24.4 C
Latur
Thursday, August 18, 2022
Homeविशेषजीएसटीची ‘पाचा’ उत्तराची कहाणी

जीएसटीची ‘पाचा’ उत्तराची कहाणी

एकमत ऑनलाईन

देशाच्या आर्थिक इतिहासातील क्रांतिकारी पाऊल म्हणून वर्णन केल्या गेलेल्या वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी झाली त्याला आता पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पाच वर्षांमध्ये जीएसटी प्रणालीत अनेक बदल झाले असले तरी करसंकलनाच्या पातळीवरील तिचे घवघवीत यश उल्लेखनीय आहे. तसेच यामुळे देशातील क्लिष्ट करांच्या जंजाळातून मुक्तता झाल्यामुळे व्यावसायिकांतही समाधान आहे. तथापि, यंदाच्या जीएसटी कॉन्सिलच्या ४७व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे आधीच कडाडलेल्या महागाईला फोडणी मिळणार आहे. हे पाऊल मागे न घेतल्यास जीएसटीचा मूळ उद्देशच मागे पडणार आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आणि करप्रणालीच्या दृष्टीने २०१७ हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. १ जुलै २०१७ पासून ‘एक देश, एक बाजारपेठ, एक करप्रणाली’ या तत्त्वानुसार देशात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि भारतीय इतिहासात करव्यवस्थेच्या दृष्टीने एका नव्या पर्वाला प्रारंभ झाला. जगातील सुमारे १६५ देशांत अनेक वर्षांपासून जीएसटी लागू आहे. फ्रान्समध्ये १९५४ मध्ये, न्यूझिलंडमध्ये १९८६ साली, कॅनडा आणि दक्षिण आफ्रिकेत १९९९ मध्ये, ऑस्ट्रेलियात २००० मध्ये आणि मलेशियात मे २०१६ मध्ये जीएसटी लागू झाला आहे. न्यूझिलंडमध्ये १५ टक्के, ऑस्ट्रेलियात १० टक्के, फ्रान्समध्ये १९.६ टक्के, जर्मनीत १९ टक्के, स्वीडन आणि डेन्मार्कमध्ये २५ टक्के जीएसटी लागू झालेला आहे.

वस्तू आणि सेवा कर ही एक अप्रत्यक्ष सेवा करप्रणाली असून तिचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य ठरले ते अनेक करांचे एकत्रीकरण. जवळपास १७ केंद्रीय व राज्यस्तरीय करांचे आणि १३ उपकरांचे एकत्रीकरण करून म्हणजेच ते संपुष्टात आणून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. यामुळे अत्यंत गुंतागुंतीची आणि क्लिष्ट करप्रणाली सुलभ बनण्यास मदत झालीच; पण त्याबरोबरीने करांवर कर ही चक्रवाढ पद्धत खंडित झाली. त्यामुळेच वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनखर्चावर आणि बाजारमूल्यांवर याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. जर एखादी कंपनी किंवा कारखाना एका राज्यात उत्पादन करून दुस-या राज्यात विक्री करत असेल तर त्याला अनेक प्रकारचे दोन्ही राज्यांत कर भरावे लागत होते. त्यामुळे वस्तूंचे उत्पादनमूल्य वाढत होते. जीएसटीमुळे यालाही आळा बसला. दुसरीकडे करप्रणाली सुटसुटीत झाल्यामुळे करभरणा करणा-यांची संख्या वाढत गेली. आज जीएसटीतून मिळणा-या महसुलामुळे करसंकलन हे विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. जून महिन्याचेच उदाहरण घेतल्यास वस्तू व सेवा कर संकलनाने जून महिन्यात १.४५ लाख कोटींचा टप्पा गाठला आहे. मार्च महिन्यापासून सलगपणाने १.४० लाख कोटींच्या पुढील मजल कायम राखली आहे. गतवर्षीच्या जून महिन्याशी तुलना करता यंदा ५६ टक्क्यांनी जीएसटी संकलनामध्ये वाढ झाली आहे. ही करप्रणाली लागू झाली त्यावेळी हा आकडा ६६ लाख कोटी इतका होता.

गेल्या सहा वर्षांमध्ये या नव्या करप्रणालीची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी निश्चितपणाने आल्या; पण त्यांचे निराकरण वेळोवेळी केले गेले. देशभरात एकसमान करप्रणाली आणून काय साधणार, जीएसटी लागू झाल्यास महागाई वाढेल, विविध वस्तूंवर वेगवेगळी कर आकारणी कशी करणार, कमाल करमर्यादा असावी का अशा एक ना अनेक प्रश्नांच्या मोहोळांना शांत करण्यासाठी जीएसटी कॉन्सिलची निर्मिती करण्यात आली आणि या कॉन्सिलतर्फे जीएसटीसंदर्भातील सर्व निर्णय घेतले जातात. मूळ जीएसटी कायद्यात १७० च्या आसपास कलमे होती. परंतु आतापर्यंत या कायद्यात १५०० पेक्षा अधिक सुधारणा झाल्या आहेत. यावरून ही करप्रणाली अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट होते.

या करप्रणालीचा एक मुख्य उद्देश करगळती रोखणे किंवा करचुकवेगिरीला आळा घालणे हादेखील होता. कारण कल्याणकारी व्यवस्था राबवण्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीसाठी कोणत्याही शासनाकडे विविध प्रकारचे कर हा प्रमुख आधार असतो. तथापि, करप्रणाली आणि करसंकलन करणारी व्यवस्था गोळीबंद नसेल, सदोष असेल तर कररूपी महसुलात घट होते. परिणामी सरकारला करांच्या दरांमध्ये वाढ करण्यावाचून पर्याय राहात नाही. जीएसटी संकलनाचे विक्रमी आकडे पाहता करचुकवेगिरी रोखण्यामध्ये ब-याच अंशी यश आल्याचे स्पष्टपणाने जाणवते. कारण जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी करभरणा करणा-यांची संख्या ६३.९ लाख इतकी होती, ती आता १.३८ कोटींवर पोहोचली आहे. आज ४१ लाखांहून अधिक करदाते आणि ६७ हजार ट्रान्स्पोर्टर ई-वे पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. एप्रिल महिन्यामध्ये जीएसटी करसंकलनाने १.६८ लाख कोटींचा उच्चांक गाठला होता.

करसंकलनातील या वृद्धीमुळे केंद्र सरकारला आपले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी मोठा हातभार लागला आहे. आज देशभरात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हजारो प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. कोरोनासारखे शतकातील ऐतिहासिक संकट येऊनही आणि या संकटात प्रगत म्हणवल्या जाणा-या पाश्चिमात्त्य युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडूनही भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत आहे आणि प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, यामध्ये जीएसटीचे योगदान नाकारता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताकडे वाढलेला ओघ हेदेखील जीएसटीचे अप्रत्यक्ष यशच म्हणावे लागेल. अर्थात, जीएसटीच्या यशाचे गोडवे गाताना त्यातील उणिवांकडे, आव्हानांकडे आणि संदिग्धतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विशेषत: या करप्रणालीमुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये जो संघर्ष उभा राहिलेला दिसून आला तो लोकशाही देश म्हणून काहीसा चिंताजनक आहे. भारतीय लोकशाही ही संघराज्य व्यवस्था आहे. संविधानामध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकारांचे, जबाबदा-यांचे, इतिकर्तव्यांचे स्पष्टपणाने विस्तृत वर्णन केलेले आहे. तथापि, जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांकडून आपल्या करआकारणीच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्याची तक्रार होऊ लागली. केंद्र सरकारने ही प्रणाली लागू करताना असा दावा केला होता की, यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर करसंकलनात १४ टक्क्यांची वाढ होईल. तसेच राज्यांना केंद्राने शब्द दिला होता की, करसंकलन एवढे वाढले नाही तर पुढील पाच वर्षांपर्यंत केंद्र राज्यांना करसंकलनातील फरकाच्या रकमेची भरपाई देईल. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात त्यानुसार कार्यवाहीही झालेली दिसली.

तथापि हा परतावा देण्यास उशीर झाल्यामुळे राज्यांकडून तीव्र भावना व्यक्त केल्या गेल्या. महाराष्ट्रातच त्यावेळी सत्तेत असणा-या शिवसेनेने ‘तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकिट का मारता?’ असे म्हणत केंद्राने राज्यांचा हक्क मारू नये असे म्हटले होते. शिवसेनाच नव्हे तर ममता बॅनर्जींनीही जीएसटीच्या परताव्यावरून केंद्राला लक्ष्य केलेले दिसले. काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी या कराचा उल्लेख ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ असा करत जीएसटीची कमाल करमर्यादा १८ टक्केच असली पाहिजे, असे म्हटले आहे. वास्तविक, जीएसटी लागू झाल्यानंतर ४०० हून अधिक वस्तूंच्या आणि ८० हून अधिक सेवांच्या दरांमध्ये घट झाली आहे. जीएसटीमधील २८ टक्क्यांच्या सर्वोच्च श्रेणीमध्ये केवळ विलासी वस्तूंचा समावेश राहिला आहे. अशा वस्तूंची संख्या साधारणत: २३० इतकी आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने जीएसटी अनुदानापोटी ८६,९२२ कोटींची रक्कम राज्यांना वितरीत केली असून यामध्ये १४,१४५ कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत. राज्यांना द्यावयाच्या या नुकसानभरपाईसाठी महागड्या वस्तूंवर जादाचा सेस लावण्यात आला होता. आता राज्यांना द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची मुदत संपल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले असले तरी दुसरीकडे सेसची मुदत मात्र पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.

याचा अर्थ पुढील पाच वर्षे केंद्राकडून नुकसानभरपाई मिळणार आहे का, याबाबत संदिग्धता आहे. जीएसटी परिषदेची ४७ वी बैठक नुकतीच पार पडली. ही नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणाली लागू झाल्यानंतरची कदाचित ही सर्वांत महत्त्वाची बैठक होती. पण या बैठकीत परताव्यासंदर्भाने कोणताही निर्णय झाला नाही. ही भरपाई मिळणार नसेल तर राज्यांना त्या-त्या प्रमाणात अतिरिक्त महसूल मिळविण्याची व्यवस्था करावी लागेल. ही प्रक्रिया अनेक राज्यांसाठी अत्यंत अवघड होऊन बसणार आहे. कारण कमाईचे बहुतांश स्रोत आता राज्यांकडून हिसकावून घेतले गेले आहेत. पेट्रोल-डिझेलवर व्हॅट, जमीन आणि वाहनांच्या नोंदणीशुल्कापोटी मिळणारी रक्कम, दारूवरील कर, वीज दर, खनिजापोटी मिळणारी रॉयल्टी असे मोजके स्रोत आता राज्यांकडे शिल्लक आहेत. या स्रोतांवरील करांचा दर आणखी वाढविण्याचा पर्याय राज्यांकडे आहे. या स्रोतांमधून अधिक कमाई करण्याचा विचार राज्यांनी केलाच तर महागाई आणखी वाढणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे जवळजवळ सर्वच राज्ये केंद्रावर दबाव आणू लागली असून, जीएसटीच्या भरपाईचा कालावधी दहा वर्षांचा करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु या गोष्टीला केंद्राने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. इंडिया रेटिंग्ज या भारतीय रेटिंग एजन्सीच्या मागील महिन्यात जारी झालेल्या अहवालात राज्यांच्या चिंता स्पष्ट दिसून आल्या आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासूनच राज्यांना करांच्या माध्यमातून फारसे उत्पन्न मिळालेले नाही, असा दावा यात करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे जीएसटीच्या यंदाच्या बैठकीमध्ये नव्याने काही वस्तू व सेवांवर कर आकारणी करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे आधीच कडाडलेल्या महागाईला नवी फोडणी मिळणार आहे. कारण चहा, साखर, खाद्यतेले, घरगुती वापराचा गॅस, दूध पावडर, मसाले, पनीर, दही, लस्सी, ताक, जीवनावश्यक औषधे, मटण, मासे, बार्ली, ओटस्, मका आदींना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. वीजबचतीमध्ये महत्त्वाचे योगदान देणा-या एलईडी दिव्यांवरील जीएसटीदेखील ६ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे.

डोक्याला लावायचे तेल आणि दात घासण्यासाठी वापरली जाणारी पेस्ट यांवरही १८ टक्के दराने जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. पोत्यांमध्ये पॅकिंग करून लेबलसह विकले जाणारे प्रत्येक धान्य आता ५ टक्के जीएसटीस पात्र असणार आहे. म्हणजेच शेतक-याने बाजारात आणलेले धान्य करमुक्त असेल; पण त्याला लेबल लावून विक्री केल्यास त्यावर पाच टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. साहजिकच यामुळे गहू, डाळी यांसारख्या अन्नधान्यांसाठीही सर्वसामान्यांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. वास्तविक पाहता देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लावला नव्हता. जीएसटी अस्तित्वात आला तेव्हाही या अलिखित नियमाचे पालन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण या नियमाला छेद देण्यात आला आहे. याचा भार व्यापारी, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर पडणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांमधून तक्रारीचा सूर उमटत आहे आणि तो स्वाभाविक आहे.

जीएसटीतून मिळणारे उत्पन्न वाढत असताना आणि या प्रक्रियेतील अडचणी-क्लिष्टता या सर्वांचा सामना करत सर्व घटक यामध्ये योगदान देत असताना अशा प्रकारचे पाऊल उचलल्यामुळे या ऐतिहासिक करप्रणालीच्या आजवरच्या यशाला गालबोट लागू शकते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सर्वसामान्य जनता जीएसटीच्या पाठिशी उभी राहिली याचे कारण या करप्रणालीमुळे महागाई वाढणार असल्याच्या विरोधकांच्या शक्यता प्रत्यक्षात दिसून आल्या नव्हत्या; परंतु आता ताज्या निर्णयामुळे सामान्यांच्या खिशावरील भार वाढणार असल्याने जनतेतून या एकंदर करप्रणालीलाच विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे ताज्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. आर्थिक विकासाच्या, प्रगतीच्या प्रक्रियेमध्ये महागाई नियंत्रण हे केंद्रस्थानी असले पाहिजे. कारण भाववाढ किंवा महागाईची झळ सर्वांत आधी आणि सर्वात तीव्रपणाने तळागाळातील लोकांना बसत असते. म्हणूनच देशाची मध्यवर्ती बँकही महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य देत असते. सबब, पाच वर्षांचा आव्हानात्मक टप्पा पार करून पुढे जाताना जीएसटी परिषदेनेही या कराचा बोजा वाढू नये यादृष्टीने पावले टाकणे गरजेचे आहे.

– सीए संतोष घारे

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या