18.1 C
Latur
Friday, December 2, 2022
Homeविशेषगुजरातची वाटमारी, महाराष्ट्राच्या जिव्हारी !

गुजरातची वाटमारी, महाराष्ट्राच्या जिव्हारी !

एकमत ऑनलाईन

वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातने पळवल्याचे दु:ख अजून ताजे असतानाच नागपूरला होणारा टाटा-एअरबसचा विमाननिर्मिती प्रकल्प गुजरातला गेला आहे. यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. केंद्राच्या आशीर्वादाने गुजरातची वाटमारी सुरू आहे. त्यामुळे सांगताही येत नाही व सहनही होत नाही, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. आज प्रकल्प पळवतायत, गप्प बसलो तर उद्या मुंबईही पळवतील आणि उपकाराखाली दबलेले शिंदे सरकार चकार शब्द काढणार नाही, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा भाजप-शिंदेंसाठी अडचणीचा ठरणार आहे.

पुण्याजवळील तळेगाव येथे होणारा वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमिकंडक्टर निर्मितीचा महाप्रकल्प गुजरातला पळवल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आणखी एक मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेला आहे. टाटा आणि एअरबस यांचा विमान बांधणी प्रकल्प नागपूरच्या मिहान औद्योगिक वसाहतीत होणार होता. या प्रकल्पात सुमारे २२ हजार कोटींची थेट गुंतवणूक होणार होती. परंतु हा प्रकल्प आता गुजरातमध्ये बडोद्याला होणार आहे. गेल्या वर्षभरात अनेक मोठ्या उद्योजकांनी आपले प्रस्तावित प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वाभाविकच यावरून राजकारण तापले आहे. एका पाठोपाठ एक प्रकल्प बाहेर जातायत, याला नवे शिंदे-फडणवीस सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी रान उठवले आहे. तर सत्ताधारी मंडळी आधीच्या ठाकरे सरकारचा नाकर्तेपणा याला कारणीभूत असल्याचा आरोप करतायत. कोण जबाबदार आहे याबाबत मतभिन्नता असली तरी प्रकल्प बाहेर गेल्यामुळे महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले आहे याबाबत कोणाचेच दुमत असणार नाही. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप अटळ आहेत. ते होत राहतील. परंतु गेल्या सात-आठ वर्षांत महाराष्ट्राचे जे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण सुरू आहे त्याला महाराष्ट्रातील नेत्यांपेक्षा केंद्रातील मंडळी प्रामुख्याने कारणीभूत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे.

केंद्र सरकारमधील मंडळी संपूर्ण देशाचे व राज्य सरकारमधील लोक त्या राज्यातील सर्व विभागाचे, संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधित्व करत असतात. म्हणजे किमान तसे अपेक्षित तरी आहे. ‘तळे राखील तो पाणी चाखेल’असं म्हणतात, त्यामुळे थोडंफार झुकतं माप आपल्या भागाला दिले तर ते समजू शकते. पण सगळ्यांचे सगळे ओरबाडून आपल्या विभागाकडे खेचून नेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले तर संघराज्य या संकल्पनेलाच तडे जातील. अलीकडच्या काळात असे होत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. सत्तेची सूत्रं असणारी मंडळी आपल्या राज्याला, आपल्या पक्षाचे, विचारांचे सरकार असलेल्या राज्यांना झुकते माप देतात. ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार आहे किंवा लोकांनी वेगळ्या विचारांना कौल दिला आहे, अशा राज्यांच्या सावत्रपणाची वागणूक मिळत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

निधीचे वाटप असो किंवा नैसर्गिक आपत्तीसाठीची मदत असो, किंवा कोविडच्या संकटात लसींचा कोटा देणे असो, हा भेदभाव झाल्याचे आरोप झाले. महाराष्ट्रात शिवसेनेने निवडणुकीनंतर घेतलेल्या राजकीय भूमिकेमुळे भाजपाला सत्ता गमवावी लागली व त्यांना केंद्राचा कोप सहन करावा लागला. राज्यपालांची सक्रियता, महाविकास आघाडी सरकारची वेगवेगळ्या विषयात झालेली अडवणूक यामुळे ही बाब अधिक ठळकपणे पुढे आली. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर हा रोष कमी होऊन केंद्राचे महाराष्ट्रावरचे प्रेम वाढेल अशी अपेक्षा असताना, महाराष्ट्रात येणारे दोन मोठे प्रकल्प बाहेर गेल्याने मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार येणे व वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला जाणे हा कदाचित योगायोग असेल, असे समजून त्यांना संशयाचा फायदा द्यायला लागेल. पण एका पाठोपाठ असे प्रकार झाले तर त्याला योगायोग कसे म्हणता येईल. आपल्या पक्षाचे सरकार असल्याने कितीही, काहीही ओरबाडून नेले तरी सत्ताधारी गप्प बसतील, त्यामुळे धाडस वाढले असेल. पण महाराष्ट्र कसा गप्प बसेल. तो आज ना उद्या नक्की जाब मागेल. पण तोवर महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान होईल.

उद्योगमंत्र्यांचा गोंधळ !
वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला तेव्हा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी टाटा-एअरबसचा प्रकल्प नागपूरला येणार असल्याचे सांगितले होते. हा ही प्रकल्प बाहेर गेल्यानंतर विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना त्यांची भंबेरी उडाली. टाटा-एअरबसचा प्रकल्प सप्टेंबर २०२१ मध्येच गुजरातला गेला आहे, तेव्हा राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले. महिनाभरापूर्वी आपण काय बोललो होतो याचाही त्यांना विसर पडला. स्वाभाविकच तेव्हा खोटं बोलतायत की आत्ता, असा प्रश्न निर्माण झाला. गेल्या तीन महिन्यांत २५ हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाचे सामंजस्य करार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. ही वस्तुस्थिती असेल तर ही माहिती टाटा-एअरबस प्रकल्प बाहेर जाईपर्यंत एवढी गोपनीय का ठेवली होती? असा प्रश्न निर्माण होतो. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात किती गुंतवणूक आली, किती प्रकल्पांचे सामंजस्य करार झाले याची श्वेतपत्रिका काढण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. सरकारच्या भूमिकेबद्दल संशयाचे काहूर उभे असताना अशा श्वेतपत्रिकेचा काय फायदा होईल हा प्रश्नच आहे. त्यापेक्षा महाराष्ट्रात गुंतवणूक कशी येईल याकडे अधिक लक्ष दिले तर त्याचा अधिक फायदा होईल.

शिंदे सरकारची परीक्षा !
कोणताही उद्योजक त्याला सर्वाधिक फायदा कुठे मिळणार हे बघूनच कोणत्या राज्यात उद्योग सुरू करायचा याचा निर्णय घेत असतो. पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, कायदा व सुव्यवस्था, भौगोलिक स्थान या सर्व बाबतीत सर्वाधिक सोयीचे राज्य असल्याने महाराष्ट्राला नेहमीच उद्योजकांचे प्राधान्य मिळत होते. नंतर काही राज्यांनी विजेचे दर व करांमध्ये मोठ्या सवलती देऊन उद्योजकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. तरीही महाराष्ट्राचे अग्रस्थान कायम आहे. स्पर्धेमुळे उद्योजक अन्य राज्यात गेले तर समजू शकते. पण महाराष्ट्र किंवा अन्य राज्यात उद्योग सुरू करणे अधिक सोयीचे असताना जर कोणी विशिष्ट राज्यात जाण्याचा निर्णय घेत असेल तर त्यामागची कारणं नैसर्गिक असूच शकत नाहीत.

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी विमानतळ व बंदरापासूनचे अंतर, जमीन, वीज व पाण्याची उपलब्धता, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, रस्त्यांचे जाळे, नागरीकरण व शैक्षणिक सुविधा या सगळ्या बाबीत तळेगाव अधिक योग्य असताना हा प्रकल्प या सगळ्यांची वानवा असलेल्या भागात का गेला? असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या दबावामुळे हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे आरोप झाले. टाटा-एअरबसच्या प्रकल्पामुळे पुन्हा हेच आरोप होत आहेत. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारण्यासाठी आरक्षित केलेला भूखंड फडणवीस सरकारच्या काळात बुलेट ट्रेन टर्मिनससाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा बरीच टीका झाली होती. आताही शिंदे सरकारला गुजरातच्या भल्यासाठी महाराष्ट्राच्या हिताचा बळी दिल्याच्या आरोपाला तोंड द्यावे लागणार आहे. तकलादू युक्तिवाद करण्यापेक्षा महाराष्ट्राचे नुकसान झाले आहे त्याची भरपाई करण्याचा मार्ग स्वीकारणे त्यांच्या हिताचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारसमोर ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. हे धाडस शिंदे दाखवणार का? हाच प्रश्न आहे. भाजपाने कमी आमदार असूनही मुख्यमंत्रिपद दिले असले तरी महाराष्ट्राच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही, करणार नाही हे जनतेला पटवून सांगण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.

-अभय देशपांडे

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या