30.9 C
Latur
Monday, May 10, 2021
Homeविशेषशेतक-यांचे भाग्य विधाते - महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

शेतक-यांचे भाग्य विधाते – महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

एकमत ऑनलाईन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे विसाव्या शतकातील एक महान व्यक्तीच नव्हे तर समाज क्रांतीचे तत्वज्ञान मांडणारी एक विराट शक्ती होय. आपल्या तत्वज्ञानातून त्यांनी दीन, दलित, शोषीत, कष्टकरी, समाजाला क्रांतीची नवदिशा दिली. म्हणून त्यांना एक प्रखर बुद्धी प्रामाण्यवादी व कृतीशील विचावंत म्हणतात. डॉ बाबासाहेब यांच्या अनेक पैलूवर विविध अंगी लेख प्रसिद्ध आहेत. डॉ. बाबासाहेब यांना अनेकांनी पत्रकार, घटनाकार, शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थशास्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, दलितांचे कैवारी, राजनीती तज्ज्ञ, प्रखर देशभक्त, आधुनिक भारताचे राष्ट्रनिर्माते, कायदे पंडीत, प्राध्यापक, वकील, अशा अनेक उपाध्या देऊन त्यांचा गौरवच केला आहे. पण या सर्वांपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगाचा ‘पोशिंदा शेतकरी’ यांच्या जिवनात क्रांती घडवून आणणारे क्रांतीकारक, मुक्तीदाते होते व शेतक-यांचे भाग्य विधाते होते.

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. या देशातील ७०टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. खेड्यात दबलेला व पिचलेला वर्ग मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्या रोजगाराची साधने ही गावातील वरिष्ठ वर्गाच्या हाती आहेत. ही वास्तविकता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना माहीत होती. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती व्यवस्थेवर आपली स्वतंत्र व चिंतनीय मते मांडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेती संबंधी काही मार्गदर्शक सूचनाही केल्या ते म्हणतात, शेतीचे राष्ट्रीयीकरण झाले पाहीजे. गावातील सर्व जमिनी सरकारने ताब्यात घेऊन त्यांचे विभाजन करून त्या गावातील कुटूंबांना कसण्यासाठी द्याव्यात. यावेळी जातीपातीचा विचार न करता गावच्या शेतीची वाटणी करावी तसेच सरकारने शेतीस लागणारे पाणी, खते, जनावरे, बी-बियाणे, यंत्रसामुग्री, कर्ज पुरवठा करणे, व त्याच्या मोबदल्यात सरकारने जमीन महसूल व भांडवली वस्तूवरील खर्च प्रत्यक्षपणे वसूल करावा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पहिले कायदे मंत्री व मजूर मंत्री असताना भारतीय शेती आणि शेतकरी कष्टकरी शेतमजूर अशा विविध प्रश्नांवर त्यांनी सखोल चिंतन केले आहे. एवढेच नाही तर शेतक-यांच्या प्रश्नांसाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरून मोर्चाचे नेतृत्वही केले आहे.

शेतजमीनीचे प्रश्न, होणारे विभाजन, उत्पादनात होणारी घट,जमीनदार सावकार यांच्याकडून होणारी पिळवणूक, या सबंधी त्यांनी संसद आणि संसदेच्या बाहेर १०० वर्षापूर्वी आवाज उठवून संघर्ष केला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कृषी विकासासाठी खूप प्रयत्न केले .

१) शेतीचे तुकडे करण्याची समस्या व उपाय: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी शेती सबंधी चिकित्सक अभ्यास करून अनेक शोध निबंध लिहीले . लोकसंख्या वाढीमुळे जमिनीचे किंवा शेतीचे तुकडीकरण होणार आणि धारण क्षेत्र लहान असल्यामुळे जमिनी पडिक बनल्या त्याचा परिणाम भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आणि अन्न-धान्य उत्पादन घटले पर्यायाने उपासमारीचे प्रमाण वाढले. अशा तुकडीकरणावर ते म्हणतात,‘शेतक-यांनी आपल्या मुलाला शेती ऐवजी इतर कोणताही उद्योग धंद्याकडे वळवावे त्यामुळे शेतीवरील बोजा कमी होइल. शेतीने उत्पन्न वाढवायचे असेल तर जमिनीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे.

२) स्वतंत्र मजूर पक्ष व शेतकरी : डॉ. आंबेडकरांनी १९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्ष या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाची ध्येय धोरणे १५ ऑगस्ट १९३६ च्या ‘टाइम्स ऑफ इंडीया’ या वृत्तपत्रतात प्रसिद्ध करण्यात आली. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्यावतीने डॉ. आंबेडकर यांनी भारतातील शेती शेतकरी तसेच दारिद्रय निर्मूलन हा कार्यक्रम हाती घेतला. आणि देशातील दीन, दलित, शोषित, कामगार, वर्गासाठी नवीन कायदे केले शेतक-यांची आर्थिक प्रगती करण्यासाठी शासनाने पिक पद्धती, पाण्याची उपलब्धता, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री व भाव याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली पण आजही शासनाला ते जमले नाही.

३) आयकर आणि जमीन महसूल कर यांतील विषमता: शेती ही पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून आहे. केव्हा कोरडा दुुुष्काळ, तर केव्हा ओला, दुष्काळ हा शेतक-यांच्या माथी मारलेला कलंक आहे. यात शासनाने घालून दिलेला शेतसारा मात्र भरावाच लागतो. उत्पन्न कमी निघाले तरी आणि उत्पन्न जास्त निघाले तरी शेतक-यांना आपल्या जमिनीच्या प्रमाणात शेतसारा भरावाचा लागतो. समजा एखाद्या वर्षात काहीच उत्पन निघाले नसले तरी त्या शेतक-यांना शेतसारा भरावाच लागतो. काही शेतक-यांनी शासनाचा कर भरण्यासाठी आपल्या जमिनी विकल्या . अशा जाचक कायद्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जमीन महसूलाच्या माध्यमातून शेतक-यांचे जे शोषण केले जाते त्यासाठी विविध कायदे केले

४) नद्या जोड प्रकल्पाचे निर्माते : जे आजच्या केंद्र सरकारला जमले नाही ते १०० वर्षापूर्वी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतक-यांसाठी करून दाखविले . त्यांनी नेहरूंच्या मंत्री मंडळात १९४२ ते १९४६ च्या केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना शेतीचा विकास करण्यासाठी बहुउद्येशीय नदी खोरे विकासाच्या माध्यमातून नदीजोड प्रकल्प हाती घेतला आणि त्यानुसार एका नदी पात्रातील पाणी दुस-या नदीपात्रात सोडणे तसेच नदीवर जलाशय निर्माण करून देशातील इतर भागांना जोडणे शेवटी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शासनाला इशारा दिला होता ते म्हणतात, ‘भारत सरकारने पाण्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने केले नाही तर,अराजक असा परस्थिती निर्माण होईल हे टाळण्यासाठी मूबलक पाण्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करणे गरजेचे आहे. इतिहास काळात राज्य जिंकण्यासाठी लढाया झाल्या परंतू २१ व्या शतकात पाण्यासाठी लढाया होतील. हे डॉ. बाबासाहेब यांनी १०० वर्षापूर्वी सरकारला सांगीतले होते ते आज खरे ठरत आहे. आज देशातील लोकांना आतापासूनच पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. कितीतरी गावे तहानलेलीच आहेत.

५) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेती पद्धती किंवा शेतक-यांना गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी विधेयक मांडले. या बिलासबंधी त्यांनी मुख्य ६ मुद्दे मांडले आहेत. ज्या मध्ये शेती पद्धतीची वैशिष्ट्ये माहीती आहे. खोत हे शेतक-यांना त्रास देणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे, चराईची जमीन गावच्या मालकीची असते. परंतु त्या जमिनीवरसुद्धा खोतांचाच हक्क असायचा तो एखाद्या सावकाराप्रमाणे शेतक-यांना त्रास द्यायचा अशा या त्रासामुळे शेतकरी हवालदील झाले होते. या त्रासातून शेतक-यांना वाचविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतक-यांना न्याय देण्यासाठी कायदे केले.

६) पिकविमा : भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेतक-यांना जेव्हा संरक्षणाची गरज असेल तेंव्हा पिकविमा योजने द्वारे संरक्षण देण्यात यावे. सततचा पडणारा दुष्काळ आणि नापिकीमुळे शेतक-यांच्या होणा-या आत्महत्या यापासून शेतक-यांना वाचविण्यासाठी सुचविलेली व्यापक पिकविमा योजना आजच्या काळात कोणीही नाकारू शकत नाही. पिकविमा योजना, पाणी आडवा पाणी जिरवा,या योजना डा बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १०० वर्षापूर्वी सूचविलेली देणचं म्हणावे लागेल .

७) भाक्रा नानगल प्रकल्प : हिमाचल प्रदेशातील सतलज नदीवर भाक्रा नानगल हे धरण बांधण्यात आले. पंजाब, हरियाणा व राजस्थान या तीन राज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. हे धरण देशातील सर्वांत मोठे व आशिया खंडातील सर्वात उंच आहे. या धरणाची उंची २२६ मीटर आणि कॅनालची लांबी ३४०२ व ४०.६० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली वापरली जाते. याच जलाशयाला ‘गोविंद सागर’ या नावाने ओळखले जाते. या धरणामुळे शेतक-यांच्या जिवनात हरीत क्रांती आली. असा दूरदृष्टीचा विचार डॉ. आंबेडकर यांनी जलसिंचन व विजमंत्री असताना केला होता . जी समृध्दी यावी त्याचा विकास व्हावा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १०० वर्षापूर्वी अशा अनेक प्रकल्पा संबधी अनेक निर्णय घेतले होते. ते आजही देशाला दिशादर्शक आहेत. याशिवाय त्यांनी दामोदर धरण प्रकल्प, हिराकुंड धरण, प्रकल्प सोननदी प्रकल्प, कोयना नदी प्रकल्प, फरांभका नदी खोरे प्रकल्प, अशा प्रकल्पाची निर्मिती डॉ. आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टी कार्यामूळे करण्यात आली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कृषी विषयक विचार देशाला आणि शेतक-यांना आर्थिक प्रगतीकडे नेणारे होते. त्यांच्या विविध संकल्पनामुळे आणि
दूरदृष्टी विचारामुळे देश हरीतक्रांतीकडे व अन्न सुरक्षेकडे वाटचाल करीत आहे. आतापर्यत कोणत्याही सरकारने जेवढे शेतक-यांसाठी केले त्यापेक्षा दुप्पट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मजूर, विज व जलसिंचन मंत्री असताना केले हे विसरून चालणार नाही .

– प्रा.वैजनाथ सुरनर,
सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र
साधने प्रकाशन समिती महाराष्ट्र शासन मुंबई.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,494FansLike
184FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या