34.4 C
Latur
Friday, April 23, 2021
Homeविशेषआव्हान मातामृत्यू रोखण्याचे

आव्हान मातामृत्यू रोखण्याचे

गेल्या काही वर्षांत सर्वच्या सर्व क्षेत्रात महिलांनी देदीप्यमान भरारी घेत आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटवली आहे; परंतु या प्रकाशमान बाजूच्या मागे एक अंधारी बाजूही आहे. ती म्हणजे आज आरोग्याच्या क्षेत्रात इतकी प्रगती होऊनही आणि सरकारकडून बराच निधी खर्च होऊनही आपल्याला मातामृत्यू रोखण्यात फारसे यश आलेले नाही. विशेषत: आदिवासी भागात आणि ग्रामीण भागात हे प्रमाण लक्षणीय आहे. हे मृत्यू रोखण्यासाठी सर्वसहभागाने सुसूत्रपणे भगीरथ प्रयत्नांची गरज आहे.

एकमत ऑनलाईन

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने एकीकडे विविध क्षेत्रांमध्ये उत्तुंग भरारी घेणा-या यशस्विनींचा गुणगौरव होत असताना दुस-या बाजूला आदिवासी ग्रामीण भागातील माता-भगिनींमधील आरोग्य समस्यांच्या प्रश्नांविषयीही बोलणे आवश्यक आहे. यामध्ये मातामृत्यूच्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये प्रसूती दरम्यान किंवा प्रसूतीनंतरच्या साधारण ४२ दिवसांमध्ये अनेक महिलांचा मृत्यू होतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा झालेली असली तरी माता मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यामध्ये यशस्वी झालेलो नाही.

एका आकडेवारीनुसार एका वर्षात ६० हजारहून अधिक गरोदर स्त्रिया एका वर्षात मरण पावतात. यामागचे एक कारण रक्तातील लोहाची कमतरता आहे. याप्रमाणेच गरोदर स्त्रियांमध्ये जाणवणारी फॉलिक अ‍ॅसिडची कमतरता सुमारे अडीच लाख अर्भकांमध्ये जन्मत: दोष निर्माण करते; तर आयोडिनच्या कमतरतेमुळे निव्वळ ० ते १५ बुद्ध्यांक असलेली तब्बल १८० लाख अर्भके असल्याचे आढळून आले आहे. मातृत्व सुरक्षित बनवण्यासाठी शासनाकडूनही अनेक योजना राबवल्या जाताहेत; परंतु जागरूकतेच्या अभावामुळे आजही अनेक महिलांचा बाळंतपणाच्या काळात मृत्यू होतो.

समाजातील मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या आदिवासी भागात हे प्रमाण लक्षणीय आहे. विशेषत: ग्रामीण आणि आदिवासी भागात गरोदर महिलेच्या तीन प्रसूतीपूर्व तपासण्या, गरोदरपणाच्या काळातील पोषणयुक्त आहार, औषधांची अनुपलब्धता, वेळेवर रुग्णवाहिका उपलब्ध न होणे, सिझेरियनसाठीची व्यवस्था उपलब्ध न होणे अशा अनेक कारणांमुळे गर्भारपणाच्या काळात किंवा प्रसूतीदरम्यान मातांचा मृत्यू होतो. आज महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यात आरोग्य विभागाची सुमारे ५०० हून अधिक रुग्णालये आहेत. राज्यात होणा-या एकूण प्रसूतींपैकी निम्याहून अधिक प्रसूती आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये होतात. राज्यात वर्षाकाठी सुमारे १५ लाख बालकांचा जन्म होतो आणि यापैकी सुमारे आठ लाख म्हणजेच ५० टक्के बालकांचा जन्म हा आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये होतो.

तथापि, या रुग्णालयांमध्ये सोयीसुविधांची वानवा असते. बरेचदा कंत्राटी कर्मचारी अप्रशिक्षित असतात. रुग्णवाहिकांची अपुरी संख्या तर बहुतांश भागात आढळते. याखेरीज दवाखान्यात जाण्यासाठी होणारा विलंब, औषधांचा अपुरा साठा, डॉक्टरांसह कर्मचा-यांची अपुरी संख्या यांसारख्या उणिवा अनेक मातांसाठी जीवघेण्या ठरतात. वर्षानुवर्षांपासून आव्हान बनून राहिलेल्या या समस्येबाबत सरकारकडून काहीच काम होत नाही, असे म्हणता येणार नाही. सुदृढ बालक व निरोगी मातांसाठी महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत तीन हजार २३८ कोटी रुपयांचा खर्च सरकारकडून करण्यात आला.

ममता दीदींची सत्ता पुन्हा आल्यास बंगालचे काश्मीर होईल : सुवेन्दु अधिकारी

सरकारी खर्चाचे आकडे आणि त्यातून झालेल्या कामांची परिणामकारकता यामध्ये नेहमीच अंतर असते. तसेच सरकारी उपाययोजनांच्या, प्रयत्नांच्या मर्यादा उघड असतात. त्यामुळेच आरोग्य विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार २०१४ ते २०२० दरम्यान तब्बल एक लाख नऊ हजार ६८३ बालकांचा; तर सहा हजार ५११ गरोदर मातांचा मृत्यू झाला आहे.

गरोदर माता आणि बालकांची मृत्युसंख्या कमी करण्यासाठी सरकारने आरोग्य कर्मचा-यांना मार्गदर्शक सूचना देऊन काही गोष्टींची सक्ती केलेली आहे. यामध्ये ग्रामीण महिलांची प्रसूती मोफत करणे, प्रसूतीपर्यंत मोफत तपासण्या करून बाळाची वाढ व मातेचे आरोग्य पाहणे, प्रसूतीच्या आधी व नंतर लसीकरण करणे, जन्मानंतर बाळाला हात धुऊन त्याला घेणे, प्रसूतीनंतर अर्ध्या तासात बाळाला अंगावर पाजणे अशी कामे आरोग्य कर्मचा-यांसाठी बंधनकारक आहेत. मात्र, काही अपवाद सोडले तर याबाबत विदारक चित्र दिसून येते. राज्यात अनेक आशा वर्कर कार्यरत आहेत त्या चांगल्या प्रकारे कामही करत आहेत; परंतु एका आशा वर्करकडे दरमहा १८ ते २० गरोदर मातांची जबाबदारी दिली जात असल्यामुळे त्यांच्यावरील ताण मोठा असतो.

ग्रामीण भागात, आदिवासी भागात काम करत असताना आम्हाला या समस्येची व्याप्ती मोठी असल्याचे लक्षात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने जनजागृतीचा अभाव अधिक प्रमाणात आढळून आला. अनेक वर्षांपासून आदिवासी भागात मुलगी वयात आली की तिचे तात्काळ लग्न लावून दिले जाते. खरे पाहता त्या १४-१५ वर्षांच्या वयात तिची शारीरिक वाढ पुरेशी झालेली नसते. तशातच विवाहानंतर त्या १६-१७ व्या वयात गर्भवती बनतात. अलीकडील काळात शिक्षणामुळे हे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे; पण तरीही अशी अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात. या मुलींचे वजन जेमतेम ३०-३५ किलो इतके असते. अशा अवस्थेत त्या माता बनल्यामुळे गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होतात. काही वेळा माता दगावते आणि मूल बचावते; तर काही वेळा दोघांचाही मृत्यू होतो.

याचे कारण केवळ वय हेच नसून गर्भारपणाच्या काळात पुरेशी काळजी घेतली न जाणे हेही असते. आदिवासींची सांस्कृतिक रचना वेगळी आहे. वेगवेगळ्या समुदायाच्या खानपानाच्या, विवाहासंबंधीचे विचार वेगवेगळे आहेत. या भागातील महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. जवळपास ४५ टक्क्यांहून अधिक आदिवासी महिलांचा शारीरिक निर्देशांक १८.५ पेक्षा कमी आहे. त्यांच्यात कुपोषणाची समस्या मोठी आहे. यामुळे अ‍ॅनिमिया, जीवनसत्वांची कमतरता अशा अनेक आरोग्य समस्या या महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळतात.

आदिवासी भागात अंधश्रद्धा आजही मूळ धरून आहे. कित्येक पदार्थ पोषक असूनही गर्भार मातांनी खायचे नाहीत, अशाही चुकीच्या समजुती अंधश्रद्धेने घट्ट केलेल्या आहेत. त्यामुळे या गर्भारमातांचेही कुपोषण होते आणि पोटातील बाळाचेही पोषण नीट प्रकारे होत नाही. परिणामी, प्रसूतीदरम्यान किंवा प्रसूतीनंतर मातांचे किंवा बालकांचे मृत्यू होताना दिसतात. सरकारकडून यासंदर्भात अनेक उपाय केले जातात. आदिवासी पाड्यावर, गावात एखादी महिला गर्भवती झाल्यास तिला अंगणवाडीमध्ये जेवणाचे ताट उपलब्ध करून दिले जाते. पण अनेकदा आदिवासी गर्भवती महिला जंगलात कामासाठी जावे लागत असल्याने अंगणवाड्यांमध्ये जाऊ शकत नाहीत. हे सर्व लक्षात घेऊन आम्ही सर्वप्रथम समुपदेशनास सुरुवात केली. अंगणवाडी सेवकांचे, आशा वर्कर्सचे समुपदेशन केले.

आदिवासी भागातील गभर्वती स्रिया, मातांना मार्गदर्शन केले. त्यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असणारे खाद्यपदार्थ कसे खायला द्यायचे, मुलांची स्वच्छता कशी ठेवायची याविषयीची माहिती दिली. आदिवासी भागांमध्ये पोषण तत्त्वे असणारे अनेक पदार्थ असतात; पण बरेचदा तेथील महिलांना याविषयी माहिती नसते. त्याविषयी आम्ही त्यांचे प्रबोधन करतो, प्रसंगी काही गोष्टींचा पुरवठा करतो.

मध्यंतरी त्र्यंबक तालुक्यामध्ये एक घटना घडली. सोळा वर्षांच्या एका मुलीची रात्रीच्या सुमारास प्रसूती झाली. प्र्रसूतीदरम्यान तिला प्रचंड रक्तस्राव झाला. तिला त्र्यंबकेश्वरमधील रुग्णालयात नेण्यात आले; पण तिथे डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. तिथून नाशिकला आणेपर्यंत तिचा मृत्यू झाला. तिने जन्म दिलेल्या मुलीला तेथील लोकांनी आमच्याकडे आणले. तीही खूप कुपोषित होती. आमच्या संस्थेतर्फे डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तिला पोषण आहार आणि उपचार देण्यात येत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या कामी अनेक डॉक्टर, औषध विक्रेते यांचे सहकार्य लाभते. त्यांच्याकडून नि:शुल्क स्वरूपात मदत केली जाते.

सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, अशा प्रकारच्या प्रयत्नांची आज खूप मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. शहरांमधील लोकांना या समस्येचे गांभीर्य कदाचित फारसे जाणवणार नाही. कारण शहरांत आरोग्याच्या सोयीसुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर, अत्याधुनिक उपचार यांची मुबलकता आहे. साक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. जागरूकताही मोठी आहे. शहरांमध्ये आर्थिक स्थिती चांगली असणारा वर्ग मोठा असतो; परंतु आदिवासी ग्रामीण भागात या सर्वांची वानवा असते. त्यामुळेच वर्षाकाठी हजारो माता आणि बालके दगावतात. हे मृत्यू रोखण्यासाठी सर्वसहभागाने सुसूत्रपणे भगीरथ प्रयत्नांची गरज आहे.

-प्रमोद गायकवाड,
सामाजिक कार्यकर्ते

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,483FansLike
172FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या