22.9 C
Latur
Wednesday, July 28, 2021
Homeविशेषसत्तेचा केंद्रबिंदू सरकतोय!

सत्तेचा केंद्रबिंदू सरकतोय!

शीतयुद्धकालीन राजकारणाचा भाग म्हणून स्थापन झालेल्या जी-७ या संघटनेची ४७ वी परिषद नुकतीच पार पडली. या परिषदेमध्ये पहिल्यांदाच भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि दक्षिण आफ्रिका या चार पूर्व आशियाई देशांना आमंत्रित करण्यात आले. याचे कारण पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत कोरोना संकटातून पूर्व आशियाई देश झपाट्याने सावरत पुढे येत आहेत. कोरोनानंतरच्या विश्वरचनेमध्ये पूर्व आशिया, आशिया प्रशांत क्षेत्र हे जागतिक व्यापाराचे केंद्रबिंदू बनणार आहे, हे जी-७ ला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच जागतिक सत्तेचा केंद्रबिंदू पश्चिम युरोप व अमेरिकेकडून सरकून आता पुन्हा एकदा आशियामध्ये आला आहे.

एकमत ऑनलाईन

जी-७ ही जगातील श्रीमंत आणि विकसित देशांची संघटना आहे. तिची ४७ वी वार्षिक परिषद इंग्लंडमध्ये नुकतीच पार पडली. यावेळी या बैठकीचे अध्यक्षपद इंग्लंडकडे होते आणि इंग्लंडच यजमान होता. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर मागच्या वर्षी जी-७ची परिषद झाली नव्हती. त्यापूर्वीची बैठकही अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. त्या बैठकीत अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यामध्ये प्रचंड वाद झाले होते. डोनाल्ड ट्रम्प हे या परिषदेला उपस्थित राहिले होते; पण रागावून ते परिषद अर्धवट सोडून निघून गेले होते.

कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या गेल्या दीड वर्षाच्या काळात आतापर्यंत क्वाड, जी-२०, ब्रिक्स आदी ज्या-ज्या संघटनांच्या बैठका-परिषदा पार पडल्या त्या प्रामुख्याने ऑनलाईन पद्धतीने झाल्या होत्या. परंतु जी-७ ही पहिली परिषद होती जी ऑफलाईन पद्धतीने पार पडली. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जो बायडन हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांचा पहिला परराष्ट्र दौरा या बैठकीच्या निमित्ताने पार पडला. विशेष म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीमध्ये जी-७ला एक प्रकारची उतरती कळा लागली होती असे म्हणावे लागेल. दोन वर्षांपूर्वीच्या बैठकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही संघटना आता कालबा झाली आहे, अशा प्रकारे जी-७ची हेटाळणी केली होती. या पार्श्वभूमीवरही यंदाची परिषद महत्त्वाची होती.

कोरोनाच्या महामारीमुळे आज संपूर्ण जग आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. तथापि, तुलनात्मकदृष्ट्या विचार केल्यास पश्चिम युरोपिय देश आणि अमेरिका यांना कोरोनाचा फटका सर्वाधिक बसलेला आहे. पूर्व आशियाई देशांच्या तुलनेत या देशांच्या अर्थव्यवस्था अधिक डबघाईला आल्या आहेत. जपान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण पूर्व आशियाई देश, चीन यांवर या संकटाचा प्रभाव तुलनेने कमी झालेला आहे. परिणामी, पूर्व आशिया हा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येऊ लागला आहे. तशातच जी-७चे सदस्य देशांमध्ये प्रचंड मतभेद असल्याचे गेल्या काही वर्षांत स्पष्टपणाने समोर आले आहे. आरोप-प्रत्यारोपांमुळे या बैठकांमध्ये कोणत्याही मुद्यांवर सहमती बनत नव्हती.

दुसरीकडे कोरोनाच्या दुस-या-तिस-या-चौथ्या लाटांमुळे अवघे जग चिंताक्रांत झालेले असताना चीनमध्ये मात्र याची झळ अत्यल्प बसलेली दिसून येत आहे. चीनमध्ये कोणताही मोठा लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू नाहीये. किंबहुना, चीनमध्ये कोरोनाचा प्रसार झालेला आहे की नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. चीनचा औद्योगिक विकासाचा दर वाढलेला आहे. चीनचा आर्थिक विकास वेगाने होत आहे. तशातच, गेल्या वर्षीपासून चीनचा ‘टेरोटेरियल टेररिझम’ किंवा दादागिरी कमालीची वाढली आहे. शी जिनपिंग यांच्या अतिरेकी महत्त्वाकांक्षा टोकाला पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची तुलना अ‍ॅडॉल्फ हिटलरबरोबर केली जात आहे. हिटलरच्या अतिआक्रमतावादाची परिणती दुस-या महायुद्धात झाली होती. तशाच प्रकारे शी जिनपिंग यांनी चीनच्या भूमीविस्ताराच्या कार्यक्रमांतर्गत अनेक देशांबरोबरचे सीमावाद उकरून काढण्यास सुरुवात केली आहे.

जपानबरोबर सेनकाकू बंदरावरील संघर्ष असेल, दक्षिण चीन समुद्रातल्या अनेक बेटांवरून दक्षिण पूर्व आशियाई देशांबरोबरचा संघर्ष असेल, तैवानबरोबरचा वाद चिघळणे असेल, हाँगकाँगमध्ये नवा कायदा करणे असेल किंवा भारताबरोबर पूर्व लदाखमध्ये केलेली घुसखोरी असेल, या सर्व गोष्टी जिनपिंग यांनी एकाच वेळी केल्यामुळे चीनचा दहशतवाद वाढत चालला होता. विशेष म्हणजे, या सर्वांबाबत चीनला शह देऊ शकेल असे कोणी नव्हते. आजही कोरोनाचा उगम व प्रसार यास चीन जबाबदार आहे हे जगाला माहीत असूनही मूठभर देशच चीनवर आरोप करत आहेत, इतकी चीनची दादागिरी आणि दबदबा वाढला आहे. अशा स्थितीत जी-७ संघटनेच्या सदस्य देशांनी आपापसांतील मतभेद बाजूला सारून सुधारणा करणे गरजेचे बनले होते. म्हणूनच यंदाच्या परिषदेचे स्लोगन ‘बिल्ड, बॅक अँड बेटर’ अशी ठेवण्यात आली होती.

जी-७ या संघटनेची निर्मिती १९७५ मध्ये झाली. या संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, कॅनडा, जर्मनी आणि जपान यांचा समावेश आहे. हे सर्व जगातील मोठे लोकशाहीवादी देश आहेत. या संघटनेची निर्मिती प्रामुख्याने शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा भाग म्हणूनच झाली होती. सोव्हिएत रशियाच्या साम्यवादाच्या वाढत्या प्रसाराला रोखणे हा यामागचा हेतू होता. त्याचप्रमाणे जागतिक अर्थकारणाचा प्रश्न, पर्यावरणाचा प्रश्न, अण्वस्त्रांचे संकट आदींबाबत या मोठ्या देशांनी एकत्र येऊन ग्लोबल गव्हर्नन्सचे निर्णय घेतले पाहिजेत असाही उद्देश होता. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे व्यवस्थापन या मूठभर देशांनी करावे आणि त्यासाठी त्यांच्यात एक असावी या उद्देशाने जी-७ची स्थापना झाली. १९९० नंतर रशियाचा या संघटनेत समावेश करून घेण्यात आला. त्यानंतर ती जी-८ बनली.

मात्र २०१४ मध्ये क्रामियाचा प्रश्न निर्माण झाला आणि अमेरिका-युरोपियन देश व रशिया यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संघर्षाची परिस्थिती झाली, तेव्हा पुन्हा एकदा रशियाला या संघटनेतून बाहेर काढण्यात आले. मात्र १९७५ चे आंतरराष्ट्रीय राजकारण, आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण व सर्व परिस्थिती आणि २०२१ ची परिस्थिती यामध्ये फार मोठे गुणात्मक अंतर आहे. त्याकाळात पश्चिम युरोपियन देश आणि अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मक्तेदारी होती. ते श्रीमंत-विकसित देश होते. मात्र आज पूर्व आशियाई देशांची फार मोठ्या प्रमाणावर व झपाट्याने आर्थिक प्रगती झालेली आहे. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि चीन यांचा यामध्ये समावेश करता येईल. परिणामी, जी-७ च्या सदस्य देशांची मक्तेदारी आता पूर्वीइतकी राहिलेली नाही.

तसेच गेल्या ४ वर्षांमध्ये या संघटनेची विश्वासार्हताही ढासळत गेलेली आहे. ट्रम्प यांच्या काळात तर या संघटनेला आणखी उतरती कळा लागली. जी-७ जसजशी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या बाहेर जायला लागली तसतशी एक पोकळी निर्माण झाली आणि ती चीनने भरून काढली. त्यामुळे आताच्या स्थितीत चीनच्या आव्हानाचे व्यवस्थापन कसे करायचे हा प्रश्न या संघटनेपुढे आहे. त्यादृष्टीने आशियाई देशांना किंवा विकसित होणा-या अर्थव्यवस्थांना या संघटनेमध्ये समाविष्ट करून घेणे गरजेचे होते. त्यामुळेच या परिषदेसाठी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि दक्षिण आफ्रिका या चार देशांना विशेष आमंत्रण देण्यात आले. कोरोनानंतरच्या विश्वरचनेमध्ये पूर्व आशिया, आशिया प्रशांत क्षेत्र हे जागतिक व्यापाराचे केंद्रबिंदू बनणार आहे, हे जी-७ ला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच जागतिक सत्तेचा केंद्रबिंदू पश्चिम युरोप व अमेरिकेकडून सरकून आता पुन्हा एकदा आशियामध्ये आला आहे. त्याचे कारण म्हणजे, कोरोनानंतरच्या काळात पूर्व आशियाई देश झपाट्याने अर्थसंकटातून सावरत पुढे येत आहेत. जागतिक बँकेने वर्तवलेल्या अंदाजांमध्ये पूर्व आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थेविषयीचे अंदाज सकारात्मक वर्तवले आहेत.

जो बायडन यांचा विचार करता त्यांनी जी-७ कडे एक लाँच पॅड म्हणून पाहिले. त्यांनी चीनविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पण चीनची नाकेबंदी करायची असेल तर त्यासाठी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांची साथ आवश्यक आहे. त्यामुळेच बायडन यांनी या परिषदेत ०.५० दशलक्ष लसींची निर्यात करण्याचे वचन दिले आहे. तसेच जी-७ची जगाबरोबरची कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाप्रमाणेच एक प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत निर्धारित करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत विविध देशांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. यंदाच्या परिषदेत पर्यावरणाचे प्रश्न आणि कोरोना महामारीचा सामना कसा करायचा हे दोन प्रमुख मुद्दे होते. कोरोना हे जागतिक संकट असल्याने त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे आहेत. पण आजवर ते होत नव्हते.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या