27.1 C
Latur
Wednesday, July 6, 2022
Homeविशेषगरज सखोल सामाजिक संशोधनाची

गरज सखोल सामाजिक संशोधनाची

एकमत ऑनलाईन

वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल सामाजिक संशोधन करून निष्कर्ष काढला जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुरुषांच्या दृष्टीने विवाह हा दु:खद आणि तणावाचा विषय बनून जाण्याची वेळ फार दूर नाही. विवाह हा पुरुषांसाठी भीतीचा समानार्थी शब्द बनू शकतो. ही परिस्थिती विवाह संस्थाच मोडीत काढणारी ठरू शकते.

वैवाहिक बलात्कार गुन्हेगारीच्या श्रेणीत आणण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आहे. याचे कारण असे की, पत्नीशी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्यास पतीला शिक्षा व्हायला हवी असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे न्या. राजीव शकधर यांनी मांडले तर न्या. सी. हरिशंकर म्हणाले की, न्यायालये त्यांचा विधिमंडळाच्या दृष्टिकोनासाठी आपला व्यक्तिगत दृष्टिकोन प्रतिस्थापित करू शकत नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३७५ अंतर्गत वैवाहिक बलात्काराला अपवाद बनविण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून मत विचारले असता, भारत आंधळेपणाने पाश्चात्त्य देशांचे अनुकरण करू शकत नाही आणि वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवू शकत नाही, असे मत सरकारने नोंदविले. सरकारचे हे मत महिलाविरोधी असल्याचे मत स्त्री-पुरुष समानतेचा आग्रह धरणा-या वकिलांनी नोंदवले.

स्त्री-पुरुष समानतेचा आग्रह धरणा-या वकिलांची अडचण अशी आहे की, त्यांच्यापैकी बहुतेकांना लैंगिक समानतेचा खरा अर्थदेखील माहीत नाही. स्त्री-पुरुष समानता म्हणजे कोणताही लिंगभेद न करता सर्वांच्या समानतेबद्दल बोलणे. परंतु जेव्हा-जेव्हा स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा तो केवळ महिलांच्या हक्काचा मुद्दा ठरतो हे दुर्दैवी आहे. प्रश्न असा पडतो की, महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना पुरुषांच्या हक्कांच्या शोषणासाठी दारे खुली करण्याचा आग्रह का? या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हेगारी श्रेणीत समाविष्ट करण्याचे समर्थन करणारे हे का विसरतात की, जगभरातील समाज त्यांच्या सांस्कृतिक-सामाजिक, आर्थिक-शैक्षणिक वैशिष्ट्यांनुसार कायदेशीर संरचना तयार करतात. उदाहरणार्थ भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेतील हुंडाविरोधी कायदा समाजात व्यवस्थेतील कमतरतेमुळे तयार करण्यात आला. परंतु इतर देशांमध्ये त्याची आवश्यकता नाही. स्त्रियांचे हक्क संपूर्ण जगात एकसमान असले पाहिजेत, यावर इथे भर दिला जाऊ शकतो. तसे नक्कीच असावे; पण कोणताही कायदा करण्यापूर्वी त्याचे दूरगामी परिणाम काय असतील याचा खोलवर विचार करण्याची गरज आहे.

वैवाहिक बलात्कार हा प्रश्न काही जण महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणाच्या कारणावरून सोपा करण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी तो तितका सोपा नाही. पती-पत्नीमधील वैवाहिक संबंध हे परस्पर संमतीचे असतात आणि पत्नीच्या संमतीशिवाय पत्नीशी जबरदस्तीने ठेवलेले संबंध हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात मान्य नसावेत यात शंका नाही. परंतु बंद दरवाजाच्या आत जे घडले त्याची सत्यता कशाच्या आधारावर निश्चित करणार? पत्नीच्या केवळ जबाबामुळे नवरा गुन्हेगार ठरणार का? अखेर नवरा स्वत:ला निर्दोष कसे सिद्ध करणार? अशा प्रश्नांना उत्तर देताना सामान्यत: अशी प्रतिक्रिया दिली जाते की, स्त्रिया आपल्या पतीवर खोटे आरोप का करतील. त्या तर संवेदनशील असतात. डॉ. कॅथरीन मॅककिन्ले या स्त्रिया पुरुषांपेक्षा जास्त भावनिक नसतात, नावाच्या त्यांच्या शोधनिबंधात असे लिहितात की, स्त्रिया अधिक भावनिक असतात आणि पुरुष भावनाशून्य असतात हे असत्य आहे. ट्रॉमा थेरपी तज्ज्ञ लिझ फॉलेक्लॉ म्हणतात की, काही लोक इतरांपेक्षा जास्त भावनिक असतात, ही कल्पना मान्य केल्याने गंभीर नुकसान होते. स्त्रिया त्याग आणि समर्पणाचे जिवंत उदाहरण आहेत आणि प्रत्येक अत्याचार सहन करूनही त्या आपले कुटुंब सांभाळतात, असाही एक युक्तिवाद केला जातो. या युक्तिवादावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या खोट्या आरोपांवरून न्यायालये एका पाठोपाठ एक कठोर प्रतिक्रिया देत आहेत,

या वस्तुस्थितीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणा-या कायद्याने लैंगिक समानतेचा खरा अर्थ आधीच नाकारला आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराला महिलाच बळी पडतात, या पूर्वग्रहावर तो आधारित आहे. परंतु एनएचएफएस-५ ची आकडेवारी असे दर्शविते की, दहामधील एक पती पत्नीच्या हिंसाचाराचा बळी आहे. यातील चार टक्के असे आहेत, ज्यांनी आपल्या पत्नीशी कधीच हिंसक वर्तन केले नाही. वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरविण्यासाठी तथाकथित आधुनिकतावादी-स्त्रीवाद्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवणारे देश हे विसरतात की, त्याच देशांमध्ये कौटुंबिक हिंसाचारापासून पुरुषांनाही संरक्षण मिळते. वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून समाविष्ट करण्याची मोहीमदेखील आश्चर्यकारक आहे. कारण घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणा-या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, कोणतीही महिला शारीरिक शोषणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकते. नवरा बळजबरीने ज्या नात्यात प्रवेश करतो, त्या नात्यातून मुक्तता हवी आणि हे स्वातंत्र्य जर प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायोलन्स कायद्याद्वारे मिळू शकते, तर वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवण्याचा हट्ट कशासाठी?

महिलांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी केलेल्या कायद्यांचा गैरवापर कोणापासून लपून राहिलेला नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये महिलांनी स्वत: कबूल केले आहे की, त्यांनी कोणत्यातरी द्वेषातून किंवा लालसेपोटी पती आणि सासरच्या लोकांवर खोटे आरोप केले आहेत. अशी प्रकरणे पाहता वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल सामाजिक संशोधन करून निष्कर्ष काढला जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुरुषांच्या दृष्टीने विवाह हा दु:खद आणि तणावाचा विषय बनून जाण्याची वेळ फार दूर नाही. विवाह हा पुरुषांसाठी भीतीचा समानार्थी शब्द बनू शकतो. ही परिस्थिती विवाह संस्थाच मोडीत काढणारी ठरू शकते.

-डॉ. ऋतू सारस्वत,
समाजशास्त्राच्या अभ्यासक

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या