27 C
Latur
Tuesday, July 5, 2022
Homeविशेषबेरोजगारीचे वास्तव

बेरोजगारीचे वास्तव

एकमत ऑनलाईन

देशभरात सध्या महागाईबरोबरच बेरोजगारीचा मुद्दाही सातत्याने चर्चिला जात आहे. याबाबतच्या आकडेवारीचा उलटसुलट अर्थ लावून अनेकदा विपर्यासही केला जातो. एक गोष्ट नक्की की, बेरोजगारी वाढत असेल तर ‘मनरेगा’ला देखील मागणी वाढते. कोविड काळात लॉकडाऊन आणि आर्थिक व्यवहार कमी झाल्याने व्यवहाराचे प्रमाण कमी झाले तेव्हा ‘मनरेगा’च्या लाभार्थींची संख्या सात कोटींपर्यंत पोचली होती. आता सीएमआयचा अहवाल ज्या काळात बेरोजगारी वाढल्याचे सांगत आहे, त्या काळात ६.५५ टक्के कमी प्रमाणात मनुष्य दिवस रोजगाराची मागणी नोंदली गेली. म्हणजेच कोरोना काळात गावाकडे गेलेल्या लोकांनी शहरात रोजगार मिळवला, असे म्हणता येईल.

सीएमआयई म्हणजेच सेंटर फॉर मॉनटरिंग इकॉनॉमी नावाच्या संस्थेने अलीकडेच म्हटले की, भारतात कोरोनामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे रोजगाराला मोठा धक्का बसला. संस्थेच्या मते, कोरोनाच्या २०२०-२१च्या काळात जीडीपीत ६.६ टक्के घसरण झाली. अर्थात २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्थेने ८.९५ टक्के उसळी घेतली आहे. परंतु भारताचा प्रत्यक्षात जीडीपी हा १४५.२ लाख कोटी रुपयांनी वाढून १४७.७ लाख कोटी रुपयांपर्यंतच पोचला आहे. म्हणजेच आपला प्रत्यक्ष जीडीपी अजूनही कोरोनापूर्व स्थितीच्या आसपास आहे. संस्थेच्या मते, जीडीपीत वाढ झाली, परंतु ज्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, अशा रोजगार क्षेत्रात झालेली घसरण ही अजूनही सावरलेली नाही.

संस्थेच्या मते, २०२१-२२ मध्ये रोजगार ४०.१८ कोटींवर आला तर हाच रोजगार २०१९-२० मध्ये ४०.८९ कोटी होता. २०१९-२० मध्ये बेरोजगारी ३.२९ कोटी होती ती २०२१-२२ मध्ये ३.३३ कोटींपर्यंत पोचली. म्हणजेच चार लाखांची वाढ. संस्थेच्या निष्कर्षातून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे रोजगार ७० लाखांनी कमी झाला, पण बेरोजगारीचे प्रमाण चार लाखांनी वाढले आहे. याचाच अर्थ बेरोजगार झालेल्या लोकांनी आता रोजगाराची अपेक्षाच सोडून दिली आहे. ते आता रोजगाराच्या स्पर्धेतूनच बाहेर पडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेकडून देशात रोजगारासंबंधी आकडे प्रसिद्ध केले जात नाहीत. अर्थात हे आकडे अधिक विश्वसनीय असतात.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा हा प्रत्येक ग्रामीण रोजगाराला दरवर्षी किमान शंभर दिवस रोजगाराची हमी देतो. त्यामुळे जे लोक बेरोजगार होतात, ते मनरेगांतर्गत शंभर दिवस रोजगार मिळवण्यास पात्र आहेत. अशा स्थितीत एखादा व्यक्ती जेव्हा शहरात, गावात रोजगार मिळवत असेल आणि शंभर दिवसांपेक्षा कमी दिवस बेरोजगार रहात असेल तर त्याला मनरेगांतर्गत रोजगार मिळवण्याचा अधिकार आहे. याचाच अर्थ असा की बेरोजगारी वाढत असेल तर ‘मनरेगा’ला देखील मागणी वाढते. उदा. २०२०-२१ या काळात शहरात लॉकडाऊन आणि आर्थिक व्यवहार कमी झाल्याने व्यवहाराचे प्रमाण कमी झाले आणि लोकांनी गावकडचा रस्ता धरला. त्या काळात ‘मनरेगा’च्या लाभार्थींची संख्या सात कोटींपर्यंत पोचली आणि लॉकडाऊनपूर्व काळात पाच कोटी होती. विशेष म्हणजे ज्या काळात सीएमआयचा अहवाल बेरोजगारी वाढल्याचे सांगत आहे, त्या काळात (२०२१-२२) म्हणजेच गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ६.५५ टक्के कमी प्रमाणात मनुष्य दिवस रोजगाराची मागणी नोंदली गेली.

म्हणजेच कोरोना काळात गावाकडे गेलेल्या लोकांनी शहरात रोजगार मिळवला, असे म्हणता येईल. या क्रमवारीत आता एप्रिल २०२२ चे आकडे पाहिले तर एप्रिल २०२१ मध्ये २.६२ कोटी लोकांनी ‘मनरेगा’अंतर्गत काम मागितले होते, तर यावर्षी एप्रिल २०२२ मध्ये हेच प्रमाण २.३३ कोटी एवढे होते. म्हणजेच यात ११.१५ टक्के घसरण झाली. तज्ज्ञांच्या मते, मनरेगात रोजगारीच्या मागणीत घसरण होण्यामागे शहरी क्षेत्रात रोजगार वाढण्याचे संकेत आहेत. हा आकडा ‘सीएमआयई’कडून प्रकाशित झालेल्या अहवालाच्या विरुद्ध आहे. रोजगार मिळण्याची शक्यता संंपल्यामुळे रोजगाराची आस सोडून हे युवक श्रमशक्तीतून बाहेर पडल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. पण या युवकांनी शहरात रोजगार मिळवला आहे.

‘सीएमआयई’च्या अहवालात म्हटले की, जर २०२२-२३ मध्ये ७.५ टक्के जीडीपी ग्रोथ नोंदली गेली तरी बेरोजगारीचा दर हा कमी होण्याऐवजी वाढेल. आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे कोरोनानंतर पूर्वपदावर अर्थव्यवस्था येणे ही सामान्य बाब नाही. यातून अर्थव्यवस्थेत काही मूलभूत बदल होणे अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेचे सर्व संकेतांक हे या बदलाकडे अंगुलीनिर्देश करत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात २०२१-२२ च्या शेवटच्या तिमाहीत जीएसटी संकलन हे मासिक सरासरी १.४२ लाख कोटी रुपये राहिले. त्याचवेळी एप्रिलमध्ये १.६८ लाख कोटी रुपयांचे अभूतपूर्व जीएसटी संकलन, हे नक्कीच अर्थव्यवस्थेच्या गतीचे द्योतक राहिले आहे.

यादरम्यान आयातीत वाढ झाली आहे, ही बाब खरी आहे. परिणामी जीएसटीचा महसूल देखील वाढला आहे. परंतु जीसटीचा महसूल हा १.६८ लाख कोटी रुपयांवर पोचला असून तेथे आयात जीएसटीचा वाटा अजूनही केवळ ३६,७०५ कोटी रुपयेच आहे. हाच आकडा एक वर्षाच्या अगोदर मार्च २०२१ मध्ये ३१०९७ कोटी रुपये होता. देशात निर्गुंतवणूक क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांचे परिणाम आता पाहावयास मिळत आहेत. स्टार्टअप आणि उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम आता दिसत आहेत. आतापर्यंत भारतात १०० स्टार्टअप युनिकॉर्न (ज्याचे मूल्य एक अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे) झाले आहेत. नव्याने येणारे स्टार्टअप आपल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्ट करण्याचे काम करत आहेत.

-प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या