30.1 C
Latur
Tuesday, February 7, 2023
Homeविशेषकृषि उत्पन्नाचे वास्तव

कृषि उत्पन्नाचे वास्तव

एकमत ऑनलाईन

अलीकडील काळात कृषी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एकमात्र उभरते क्षेत्र आहे. शेती संपूर्ण अर्थव्यवस्था विकास दराचा भार उचलत आहे. तथापि, बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजच्या अहवालानुसार, भारतात २०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये शेतीवर होणारा खर्च २० टक्क्यांनी वाढला आहे. हा अहवाल ग्राहकांच्या मागणीवर आधारित होता. या अहवालात
असेही म्हटले आहे की, महागाई वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होणार आहे, मात्र ग्रामीण भागात वस्तूंची मागणी घटेल, कारण शेतक-यांकडे वस्तू विकत घेण्यासाठी पैसाच असणार नाही. शेतक-यांचे शेतातील उत्पन्न यासाठी वाढत नाहीये कारण शेतावरील खर्च भरमसाठ वाढत चालला आहे.

ध्या शेतक-यांच्या स्थितीत भलेही काही प्रमाणात परिवर्तन दिसून येत असेल, मात्र यास समाधानकारक म्हणता येणार नाही. कारण २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने म्हटले होते की, देश जेव्हा आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असेल तेव्हा म्हणजेच २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. या दरम्यान सरकारने पीकपाणी आणि शेतक-यांचे उत्पन्न कसे वाढेल याकडे निश्चितच लक्ष पुरविलेले आहे, याबाबत दुमत नाही. कृषी क्षेत्राला रूळावर आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत. हे प्रयत्न केवळ उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्यापर्यंत मर्यादित नाहीत, तर कृषीसंबंधी अनेक समस्या सोडवण्यावरही भर दिला जात आहे. उत्पन्न वाढवण्याच्या अभियानात उत्पादनाला उच्च स्तरावर नेणे, मशागतीचा खर्च कमी करणे आणि पिकांचे मूल्य वाढवण्यावर सरकार भर देत आहे. कारण यामुळे शेतक-यांना अधिक नफा मिळवता यावा. या दृष्टीने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत आणि अनेक स्तरावर चांगली सुधारणासुद्धा झालेली आहे. त्याचबरोबर या योजनांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कृषी क्षेत्राशी संबंधित अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीतही वाढ करण्यात आली आहे. मात्र शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याचे लक्ष्य अजूनही खूप दूर आहे. आता तर सरकारने निर्धारित केलेली वेळही समाप्त होत आहे.

मार्च २०२२ मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी स्थापन झालेल्या संसदीय समतीने आपल्या अहवालात दोन सर्वेक्षणांचे आकडे सादर केले आहेत, जे २०१५-१६ आणि २०१८-१९ या वर्षांचे होते. त्याआधारावर संसदीय समितीने सांगितले होते क, २०१५-१६ मध्ये देशातील शेतक-यांचे महिन्याचे सरासरी उत्पन्न ८०५९ रुपये होते, तर २०१८-१९ पर्यंत यात वाढ होऊन १०, २१८ रुपये झाले आहे. म्हणजे चार वर्षांतच २ हजार १५९ रुपयांची वाढ झाली आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न जर वाढले असेल तरी खर्चसुद्धा वाढतच आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सरकारने म्हटले होते क, शेतकरी दर महिन्याला १०,२१८ रुपये कमावतात, तर ४ हजार २२६ रुपये शेतावर खर्च होतात. शेतकरी दर महिन्याला २९५९ रुपये पेरणी आणि खत-सिंचनावर आणि १२६७ रुपये पशुपालनावर खर्च करतात. याचा अर्थ शेतक-यांच्या हातात ६००० रुपयेसुद्धा शिल्लक राहत नाहीत.

यातच त्याला आपले घर चालवावे लागते. मुलांचे शिक्षण, आई-वडिलांची औषधे, सर्व खर्च याच पैशातून करावा लागतो. आजच्या जमान्यात सहा हजारांचे मूल्य काय आहे हे सर्वांना सहज लक्षात येईल. इतक कमी कमाई असल्यामुळेच शेतक-याला कर्ज घेणे भाग पडते. आजघडीला देशात सर्वाधिक कमाई मेघालयाच्या शेतक-यांची आहे. तेथील शेतक-याचे दर महिन्याचे उत्पन्न २९,३४८ रुपये आहे. दुस-या स्थानावर पंजाब आहे. पंजाबातील शेतकरी दर महिन्याला २६,७०१ रुपये कमाई करतो. तिस-या स्थानावर हरियाणा आहे. हरियाणातील शेतकरी २२,८४१ रुपये दर महिन्याला कमावतो. देशातील चार राज्ये अशी आहेत तेथील शेतक-यांचे उत्पन्न मात्र घटले आहे. झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा आणि नागालँड येथील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमी झाले आहे. झारखंडमधील शेतक-याची दर महिन्याची कमाई २,१७३ रुपयांनी कमी झाली आहे. तर नागालँडच्या शेतक-यांची कमाई १५५१ रुपये, मध्य प्रदेशच्या शेतक-यांची कमाई १४०० रुपये आणि ओडिशाच्या शेतक-यांची कमाई १६२ रुपयांनी घटली आहे. शेतक-यांना तर देशाचा अन्नदाता म्हटले जाते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, स्वत:चेच पोट भरण्यासाठी त्याला आयुष्यभर कष्ट करावे लागतात, जीवन जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. कधी कधी तर हतबल होऊन आत्महत्येशिवाय त्याच्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय नसतो.

आजकाल शेतक-यांना कर्जे खूपच सहज उपलब्ध होत आहेत. पण शेतातील पीक पाण्यामुळे किंवा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती किंवा मानवी कारणांमुळे उद्ध्वस्त झाले, तर कर्जाची परतफेड कशी करावी यासाठी शेतक-यांपुढे दुसरा कोणताही पर्याय नसतो. विशेष म्हणजे सरकारसुद्धा या दिशेने कोणतेही ठोस पावले उचलत नाही. त्यामुळे शेतक-यांचे जीवन अधिक सुखद आहे, असे म्हणता येणार नाही. संसदीय समितीने सल्ला दिला आहे की, सरकारने एक विशेष टीम बनविली पाहिजे, जी या राज्यांमधील शेतक-यांच्या घटत्या उत्पन्नांची कारणे शोधून काढेल. या राज्यांना योग्य पावले उचलण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, सध्या शेतक-यांनी हालत दयनीय आहे. त्यामुळे शेतक-यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

देशातील दोन तृतीयांश जनता ग्रामीण भागातील आहे. साठ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्राशी प्रत्यक्ष जोडली गेलेली आहे. मात्र कृषी क्षेत्रातील विकास नेहमीच उपेक्षित राहिला आहे. अजूनही कृषीला सरकारे केवळ देशाचे पोट भरणारे साधनच मानत आहे. या माध्यमातून देशाची जीडीपी वाढवण्याबाबत कधीही गांभीर्याने मंथन झालेले नाही. देशातील वेगवेगळ्या भागात शेतक-यांच्या समस्याही वेगवेगळ्या असू शकतात, मात्र काही समस्या सर्वच शेतक-यांच्या एकसारख्याच असतात. मागील अनेक वर्षांपासून शेतावरचा खर्च ज्या वेगाने वाढतो आहे, त्या प्रमाणात शेतक-यांच्या पिकांना भाव मिळत नाही. कारण सरकारच असा प्रयत्न करत असते की, पिकांचे भाव कमीत कमी कसे राखले जातील. कारण त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवले जाते. या कात्रीत मात्र शेतकरी अडकतो आणि देशातील जनता स्वस्त अन्नधान्य मिळण्यासाठी सर्व जबाबदारी शेतक-यांच्या खांद्यावर टाकतात. याचा परिणाम शेतक-यांच्या वाढत्या कर्जाच्या रूपात दिसून येतो. याच कारणामुळे सध्या देशातील शेतक-यांच्या डोक्यावर १६.८० लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज आहे.

पिकांना हमीभाव मिळावा ही काळाची गरज आहे. कारण यामुळे शेतक-यांच्या हिताचे संरक्षण करता येईल. हतबल आणि निराश शेतक-यांना जोपर्यंत हमीभावाची कायद्यानुसार गॅरंटी दिली जात नाही, तोपर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य पूर्ण होणार नाही आणि तोपर्यंत शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, प्रत्येक राज्यांत कृषीचा खर्च वाढतच चालला आहे. बी-बियाणे, वीज, डीझेलची किंमत एकत्रित केल्यास कृषीवरील खर्च यापूर्वीपेक्षा ८.९ टक्क्यांनी वाढला आहे. बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने कृषीक्षेत्रावरील खर्च वाढण्यासंबंधीचा अहवाल चालू वर्षी मे महिन्यात सादर केला होता. या अहवालात म्हटले आहे की, २०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये शेतीवर होणारा खर्च २० टक्क्यांनी वाढला आहे. हा अहवाल ग्राहकांच्या मागणीवर आधारित होता. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, महागाई वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होणार आहे, मात्र ग्रामीण भागात वस्तूंची मागणी घटेल, कारण शेतक-यांकडे वस्तू विकत घेण्यासाठी पैसाच असणार नाही. शेतक-यांचे शेतातील उत्पन्न यासाठी वाढत नाहीये कारण शेतावरील खर्च भरमसाठ वाढत चालला आहे.

मागील काही वर्षांपासून कृषी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एकमात्र उभरते क्षेत्र आहे. शेती संपूर्ण अर्थव्यवस्था विकास दराचा भार उचलत आहे. कोरोना महामारी दरम्यानसुद्धा कृषी क्षेत्राने उत्पादन आणि निर्यातीत आशादायक कामगिरी केली होती. अशा स्थितीत हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे की, येणा-या काळात शेती-शेतकरीच अर्थव्यवस्थेची मोठी ताकद असणार आहे. सरकारला याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे आव्हानात्मक लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी कृषी विकास दराचा ग्राफ सतत वर चढणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढीकरणासाठी आता आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्र जितके बळकट आणि फायद्याचे असेल, देश तितकाच मजबूत होईल. शेतीबाबत लोकांची उत्सुकता आणि आपलेपण वाढवण्याची गरज आहे. कारण शेती पुढच्या पिढीसाठी आकर्षण ठरावे आणि शेती करणा-यांना शेती करण्यास प्रोत्साहित केले जावे.

-ंिवलास कदम

 

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या