उत्तर प्रदेशातील बहुचर्चित एन्काऊंटर प्रकरणातील गँगस्टर विकास दुबेवर २००० साली एका खुनाच्या खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा झाली परंतु नंतर तो जामिनावर सुटला आणि त्याचे शिक्षेविरूध्दचे अपील हायकोर्टात प्रलंबित आहे. त्याच वर्षी उत्तर प्रदेश गुंडा अ‍ॅक्टखाली गुन्हा दाखल परंतु कोर्टातुन सुटका झाली.
२००१ साली भाजप नेत्याच्या खुनाचा आरोप परंतु कोर्टात साक्षीदार मिळाले नाहीत म्हणून निर्दोष मुक्तता. या केसमधले अपील अलाहाबाद हायकोर्टात प्रलंबित. उत्तर प्रदेश गँगस्टर अँक्ट खाली गुन्हा दाखल परंतु केस कोर्टात प्रलंबित. २००२ साली आणखी एका खून खटल्यात आरोपी परंतु २००५ सालात कानपूर कोर्टात निर्दोष सुटका. २००६ साली अमली पदार्थविषयक खटल्यात आरोपी परंतु कोर्टात सुटला. २०१७ ला एका गोळीबार व खून प्रकरणी आरोपी परंतु केस अद्याप प्रलंबित.
पाकिस्तानी अतिरेकी कसाबला फास्ट ट्रॅकवर ट्रायल केले. ट्रायल कोर्ट, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रपतीकडील दया याचिका अशा सर्व थरावर फास्ट ट्रॅक करून ही फाशी द्यायला चार वर्षे लागली. आता या एन्काऊंटर प्रकरणात उद्या साक्षीदार पलटणे , घटनास्थळी म्हणजे पोलिसावर गोळीबार झाला तिथे विकास दुबे हजरच नव्हता, कोर्टात असे सिध्द होणे वगैरे वगैरे प्रकार घडणारच नाहीत, याची गॅरंटी देणार कोण ? याशिवाय आपल्या व्यवस्थेत हा खटला हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात मिळून किमान दहा, पंधरा वर्षे चालला असता. दरम्यान सरकारे बदलली असती. अनेक नवीन प्रश्न उभे राहिले असते. आपल्या सिस्टीममध्ये मेजर फॉल्ट आहेत. कसंय की, पोलिसांचा विश्वास न्याययंत्रणेवर आहे का तर नाही आणि न्यायालयांचा विश्वास पोलिसावर आहे का तर उघडपणे सांगतो की अजीबात नाहीच.
Read More कोरोनाआडूनचे राजकारण
अगदी कायदा म्हणजे एव्हिडन्स अ‍ॅक्टच असे सांगतो की, आरोपीने म्हणजे विकास दुबेने पोलिसांसमोर दिलेला कबुलीजबाब न्यायालयात अ‍ॅडमिसिबल एव्हिडन्स नाही, केवळ तेवढ्यावर न्यायालय विश्वास ठेवत नाही आणि असे जे एन्काऊंटर होतात त्यांचे खरे मूळ येथेच आहे़ ब्रिटिशांनी निर्माण केलेला कायदा आपण वापरतो आजही . तेव्हा किंतु परंतुसारखे प्रश्न अनेक आहेत .
पण मूळ मुद्दा न्याययंत्रणेचा धाक असण्याचा आहे आणि या सगळ्याचे मूळ त्या गोगल गायीहूनही संथगतीने चालणाºया यंत्रणेकडून होणाºया विलंबातच आहे. लालूप्रसाद यादव आणि जयललिता यांची प्रकरणे बघावीत. लालूप्रसाद खटला चालू असताना किती वेळा मुख्यमंत्री बनले ते मोजावे लागेल अशी स्थिती. तामिळनाडूच्या एआयडीएमके पक्षाच्या प्रमुख व मुख्यमंत्रिपदी राहिलेल्या जयललिता यांच्याविरुद्ध उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती बाळगल्याचा आरोप होता. हा फौजदारी कोर्टातील खटला तब्बल पंधरा वर्षे चालला. चेन्नईच्या कोर्टात हा खटला १९९७ साली दाखल झाला. २00३ सालात हा खटला कर्नाटकातील बंगलुरू येथील कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आला आणि अखेर २0१४ साली निकाली निघाला.
अत्यंत क्रोधित झालेल्या आणि चिडलेल्या सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा हे प्रकरण अपिलामध्ये त्यांच्यासमोर आले तेव्हा म्हटले, जर हे खरे असेल की, आरोपी हा आपल्या सत्तेचा, प्रभावाचा वापर करून एखादी केस पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लांबवू शकत असेल तर नक्कीच आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेवर बोट ठेवण्यास जागा आहे. जयललिता केस हे म्हणजे आपल्या व्यवस्थेवर झगझगित प्रकाश टाकणारे क्लासिक उदाहरणच आहे. अशीही संतप्त प्रतिक्रिया संबंधित न्यायमूर्तींनी दिली. आमचे दोष तर स्पष्ट झालेत पण आता उपाय योजण्याची वेळ आली आहे. काही तरी कठोर नि टोकाची उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
Read More ‘कोरोना’यण : मोबाईलचाबी उपेग रहातोया
आता या गुन्हेगारांना पाठीशी कोण घालते किंवा पोलिसांनी एन्काऊंटर करून ठार केले म्हणून पोलिसांचीच चौकशी लावा किंवा राजकारणाचेच गुन्हेगारीकरण झाले म्हणून ओरड वगैरे चर्चा या वांझोट्याच आहेत. मुळात आपली न्यायव्यवस्था सक्षम केली पाहिजे़ जेणेकरून दीड ते दोन वर्षात, आधी ट्रायल कोर्ट, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट अशा तीनही स्तरांवर न्याय झटपट मिळाला तर नंतरचे गुन्हे घडलेच नसते आणि आठ पोलिसांच्या हत्या घडण्याचे कारणच उद्भवले नसते . इतकं साधे सरळ आणि सोपे हे गणित आह. सिस्टीम् मध्ये अंकाउटेबिलिटी पाहिजे. ती नसल्याने असे प्रश्न उद्भवतात.
पी चिदंबरम या पॉवरफुल्ल राजकारण्याने जंग जंग पछाडुन जामीन मिळवलाच. त्यांच्या जागी दुसरा कुणी सामान्य व्यक्ती असता तर अशा प्रकारच्या मनीलाँड्रिंग केसमध्ये जामीन मिळाला असता का किंवा ऊठसूट सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टात तो जाऊ शकला असता का? आता तेच चिदंबरम पर्सनल लिबर्टी म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर वर्तमानपत्रात लेख लिहून लोकांचे प्रबोधन करीत आहेत. दुसरीकडे हजारो अंडर ट्रायल कैदी आज त्यांची केस सुनावणीला येत नाही म्हणून तुरुंगात खितपत पडलेले आहेत आणि गँगस्टर दुबेसारखे लोक पाच पाच, सहा सहा गुन्हे अतिगंभीर स्वरूपाचे करूनही निर्धास्त जामिनावर मोकळे राहतात .यावर सुप्रीम कोर्टानेही आश्चर्य व्यक्त करीत या प्रकरणातला अहवाल मागविला आहे .