28.2 C
Latur
Thursday, August 18, 2022
Homeविशेषसूचना स्वागतार्ह; हवी इच्छाशक्ती

सूचना स्वागतार्ह; हवी इच्छाशक्ती

एकमत ऑनलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सकाळी ९ वाजता कामकाजास सुरुवात करून ११.३० वाजता विश्रांती घेऊन १२ वाजता पुन्हा कामकाजास सुरुवात करावी आणि दुपारी २ वाजेपर्यंत आपली कामे पूर्ण करावीत. यामुळे सायंकाळी दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणीसाठी जास्त वेळ मिळेल, असे मत न्या. उदय ललित यांनी व्यक्त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश उदय यू. ललित यांनी अलीकडेच न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळेबाबत केलेल्या टिप्पणीची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. शाळकरी मुले जर सकाळी सात वाजता शाळेत जाऊ शकत असतील तर न्यायाधीशांनी सकाळी ९ वाजता कामाला सुरुवात करायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न न्यायाधीश ललित यांनी विचारला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सकाळी ९ वाजता कामकाजास सुरुवात करून ११.३० वाजता विश्रांती घेऊन १२ वाजता पुन्हा कामकाजास सुरुवात करावी आणि दुपारी २ वाजेपर्यंत आपली कामे पूर्ण करावीत. यामुळे सायंकाळी दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणीसाठी जास्त वेळ मिळेल, असे मत न्या. ललित यांनी व्यक्त केले आहे. ही सूचना योग्यच आहे. देशभरात ४ कोटी १८ लाख केसेस देशभर पेंडिंग असताना न्यायालयांचे कामकाज सकाळी लवकर सुरू केले तर पक्षकारांना उपयोग होईल. न्यायालयाच्या वेळा सकाळी करण्यासाठी वकिलांना स्वत:च्या दैनंदिन जीवनक्रमात काही बदल करावे लागतील.

वकिलांना रात्री लवकर झोपावे लागेल म्हणजे कामाचा ताण येणार नाही. तसेच काही गोष्टींचा मुद्दाम विचार करावा
लागेल. महिला न्यायाधीशांना, न्यायालयीन कर्मचारी स्त्रिया व महिला वकिलांना घरची कामे करून न्यायालयात यावे लागते त्यानुसार त्यांच्यासाठी काहीतरी वेगळी योजना करावी लागेल. जिल्हा व तालुका पातळीवरील न्यायाधीशांवरील कामाचा ताण जास्त असतो याचा विचार करावा लागेल. त्यामुळे जिल्हा स्तरावर अधिक न्यायाधीशांच्या नेमणुका करणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या फोर्ट भागात वकील व पक्षकारांना वेळेवर पोहोचण्यासाठी पुण्याहून कोणतीही बस, ट्रेन उपलब्ध नाही. खेड्यातून शहरातील न्यायालयात येणा-या पक्षकारांना बरेचदा सकाळी प्रवासासाठी बसेस नसतात. त्यामुळे खेड्यातून केसेससाठी येणा-या पक्षकारांच्या केसेस दुपारच्या सत्रात ठेवल्या तरच त्यांना सोयीचे ठरेल. तशी प्रवासाची सार्वजनिक साधने व व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. जर न्यायालय ८ वाजता सुरू करायचे असेल तर याचा अर्थ न्यायालयीन कर्मचा-यांना त्यापेक्षा लवकर यावे लागेल. त्यामुळे त्यांच्यावर सगळ्यात जास्त ताण येणार हे नक्की. म्हणूनच दोन शिफ्टमध्ये न्यायालयीन कर्मचा-यांना नेमावे लागेल व तशीच व्यवस्था न्यायाधीशांसाठी करावी लागेल.

अमेरिकेत मी पाहिले आहे की, अनेकदा न्यायाधीश व वकील मिळून ठरवतात आणि केस लवकर संपावी यासाठीच्या आवश्यकतेनुसार अगदी ८ वाजताही ते एखाद्या केसचे कामकाज सुरू करतात. तेथील वकिलांची ऑफिसेससुद्धा
७ वाजता सुरू होतात. न्यायालयीन कामकाजाची वेळ बदलणे म्हणजे कामाची कार्यपद्धती व दृष्टिकोन बदलण्याशी संबंधित विषय आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. आवश्यकतेनुसार न्यायालयांच्या वेळांमध्ये लवचिकता आणणे ही काळाची गरज आहेच.
‘जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाईड’ म्हणजेच न्यायदानाला विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे, हे वाक्य आपण सतत ऐकत असतो. देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असणा-या निकालांचा आकडा प्रचंड असून तो दिवसागणिक वाढत चाललेला दिसतो. वस्तुत: वेळेत योग्य न्यायनिवाडा करणे हे न्यायसंस्थेचे कर्तव्यच आहे. आतापर्यंत न्यायव्यवस्थेमध्ये वेगवेगळे खटले सोडवण्यासाठी किंवा न्याय देण्यासाठी जी प्रक्रिया आपण वापरत आहोत त्यामध्ये अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर आपण प्रलंबित खटले वेगाने संपवू असे केवळ म्हणून ती गोष्ट साध्य होणार नाही; तर आपल्याला मुळापासून ती प्रक्रिया बदलावी लागेल. यामध्ये केवळ वेळेचा मुद्दा नसून ही व्यवस्था कनिष्ठ स्तरापासून समस्याग्रस्त आहे, त्यामुळे कनिष्ठ स्तरापासूनच उपाययोजना केली पाहिजे.

न्यायालयाचे व्यवस्थापन, न्यायालयाच्या इमारती, तेथे असलेल्या सोयी- सुविधा, स्थानिक पातळीवर असलेले न्यायाधीश, त्यांची काम करण्याची प्रक्रिया, पुरावा संशोधन करण्याची प्रक्रिया, समन्स काढणे, लोकांना साक्षी-पुराव्यासाठी बोलावणे, त्यामध्ये पोलिसांचा समावेश असणे या सर्वच गोष्टींबद्दल पुनर्विचार करावा लागेल. पोलिस विभागाअंतर्गत स्वतंत्र ‘गुन्हे चौकशी व तपास विंग’ असण्याची गरज आहे ज्यामुळे न्यायालयात गुन्हेगारी केसेस जास्त काळ पेंडिंग राहणार नाहीत.
बरेचदा वकिलांमार्फत देखील अनावश्यक असलेल्या केसेस व दाखल अर्ज केले जातात. वकिलांचे कायद्याचे शिक्षण झाले, वकिलीची सनद मिळाली की नंतर त्यांची तशी कोणतीच परीक्षा नसते. त्यामुळे वकिली करणारे माहितीने अप-टू-डेटेड आहेत का याची चाचणी सातत्याने होण्याबरोबरच त्यांचा कायद्यांकडे बघण्याचा व कायदे वापरण्याचा दृष्टिकोन विकसित आहे का याचे मोजमाप झाले पाहिजे. तरच ते दर्जेदार पद्धतीने विचार करू शकतील. कारण आज कोणीही वकील कुठल्याही कारणाबाबत अर्ज करताना दिसतो. प्रत्येक अर्जावर प्रतिवादी पक्षाच्या वकिलाचे काय म्हणणे आहे हे जाणून घेण्यासाठी ते तारीख घेत असतात व न्यायालय त्यांना पुढची तारीख देतातही.

ही वेळखाऊ प्रक्रिया टाळता येऊ शकते यावर समर्पक विचार झाला पाहिजे. असे अनेक अर्ज करण्याची, पुढील तारीख देण्याची खरोखरच आवश्यकता आहे का, हे प्राथमिक अवस्थेतच न्यायाधीशांनी तपासले पाहिजे आणि तिथेच त्या अर्जाबाबत विरुद्ध पक्षाच्या वकिलांकडे उत्तर मागितले गेले पाहिजे. बहुतांश वेळा हे अर्ज मोठ्या विषयाचे अथवा विशेष असे नसतात. समोरच्या वकिलाने तारीख नको असे सांगूनही बळजबरीने पहिल्या वकिलाकडून पुढची तारीख मागितली जाते. पुढच्या वेळेस पुन्हा वेगळा अर्ज दिला जातो. अशा प्रकारे अनेकदा वकीलच खटल्याचा वेळ वाढवत राहतात, काही जण तर केस लांबवित ठेवणे हेच कौशल्य आहे असे मानतात. त्यामुळे अशा प्रकारचे अर्ज करणे आणि प्रत्येकवेळी त्यावर म्हणणे मांडण्यासाठी विरुद्ध पक्षाच्या वकिलांना पुन्हा वेळ देणे ही पद्धत बंद झाली पाहिजे. त्यामुळे न्यायालयांचा आणि न्यायाधीशांचा बराचसा वेळ वाचू शकतो. ठराविक दिवसांत खटला संपवला पाहिजे अशी कालमर्यादा दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्ये घालून दिलेली आहे, त्याचे पालन सगळ्यांनी ठरवले तरच होऊ शकते. कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यामध्ये संबंधित खटला जास्तीत जास्त ९० दिवसांत संपला पाहिजे, असे सांगितले गेले आहे. अन्यायग्रस्तांना लवकर न्याय मिळावा हा यामागचा उद्देश आहे. पण हे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याने ते शक्य नाही, त्यामुळे विलंब लागणार असे न्यायप्रक्रियेत काम करणा-यांपैकी काही मंडळींचे म्हणणे आहे.

कायद्यात तरतूद असूनही न्यायदान करणा-या मंडळींकडून अशा प्रकारे जाहीरपणे बोलले जात असेल तर मग न्यायाला होणारा विलंब थांबणार कसा? आपल्याकडे न्यायाधीशांचे प्रशिक्षण केले पाहिजे असा एक प्रवाह दिसून येतो; पण तो देखील अपूर्ण आहे. कारण काही निवृत्त न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांचे ट्रेंनिग करणे यात बरेचदा नवीन विचार व दृष्टिकोन दोन्ही नसतात. आणि न्यायाधीश एकटेच न्यायालय व्यवस्थेत काम करत नाहीत त्यामुळे केवळ त्यांचेच ट्रेंनिग करून कमी उपयोग होतो. त्यांच्यासोबत न्यायालयीन कर्मचारीसुद्धा काम करत असतात. त्यांनाही प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. पण ते कधीच होताना दिसत नाही. एकदा नियुक्ती झाली की, त्यांच्या अद्ययावत ज्ञानाबाबत वागणूक-व्यवहाराची तपासणी केली जात नाही वा कोणतेही विश्लेषण होत नाही. वास्तविक, काळानुसार त्यांच्या कामाच्या पद्धतीत सुधारणा होण्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. त्याशिवाय जलदगतीने न्याय होण्याचे उद्दिष्ट गाठता येणे शक्य नाही.

दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमध्ये लागणारा विलंब यामध्ये फरक आहे. साधारणपणे फौजदारी खटल्यांच्या तुलनेत दिवाणी खटले जास्त दिवस चालतात. म्हणून आधी दिवाणी खटल्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि ते लवकरात लवकर कसे संपतील हे पाहिले पाहिजे. आज न्याय मिळण्यासाठी, खटले निकालात निघण्यासाठी होणा-या प्रचंड विलंबामुळे लोक अतिशय त्रस्त आहेत. त्यांना लवकर न्याय मिळाला तर त्यांचे जीवन सुरळीत होऊ शकेल. पण यासंदर्भात त्यांना योग्य मदत मिळत नाही. आपल्याकडचे कायदे खूप चांगले आहेत; पण ते राबविण्याची प्रक्रिया वाईट असल्यामुळे लोक न्यायालयात जाण्याचे बरेचदा टाळतात. याचे वाईट परिणाम आपल्याला समाजात अनेक ठिकाणी दिसून येतात. गरिबांना न्यायालयात जाऊन मिळणारा न्याय महाग, वेळखाऊ, खर्चिक वाटतोे. त्यामुळेच समाजात उभ्या राहिलेल्या व कधी गुंड लोकांनी चालविलेल्या ‘समांतर न्यायव्यवस्था’ लोक मान्य करू लागले आहेत. हे लक्षण लोकशाहीसाठी विघातक आहे.

-अ‍ॅड. असीम सरोदे,
संविधान विश्लेषक

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या