22.1 C
Latur
Sunday, August 14, 2022
Homeविशेष‘मास्टरस्ट्रोक’चा अन्वयार्थ

‘मास्टरस्ट्रोक’चा अन्वयार्थ

एकमत ऑनलाईन

एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री असतील अशी घोषणा करून भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एक जबरदस्त मास्टरस्ट्रोक लगावला. पक्षाच्या आदेशानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. समस्त महाराष्ट्राला या ‘क्लायमॅक्स’मुळे आश्चर्याचा धक्का बसला असून किती तरी तास विरोधी पक्षांना, खुद्द शिवसेनेच्या नेत्यांना याबाबत काय प्रतिक्रिया द्यावी हेच उमगेनासे झाले होते. या निर्णयाला अनेक कंगोरे आहेत आणि त्यांचे दूरगामी परिणाम राज्याच्या राजकारणावर येत्या काळात पहायला मिळणार आहेत. याखेरीज नव्या सरकारपुढे आव्हानांचा डोंगरही उभा असून त्याची चर्चा प्राधान्याने व्हायला हवी.

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील प्रमुख राजकीय घडामोडींमध्ये महाराष्ट्रातील ताज्या सत्तांतराचा अध्याय लिहिला जाणार आहे. १९७८ मध्ये पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच शरद पवार ४० आमदार घेऊन वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारमधून बाहेर पडले आणि दादांचे सरकार केवळ साडेचार महिन्यांत कोसळले होते. या बंडाच्या आठवणी ताज्या घडामोडींनी जाग्या झाल्या असल्या तरी आताचे बंड त्याहूनही अधिक मोठे आणि ऐतिहासिक आहे. मुळात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने भाजपा-शिवसेनेला कौल दिलेला असतानाही त्यांच्यातील मतभेदांचा अचूक फायदा घेत शरद पवारांनी आपल्या राजकीय कौशल्याचा वापर करून महाविकास आघाडीचा एक ऐतिहासिक प्रयोग आणला होता. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि इतर घटक पक्षांची मोट बांधत १७० आमदारांना सोबत घेऊन केलेल्या या प्रयोगाची चर्चा सबंध देशभरात झाली होती. विशेषत: २०१४ नंतर चौखूर उधळलेला भाजपचा अश्वमेध रोखण्यासाठी जिवापाड मेहनत करणा-या विरोधी पक्षांना यातून एक आशेचा किरण दिसला होता. भाजपविरोधी पक्षांनी एकत्र आल्यास काय चमत्कार घडू शकतो, हे पवारांनी १०६ आमदार असणा-या भाजपला विरोधी बाकावर बसवून सिद्ध करून दाखवले होते. या प्रयोगामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील विरोधी पक्षांच्या कंपूमध्ये पवारांचे महत्त्व वाढले होते. आजवर राज्यापुरतीच मर्यादित राहिलेल्या शिवसेनेच्याही राष्ट्रीय आकांक्षांना नवे पंख फुटले होते. परंतु एकनाथ शिंदेंच्या गटाने केलेल्या बंडामुळे या सर्वांवर अक्षरश: पाणी फेरले. या बंडामागे असलेली भारतीय जनता पक्षाची अदृश्य प्रेरणा समोर आली असली तरी त्यातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वकौशल्यावरही प्रश्नचिन्ह उभे केले.

तसेच विधिमंडळात विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग करणेही त्यांच्या समर्थकांना आणि मित्रपक्षांना रुचले नाही. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर उघडपणाने याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. सत्तेच्या राजकारणात जय-पराजयाचे चक्र सुरूच असते. पण विजयाचा जल्लोष जितक्या उत्साहाने करायचा असतो तितक्याच धीरोदात्तपणाने पराभवालाही सामोरे जायचे असते. उद्धव ठाकरे यांना आपल्याच पक्षाने मोठे केलेल्या इतक्या नेत्यांनी केलेले बंड व्यथित करून गेले असेल यात शंकाच नाही. परंतु राजकीय जीवनात अशा कटू प्रसंगांची शक्यता ही नेहमीच गृहित धरायची असते. त्याबाबत खेद व्यक्त करताना लढवय्या बाणा सोडायचा नसतो. खुद्द शरद पवारांनी आपले सख्खे पुतणे असलेले अजित पवार यांचे बंड किती मुत्सद्देगिरीने शमवले होते आणि त्यावेळीही ते माध्यमांसमोर-जनतेसमोर किती शांतपणाने सामोरे गेले होते, हे जनतेने पाहिले आहे. त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटल्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनीही विधानसभेमध्ये येऊन विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायला हवे होते. तिथे त्यांना आपल्या बंडखोरांना, भाजपला खडे बोल सुनावण्याची संधी मिळाली असती आणि विधिमंडळात त्याची नोंद झाली असती. पण उद्धव ठाकरे हे अधिक भावनिक झाल्यामुळे महाभारतातील अर्जुनासारखी स्थिती झाल्यानंतर त्यांनी हा लढाईचा मार्ग नाकारला.

विश्वासदर्शक ठरावासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार अधिकृतरीत्या कोसळले. सर्वांत महत्त्वाचा ठरला तो या सत्तानाट्याचा क्लायमॅक्स. उद्धव यांनी राजीनामा दिल्यानंतर फडणवीसांचे सरकार सत्तेत येईल असे गृहित धरून भाजपसमर्थकांसह विरोधकांनीही ‘तयारी’ सुरू केली होती. परंतु सुरुवातीपासूनच ‘धक्कातंत्रा’बाबत ओळखल्या जाणा-या भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना, राजकीय विचारवंतांना आश्चर्याचा खूप मोठा धक्का देत एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदी विराजमान करून त्यांच्या गटाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय जाहीर करताना देवेंद्र यांनी आपण स्वत: मंत्रिमंडळात राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते; पण पक्षाचा आदेश शिरोधार्ह मानून त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारले. गंमत म्हणजे, २०१९ च्या विधानसभा निकालानंतर शिवसेनेकडे अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद असायला हवे या मुद्यावरून भाजपा-सेना युतीचा संसार मोडला होता. आता त्याच शिवसेनेच्या जुन्या-जाणत्या खंद्या कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री बनवून सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आपल्या हाती ठेवण्याची जबरदस्त खेळी फडणवीस यांनी खेळली आहे. आजवर भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत असताना त्याचा रिमोट कंट्रोल हा ‘मातोश्री’वर बाळासाहेबांच्या हातात असायचा. पण आज तो फडणवीसांच्या हाती आला आहे.

एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवण्यामागे भाजपाची मोठी राजकीय खेळी किंवा भूमिका असेल यात शंकाच नाही. भाजपा सत्तेसाठी आसुससेली आहे, फडणवीस यासाठी उतावीळ झाले आहेत अशा टीकांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. उलट स्पष्टपणाने हाताशी आलेल्या संधीतही फडणवीसांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवून राजकारणात सहसा न दिसणारे औदार्य दाखवले आहे, अशी प्रतिमा जनसामान्यांत तयार होणार आहे. खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीही तशीच भावना व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताना शिवसेनेने शिंदे यांचेच नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे केले होते. परंतु शरद पवारांनी त्याला विरोध दर्शवत उद्धव यांना या खुर्चीवर बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे फडणवीसांनी या खेळीतून पवारांना आणखी एक शह दिला आहे असे म्हणता येईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे शिंदे यांच्या रूपाने मराठा समाजाकडे मुख्यमंत्रिपद गेले आहे. साहजिकच मराठा समाजाकडूनही याचे स्वागत होणार आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न लक्षात घेता या घटनेचे महत्त्व सहज लक्षात येऊ शकेल. भारतीय जनता पक्ष राजकारणातील जातीय समीकरणांचा किती बारकाईने अभ्यास करतो, हे उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यात पहायला मिळाले आहे. त्यादृष्टिकोनातून या घडामोडीकडे पाहिले पाहिजे. तिसरीकडे उद्धव ठाकरे यांची आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची या निर्णयामुळे गोची झाली आहे. कारण आपल्या शेवटच्या भाषणांमध्ये उद्धव यांनी असे म्हटले होते की, शिंदे यांना मुख्यमंत्री व्हायचे असेल तर मी सोबत यायला तयार आहे. तसेच संजय राऊत यांनीही भाजपासोबत जाऊन धुणी-भांडीच करावी लागणार आहेत, असे म्हणत शिंदे गटाला भाजपच्या ताटाखालचे मांजर होऊन राहावे लागेल असे सूचित केले होते; पण भाजपाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या दोघांनाही तोंडघशी पाडले आहे. चौथी गोष्ट म्हणजे सामान्य शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री बनवेन असे वचन उद्धव यांनी स्व. बाळासाहेब ठाकरेंना दिले होते; ती वचनपूर्ती भाजपाने पूर्ण करून दाखवली आहे. त्यामुळे साहजिकच शिवसैनिकांमधून या बंडाला असणारा विरोध मावळण्यास मदत होणार आहे. या सर्वांमुळे फडणवीस यांनी मास्टरस्ट्रोक मारला अशी प्रतिक्रिया राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.

राजकारणाच्या पटलावर या उलथापालथी होतच असतात आणि राहतीलही; पण त्यापलीकडे जाऊन विचार करण्याची आताची वेळ आहे. हा विचार अर्थातच येत्या काळातील आव्हानांचा आहे. शिवसेनेचे बंडखोर आमदार विधिमंडळात शिवसेना या पक्षाच्या रूपानेच कार्यरत राहणार असल्यास उद्धव यांच्या शिवसेनेतील १६ आमदारांचे काय होणार, शिवसेनेच्या चिन्हाचे काय होणार हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापताना मुख्यमंत्रिपदाची धुरा शिवसेनेकडे सोपवली गेली; पण आता सेनेची सदस्यसंख्या घटल्यामुळे विधिमंडळात विरोधी पक्षनेतेपद त्यांच्याकडे राहणार नाही. सदस्य संख्येनुसार पात्र असणा-या राष्ट्रवादीकडून या पदासाठी कोणाची निवड केली जाते हे पहावे लागेल. यापलीकडे जात घडलेल्या सर्व प्रकारानंतर महाविकास आघाडी अभेद्य ठेवण्याचे आव्हान तिन्ही पक्षांच्या प्रमुखांपुढे आहे. आजमितीला याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसला तरी त्यांचे तळागाळातील कार्यकर्ते, नेते यांचे मत जाणून घेणे गरजेचे ठरणार आहे. येत्या काळात मुंबईसह राज्यात महापालिका निवडणुका होणार आहेत. उद्धव यांनी राजीनामा दिल्यामुळे फ्लोअर टेस्ट टळली असली तरी या निवडणुकांमध्ये खरी चाचणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद आल्यामुळे या निवडणुकीला एक वेगळे महत्त्व असेल. ठाकरे यांच्या हातून मुंबई महापालिका गेल्यास तो खूप मोठा धक्का असेल.

या घडामोडींनंतर आकाराला आलेल्या नव्या सरकारपुढे खरे पाहता आव्हानांचा डोंगरच उभा आहे. राज्याचा विकासगाडा पुढे नेण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान नव्या सरकारपुढे असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच ‘डबल इंजिन’चे महत्त्व आपल्या सभांमधून सांगत आले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असल्यास विकासाला दुप्पट गती येते असा त्याचा मतितार्थ असून तो जगजाहीर आहे. बंडखोर गटाचे प्रवक्ते केसरकर यांनीही हा मुद्दा मांडला होता. त्यानुसार आता हे डबल इंजिन मिळाल्यानंतर महाराष्ट्राचा विकासरथ वेगाने पुढे नेण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची आहे. कोविडनंतरच्या काळात एकंदरच आर्थिक परिस्थिती बदलली आहे. राज्यात जून महिन्यात मान्सूनचा पाऊस पुरेशा प्रमाणात झालेला नसल्यामुळे खरिपाच्या पेरण्या रेंगाळल्या आहेत. काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट येण्याची शक्यता आहे. पावसाअभावी नद्या-धरणांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे पुण्यासारख्या महानगरांपासून ते राज्यांमधील अनेक गावा-तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट उद्भवले आहे.

जुलै महिन्यातही पाऊस फारसा पडणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. तसे झाल्यास राज्याला दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. फडणवीस सरकारने मागील काळात सुरू केलेली जलयुक्त शिवार ही योजना ठाकरे सरकारने गुंडाळली होती. याखेरीज राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या प्रचंड ऐरणीवर आला आहे. फडणवीस विरोधी पक्षात असताना सातत्याने इम्पिरिकल डेटाबाबत सांगताना दिसले. आता सरकारमध्ये आल्यानंतर हा डेटा जमवून न्यायालयीन पातळीवर ओबीसी आरक्षण टिकवून ते पुनर्स्थापित करण्याचे आव्हान या सरकारपुढे असेल. ओबीसींप्रमाणेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे याबाबत आता नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे. मविआ सरकारच्या उदासीनतेमुळे आणि अभ्यासूपणाच्या अभावामुळे मराठ्यांचे आरक्षण टिकले नाही, अशी टीका भाजपाने मागील काळात केली होती.

-प्रसाद पाटील

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या