मुंबईसह राज्यभर कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढत चालली आहे. जानेवारीत दैनंदिन रुग्णवाढीचा आकडा दोन हजारांपर्यंत खाली आला होता. तो आता सहा हजारांच्या पुढे गेला आहे. यामुळे अमेरिका व युरोपातील काही देशांप्रमाणे भारतातही कोरोनाची दुसरी लाट येणार का? पुन्हा एकदा लॉकडाऊन करण्याची वेळ येणार का? अशी भीती निर्माण झाली आहे. मुंबई, पुण्याबरोबरच विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाला असून तेथे कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. येत्या आठवडाभरात स्थिती नियंत्रणात आली नाही तर मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्यातील काही जिल्ह्यांत कठोर निर्बंध लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकारही राज्य शासनाने स्थानिक प्रशासनांना दिले आहेत.
गेल्यावर्षी ३० जानेवारीला केरळमध्ये देशातील पहिला रुग्ण सापडला होता. तर महाराष्ट्रात ९ मार्चला कोरोनाच्या महाभयंकर विषाणूचा शिरकाव झाला होता. चार महिने कडेकोट लॉकडाऊन केल्यानंतर आपण टप्प्याटप्प्याने एकेक निर्बंध हटवत गेलो. कोरोनाचे संकट आणखी काही काळ राहणार असल्याने पुरेशी दक्षता घेऊन हळूहळू जनजीवन सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना पुन्हा संकटाचे ढग वाढत चालले आहेत. याला प्रामुख्याने लोकांमधील निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरत आहे. मागच्यावेळी कोरोनाचा संसर्ग वाढला तेव्हा सगळेच अनभिज्ञ होते. पण आता अनुभवातून आपण शिकलो आहोत व अधिक जबाबदारीने स्थिती हाताळणे अपेक्षित आहे. पण निर्बंध शिथिल केल्यानंतर कोरोना गेला असे समजून लोक बाहेर पडले आहेत.
रोजी-रोटीसाठी पुरेशी दक्षता घेऊन बाहेर पडायला हरकत नाही. पण सध्या लग्नकार्य, राजकीय कार्यक्रम, पर्यटनासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडत आहेत. मागच्या वर्षभरात आपण अत्यंत व्यवस्थितपणे सर्व गोष्टींचे पालन करून कोरोनावर नियंत्रण मिळवले होते. पण आता मात्र लोकांचा संयम सुटल्याचे दिसत आहे. मास्क न घालता, कोणतीही व्यक्तिगत दक्षता न घेता लोक बाहेर पडत असल्याने कोरोनाने डोके वर काढले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क बंधनकारक करण्यात आला आहे. पण त्याचे पालन होत नाही. मागच्या आठवड्यात शुक्रवारी केवळ मुंबई शहरात एका दिवसात मास्क न वापरणा-या १३ हजार ५९२ जणांवर कारवाई करून तब्बल २७ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. एप्रिलपासून आतापर्यंत १५ लाख लोकांकडून ३१ कोटी ५२ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. हे आकडे बेपर्वाईचे नव्हे तर कशाचे द्योतक आहेत. ग्रामीण भागात तर कोरोनाच्या संकटाचे अस्तित्वही सध्या जाणवत नाही. या स्थितीत कोरोनाच्या संसर्गात वाढ होत असताना वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत राज्य सरकारने जूनपासून एकेक गोष्टी टप्प्याटप्प्याने अंदाज घेत खुल्या केल्या. पण शाळा-महाविद्यालये सुरू केली नव्हती. मंदिरांसह सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे व मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेसेवा खुली करण्यात मोठा धोका होता. परंतु राजकीय दबावामुळे मंदिरांचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांसाठी सुरू करण्यात आलेली उपनगरीय रेल्वेसेवा सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. मुंबईत रोज ६५ लाख लोक लोकलने प्रवास करतात. गर्दीच्या वेळी जिथे मुंगीला शिरायला जागा मिळत नाही अशा गर्दीत सोशल डिस्टन्सिंगची अपेक्षा ठार वेडा माणूसही ठेवणार नाही. गेल्या आठवड्यात मुंबईत कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ झाल्याने १३०५ इमारती सील करण्यात आल्या. ठाणे व मुंबईच्या आजूबाजूच्या शहरातही रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू झाल्यानंतर काही प्रमाणात रुग्णसंख्या वाढेल याचा अंदाज सर्वांनाच होता. पण सध्या होत असलेली वाढ अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. शिवाय ही वाढ केवळ मुंबईपुरती मर्यादित नाहीय. त्यामुळे केवळ लोकल सुरू केल्यामुळे रुग्ण वाढले असे म्हणता येणार नाही. मुंबई पाठोपाठ सर्वाधिक रुग्णवाढ सध्या अमरावती जिल्ह्यात आहे. तेथे तर लोकलचे कारण नाही. त्यामुळे हे एकमेव कारण नाही हे स्पष्ट होते.
बेपर्वाईला राजकीय पक्षही जबाबदार!
राज्यासमोर कोरोनाच्या दुस-या लाटेचे जे संकट उभे आहे त्याला सर्व राजकीय पक्षही तेवढेच जबाबदार आहेत. मंदिरं उघडण्यासाठी विरोधकांनी केलेली आंदोलने, पक्षवाढीसाठी सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांच्या जनसंपर्क यात्रा, मोर्चे, ग्रामपंचायत निवडणुका, अशी अनेक कारणं आहेत. लॉकडाऊन नको असेल तर लोकांनी नियमांचे पालन करावे, असे इशारे देणा-या राज्यकर्त्यांनी कोरोनाचे संकट पूर्णत: दूर होत नाही तोवर आम्हीही राजकीय यात्रा, मोर्चे, आंदोलनं करणार नाही हे प्रथम जाहीर केले पाहिजे. मंदिरं उघडण्यासाठी आंदोलनं करणारे किती नेते नंतर सहकुटुंब दर्शनाला गेले आहेत? कोरोनाच्या नव्या संकटाचे सावट अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरही पडले आहे. धोका वाढल्यास अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. कोरोनाचे निमित्त करून सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत असल्याचा आरोप करत आहेत. तर दुसरीकडे कोरोनाचे संकट वाढत असल्याचे सांगणारे जनसंपर्क यात्रा व मोर्चे काढत आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू हे चार मंत्री सध्या कोरोनाने बाधित आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या घरात काम करणारे दोघे जण पॉझिटिव्ह झाल्याने ते सुद्धा विलगीकरणात गेले आहेत. भाजपचे एकेकाळचे कंठमणी व राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांना दुस-यांदा कोरोनाची बाधा झाली आहे. तरीही विरोधकांना यात राजकारणाचा वास येत असेल तर सामान्य लोकांच्या बेपर्वाईवर खापर फोडण्यात काय अर्थ आहे?
नॉकडाऊनसाठी लॉकडाऊन उपाय नाही !
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला तर पुन्हा लॉकडाऊन करावे लागेल असा इशारा सरकार देत असले तरी हा रोगाएवढाच भयंकर उपाय आहे हे अनुभवातून सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. देशाची व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची प्रकृती सध्या खूपच नाजूक आहे. त्यामुळे संसर्ग वाढला तरी लगेच मागच्यावेळी केला तसा कडेकोट लॉकडाऊन किमान लगेच केला जाणार नाही. मात्र संसर्ग रोखण्यासाठी, त्याची साखळी तोडण्यासाठी काही कठोर उपाय करावेच लागतील. हे उपाय काय असावेत यावर सध्या तज्ज्ञ लोक वेगवेगळे मार्ग सुचवत आहेत. अमरावती, अकोला, यवतमाळ जिल्ह्यात तीन दिवसांचे लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. पुढील काळात गरज पडली तर शहरातही अशाच पद्धतीने लॉकडाऊन करावे असे सुचवले जाते आहे. याशिवाय शहरात तातडीने नाईटकर्फ्यू करावा, लोकल प्रवास पुढील काही दिवस केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी ठेवावा, शाळा-महाविद्यालये तूर्त बंद ठेवावी लागली तर ऑनलाइन परीक्षा घेऊन मुलांच्या डोक्यावरील अनिश्चिततेची तलवार दूर करावी, असे विविध उपाय सुचवले जात आहेत. लोकांनी थोडी काळजी घेतली व राज्यकर्त्यांनी थोडा शहाणपणा दाखवला तर हे सगळं टाळता येऊ शकेल.
अभय देशपांडे
