20.5 C
Latur
Friday, November 27, 2020
Home विशेष गरज शाश्वत आर्थिक संरक्षणाची

गरज शाश्वत आर्थिक संरक्षणाची

एकमत ऑनलाईन

जागतिक हवामान बदलांचे आणि तापमानवाढीचे दृश्य बदल अलीकडील काळात सातत्याने अनुभवास येत आहेत. विशेषत: याचा पर्जन्यमानावर झालेला बदल दिवसेंदिवस तीव्र रूप धारण करत आहे. अतिवृष्टी, ढगफुटी, पावसातील खंड, दुष्काळ, चक्रीवादळे यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. गेल्या महिन्याभरात राज्यातील अनेक भागात कमी दाबाचा पट्टा आणि परतीचा पाऊस यामुळे झालेल्या तुफान अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. पाऊस अतिप्रमाणात पडल्यामुळे जसे नुकसान होते तसेच कोरडा काळ बरेच दिवस राहिल्यानेही शेतीला फटका बसतो. विदर्भातील काही भागात यंदा हे चित्र दिसून आले आहे.

नागपूर, वर्धा भागात काही ठिकाणी ८० टक्केच पाऊस झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. यामुळे सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे हातचे गेले आहे. हे नुकसान नैसर्गिकच आहे; पण त्याची चर्चा होत नाही. तसेच कापणी करून काढून ठेवलेल्या पिकाचेही पावसामुळे नुकसान झाले आहे. त्याविषयीही फारसे बोलले जात नाही. गतवर्षीही महाराष्ट्रात अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झाले होते. मागील काळात शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना मराठवाड्यातील अनेक भागात खूप मोठी गारपीट झाली होती. अशा संकटांच्या काळात नेहमीच नुकसानभरपाईची जोरदार मागणी होते आणि सरकारकडून तात्पुरता दिलासा देणारे एखादे पॅकेज जाहीर केले जाते. पण यातून शेतक-यांना काहीही मदत मिळत नाही. म्हणूनच यासंदर्भात विस्तृतपणाने अभ्यास करून कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा विचार करणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे.

नॅशनल डिझास्टर रिलीफ फंडमध्ये कोरडवाहू शेतीसाठी प्रतिहेक्टर ६००० रुपये, ओलिताखालील शेतीला १२-१३ हजार रुपये आणि बागायती शेतीसाठी १५-१६ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. तसेच त्यासाठी दोन हेक्टरचीच मर्यादा आहे. त्यामुळे ज्या शेतक-याकडे पाच हेक्टर, दहा हेक्टर किंवा त्याहून अधिक जमीन असेल आणि त्या सर्व शेतीला पावसाचा फटका बसला असेल तरीही मदत मिळताना केवळ दोन हेक्टरचीच मिळते. हा शेतक-यांवर सरळसरळ अन्याय ठरतो. आज आपण अधिक खर्चाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेलो आहोत. शेतीमध्येही बियाणांपासून मजुरीपर्यंत सर्व प्रकारचा खर्च वाढलेला आहे. शेतमजुरांची मजुरी खूप जास्त आहे असे मी म्हणत नाही. वेतन आयोगानुसार जसे सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन वाढत जाते तशी मजुरी वाढत नाहीये, ही वस्तुस्थिती आहेच.

महसूलचे अधिकारी-कर्मचारी जाणार सामुहिक रजेवर

पण जी मजुरी आज शेतकरी देत आहेत ती त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे जाऊन देत आहेत. यामुळे शेती दिवसेंदिवस खर्चिक होत चालली आहे. शेतीमध्ये सर्व खर्च पीक घरी येण्याआधी करावा लागतो. अशा वेळी एखादे नैसर्गिक संकट येते तेव्हा हा सर्व पैसा अक्षरश: मातीत जातो. कोरडवाहू शेतीचा विचार केला तर कापसाच्या किंवा सोयाबीनच्या शेतीत प्रति हेक्टर किमान १५ हजार रुपये भांडवल मातीत जाते. अशा परिस्थितीत सहा हजार रुपये आणि तेही दोन हेक्टरपुरतीच नुकसानभरपाई मिळाली तर त्यातून शेतक-याला कसा दिलासा मिळेल? शेतीतून मिळणा-या उत्पन्नावर शेतक-याला संपूर्ण कुटुंब पोसायचे असते. आज शेतीबरोबरच शिक्षणाचा खर्च, आरोग्याचा खर्च, वाहतुकीचा खर्च असे सर्वच खर्च वाढलेले आहेत. त्यासाठी शेतक-याने पैसा आणायचा कोठून?

नैसर्गिक संकटे वाढत चालल्याने आज शेतात तयार झालेले पीक घरी कधी येईल याची शाश्वती नसते, पावसामुळे वा अन्य संकटामुळे त्याचा दर्जा काय राहील आणि त्याला भाव काय मिळेल याचीही शाश्वती नसते. कारण या खराब मालाला हमीभावाप्रमाणे भाव मिळतच नाही. दुसरीकडे, अशा संकटांच्या काळात गावामध्ये मजुरी मिळण्याची शक्यताही धुसर झालेली असते. उदाहरणार्थ, कापसाचे उत्पन्न कमी झाले तर कापूस वेचणीची मजुरीही मिळत नाही. या सर्व अनिश्चिततेमुळे शेतीला आणि पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता त्यावर शाश्वत उपाय म्हणून एक चांगली, सर्वंकष पीकविमा योजना आणणे गरजेचे झाले आहे.

या पीकविमा योजनेमध्ये सरकारनेच सर्व पिकांचा विमा काढला पाहिजे आणि त्याचा संपूर्ण हप्ताही सरकारनेच भरला पाहिजे. या खर्चासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ५०-५० टक्के विभागणी करून घेता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेली पीकविमा योजना ही कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांसाठी सक्तीची होती आणि अन्य शेतक-यांसाठी ती ऐच्छिक होती. पण आता ती सर्वांसाठीच ऐच्छिक करून टाकली आहे. त्याऐवजी सरकारनेच सर्व शेतीचा विमा काढून हप्ता भरणे आवश्यक आहे. या विम्याच्या नुकसानभरपाईच्या निकषांमध्ये अवकाळी पावसामुळे होणा-या नुकसानीची व्याख्या असली पाहिजे. ज्याप्रमाणे उंबरठा उत्पन्न जाहीर केले जाते तसेच अवकाळी पावसामुळे उभे पीक खराब झाले किंवा काही पीक हाताशी आले पण त्याचा दर्जा खराब झाला असेल तर त्यासाठीच्या नुकसानभरपाईची तरतूद असली पाहिजे. कारण या खराब पिकाला बाजारात हमीभावही मिळत नाही.

थरार सीसीटीव्हीत – प्रेमाला नकार देणाऱ्या तरुणीची दिवसा ढवळ्या हत्या!

त्यामुळे हमीभाव आणि बाजारात मिळणारा भाव यातील फरकाची रक्कम मिळण्याची तरतूद या विम्यात असली पाहिजे. याखेरीज या कृषीविम्यामध्ये शेतक-याला प्रति एकरी खर्चाव्यतिरिक्तच्या आर्थिक मदतीसाठी काही रक्कम मिळण्याची तरतूदही असणे गरजेचे आहे. जीवनविम्यामध्ये पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळते. कारण तो पॉलिसीधारक उत्पन्न मिळवून कुटुंबाचे पालनपोषण करत असतो. तशाच प्रकारे शेतातील पीक हे शेतक-याला उत्पन्न मिळवून देते. त्याच्यासाठी तेच प्रमुख असते. पण नैसर्गिक संकटाने तेच नष्ट झाले तर त्यासाठीची भरपाई मिळण्यात गैर काय? अशा प्रकारचा विमा तयार केल्यास शेतक-यांना दरवर्षी सरकारकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. अशा एका सर्वंकष नव्या पीकविम्याची निर्मिती आता अपरिहार्य आहे.

असे म्हटले जाते की अमेरिकेमध्ये प्रत्येक शेतक-याकडे अशा प्रकारचे विमासंरक्षण असते. पण तेथील शेतक-यांची जमीनधारणा शेकडो-हजारो एकर असल्याने वैयक्तिक स्तरावर असा विमा घेणे परवडू शकते. आपल्याकडील शेतक-यांची जमीनधारणा दोन एकर-चार एकर असल्याने कार, स्कूटरप्रमाणे वैयक्तिक स्तरावर हे शक्य नाही. म्हणूनच गावपातळीवर किंवा ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर हा विमा असला पाहिजे. कारण अतिवृष्टी, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती एका गावात असतात, तर अगदी त्याशेजारच्या दुस-या गावात त्याचा लवलेशही नसतो. ही बाब लक्षात घेऊन विम्याची आखणी केली पाहिजे. शेतक-यांनी विमा कंपनीला आपल्या शेतातील व्हीडीओ पाठवावा अशी अट या विम्यात नसावी. त्याऐवजी त्या-त्या भागातील कृषीअधिका-यांना याची जबाबदारी द्यावी. आज शेतीसंबंधातील तपशीलवार माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सरकारला सहज वापरता येऊ शकते. ड्रोनच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष स्थितीचे अवलोकन करता येऊ शकते. या सर्वांचा कार्यक्षमपणाने वापर या विम्यासाठी करता येईल.

सारांशाने सांगायचे झाल्यास, अधिक खर्चाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पीकविम्याच्या माध्यमातून शेतक-यांना एक शाश्वत आर्थिक संरक्षण देण्याचा विचार युद्धपातळीवर होण्याची गरज आहे. अशा पीकविम्याची निर्मिती झाल्यास आपत्तीनंतर सरकारच्या घोषणांकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ शेतक-यांवर येणार नाही आणि मायबाप सरकारकडून निराशा पदरी पडून वैफल्यग्रस्त होणेही टळेल.

वास्तविक, अशा शाश्वत उपायांच्या मागणीऐवजी आपल्याकडे त्याऐवजी नुकसानभरपाईवरून राजकारणच अधिक रंगताना दिसते. आज भारतीय जनता पक्ष ५० हजार रुपये प्रति शेतक-यांसाठीची मागणी करत आहे. पण भाजपाशासित राज्यात काय स्थिती आहे? त्यामुळे उगाचच अवास्तव स्वप्ने दाखवून केले जाणारे राजकारण शेतक-यांचे प्रश्न सोडवण्यास साहाय्यभूत ठरत नसून त्यांची थट्टा करते असे मला वाटते.

राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांचा प्रस्ताव उद्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत !

शेवटचा मुद्दा म्हणजे, शेतीसाठीच्या या विम्यासाठी हप्ता जास्त येऊ शकतो. पण नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर क्रॉप इन्शुरन्स कंपनी या सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून हा विमा काढता येऊ शकतो. शेती हा खुल्या अस्मानाखालचा व्यवसाय आहे. शेतक-याला आपण अन्नदाता म्हणतो. मग या अन्नदात्याला संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. सरकारी तिजोरीतून शेतक-यांना पैसे द्यायचा मुद्दा उपस्थित झाला की वित्तीय शिस्त, महागाई असे मुद्दे उपस्थित केले जातात. परंतु हाच मुद्दा एक कोटी केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी वेतन आयोगांची अंमलबजावणी करताना, १० लाख कोटींचे उद्योगपतींचे एनपीए माफ करताना, १ लाख ४५ हजार कोटींचा बोजा पत्करून कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करताना का उपस्थित केला जात नाही?

जगामध्ये ज्या-ज्या देशांचा विकास झालेला आहे, त्या प्रत्येक विकसित देशामध्ये शेती सरकारच्या मदतीशिवाय चालतच नाही. याचे कारण तेथे शेतीवर अवलंबून असणारा समाज पाच-दहा टक्के इतकाच आहे. हा समाज टिकून राहिला पाहिजे यासाठी तेथे काळजीपूर्वक धोरणात्मक पातळीवर शेतीअनुकूल निर्णय घेतले जातात. याउलट आपल्याकडे ५० ते ६० टक्के समाज शेतीवर अवलंबून असून तो ग्रामीण भागात आहे. पण बदलत्या अर्थरचनेमध्ये ग्रामीण भागातील संकटे वाढवून शहरांत स्वस्त दरामध्ये मजूर उपलब्ध होण्यासाठीची व्यवस्था तयार केली जात आहे. गो-या इंग्रजांप्रमाणे ग्रामीण लोकांना गुलामीची वागणूक मिळणे हे या देशाचे सर्वांत मोठे दुर्दैव आहे.

विजय जावंधिया,
ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

वीजबिलात सवलतची घोषणा करताना घाई, चूक झाली – अशोक चव्हाण यांची प्रांजळ कबुली

मुंबई,दि.२६ (प्रतिनिधी) लॉकडाऊनच्या काळात आलेल्या भरमसाठ वीजबिलात सवलत देण्याची घोषणा करताना उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घाई केली. पक्षात आणि सरकारमध्ये घोषणा करण्याआधी चर्चा करायला...

आता सरकारला शॉक द्यावा लागेल -राज ठाकरे

मुंबई,दि.२६ (प्रतिनिधी) कोरोनाचे संकट असतानाही सरकारचे डोळे उघडावेत यासाठी आमच्यावर रस्‍त्‍यावर उतरून आंदोलन करण्याची, मोर्चा काढण्याची वेळ आली आहे. राज्‍य सरकार जर जनतेला वाढीव...

मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील शहीदांच्या कुटुंबियांचा राज्यपालांच्या हस्ते सन्मान !

मुंबई, दि.२६ (प्रतिनिधी) २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला आज १२ वर्ष पूर्ण झाली. दहशतवाद्यांशी मुकाबला करताना प्राणाची आहुती देणाऱ्या वीर पोलीस...

लातूर रेल्वे बोगी प्रकल्पात फेब्रुवारीत प्रत्यक्ष उत्पादन

चाकूर : मराठवाड्याच्या विकासात महाक्रांती आणणा-या व येथील तरुणांना रोजगाराची दारे खुली करणा-या लातूर येथील मराठवाडा रेल्वे बोगी प्रकल्पाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून...

नव्या रेल्वे मार्गामुळे दक्षिण भाग जोडला जाणार

निलंगा : निजामकाळापासून (गेल्या ७२ वर्षांपासून) दक्षिण भाग रेल्वे मार्गाने जोडण्यासाठी धूळखात पडून असलेल्या रेल्वे मार्गाला अखेर माजीमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या प्रयत्नांतून मंजुरी...

नौदलात दोन प्रीडेटर ड्रोन दाखल

नवी दिल्ली: चीनबरोबरच्या तणावाच्या पार्श्वभुमीवर भारताने अमेरिकेकडून दोन प्रीडेटर ड्रोन भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत. पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर ही ड्रोन तैनात केले जाण्याची शक्यता...

एक देश, एक निवडणूक ही काळाची गरज

गांधीनगर : एक देश एक निवडणूक ही देशाची गरज आहे. देशात प्रत्येक महिन्यात कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी निवडणुका होत असतात. यावर विचार सुरू केला...

मुंबईवर हल्ल्याचे इस्त्रायलमध्ये स्मारक

तेल अवीव: मुंबईत २००८ मध्ये झालेल्या २६/११ दहशतवादी हल्ल्यात भारतासह इतर देशांतील नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या स्मरणार्थ इस्रायलमध्ये एक...

लालूप्रसाद यादवांविरोधात पोलिसांत तक्रार

पाटणा : चारा घोटाळा प्रकरणातील दोषी राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांच्यापुढे नवे संकट निर्माण झाले आहे. चारा घोटाळा प्रकरणात शिक्षा भोगत असतानाही मोबाईलद्वारे बिहारच्या...

आशिया खंडात भारत लाचखोरीत अव्वलस्थानी

नवी दिल्ली : एका सर्वेक्षणातून संपूर्ण आशिया खंडात भारतात सर्वाधिक लाचखोर असल्याचे समोर आले आहे. भारतात लाचखोरीचे प्रमाण हे ३९ टक्के असल्याचे या ट्रान्सपरन्सी...

आणखीन बातम्या

वाचवा…

दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी साता-याजवळ राष्ट्रीय महामार्ग ओलांडताना अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची बातमी आली. दुस-या दिवशी नाशिक जिल्ह्यात अशीच घटना घडली आणि तिस-या...

बायडन-हॅरिस युगातील सुगम्य सोयरिक

जोसेफ बायडन आणि कमला हॅरिस या जोडगोळीच्या विजयाला अधिकृत पुष्टी १४ डिसेंबरपर्यंत मिळणार नसली तरी आगामी चार वर्षे हीच जोडी राज्य करणार हे स्पष्ट...

न्यूमोनियावर नियंत्रण शक्य

भारतासह जगभरात न्यूमोनियाचे प्रमाण वाढत आहे. देशात दर हजार लोकसंख्येमागे (खूप लहान किंवा वृद्ध मंडळींमध्ये) ५ ते ११ जणांमध्ये हा आजार आढळून येतो. शासकीय...

कार्तिकी एकादशी

कार्तिक मासातील शुक्ल पक्ष एकादशी यंदाच्या वर्षी २५ नोव्हेंबरला आहे. आषाढी एकादशी ही महा-एकादशी मानली जाते. त्याचप्रमाणे कार्तिक शुक्ल एकादशीलाही महा-एकादशी मानली जाते. आषाढ...

माझे संविधान, माझा अभिमान!

काही दिवसांपूर्वी एका न्यूज चॅनेलवर ‘भारतीय राज्यघटने’विषयी डिबेट पाहत होतो. डिबेटचा मुख्य विषय होता, ‘राज्यघटना : बदल व दुरुस्ती’. मुळात हा विषय चर्चेत घ्यावाच...

अनमोल हिरा

कोरोनाच्या साथीने आपल्यातून हिरावून नेलेला आणखी एक अनमोल हिरा म्हणजे ख्यातनाम बंगाली अभिनेते सौमित्र चटर्जी. सहजसुंदर अभिनयासाठी ते जितके ख्यातकीर्त होते, त्याहून अधिक ख्याती...

ऑनलाईन सहशालेय शिक्षण

देशासह राज्यात कोविड-१९ या आजाराचा शिरकाव होताच मार्च महिन्यात सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू झाले. यामुळे शाळांना सुटी मिळाली व ती देखील अनिश्चित कालावधीसाठी वाटू लागली....

आयुर्वेदाचा विस्तार गरजेचा

गेल्या काही महिन्यांपासून आरोग्यविषयक चिंता वाढल्याने तसेच वाढत्या आव्हानांमुळे संबंधित तज्ज्ञ आणि संस्थांचे लक्ष पुन्हा एकदा पारंपरिक चिकित्सा प्रणालींच्या उपयुक्ततेकडे वळले आहे. आधुनिक जीवनशैलीमुळे...

नवे शैक्षणिक धोरण लाभदायी

केंद्र सरकारने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण काही महिन्यांपूर्वीच जाहीर केले असे नमूद करून डॉ. पटवर्धन म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शैक्षणिक धोरण नव्याने तयार करण्याची...

श्वसनविकार, मूळव्याधीवर श्योनक गुणकारी

टेटू किंवा श्योनक हा पानझडी वृक्ष उष्ण आणि उपोष्ण कटिबंधीय हवामानाच्या प्रदेशात आढळतो. या मध्यम वाढणा-या वृक्षाचे मूळस्थान भारत आणि चीनमधील असून हा वृक्ष...
1,347FansLike
121FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या

मोहोळ तालुक्यातील प्रेमीयुगुलांची गळफास घेऊन आत्महत्या

सोलापूर : प्रेमसंबंध घरातील व नातेवाईकांना समजेल या भीतीपोटी प्रेमी युगुलाने एकाच लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नरखेड गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. प्रशांत...

लातुरच्या इतिहासाचा नवा पैलू ८६ वर्षानंतर उजेडात

लातूर : तब्बल ८६ वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर येथील पापविनाशक मंदिरातील चालुक्य कालीन शिलालेखाच्या दोन भागांचे वाचन करण्यात आले असून त्यातून लातूर नगरीचे समृद्ध आध्यात्मिक, बौद्धिक...

अमोल जगताप आत्महत्येप्रकरणी पाच जणांना जामीन मंजूर

अमोल अशोक जगताप आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले व्यंकटेश पप्पांना डंबलदिनी वय 47 खंडू सुरेश सलगरकर वय 28 दशरथ मधुकर कसबे वय 45 लक्ष्‍मण उर्फ काका...

पानगाव ग्रामपंचायतच्या कारभाराविरोधात भीक मांगो आंदोलन

पानगाव : ग्रामपंचायतच्या ढिसाळ कारभाराचा निषेधार्थ मनसे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्रामपंचायत सदस्य इम्रान मणियार व मनसे शहराध्यक्ष तथा पानगाव ग्रामपंचायत सदस्य चेतन चौहान यांच्या...

काँग्रेसतर्फे सोलापुरात मोदी यांचा निषेध

सोलापुर :  मुस्लिम शासक तुघलकाप्रमाणे चित्र विचित्र निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावणाऱ्या, युवकांना बेरोजगार करणाऱ्या, उद्योगधंदे बंद पाडणाऱ्या, नोटबंदीचा चुकीचा निर्णय घेणाऱ्या, सरकारी...

सुल्लाळीच्या कपीलची मालिकांमधून चमकदार कामगिरी

ओमकार सोनटक्के जळकोट : तालुक्यातील अतिशय डोंगरी भागात तिरु नदीच्या काठी सुल्लाळी हे लहानसे खेडेगाव आहे परंतु मनात जर जिद्द असेल आणि काही करून...

धक्कादायक : लातूर जिल्ह्यात कहर सुरूच : आणखी ५८ रुग्णांची भर

लातूर शहरात सापडले सर्वाधिक रुग्ण : लातूर-२५, अहमदपूर-८, निलंगा-७, औसा-६, देवणी-६, उदगीर-६ : काळजी घ्या; मास्क वापरा, गर्दीची ठिकाणे जाण्याचे टाळा लातूर : जिल्ह्यातून गुरुवारी...

६५ वर्षावरील कलाकार व क्रू सदस्यांना चित्रीकरणास परवानगी -अमित विलासराव देशमुख

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांची माहिती मुंबई - चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, ओटीटी उद्योग यांच्याशी सहयोगी असलेल्या ६५ वर्षांवरील कलाकार/क्रू सदस्यांना कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक...