30.9 C
Latur
Monday, May 10, 2021
Homeविशेषधोरणात्मक निर्णय अयोग्य

धोरणात्मक निर्णय अयोग्य

निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठरविण्याची जी प्रक्रिया सरकारने निश्चित केली आहे तिचे स्वरूप योग्य नाही. सध्याच्या पद्धतीऐवजी इक्विटीच्या स्वरूपात निर्गुंतवणूक हे कमाईचे साधन बनवायला हवे. सामान्यत: निर्गुंतवणुकीत २६ किंवा ५१ टक्के हिस्सा सरकारी कंपनीकडे ठेवण्यात येतो आणि बाकी हिस्सा भागीदाराकडे हस्तांतरित केला जातो. या पद्धतीमुळे सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाऊ शकते, असे स्वदेशी जागरण मंचाचे म्हणणे आहे.

एकमत ऑनलाईन

देशात जेव्हापासून निर्गुंतवणुकीचे धोरण सुरू झाले, तेव्हापासून असे मानण्यात येत आहे की, निर्गुंतवणूक हा आर्थिक सुधारणांचाच एक भाग आहे. सरकारच्या निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाच्या धोरणाला स्वदेशी जागरण मंचाचा विरोध नाही. परंतु निर्गुंतवणुकचे लक्ष्य ठरवण्याची जी प्रक्रिया सरकारने निश्चित केली आहे, तिचे स्वरूप योग्य नाही. सध्याच्या पद्धतीऐवजी इक्विटीच्या स्वरूपात निर्गुंतवणूक हे कमाईचे साधन बनवायला हवे. सामान्यत: निर्गुंतवणुकीत २६ किंवा ५१ टक्के हिस्सा सरकारी कंपनीकडे ठेवण्यात येतो आणि बाक हिस्सा भागीदाराकडे हस्तांतरित केला जातो. अर्थात अनेक सरकारी उपक्रमांमधून सरकारी हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी केली जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

भारतात २००४ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात निर्गुंतवणुकचा प्रवास सुरू झाला होता. त्यानंतर दहा वर्षे यूपीएच्या शासनकाळात निर्गुंतवणुकची प्रक्रिया जवळजवळ ठप्प झाली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकारने असे मान्य केले की, व्यापार करणे सरकारचे काम नाही. त्यानंतर निर्गुंतवणुकीचा पुढील प्रवास सुरू झाला. याच निर्गुंतवणूक धोरणाअंतर्गत मोदी सरकारने २०२१-२२ साठी अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपयांची कमाई करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी सैद्धांतिक पातळीवर आगेकूच करण्याची गरज आहे आणि मुख्यत्वे व्यवसाय खासगी हातांमध्ये सुपूर्द करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील उद्यमशीलता वाढणे गरजेचे आहे.

जर सरकारी कर्मचा-यांना किंवा अधिका-यांना कोणताही इन्सेन्टिव्ह नसता तर ते व्यवसायाचा विस्तार करू शकले नसते. उदाहरणार्थ, निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठरविताना शेअर म्हणजेच इक्विटीच्या आधारे हे धोरण पुढे नेले पाहिजे. त्यामुळे व्यवसायाचाही विकास होईल आणि प्रेरणाही मिळेल. अर्थात, सरकारच्या सैद्धांतिक विचारांवर आमचा कोणताही आक्षेप नाही. उलटपक्षी, सार्वजनिक क्षेत्र हा एक प्रमुख विषय आहे आणि त्याची वास्तविकता स्वीकारून सार्वजनिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर निर्गुंतवणूक झाली पाहिजे. परंतु जर एखाद्या सरकारी संस्थेची विक्र करताना नोकरदारांचा हक्क मारला जाता कामा नये. जेव्हा जनता निर्गुंतवणूक करेल तेव्हा चांगली किंमत मिळण्यासाठी धोरण आखले पाहिजे.

सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठरविण्याचे धोरण योग्य नाही. स्वदेशी जागरण मंचाला असे वाटते की, या पद्धतीमुळे सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाऊ शकते. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातही संतूर हॉटेलसंदर्भात असाच बखेडा निर्माण झाला होता. सध्याचे सरकार सैद्धांतिक पातळीवर निर्गुंतवणुकीसाठी योग्य पावले उचलत असेलही; परंतु ती व्यूहात्मक असता कामा नयेत. शेअर म्हणजे इक्विटीच्या रूपात निर्गुंतवणूक योग्य असल्याचे आम्ही मानतो, कारण जर आपण शेअर बाजारात विक्री केली, तर शेअर कोणाच्याही हातात असो, परंतु आपल्या देशातील लोकांमध्ये शेअरवरून कोणतेही अंतर असणार नाही. काही उपक्रमांची प्रकृती चांगली नाही आणि सरकार त्यातून हात झटकण्याची भाषा करीत आहे हे मान्य आहे; परंतु जर सरकार अशा उपक्रमांची विक्री करू पाहत असेल, तर त्यावर सरकारचे नियंत्रण असता कामा नये. उलट शेअरची किंमत वाढल्यावर हे उपक्रम विकणे फायदेशीर ठरेल. अर्थात सर्व शेअर विकणेही उचित ठरणार नाही. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठरविणे हे अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी उचललेले पाऊल न ठरता ते एक दीर्घकालीन धोरण ठरायला हवे.

पत्नीच्या निधनाचे वृत्त ऐकताच पतीने सोडला प्राण; दोघांचेही एकाच चितेवर अंत्यसंस्कार

सरकारी विमा कंपनी असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) आयपीओ आणण्याची घोषणा अर्थसंकल्पावेळीच करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, आयडीबीआय बँक, बीईएमएल यांसारख्या कंपन्यांमध्ये धोरणात्मक निर्गुंतवणूक २०२१-२२ मध्ये करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सरकार या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकच्या पहिल्या टप्प्यात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सहित पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या काही भागांची विक्री करणार आहे. त्याचप्रमाणे देशात पडून राहिलेल्या सरकारी
संपत्तीच्या विक्रीतून २.५ लाख कोटी रुपयांची कमाई करण्याच्या योजनेवरही सरकारकडून काम केले जात आहे. जनतेच्या पैशांचा सदुपयोग व्हावा, अशी सरकारची यामागील भूमिका आहे.

एअर इंडियामध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा निर्णयही योग्य नाही. कोविड-१९ च्या संसर्गकाळात आखाती देशांमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यात एअर इंडियाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, हे सर्वजण जाणतात. सरकार निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाच्या धोरणाच्या माध्यमातून देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलत आहे; परंतु देशातील अनेक खासगी उपक्रम अधिक चांगले काम करू शकतात. फक्त त्यांच्यावर सरकारी अंकुश नसावा, एवढीच अपेक्षा आहे. प्रत्येक उद्योगामध्ये उद्यामशीलतेला प्राधान्य मिळण्याची गरज आहे.

डॉ. अश्वनी महाजन
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,494FansLike
184FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या