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहाराचे प्रमाण वाढल्याने देशात डिजिटल साक्षरतेचे प्रमाण विक्रमी प्रमाणात वाढत चालले आहे. एका आकडेवारीनुसार सुमारे ४५ कोटी जनधन खाती, १३० कोटी आधार कार्ड आणि ११८ कोटी मोबाईलधारक या त्रिकोणाच्या (जनधन-आधार-मोबाईल) माध्यमातून देशातील आम आदमी डिजिटल जगाला जोडला गेला आहे. जनधन योजनेंतर्गंत बँकिंग सेवेपासून वंचित असलेला घटक मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. शून्य शिल्लकची सुविधा देत खाते सुरू करण्याची मुभा जनधन योजनेंतर्गत देण्यात आली. या कारणामुळे देशातील गरीब आणि मागास तसेच कमी उत्पन्न गटातील लोकांना विविध मंत्रालयांकडून राबविण्यात येणा-या योजनांचा थेट लाभ घेता येऊ लागला. लाभार्थ्यांना खात्यात डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर म्हणजेच डीबीटीमुळे पैसा आला. वास्तविक गेल्या आठ वर्षांत देशातील गरीब, शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कोट्यवधी लोकांच्या खात्यात केंद्र सरकारने डीबीटीच्या माध्यमातून २३ लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यामुळे दलालांपासून सुमारे सव्वा दोन लाख कोटी रुपये वाचले आहेत. शेतक-यांच्या सर्वंकष विकासासाठी डीबीटीने देखील महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

३१ मे २०२२ पर्यंत शेतकरी सन्मान निधीनुसार ११ कोटींपेक्षा अधिक खात्यांत डीबीटीने थेट दोन लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. ही मोहीम जगात आदर्शवत ठरली आहे. कृषी क्षेत्रात आर्थिक आत्मनिर्भरता वाढल्याने लहान शेतक-यांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे देशात शंभरपेक्षा अधिक सरकारी सेवा आता ऑनलाईनवर उपलब्ध झाल्या आहेत. पूर्वी बँक, गॅस, शाळा, टोल, धान्याचे दुकान या प्रत्येक ठिकाणी रांगा दिसत होत्या. परंतु आता चित्र बदलले आहे. सध्या आपला देश डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, चौथी औद्योगिक क्रांती आणि डिजिटल पेमेंटच्या आघाडीवर वेगाने वाटचाल करत आहे. जगातील ४० टक्के आर्थिक व्यवहार भारतात होत आहेत. सुमारे ८२ कोटींहून अधिक इंटरनेट सबस्क्राईबर देशात असून जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी डिजिटल इकॉनॉमी म्हणून भारताची ओळख निर्माण होत आहे.

विशेष म्हणजे सरकारने ई-रुपी व्हाऊचरच्या माध्यमातून जनकल्याण योजनेनुसार लाभार्थ्यांना अधिकाधिक फायदा करून दिला आहे आणि सरकारी अंशदानाच्या गैरप्रकाराला आळा घातला. याप्रमाणे भारताने आर्थिक विकासाचा नवीन पायंडा पाडला आहे. डिजिटल सेवेच्या आघाडीवर आणखी एक मैलाचा दगड ठरला आणि तो म्हणजे सहा जून रोजी तरुण, शेतकरी आणि उद्योजकांना कर्ज सहज मिळावे यासाठी १३ सरकारी योजनेशी संबंधित क्रेडिट लिंक्ड पोर्टल ‘जनसमर्थ’ सुरू करण्यात आले. एकाअर्थाने भारतातील सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान व्यापा-यांना लघु कर्ज सहजपणे उपलब्ध करून त्यांचे जीवन सुलभ केले आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्युशन्स नेटवर्कच्या अहवाल-२०२२ नुसार सूक्ष्म उद्योगच्या साह्यातून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना लाभ मिळत आहे. यानुसार याअंतर्गत असणा-या कर्जखात्याची संख्या मार्च २०२२ मध्ये वाढून ती ११.३१ कोटींवर पोचली. ही संख्या मार्च २०२१ मध्ये १०.८३ कोटी होती.

सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांना थेटपणे लाभ मिळवून देण्यासाठी सुरू केलेल्या अनेक डिजिटल योजनांचे चांगले परिणाम येत आहेत. यूपीआय, कोविन, डीजी लॉकर यासारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मने सामान्य नागरिकांचे काम आणखी सुस केले आहे. याप्रमाणे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, स्टँड अप इंडिया, अटल पेन्शन योजना, भारत बिल भरणा प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन, आधार आधारित भरणा प्रणाली तसेच तत्काळ भरणा सेवा आणि डिजिटल आयुष्मान भारत योजनेचा देशातील सर्व घटकांना लाभ मिळत आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ची मोहीम ही देशाला डिजिटल आधारित आणि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. यामुळे ई-कॉमर्स आणि अन्य व्यवसायांना देखील चालना मिळत आहे. देशात लागू केलेल्या अनेक आर्थिक योजना देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना फायदेशीर ठरत आहेत. याची प्रचीती एसबीआयच्या भारतीय आर्थिक समावेशन अहवाल-२०२१ मध्ये येते. यात म्हटले की, भारत आता आर्थिक समावेशनाच्या बाबतीत जर्मनी, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेपेक्षा पुढे आहे.

जनधन योजनेने ग्रामीण क्षेत्रातील बँकिंगचा चेहरामोहरा बदलला आहे. जनधन खाती अधिक असणा-या राज्यांत गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. एवढेच नाही तर जनधन खात्यांची संख्या लक्षणीय असलेल्या राज्यांत दारू, तंबाखूसारख्या अमली पदार्थांच्या विक्रीतही घट झाली आहे. काळानुसार देशातील बहुतांश नागरिक डिजिटल इंडियाचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल शिक्षण, डिजिटल बँकिंग, बिल भरणा, आरोग्य तंत्रज्ञान, अ‍ॅग्रीटेक आदी क्षेत्रांत असणा-या अडचणी आणि आव्हाने पाहता त्यावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. यादृष्टिकोनातून तांत्रिक अणि शास्त्रीय विचारसरणीला प्रोत्साहन, डेटाची उपलब्धता, स्मार्टफोनवरील कमी खर्च, दर्जेदार कनेक्टिव्हिटी, सुलभ वीजपुरवठा यासारख्या गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला गती देण्यासाठी ‘फाईव्ह जी’ टेक्नोलॉजी, संशोधन अणि विकासात सरकारने अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे आणि त्यास प्राधान्य द्यायला हवे. यासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. म्हणून अधिकाधिक तरुणांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ऑटोमेशन, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, मशिन लर्निंग, डेटा सायन्स यासारख्या विकसित तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेले शिक्षण द्यावे लागेल. या कृतीतून डिजटल इंडियाच्या मोहिमेला आणखी बळ मिळेल.

-गणेश काळे
संगणक तज्ज्ञ

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या