23.2 C
Latur
Wednesday, June 16, 2021
Homeविशेषदुस-या लाटेचा उद्योगांना फटका

दुस-या लाटेचा उद्योगांना फटका

एकमत ऑनलाईन

कोरोनाच्या दुस-या घातक लाटेने देशातील औद्योगिक आणि आर्थिक राज्यांमध्ये रोजगाराची तसेच स्थलांतरित मजुरांच्या उलट स्थलांतराची भीषण समस्या निर्माण केली आहे. कोरोना संसर्गाचे जे चिंताजनक दृश्य सध्या दिसते आहे, त्यात आर्थिक आणि रोजगारविषयक आव्हाने आणखी गडद होणार आहेत. याच कारणामुळे गोल्डमॅन सॅशने २०२१ च्या आपल्या अहवालात भारताचा अंदाजित आर्थिक वृद्धीदर पहिल्या अंदाजाच्या तुलनेत कमी करून १०.५ टक्के केला आहे. अशा स्थितीत देशभरात कोविड-१९ च्या नवीन आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग, व्यवसाय आणि श्रमिकांच्या वाढत्या चिंतेचा विचार करून काही धोरणात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षी सरकारकडून केल्या गेलेल्या मदतीच्या आणि कर्जसहाय्याच्या योजना पुन्हा एकदा घोषित केल्या गेल्या पाहिजेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या राज्य सरकारांनी ज्याप्रमाणे गरिबांसाठी तीन महिने मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली आहे, तशीच व्यवस्था लॉकडाऊनसारखी कठोर पावले उचलणा-या प्रत्येक राज्याने करायला हवी. सध्याच्या काळात कोरोनामुळे प्रभावित होत असलेल्या उद्योग-व्यवसायांना दिलासा देण्यासाठी वस्तू आणि सेवाकरातील (जीएसटी) गुंतागुंतसुद्धा कमी करायला हवी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) नव्या सवलती तातडीने जाहीर केल्या पाहिजेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० एप्रिल रोजी राष्ट्राला उद्देशून जे भाषण केले त्यात राज्यांना मजुरांचा विश्वास संपादन करण्यास आणि श्रमिकांचे उलट-स्थलांतर रोखण्यास सांगितले आहे. श्रमिकांना कोरोनाची लस आणि काम या दोन्ही गोष्टी मिळतील अशी व्यवस्था करायला सांगितले आहे. अशा स्थितीत लॉकडाऊनसारखी कठोर पावले उचलणा-या राज्य सरकारांनी आणि त्या राज्यातील मालकवर्गाने श्रमिकांना आणि कर्मचा-यांना विश्वासात घेऊन त्यांना कार्यस्थळी किंवा आपापल्या घरी राहण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. परंतु जे श्रमिक आपल्या घरी परतू इच्छितात, त्यांच्यासाठी उपयुक्त अशी परिवहन व्यवस्थाही केली पाहिजे.

अशा स्थितीत या श्रमिकांसाठी मनरेगा योजना पुन्हा एकदा संजीवनीसारखे काम करू शकेल. हे श्रमिक दुस-यांदा आपापल्या गावी परतले आहेत. गावात परतणा-या स्थलांतरित मजुरांच्या रोजगारासाठी मनरेगा योजना प्रभावी बनविणे गरजेचे आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मनरेगाच्या वाट्याला आलेली ७३००० कोटी रुपयांची तरतूद वाढवायला हवी. २०२०-२१ मध्ये या योजनेअंतर्गत ११ कोटी लोकांना काम मिळाले, ही काही थोडीथोडकी बाब नव्हे. २००६ मध्ये ही योजना लागू झाली, तेव्हापासूनची ही सर्वांत मोठी मजूरसंख्या आहे. यादरम्यान सुमारे ३९० कार्यदिवसांच्या रोजगाराची निर्मिती झाली. हासुद्धा मनरेगा लागू झाल्यानंतरचा विक्रम आहे. सुमारे ८३ लाख कामांची निर्मितीही मनरेगाच्या माध्यमातून २०२०-२१ मध्ये करण्यात आली. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ती ११.२६ टक्के अधिक आहे. सुमारे ७८ लाख कुटुंबांनी या योजनेअंतर्गत १०० दिवसांचे काम पूर्ण केले आणि सरासरी प्रतिव्यक्ती रोजगार ५२ दिवसांचा राहिला, हीसुद्धा काही साधीसुधी गोष्ट नाही.

१ जूनलाच केरळमध्ये मान्सून दाखल होणार

अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे नेण्यासाठी देशात कोरोनावरील लसींचे उत्पादन पूर्ण क्षमतेने केले जावे आणि लसीकरणाचा वेग वाढविला जावा, हेही अपेक्षित आहे. सुमारे एक वर्षापूर्वी जेव्हा कोरोना संसर्गाची पहिली लाट आपल्या देशात आली होती तेव्हा कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी कोरोना लसीसंदर्भातील संशोधन आणि उत्पादनाचा विचार पुढे येण्यास सुरुवात झाली होती. परंतु गेल्या वर्षभरात भारताने कोविड-१९ ची लस विकसित केली ही थोडीथोडकी गोष्ट निश्चितच नाही. देशात लसीची किंमत जगात सर्वांत कमी आहे. १६ जानेवारी २०२१ पासून जगातील सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम आपल्या देशात सुरू झाली आहे. लसीकरण मोहिमेत सीरम इन्स्टिट्यूटची ‘कोविशिल्ड’ आणि स्वदेशात विकसित करण्यात आलेली भारत बायोटेकची ‘कोवॅक्सिन’ या लसीचा वापर केला जात आहे. कोविड-१९ च्या लसीकरणासाठी भारताची डिजिटल पायाभूत संरचना हे एक वरदान ठरले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आणि उद्योग-व्यवसायासाठी २० एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने लस वितरणाचे जे नवीन दिशानिर्देश जारी केले आहेत, त्याचेही यशस्वीपणे क्रियान्वयन केले जाणे अपेक्षित आहे.

नवीन निर्देशांनुसार, एक मेपासून १८ वर्षांवरील सर्व भारतीयांना लस देण्यात येणार आहे. हा आर्थिक घडामोडींमध्ये सर्वाधिक सहभागी होणारा वयोगट आहे. त्याचबरोबर सुरुवातीप्रमाणे सरकार ४५ वर्षांवरील लोकांव्यतिरिक्त आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना बचावकार्यात सर्वांत आघाडीला काम करणा-या लोकांचे नि:शुल्क लसीकरण करणे सुरूच ठेवणार आहे. त्याचबरोबर देशात तयार होणा-या लसींपैकी अर्ध्या लसींवर केंद्र सरकारचा अधिकार राहील. आपल्या गरजेप्रमाणे कोरोनाच्या लसी देशी किंवा विदेशी कंपन्यांकडून खरेदी करण्याचा आणि आपापल्या राज्यातील लसीकरण मोहीम पुढे नेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे. त्याद्वारे लसीकरण यशस्वी झाल्यास त्याचा उद्योग-व्यवसायाला फायदा होणार आहे.

कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या पाहता देशातील ज्या राज्यांत लॉकडाऊनसारखे कठोर उपाय योजण्यासारखी परिस्थिती आहे, तेथे एमएसएमई वर्गातील उद्योग-व्यवसायांसाठी कर्जाचे हप्ते भरताना पुन्हा एकदा मोरेटोरियम योजना लागू करणे आवश्यक आहे. या राज्यांमध्ये एमएसएमई उद्योगांना त्या राज्यांमध्ये विकलेल्या मालाचे पेमेन्ट मिळत नाही. अशा स्थितीत त्यांना बँकांचे कर्ज भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला जाणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास बहुतांश एमएसएमई उद्योग एनपीए श्रेणीत येण्याचा धोका संभवतो. किरकोळ कर्ज घेणा-यांबरोबरच एमएसएमई श्रेणीतील उद्योगांना सरकारने गेल्या वर्षी मार्च ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीत लोन मोरेटोरियमची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती, हे आठवत असेलच. सुमारे ३० टक्के एमएसएमई उद्योगांनी या मोरेटोरियम योजनेचा फायदा घेतला होता. रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा मोरेटोरियमची सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे बनले आहे. कोरोना संसर्गाच्या या कठीण काळातसुद्धा राज्यांकडून उद्योग-व्यवसायांचे हित लक्षात घेऊन, रोजगार आणि मजुरांची समस्या लक्षात घेऊन लॉकडाऊन हा अंतिम पर्याय म्हणूनच स्वीकारला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. अशा वेळी लॉकडाऊनच्या ऐवजी कठोर निर्बंध तसेच आरोग्यविषयक नियमांचे कसोशीने पालन केल्यास देशातील नागरिकांना कोरोनापासून वाचविता येईल; शिवाय उद्योग-व्यवसाय सुरळीत सुरू राहून अर्थव्यवस्था दोलायमान होणार नाही.

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
201FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या