22.5 C
Latur
Friday, July 30, 2021
Homeविशेषटाळेबंदी संपलीय, कोरोना नव्हे !

टाळेबंदी संपलीय, कोरोना नव्हे !

कोरोनाची दुसरी लाट काहीशी ओसरल्याने लॉकडाऊनसदृश्य निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटवण्याची घोषणा सरकारने केली असून, सोमवारपासून एकेक कुलूप उघडायला सुरुवात होईल. या निर्णयाने दिलासा दिला असला तरी दुसरीकडे शनिवारी राज्यात साडे तेरा हजाराहून अधिक नवीन रुग्णांची व ३०० लोकांच्या मृत्यूची नोंद झालीय ही बाबही लक्षात ठेवावी लागेल. येत्या एक दोन दिवसात राज्यातील कोरोना मृतांचा आकडा एक लाखांपुढे जाणार आहे. शिवाय तिसऱ्या लाटेचे सावटही आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन संपलेय, कोरोना नव्हे याची जाणीव पदोपदी ठेवावी लागणार आहे.

एकमत ऑनलाईन

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भारताला अपेक्षेपेक्षा मोठा तडाखा दिला. देशात कोरोनाच्या शिरकाव झाल्यापासून वर्षभरात जेवढी प्राणहानी झाली होती, त्यापेक्षा अधिक लोकांना गेल्या तीन महिन्यात जीव गमवावा लागला. लाखो लोक रोज विषाणूने बाधित होत होते. यामुळे संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडली होती. रुग्णशैय्या, औषधं, ऑक्सिजन यांचा प्रचंड तुटवडा जाणवत होता. त्यामुळे देशातील अनेक राज्यांना पुन्हा एकदा लॉकडाऊनचा रोगाएवढाच घातक मार्ग स्वीकारावा लागला. पहिल्या लॉकडाऊननंतर कसेबसे पूर्वपदावर येत असलेले जनजीवन पुन्हा विस्कळीत झाले. पण इलाज नव्हता. तरीही सरकारने व विशेषतः पोलीस यंत्रणेने यावेळी अधिक समंजसपणे परिस्थिती हाताळली. यामुळे संसर्ग नियंत्रणात यायला थोडा अधिक कालावधी लागला असला तरी लोकांच्या संयमाचा उद्रेक झाला नाही.

अखेर राज्य सरकारने शनिवारी अधिसूचना जारी करून टप्प्याटप्प्याने सर्व निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याची लॉकडाऊनमधून सुटका होत असल्याने स्वाभाविकच सर्वत्र आनंदाचे वातावरण असले तरी पहिल्या लाटेनंतर दाखवलेली ढिलाई यावेळी परवडणारी नाही याची जाणीवही ठेवणे आवश्यक आहे. शनिवारी राज्यात १३ हजार ६५९ नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर उपचार सुरू असलेल्या सक्रिय रुग्णांची संख्या आजही दोन लाखाच्या जवळपास आहे. याचाच अर्थ कालची स्थिती ही १४ मार्चला दुसऱ्या लाटेने उचल घेतली तेव्हा सारखी आहे. त्यामुळे निर्बंध शिथिल झाले तरी धोका अजून टळलेला नाही याची जाणीव ठेवण्यासाठी हे आकडे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

घोषणेत गोंधळ, पण निर्णय विचारपूर्वक !
‘अनलॉकिंग’ची घोषणा करताना राज्य शासनाकडून नेहमीप्रमाणे गोंधळ घातला गेला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी झालेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत पाच टप्प्यात लॉकडाऊन हटवण्याचा तत्वतः निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्यापूर्वीच मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा करून टाकली. काही वेळातच मुख्यमंत्री कार्यालयातून अद्याप असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्टीकरण करण्यात आल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शनिवारी भल्या पहाटे लॉकडाऊन मुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यात ठरवून दिलेल्या सूत्रानुसार कधी कुठल्या जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिल होणार याच्या बातम्या सर्वत्र गेल्यानंतर सायंकाळी सरकारने, ‘आम्ही सूत्र ठरवून दिलंय, अंतिम निर्णय स्थानिक प्रशासन घेईल’,असे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले. यामुळे पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला होता. हा गोंधळ टाळता आला असता. यामुळे समन्वयाचा अभाव पुन्हा अधिरेखीत झाला.

शेती क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तारणार

परंतु समाधानाची बाब म्हणजे घोषणेत गोंधळ असला तरी ‘अनलॉकींग’चा निर्णय घेताना मात्र पुरेसा विचारविनिमय झाल्याचे दिसते आहे. एकदम संपूर्ण मोकळीक न देता स्थानिक परिस्थितीनुसार टप्प्याटप्प्याने निर्बंध हटवण्याचे सूत्र ठरवण्यात आले आहे. दर आठवड्याला आढावा घेऊन परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. संसर्ग वाढीचा दर व ऑक्सिजन सुविधा असलेल्या रुग्णालय खाटांची उपलब्धता याच्याशी निर्बंधांच्या जाचकतेची सांगड घालण्यात आली आहे. याची व्यवस्थित अंमलबजावणी केली तर कोरोनाच्या सावटाखालीही व्यवहार सुरळीतपणे सुरू ठेवता येतील. यामुळे पुन्हा निर्बंध नको असतील तर तेथील लोकांनाही काळजी घ्यावी लागणार आहे. लॉकडाऊन उठवण्याचा निर्णय होताच मंदिरं खुली करण्याची, यंदाची आषाढी वारी पायी करण्याची मागणी भाजपकडून सुरू झाली आहे. कोरोना संपलेला नाही याची जाणीव ते ही ठेवतील अशी अपेक्षा आहे.

तिसरी लाटेचा धोका व लसीकरणाचा वेग !
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून देश थोडा कुठे सावरत असतानाच तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याची भीषणता, तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना असणारा धोका, याबाबतच्या बातम्या धडकी भरवणाऱ्या आहेत. लोकांमध्ये अकारण भीतीचे वातावरण पसरवण्याचे प्रकार टाळायला हवेत. मात्र सांभाव्य धोक्याची जाणीव देणेही आवश्यक आहे. इंग्लंडसह युरोप, अमेरिकेतील २२ देशांमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट आली आहे. काही देशांवर तर चौथ्या लाटेचे सावट आहे. लसीकरणामुळे मृत्युदर कमी झालाय ही समाधानाची बाब असली तरी, रुग्णसंख्येतील वाढ चिंता वाढवणारी आहे. विषाणूत झालेल्या बदलांमुळे दुसऱ्या लाटेत भारतात झपाट्याने संसर्ग झाला. तिसऱ्या लाटेत यापेक्षाही अधिक वेगाने संसर्ग होईल अशी भीती शास्त्रज्ञ मंडळी व्यक्त करत आहेत. तिसऱ्या लाटेचे देशावर गंभीर परिणाम होतील अशी भीती स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही आपल्या अहवालामध्ये व्यक्त केली आहे.

दुसऱ्या लाटेमध्ये एक लाख ७० हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. तिसऱ्या लाटेची तीव्रता कमी करायची असेल, मृत्यूचे प्रमाण कमी करायचे असेल तर लसीकरणाचा वेग वाढवणे हाच एकमेव पर्याय आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेसह सर्वजण हेच ओरडून ओरडून सांगत आहेत. शास्त्रज्ञांचे इशारे पुरेशा गांभीर्याने न घेण्याचे परिणाम आपण दुसऱ्या लाटेत भोगले आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी केंद्रासह अनेक राज्यांची तयारी सुरू आहे. महाराष्ट्र यात आघाडीवर आहे. पण लसीकरणाच्या बाबतीत मात्र अजूनही फारशी प्रगती दिसत नाही.

लसीकरण कार्यक्रमातील गोंधळाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक उच्च न्यायालयांनी केंद्र सरकारला फटकारले आहे. अलीकडच्या काळात काही सुधारणा झाल्या असल्या तरी डिसेंबरपर्यंत सर्व नागरिकांना किमान पहिला डोस देण्याचे धोरण, लसींची उपलब्धता व वितरणातील गोंधळ याचा कुठेही ताळमेळ लागत नाही. राज्यांना पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध होत नसल्याची ओरड असताना केंद्र सरकारने ५० टक्के लस खाजगी रुग्णालये व राज्य सरकारांना सशुल्क उपलब्ध करून देण्यासाठी मुभा दिली आहे. यामुळे सुमारे सहा कोटी लसी केंद्र सरकारला व साधारणतः तेवढ्याच लसी राज्य सरकारे व खाजगी रुग्णालयांना थेट खरेदीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र सरकार व मुंबई महापालिका थेट खरेदीसाठी प्रयत्नशील असूनही पुरेशा लसी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक धोका असलेल्या १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांचे लसीकरण मंदावले आहे. दुसरीकडे खाजगी रुग्णालये मात्र एक ते दीड हजार रुपये घेऊन लसीकरण करत आहेत. काही पंचतारांकित हॉटेलांनी भरमसाठ पैसे आकारून लस देण्याची योजनाही आखली होती. सर्वांना मोफत लस देण्याच्या घोषणेचे काय झाले ? असा प्रश्न न्यायालयांनीही विचारावा लागला. तिसऱ्या लाटेचे सावट असताना लसीकरणाच्या मोहिमेला वेग देण्याची सद्बुद्धी राज्यकर्त्यांना मिळो हीच सदिच्छा.

परीक्षा महत्वाचीच, पण सुरक्षा अधिक महत्वाची !
कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य सरकारने दहावी पाठोपाठ बारावीच्याही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या गोंधळावर पडदा पडला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. समाजमाध्यमातूनही परीक्षा घेण्यासाठी सरकारवर सतत दबाव टाकला जात होता. त्यामुळे सरकारही संभ्रमात होते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या आठवड्यात घेतलेल्या बैठकीत सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घातल्यानंतर अनेक राज्यांनी हा निर्णय घेऊन संभ्रम दूर केला आहे. उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गोवा, आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात केल्या आहेत. मुलांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने बारावीची परीक्षा अत्यंत महत्वाची आहे. परंतु त्यांची सुरक्षितताही तेवढीच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक महत्वाची आहे. याबद्दल कोणाचे दुमत असणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

-अभय देशपांडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या