25.6 C
Latur
Wednesday, August 10, 2022
Homeविशेषमहाघोटाळ्याची ‘भरती’

महाघोटाळ्याची ‘भरती’

एकमत ऑनलाईन

पश्चिम बंगालचे उद्योगमंत्री पार्थ चटर्जी आणि त्यांच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्यावरील धाडींची सध्या देशभरात चर्चा आहे. वास्तविक हे सगळे शिक्षक भरतीचे प्रकरण असून त्याचा गौप्यस्फोट करण्यामध्ये केंद्र सरकारचा, भाजपाचा, पत्रकारांचा, कुठल्या माध्यमाचा कसलाही हिस्सा नसून शिक्षक भरती परीक्षेत राज्यात पहिल्या आलेल्या एका तरुणीने न्यायालयात धाव घेतल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याचा तपशील पाहता डाव्यांचे सरकार पाडून सत्तेत आलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारचे पाय भ्रष्टाचारात खोलवर रुतले असल्याचे दिसते. या प्रकरणाचा खोलाशी जाऊन प्रामाणिकपणाने तपास झाल्यास त्याचे धागेदोरे थेट ममतादीदींपर्यंत सहज जाऊ शकतील.

पश्चिम बंगाल हे राज्य सध्या देशभरात एका वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आले आहे. पश्चिम बंगालचे उद्योगमंत्री पार्थ चटर्जी यांना ईडीने नुकतीच अटक केली आणि नंतर त्यांच्या निकटवर्तींवर धाडी टाकण्यात आल्या. त्यापैकी पार्थ यांची निकटची सहकारी असलेली अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी हिच्या घरी धाड टाकण्यात आली. ओडिशा आणि तामिळनाडूच्या चित्रपटांत दुय्यम दर्जाचे काम करणारी ही अभिनेत्री आहे. या धाडीत २० कोटी रुपये रोख रक्कम, ५० लाखांचे परकीय चलन, ७० ते ८० लाखांचे सोन्याचे दागिने, १३ सदनिकांचे रेकॉर्ड आदी दस्तावेज सापडला आहे. हे पैसे मोजण्यासाठी बँकांची यंत्रे आणावी लागली आणि ती यंत्रेसुद्धा थकून गेली इतक्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा त्यांच्या घरात सापडल्या आहेत. अलीकडील काळात ईडीच्या कारवाईची बातमी आली की त्याचा संबंध थेट केंद्र सरकारशी जोडण्याची एक फॅशनच आली आहे. मोदी आणि अमित शहा ईडीला इशारा देतात आणि ईडीवाले जाऊन कोणाच्या तरी घरावर छापे मारतात, कोणाला तरी धमक्या देतात आणि ज्याला इशारा मिळतो तो गुपचूपपणे भाजपाला शरण येतो असा एक समज समाजात दृढ करण्यात आला आहे. त्यामुळे पार्थ चटर्जी यांच्यावरील कारवाईही पश्चिम बंगालमध्ये उलथापालथ घडवण्यासाठी केंद्राच्या आदेशानेच झाली असा समज होण्याची शक्यता आहे; परंतु वास्तव वेगळे आहे.

पार्थ चटर्जी यांच्या शिक्षक भरती घोटाळ्याची सगळी चौकशी आणि तपास सीबीआयने केलेला आहे. सीबीआय हीदेखील केंद्रीय तपास यंत्रणाच आहे. परंतु आपल्या देशामध्ये काही लोकांना सीबीआयची फार भीती वाटते. कारण एखादा गुन्हा घडला आणि त्यात जर सत्ताधारी गुंतलेले असतील तर त्याची चौकशी आपल्याच अखत्यारीतील पोलिसांकडून करून घ्यायची, स्वत:लाच क्लीन चिट मिळवून द्यायची आणि प्रकरण बंद करून टाकायचे अशा प्रकारचा शिरस्ता अनेक राज्य सरकारांमध्ये आहे. साहजिकच, अशा प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला गेला तर मात्र तो गुुन्हा नीट उघडकीला येऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला जाऊ शकतो. म्हणूनच अनेकांना सीबीआयची भीती आहे. सीबीआयने राज्यांमध्ये येऊन तपास करावा की नाही याबाबतीत काही लोकांचे वेगळे मत आहे. आमच्या राज्यात पोलिस आहेत. केंद्राचे सीबीआय कशाला हवे, असे म्हणत चंद्राबाबू मुख्यमंत्री असताना आंध्र प्रदेशात, ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगालमध्ये, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात एक ठरावच संमत करण्यात आला होता. त्यानुसार आमच्या राज्यात काही घडले तरी सीबीआयने आमच्याकडे येऊन तपास करायचा नाही. त्यामुळे या राज्यांत सीबीआय जाऊन तपास करू शकत नव्हते. मग पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआयने या धाडी कशा टाकल्या? सीबीआयने याचा तपास कसा केला? याचे कारण न्यायालयानेच तसे आदेश पारित केले. त्यामुळे ही कारवाई केंद्र सरकारने सूडभावनेने केलेली नाही, हे सर्वप्रथम समजून घेतले पाहिजे.

मुळातच, हे शिक्षक भरतीचे प्रकरण असून त्याचा तपशील हा थक्क करणारा आहे. या शिक्षक भरती प्रकरणाचा गौप्यस्फोट करण्यामध्ये केंद्र सरकारचा, भाजपाचा, पत्रकारांचा किंवा कुठल्या माध्यमाचा कसलाही हिस्सा नाही. हा भ्रष्टाचार मोठा विचित्र आहे. २०१४ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरतीची ऑर्डर जाहीर करण्यात आली. पार्थ चटर्जी त्यावेळी शिक्षणमंत्री होते आणि सध्या ते पश्चिम बंगालचे उद्योगमंत्री असून ममतादीदींच्या मंत्रिमंडळातले ते क्रमांक दोनचे मंत्री समजले जातात. ममता बॅनर्जी डाव्या आघाडीच्या सरकारशी लढत होत्या म्हणजे २०११ च्या पूर्वी पार्थ चटर्जी हे विरोधी पक्षनेते म्हणून काम करत होते. ते तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीसही आहेत. सध्या ते पक्षाच्या शिस्तभंग समितीचे प्रमुख आहेत. यावरून त्यांचे राजकीय वजन लक्षात येते.

असो, आता मूळ प्रकरणाकडे वळूया. पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरती सुरू झाली तेव्हा बबिता सरकार या सिलीगुडीच्या एका मुलीने या भरतीसाठीची परीक्षा दिली. या परीक्षेत तिचा राज्यात पहिला नंबर आला. परंतु अपॉईंटमेंट मिळण्याची वेळ आली तेव्हा तिच्या लक्षात आले की संपूर्ण मेरीट लिस्टच बदलली आहे. तिचे नाव ज्या २० जागांसाठी पदभरती होणार होती त्यामध्ये २१ व्या क्रमांकावर टाकले होते. तिच्या जागी अंकिता अधिकारी या मुलीचा नंबर लागला होता. तिला नोकरीही मिळालेली आहे. अंकिता ही पश्चिम बंगालचे विद्यमान शिक्षण राज्यमंत्री परेश अधिकारी यांची मुलगी आहे. बबिताचा पहिला नंबर आलेला असतानाही अंकिताची वर्णी का लागली हे यावरून स्पष्ट झाले. ते लक्षात येताच बबिताने ताबडतोब हायकोर्टात धाव घेतली. तिथून या प्रकरणाचा भांडाफोड सुरू झाला. थोडक्यात, शिक्षक पदासाठीची नोकरी नाकारलेल्या तरुणीमुळे या प्रकरणाचा भांडाफोड झाला आहे. न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. चौकशी सुरू झाली आणि हा तपास कोर्टाने सीबीआयकडे वर्ग केला.

सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर हा एक प्रचंड मोठा घोटाळा असल्याचे लक्षात आले. हा तपशील मोठा रंजक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या १४ हजार जागा भरायच्या आहेत. त्या जागा भरण्यासाठी प्रचंड मोठे रॅकेट तयार झालेले आहे. शिक्षण खात्यातील अधिकारी, मंत्री, आमदार आणि पार्थ चटर्जी यांचे अर्पिता मुखर्जी हिच्यासारखे निकटवर्तीय या रॅकेटशी
संबंधित आहेत. यात मोनालिका दास नावाच्या एका महिलेचाही समावेश आहे. हे सर्व जण तृणमूल काँग्रेसचे दलाल म्हणून तेथे काम करत आहेत. त्यांनी नेमलेले दलाल गावोगावी नोकरी इच्छुक आणि पैसे मोजणा-या उमेदवारांचा शोध घेताहेत. तुमच्या मुलाला नोकरी हवी आहे का? आम्ही नोकरी लावतो. त्यासाठी इतके पैसे द्यावे लागतील, असे म्हणून लोकांकडून पैसे घेतात आणि त्यांना नोक-या दिल्या जातात. सीबीआयने केलेल्या चौकशीत असे आढळून आले की, अशा पद्धतीने आतापर्यंत १००२ जणांना नोक-या दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे सदर उमेदवार अपात्र असताना त्यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. अपात्र म्हणजे त्यांनी परीक्षाच दिलेली नाही. त्यांची मुलाखतही घेतलेली नाही. काहींनी तर अर्जही केलेले नाहीत; पण तरीही या सर्वांनी पैसे मोजल्याने त्यांना नोकरी देऊ करण्यात आली आहे. अशा १००० लोकांच्या नोक-या बेकायदेशीर आहेत, असे आता मानले जात असून ते गैर म्हणता येणार नाही. तसेच हा सर्व प्रकार लक्षात घेतल्यानंतर अर्पिताच्या घरी सापडलेले २० कोटी हे हिमनगाचे टोक म्हणावे लागेल. कारण १४ हजार जागांच्या भरतीच्या बदल्यात अमाप रक्कम जमा करण्यात आलेली असणार आहे. शिक्षक भरतीसाठी पाच-दहा लाख रुपये मोजल्याची कबुली देणारे अनेक जण देशातील अनेक राज्यांत दिसून येतात. महाराष्ट्रातही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या धर्तीवर १४ हजार जणांच्या भरतीचा विचार केल्यास हा घोटाळा किमान ६५० कोटींचा असण्याची शक्यता आहे.

अर्पिता मुखर्जीच्या घरावरील छाप्यात काही लिफाफेही सापडले आहेत. त्यातून या पैशांचे ‘वाटप’ सुरू होते. प्रत्येक लिफाफ्यावर योग्य त्या माणसाचे नाव टाकून त्यात त्याच्या नावाच्या नोटा टाकून त्या पोहोच करण्याचे काम सुरू होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे लिफाफेही शिक्षण खात्यातून आणलेले होते. यावरून या प्रकरणात सहभागी असणा-यांच्या निर्लज्जपणाचा आणि निर्ढावलेपणाचा अंदाज येऊ शकतो. पार्थ, अर्पिता यांच्यासह अन्य १३ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून त्या प्रत्येक ठिकाणी काही ना काही पुरावे मिळालेले आहेत. पार्थ चटर्जीच्या घरी शिक्षक भरतीसाठी आलेल्या उमेदवारांच्या याद्या, त्यांचे मार्क, त्यांचा इतिहास असे सगळे रेकॉर्ड सापडू लागले आहे. मालविका दासच्या घरी १० फ्लॅटच्या नोंदी सापडलेल्या आहेत. म्हणजे तिने १० फ्लॅट खरेदी केलेले आहेत. यावरून या घोटाळ्याची पाळेमुळे किती खोलवर गेलेली आहेत आणि त्याचा ‘आकार’ किती मोठा आहे याविषयीचे कुतुहल वाढले आहे.

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रातील हा गैरप्रकार पाहून ममतादीदींच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी कोळशाच्या प्रकरणामध्ये, लोकांना उद्योगाचे परवाने देण्याच्या संदर्भामध्ये किती भ्रष्टाचार केला असेल याचा अंदाजही करता येणार नाही. एका पत्रकाराने असा आरोप केलेला आहे की आपण जर कोळशाच्या भ्रष्टाचाराच्या मागे लागलो तर त्यातही मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येईल. या सर्व तपासादरम्यान अन्यही काही बाबी समोर आल्या आहेत. त्यानुसार ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या पत्नीचे सिंगापूरमध्ये बँक खाते आहे. त्या बँक खात्यात दर महिन्याला कोणी तरी अनोळखी व्यक्ती ५० लाख रुपये जमा करतात. म्हणजे या सगळ्याचे व्यवहार परदेशातही सुरू आहेत. अर्पिताच्या घरात सापडलेल्या पैशांमध्ये ५० लाख रुपयांच्या किमतीचे परदेशी चलनही सापडलेले आहे. पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर एकहाती पकड असणा-या ममता बॅनर्जी यांची सरकारवरही तितकीच पकड असेल हे वेगळे सांगायला नको. मग या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती ममतादीदींना नव्हती असे मानता येईल का, हा यातील खरा प्रश्न आहे.

-अरविंद जोशी,
ज्येष्ठ पत्रकार

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या