36.5 C
Latur
Saturday, April 17, 2021
Homeविशेषविषय व्याजाचा, गरज नाजूक हाताळणीची

विषय व्याजाचा, गरज नाजूक हाताळणीची

एकमत ऑनलाईन

कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्च महिन्यापासून देशभरात टाळेबंदी अर्थात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आणि साधारणत: जून महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने अनलॉकचा काळ सुरू झाला आहे. १ सप्टेंबरपासून अनलॉक-४ ची सुरुवात झाली. रिझर्व्ह बँकेने या लॉकडाऊनच्या काळात बँकांच्या कर्जदारांना हप्ते न भरण्याची काही महिन्यांसाठी सवलत दिली. अर्थात, ही सवलत कर्ज घेणा-यांना बरीच महागात पडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सवलतीची मुदत (मोरेटोरियम) वाढविण्यास नकार दिला असला, तरी त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब अशी की, ३१ ऑगस्टअखेर थकलेल्या कर्जांचा समावेश बँकांच्या थकित कर्जांच्या (एनपीए) यादीत करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

आता यासंदर्भात पुढील निकाल येईपर्यंत ही कर्जे थकित कर्जांत वर्ग करता येणार नाहीत. आपल्या व्यक्तिगत (पर्सनल) कर्जाचे तसेच गृह किंवा वाहन कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी कोरोनाकाळात सवलत देण्यात आली असली, तरी ती महागात पडत असल्याचे आता दिसून आले आहे. अर्थात या सवलतीचा म्हणजेच मॉरेटोरियमचा लाभ घेऊ नये, असा सल्ला जाणकार आधीपासूनच देत होते. ही सवलत महागात पडण्याचे कारण म्हणजे, बँकांनी आकारलेले चक्रवाढ व्याज म्हणजेच कम्पाऊंड इंटरेस्ट होय. अशा प्रकारच्या व्याजवसुलीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही सवाल उपस्थित केले आहेत. याचे कारण असे की, सवलतीची घोषणा करताना रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले होते की, सवलत केवळ हप्ते भरण्यासाठी दिली जात आहे आणि या कालावधीतसुद्धा येणे रकमेवरील व्याज आकारणे सुरूच राहील. व्याजाचा हाच हिशोब सध्या वादाचे कारण ठरला आहे. व्याजावर व्याज कसे काय वसूल केले जात आहे, असा सवाल खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच विचारला आहे. परंतु सरकारकडून आणि आयबीए या बँकांच्या संघटनेकडून सातत्याने असे उत्तर दिले जात आहे की, व्याजावर व्याजाच्या या व्यवहारांवरच बँकिंग प्रणाली चालते.

भारतात गृहकर्ज देणा-या सर्वांत मोठ्या कंपनीने म्हणजे एचडीएफसीने हे संपूर्ण प्रकरण दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या भागधारकांना लिहिलेल्या वार्षिक पत्रात कंपनीने म्हटले आहे की, मोरेटोरियमच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला प्रश्न विचारावेत, हेच दुर्भाग्यपूर्ण आहे. ज्या पायाभूत सिद्धांतांवर वित्तीय प्रणाली काम करते, त्याच प्रणालीविषयीच्या प्रश्नांना देशाच्या शिखर बँकेला न्यायालयासमोर उत्तरे का द्यावी लागत आहेत, असा प्रश्न एचडीएफसीने उपस्थित केला आहे. कोटक महिंद्रा बँकेचे प्रमुख उदय कोटक आणि स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनीही मोरेटोरियम वाढवून देण्यास विरोध दर्शविला. या बँकांपुढील समस्या अधिक गंभीर आहेत, कारण या बँकांमध्ये केवळ गृहकर्ज किंवा वाहनकर्जाचीच नव्हे तर उद्योग आणि व्यापारासाठी दिलेल्या कर्जाचीही प्रकरणे आहेत. विशेषत: छोट्या आणि मध्यम व्यवसाय-उद्योगांना दिलेले कर्ज परत करणे त्यांना कठीण जात आहे. केवळ स्टेट बँकेचेच सुमारे ५ लाख ६३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सध्या मोरेटोरियमच्या कक्षेत आहे.

विधानसभेत शिवसेनेबरोबर युती करून चूक केली ! -देवेंद्र फडणवीस

रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्टवरून असे दिसून येत आहे की, किरकोळ व्यापार करणा-या सुमारे ८० टक्के लोकांनी मोरेटोरियमचा लाभ घेतला आहे. म्हणजेच आता हे व्यापारी हप्ते भरत नाहीत. नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांमधील (एनबीएफसी) अशा कर्जदारांचा आकडा ४५.९ टक्के असल्याचे सांगितले जाते आणि छोट्या बँकांमधील तब्बल ७३.२ टक्के कर्जदारांनी या सवलतीचा लाभ घेतला आहे. स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा आणि अ‍ॅक्सिस अशा मोठ्या बँकांमधील सुमारे ३० टक्के कर्ज मोरेटोरियम सवलतीच्या कक्षेत आहे तर बंधन बँकेचे ७१ टक्के कर्ज या कक्षेत आहे, यावरूनच लहान बँकांसाठी हे संकट किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येतो. बंधन बँक प्रामुख्याने लहान व्यापा-यांनाच कर्ज देते. यापुढे आणखी किती लोक कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सवलत मागतील, याचा अंदाज नसल्यामुळे बँका धास्तावल्या आहेत.

अशा वेळी बँका, रिझर्व्ह बँक आणि सरकार अशा सर्वच पातळ्यांवर या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला जात आहे. या सर्व यंत्रणांना बाण तर मारायचा आहे; पण कबूतरालाही वाचवायचे आहे. म्हणजेच, बँका आणि कर्जदार दोहोंचा बचाव होईल, असा मार्ग काढायचा आहे. हे संकट प्रचंड मोठे आहे आणि इतिहासात अशी एकही घटना घडलेली नसल्यामुळे डोळ्यासमोर ठेवण्यासाठी कोणतेही उदाहरण नाही. त्यामुळे अर्थमंत्री बँकांच्या प्रमुखांसोबत बैठका करीत आहेत आणि रिझर्व्ह बँकही उपाययोजना शोधण्यात गर्क आहे. अर्थमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी बँकांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली आणि कुणाला, कुठे आणि किती सवलत दिली गेली आहे, याचा आढावा घेतला. विशेषत: एमएसएमई म्हणजे छोट्या, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी जी क्रेडिट गॅरंटी योजना जाहीर करण्यात आली आहे, त्यांना कितपत लाभ पोहोचला आहे, याचा आढावा अर्थमंंत्र्यांनी घेतला. बँकांनी अशी माहिती दिली की, ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत एक लाख साठ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत आणि त्यातील एक लाख अकरा हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्जांचे वितरण झाले आहे. सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जेवढी सवलत दिली जाईल, तिचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असा अर्थमंत्र्यांचा कटाक्ष होता.

बँका आणि एनबीएफसी कंपन्यांची सर्वांत मोठी चिंता अशी होती की, कोरोनाचा संसर्ग सुरू होण्यापूर्वी ज्या कर्जाचा एक हप्ता भरला जाणार नाही, त्याची गणना बँका ‘एनपीए’मध्ये करीत असत आणि उपाययोजना सुरू करीत असत. ही सीमा नंतर तीन महिने करण्यात आली आणि मोरेटोरियमची तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर हे तीन महिने मोजायचे आहेत. म्हणजे १ सप्टेंबरपासून गणना सुरू झाली असती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने असे करण्यास मनाई केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय याविषयी पुढील आदेश देत नाही, तोपर्यंत हा मनाई आदेश लागू असेल. बँका आणि रिझर्व्ह बँकांसाठी या काळात सर्वांत मोठे संकट असे आहे की, किती कर्ज परत येणार आहे आणि किती कर्ज बुडण्याचा धोका आहे, याचा अंदाजच यापैकी कुणाला येईनासा झाला आहे. हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्याचा बँकांचा प्रयत्न आहे.

कांदा निर्यातबंदीचा फेरविचार व्हावा- पाशा पटेल

व्याजदराचा विचार करता, जेव्हा आपण बँकेत पैसे ठेवतो, तेव्हा आपल्याला मुद्दलाबरोबरच व्याजावरदेखील व्याज मिळते. म्हणजेच जर न्यायालयाने हे व्याज माफ करण्याचे आदेश दिले तर त्यामुळे बँकेत पैसे ठेवणा-या अनेकांचे नुकसान होऊ शकते. बचतीवरील व्याजदर आधीच खूप कमी झाले आहेत. अशा स्थितीत हे दर आणखी कमी करण्याचा दबाव बँकांवर वाढू शकतो. म्हणजेच संकटाचा सामना करणारा आणखी एक समुदाय तयार होऊ शकतो. अशा स्थितीत बँकांना होणा-या नुकसानीची भरपाई आपल्या खजिन्यातून करण्याची जबाबदारी सरकारवर येते. परंतु सरकारी खजिन्याची आजची स्थिती सर्वांना ठाऊक आहेच. म्हणजेच, असे झाले तरीसुद्धा बँकांचे नुकसान भरून काढण्याची जबाबदारी अंतिमत: सर्वसामान्य भारतीय नागरिकावरच येईल, हे ओळखणे बिलकूल अवघड नाही. सर्वोच्च न्यायालय अंतिम आदेश देताना याही पैलूचा गांभीर्याने विचार करेल, अशी अपेक्षा आहे.

सीए संतोष घारे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,476FansLike
168FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या