केंद्र सरकारने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण काही महिन्यांपूर्वीच जाहीर केले असे नमूद करून डॉ. पटवर्धन म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शैक्षणिक धोरण नव्याने तयार करण्याची गरज होती. कारण आपल्या देशाला शिक्षणाची मोठी परंपरा आहे. एकेकाळी भारत देश जागतिक स्तरावर प्रथम क्रमांकावर होता. नालंदा, तक्षशिला ही त्याची उदाहरणे होत. अनेकविध कलांचे, विद्यांचे शिक्षण एकाच विद्यापीठात देण्याची सुविधा होती. पण आज ही स्थिती आहे काय, याचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सद्यस्थितीत जागतिक क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठाची नावे किती आहेत, हेदेखील तपासायला हवे. शिक्षण क्षेत्रामधून केवळ नोकरी, रोजगार किंवा व्यवसायाची दिशा मिळावी इतकाच मर्यादित हेतू नाही, तर समाज आणि उद्योगाभिमुख नागरिक घडणे गरजेचे आहे आणि त्यादृष्टीने नवे धोरण उपयुक्त ठरणारे आहे. म्हणून त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना गृहीत धरले जायचे असे स्पष्ट करून डॉ. पटवर्धन म्हणाले, याबाबत तयार करण्यात आलेली चौकटच सर्वांना बंधनकारक होती. परंतु नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे मल्टी डिसिप्लिनरी या माध्यमातून विद्यार्थ्याना नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. एकूणच शिक्षणाची संज्ञा बदलली गेली असून आदान -प्रदानाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे नवे धोरण अस्तित्वात येणार आहे.
शिक्षण पद्धतीसमोर नवी संधी
शिक्षण क्षेत्राचे भवितव्य नेमके कसे असणार, याबाबत सांगताना जगातील काय किंवा देशातील सध्याची कोरोनाची परिस्थिती आणि त्यानिमित्त निर्माण झालेली विविध क्षेत्रातील अनेकविध आव्हाने पाहता शिक्षण क्षेत्राला चांगली संधी आहे. कारण आजवर केवळ या क्षेत्रातील संभाव्य बदलांबाबत चर्चा होत असे. पण सध्याची गरज लक्षात घेता यापुढील काळात ऑनलाईन शिक्षणावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. काही ठिकाणी ऑनलाईनसाठी कनेक्टिव्हिटीची सुविधा आहे. पण काही ठिकाणी ही सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी यापासून वंचित राहणे शक्य आहे. पण गेल्या काही वर्षात दूरदर्शन संच खेडोपाडी दिसत आहेत. त्याचा उपयोग शिक्षणासाठी करता येणे शक्य आहे.
ऑनलाईन पद्धतीचा वापर वाढावा
शिक्षणासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा वापर वाढला पाहिजे, यासाठी त्या-त्या ठिकाणी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे किंवा जेथे असतील, त्या ठिकाणी अधिक प्रमाणावर वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची, ते प्रत्यक्षात आणायची आवश्यकता आहे. आयोगाच्या वतीने त्या-त्या राज्यातील विद्यापीठांना जे अनुदान देण्यात येते, त्याचा अधिकाधिक उपयोग करण्याचे धोरण असायला हवे. ज्यायोगे पायभूत सुविधा अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे. आज बहुतांशी प्रमाणात देशातील महाविद्यालयांनी ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा स्वीकार केलेला दिसतो. शिक्षकांनीसुद्धा हे नवे तंत्रज्ञान आत्मसात केले असून अनेक ठिकाणी वेबिनारचा वापर होताना दिसत आहे. शिक्षण क्षेत्र आणि विद्यार्थी यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा बदल स्वीकारायला हवा. आज काही ठिकाणी असा प्रयोग होताना दिसत आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून सध्या माहितीची
मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता झालेली दिसून येत आहे. या माहितीचा उपयोग हा शिक्षणासाठी करता येणे शक्य आहे. यासाठी बंदिस्त विचारातून बाहेर पडण्याची आवश्यकता आहे. आज विविध स्वरूपात माहितीची दालने खुली झाली आहेत. याचाही बदलत्या काळात विचार करायला हवा. यासाठी विद्यार्थी, समाज आणि देशाचे हित डोळ््यांसमोर ठेवून सर्व घटकांनी काम करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
विद्यापीठांना निर्देश
देशातील सध्याची कोरोनाची स्थिती पाहता चालू वर्षातील शैक्षणिक सत्रांबाबत देशातील सर्व विद्यापीठांना आवश्यक ते निर्देश देण्यात आले आहेत असे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, त्या-त्या राज्यातील वेगवेगळी स्थिती लक्षात घेता विद्यापीठांना देण्यात आलेल्या निर्देशात एकवाक्यता, समानता ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. हे ठरवत असताना देशातील सर्व विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींसमवेत चर्चा करण्यात आली आहे. कारण आयोगाच्या नियुक्त समितीत देशभरातील सर्व विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. त्यामुळे सार्वत्रिक निर्णय घेत असताना व्यापक स्तरावर चर्चा करण्यात येते. एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात त्या-त्या राज्यांतील विद्यापीठांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणारी असते आणि हे निर्णय देशांतील अभिमत आणि केंद्रीय विद्यापीठांना अनिवार्य असणार आहेत. आयोगाच्या सन २००३ च्या कायद्यानुसार आयोगाच्या सूचना किंवा निर्देश सर्वच विद्यापीठांना बंधनकारक असतात, असे त्यांनी सांगितले.
अंतिम परीक्षा संदर्भात त्यांनी हा प्रश्न विद्यापीठ अनुदान अयोगाचा नाही, तर शैक्षणिक वर्षाबाबतचा आहे. याबाबत आयोगाने सर्व विद्यापीठांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. आजमितीला देशाच्या विविध भागात ४० हजारांपेक्षा अधिक विद्यापीठे कार्यरत आहेत. याबाबतचा निर्णय अयोग्य स्वतंत्रपणे न घेता तज्ज्ञाच्या समितीत चर्चा झाल्यावर घेतला जातो. त्यामुळे याबाबत सारासार विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी करणे विद्यापीठांना बंधनकारक आहे, असे ते म्हणाले.
विनायक कुलकर्णी
पुणे
