21.4 C
Latur
Friday, October 7, 2022
Homeविशेषकाळ्या पैशांचा वाढता विळखा

काळ्या पैशांचा वाढता विळखा

एकमत ऑनलाईन

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात होत असलेल्या कारवाया म्हणजे हायड्राचे एक मुंडके छाटण्यासारख्या आहेत. हायड्राचे एक मुंडके छाटले तर तातडीने दोन नवीन मुंडके उगवून येतात. नेत्यांचे उत्पन्न वर्षाकाठी दोनशे ते तीनशे टक्के वेगाने वाढत आहे. वर पुन्हा असे म्हटले जात आहे की, मोदी सरकार त्रास देते, तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करते. असे असेल तर काय बोलणार?

दर्द बढता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की… हा हिंदी वाक्प्रचार भारतातील काळी कमाई आणि भ्रष्टाचार करणा-यांच्या विरोधात होत असलेल्या कारवायांना चपखल लागू पडतो. सरकार कोणतेही असो आणि त्यांनी कोणतेही दावे केलेले असोत, काळ्या पैशांविरोधातील मोहिमेत सरकारांची दमछाकच झाल्याचे पाहायला मिळते. वास्तविक, काळ्या पैशाच्या मुद्यावरून अनेक सरकारे गेली. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी १९८९ मध्ये मिस्टर क्लीन अशी प्रतिमा असलेल्या राजीव गांधी यांचे सरकार काळ्या पैशांचे हत्यार वापरून जमीनदोस्त केले होते. २०१४ मध्ये मनमोहनसिंग यांचे सरकार अण्णा हजारे आणि रामकृष्ण यादव म्हणजेच रामदेव बाबा यांच्या उपोषणामुळे इतके हादरले, की आज काँग्रेस इतिहासजमा झालेला पक्ष वाटू लागला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर पावले उचलली; परंतु अन्य पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमधील भ्रष्टाचार दूर करणे लांबच राहिले, त्यांच्या पक्षाचे सरकार असलेली राज्येही भ्रष्टाचाराला पायबंद घालू शकली नाहीत.
विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी बोफोर्स तोफा खरेदी व्यवहाराबद्दल जे प्रश्न उपस्थित केले, त्या प्रश्नांपासून खुद्द त्यांचे सरकारच दूर राहू शकले नाही. नंतर लक्षात आले की, राजीव गांधी आणि व्ही. पी. सिंग यांच्यातील लढाई प्रामाणिकपणाची नव्हती तर आपापल्या आवडत्या उद्योजकांची नावे पुढे आणण्यासाठी होती.

कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती २०१४ च्या आंदोलनांदरम्यान झाली. सीएजी म्हणून काम पाहिलेले विनोद राय यांचा अहवाल न्यायालयात टिकू शकला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हे बॅनर तयार केले. त्याखालीच अण्णा हजारे यांचा चेहरा लोकांसमोर आणण्यात आला आहे. परंतु त्यांचेच मंत्री सत्येंद्र जैन हे काळी कमाई आणि काळ्या कारनाम्यांमुळे आज तुरुंगात आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना बडतर्फ करण्याची हिंमत दाखविली नाही. ममता बॅनर्जी या स्वत:च्या प्रामाणिकपणाबद्दल सतत बोलत असतात. परंतु त्यांचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्ती सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरी ५२ कोटी रुपयांची रोकड, ६ किलो सोने अशी माया सापडते. अर्थात, अरविंद केजरीवाल यांनी केलेला निर्लज्जपणा ममतांनी केला नाही आणि पार्थ चॅटर्जी यांना बडतर्फ केले. उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी अखिलेश यादव, मायावती, सुखबीर सिंह बादल, जयललिता यांची चौकशी झाली होती. जगन रेड्डी यांच्यावर काळ्या कमाईप्रकरणी डझनभर तक्रारी आणि त्यांचा तपास झाला. अनेक प्रकरणांत ते जामिनावर आहेत. क्रिकेट घोटाळा तसेच रोशनी अ‍ॅक्ट अंतर्गत मेहबूबा मुफ्ती आणि फारूख अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या काळ्या कारनाम्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. खाण घोटाळ्यासंबंधी मधू कोडा यांचे नाव सर्वांना ठाऊक आहेच.

लालू यादव यांनी चारा घोटाळ्याच्या माध्यमातून बरीच प्रसिद्धी मिळवली. चौटाला कुटुंबातील बहुतांश प्रत्येक ज्येष्ठ सदस्य तुरुंगाची हवा खाऊन आला. शिक्षक भर्ती घोटाळ्याने या कुटुंबाच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उलगडून दाखविली. उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय संजय राऊत यांना पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी रविवारी अटक झाली. करुणानिधी यांचे कुटुंबीय तसेच शरद पवार यांच्या आर्थिक साम्राज्याचा अंदाज बांधणे शक्य नाही. राहुल आणि सोनिया गांधी यांचीही नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. चंद्राबाबू नायडू हे अमरावती जमीन घोटाळ्यात अडकले आहेत. जयललिता आणि शशिकला यांच्या संपत्तीची जंत्री त्यांच्या काळ्या कारनाम्यांची पोलखोल करण्यास पुरेशी आहे. नवीन पटनाईक यांच्यासारखा एखादा अपवाद वगळता सर्व प्रादेशिक पक्षांचे नेते काळ्या कमाईत एकमेकांचे जणू चुलत-मावस भाऊबंद आहेत. या सर्वांच्या मागे ईडी, सीबीआय यांच्यासारख्या तपास यंत्रणा लागल्या असताना या यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जात असल्याची तक्रार केली जात आहे. परंतु जेव्हा या यंत्रणांच्या हातात संपत्तीचे आणि पैशांचे डोंगर लागतात, तेव्हासुद्धा कुणाला त्याची लाज वाटत नाही का? असंख्य इमारती आणि भूखंडांची कागदपत्रे पाहून शरम नाही वाटत? तपास यंत्रणांच्या सक्रियतेचे खापर भाजप सरकारवर फोडणा-यांना या गोष्टीचे आश्चर्य वाटायला हवे, की गेल्या पाच वर्षांत ५,५२० कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर आला आहे. प्रत्येक वर्षी यंत्रणांची सक्रियता आणि छापेमारी वाढतच आहे

या परिस्थितीतून अनेक निष्कर्ष काढता येऊ शकतात. सध्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध अधिक कठोर धोरण अवलंबिले आहे, असे तुम्ही म्हणू शकता. त्याचबरोबर आपल्याला असेही म्हणता येईल की, काळाबरोबर काळी कमाईही वाढत चालली आहे. त्यामुळेच तर शंभर-दोनशे कोटींची जप्ती किरकोळ वाटू लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५० टक्के काळा पैसा परदेशी बँकांमध्ये आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, हा काळा पैसा २५ लाख कोटी इतका आहे तर जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, हा काळा पैसा जीडीपीच्या २० टक्के आहे. अमेरिकी थिंक टँकने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, काळ्या पैशांच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक आहे. २०१२ मध्येच भारतातील सुमारे ९४.७६ अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे ६ लाख कोटी रुपये) २००३ ते २०१२ या दरम्यान भारताचे एकूण ४३९.५९ अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजे सुमारे २८ लाख कोटी रुपये एवढी रक्कम परदेशी बँकांमध्ये जमा झाली.

-योगेश मिश्र,
ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या