22.1 C
Latur
Wednesday, August 10, 2022
Homeविशेषऊर्जासंकटाचे आव्हान

ऊर्जासंकटाचे आव्हान

एकमत ऑनलाईन

गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू आहे. कोरोना संकटानंतर जग मोकळा श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत असताना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन यांनी युक्रेनवर हल्ला केला. हे युद्ध केवळ दोन देशांपुरतेच मर्यादित असले तरी त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण जगाला सहन करावे लागत आहेत. विशेषत: ऊर्जासंकटाच्या रूपाने याच्या झळा सर्वच देशांना बसताहेत. या युद्धाने पुरवठा साखळी बिघडली आहे. तेल आणि गॅसच्या वाढत्या किमतीमुळे जगावर मंदीचे सावट आहे. रशियाने युक्रेनबाबत आखलेल्या योजना फसल्या असून काही दिवसांतच युक्रेनवर ताबा मिळवण्याचे स्वप्न भंगले आहे. परिणामी विजेचा प्रश्न लवकर निकाली निघेल, असे वाटत नाही.

युक्रेनवर रशियाने हल्ला केल्याने सर्वत्र वीज स्रोतांच्या पुरवठ्यांत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे तेल आणि गॅसच्या किमती वाढत असल्याने नव्या प्रकारच्या मंदीचे सावट आले आहे. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन यांची भूमिका युद्ध आणखी ताणण्याची आहे. परिणामी जगासमोर अनेक संकटं उभी राहिली आहेत. वीज क्षेत्राचा विचार केल्यास त्यावर लगेचच तोडगा निघेल याची शक्यता दिसून येत नाही. विकासासाठी वीज आवश्यक आहे. कोरोना महासाथीचा वेग मंदावल्यानंतर जगभरात तेल, गॅस आणि विजेला मागणी वाढत आहे. उद्योग- व्यवसायाबरोबरच प्रत्येक प्रकारच्या उत्पादनासाठी विजेचा वापर वाढत आहे. साहजिकच विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अर्थात कोरोना संकटातून बाहेर पडताना स्थिती पूर्वपदावर येत असताना काही काळासाठी तेल, गॅस आणि विजेला मागणी राहील आणि कालांतराने कोरोनापूर्व स्थितीत जग येईल, असे बोलले गेले. ही बाब काही अंशी खरी देखील ठरली. परंतु रशिया-युक्रेन युद्धाने संपूर्ण जगाचे आडाखे चुकवले. विजेची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील समतोलपणा ढासळला. आता मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी होत आहे. त्यामुळे आज अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. भारतासाठी विजेचे संकट कितपत गंभीर आहे, यामागचे काय कारण आहे आणि हे संकट कधी संपेल व त्याचे पर्याय काय असू शकतात, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय वीज एजन्सी (आयईए)चे महासंचालक फातिह विरोल यांनी अलीकडेच केलेल्या एका दाव्यानुसार, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि रशियावर युरोपीय संघांनी घातलेले काही निर्बंध पाहता जग एकाचवेळी तेल, नैसर्गिक गॅस आणि वीज संकटाचा सामना करत आहे. याशिवाय उन्हाळ्याच्या सुट्या असल्याने अमेरिका आणि युरोपात इंधनाची टंचाई निर्माण होऊ शकते. आशियायी देशातच नाही तर युरोपातही डिझेल, गॅसोलिन, खाद्यतेलाचा पुरवठा कमी होत आहे. यामागचे कारण म्हणजे युरोप केवळ कच्च्या तेलासाठीच नाही तर पेट्रोलियम पदार्थांसाठी देखील आयातीवर अवलंबून आहे. परिस्थिती चिंताजनक बनल्याने सध्याचे वीज संकट हे १९७० आणि १९८० च्या दशकांच्या तुलनेत अधिक तीव्र झाले आहे. विशेष म्हणजे हे संकट दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे.

युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याने पुरवठा साखळी बिघडली आहे. तसेच तेल आणि गॅसच्या वाढत्या किमतीमुळे जगावर मंदीचे सावट आहे. रशियाने युक्रेनबाबत आखलेल्या योजना फसल्या असून काही दिवसांतच युक्रेनवर ताबा मिळवण्याचे स्वप्न भंगले आहे. परिणामी विजेचा प्रश्न लवकर निकाली निघेल, असे वाटत नाही. आणखी एक समस्या निर्माण झाली असून ती म्हणजे सामरिक गटबाजीमुळे अनेक देश आणि संघटना रशियाकडून तेलाची आयात करण्यास मनाई करत आहेत. युरोपीय संघाने पुढील सहा महिन्यांसाठी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास बंदी घातली आहे. यानुसार युक्रेनने आपल्या जमिनीवरून युरोपीय देशांना रशियाकडून होणारा गॅसचा पुरवठा देखील बंद केला आहे. या कारणामुळे युरोपीय देशांतील महागाईने कळस गाठला आहे. अर्थात महागाई वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. जसे रशियाच्या हल्ल्यामुळे युक्रेनमधून धान्यांची आणि खाद्यतेलाची आवक थांबली आहे. त्याचा परिणाम सर्वत्र दिसून येत आहे. अमेरिकेत गेल्या चार दशकांतील सर्वाधिक महागाई नोंदली गेली आहे. परंतु खरा मुद्दा हा वीज संकटाचा आहे. परिणामी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ यासारखे देश अडचणीत आले आहेत. श्रीलंका तर डबघाईला आला आहे. पाकिस्तान देखील संकटात आहे. बिल भरणा न केल्याने चीनने पाकिस्तानात कार्यरत असलेले प्रकल्प बंद करण्याचा तसेच वीज कंपनीकडून होणारा वीजपुरवठा थांबविण्याचा इशारा दिला आहे.

भारताचा विचार केल्यास विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील संतुलन हे ब-याच प्रमाणात आयात तेल आणि गॅसवर अवलंबून आहे. भारत आपल्या तेल आणि गॅसची ८० टक्के गरज ही रशिया आणि इराणकडून भागवतो. दुसरीकडे अमेरिकेचा डॉलर महाग होत असताना आयात तेलाची आणि गॅसची किंमत जादा मोजावी लागत आहे. सध्याची स्थिती पाहून तेल कंपन्यांनी आपल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी किमती आणखी वाढविल्या तर आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही.
भारतात महागाई वाढण्यामागे सर्वांत प्रमुख कारण म्हणजे कच्चे तेल, नैसर्गिक गॅस आणि खाद्य तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत घरातून काम केल्याने आणि तीच प्रथा पुढे चालू राहिल्याने विजेला मागणी राहत आहे. या कारणामुळे वीज प्रकल्पांना जादा वीज तयार करावी लागत आहे.

परिणामी कोळशाला मागणी वाढली. म्हणून सरकारकडून प्रयत्न होऊनही वीज प्रकल्पात कोळशाचा सरासरी साठा हा नऊ वर्षांच्या तुलनेत नीचांकी पातळीवर आला आहे. हवामान बदलाचे ध्येय पाहता कोळशावरची अवलंबिता वाढणे चांगली बाब नाही. मागणीत अचानक वाढ झाल्याने हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या योजना देखील बाजूला पडत आहेत. केंद्र सरकारने विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता आगामी तीन वर्षांसाठी कोळसा आयातीला मंजुरी दिली आहे. आयात कोळशावर चालणारे प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी एका विशेष कायद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर वीज प्रकल्पांच्या खाणीतून कोळशाचा अमर्याद पुरवठा सुरू राहावा यासाठी प्रवासी रेल्वे रद्द करून मालगाड्यांच्या फे-या वाढविल्या आहेत. त्याचवेळी केंद्र सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या शंभरपेक्षा अधिक कोळसा खाणी पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा विचार करत आहे. या आधारावर देशातील कोळशाची टंचाई कमी होऊ शकेल, असे सरकारला वाटते.

देशात वीज संकटामुळे कशाकशावर परिणाम झाला आहे, त्याचे आकलन आपल्याला एका सर्वेक्षणातून करता येईल. ३५ हजारांपेक्षा अधिक लोकांचा या सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला. यातील निम्म्या लोकांनी लोडशेडिंगला सामोरे जात असल्याचे मान्य केले. तीन राज्यांत अनेक वीज प्रकल्पांतून सध्या वीजनिर्मिती पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने ते प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. ओडिशासारख्या राज्यात गेल्यावर्षी ऑक्टोबर ते मार्च २०२२ या काळात विजेला तीस टक्के मागणी वाढली आहे. यावरून देशात विजेची मागणी दुप्पट झाल्याचे समजते. खरी समस्या तर आगामी काळात निर्माण होणार आहे. देशातील कोळसा खाणीत पाणी भरल्यानंतर त्या खाणी बंद केल्या जातात. अशा वेळी वीज संकटात आणखी भर पडू शकते. प्रश्न असा की, वाढत्या विजेच्या मागणीवर लगाम कसा घालता येईल या प्रश्नाची अनेक उत्तरे आहेत. सध्या हवामान बदलाची काळजी सोडून कोळसा आधारित वीज प्रकल्पांना पूर्ण सक्षमपणे काम करण्याची परवानगी द्यायला हवी किंवा अणुऊर्जेच्या दिशेने वेगाने काम करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणस्नेही हरित ऊर्जेवर भर दिल्याने त्याचे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात, हे श्रीलंकेकडे पाहून समजू शकते. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था गाळात गेली आहे. श्रीलंंकेत संपूर्ण शेती सेंद्रीय पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांचे उत्पन्न कालांतराने निम्म्याने कमी झाले. त्यामुळे देश गंभीर संकटात अडकला आणि ही समस्या वाढतच गेली.

-श्रीकांत देवळे

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या