27.8 C
Latur
Thursday, October 21, 2021
Homeविशेषराजकारणाचा विषाणू

राजकारणाचा विषाणू

संपूर्ण जगात महाराष्ट्राने कोरोना संक्रमणाबाबत घेतलेली आघाडी हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ज्या भयावहतेने पसरत आहे ते पाहता या क्षेत्रातील तज्ज्ञही अवाक् झाले आहेत. राज्यकर्त्यांची याबाबतची जबाबदारी मोठी आहेच; पण त्याचबरोबर विरोधकांनीही सरकारच्या उणिवा दाखवून देतानाच या महासंकट काळात सहकार्याचीही भूमिका घ्यायला हवी. पण सध्या राजकारणी नेते आरोप-प्रत्यारोप करत राजकारण करण्यात मश्गुल असल्याचे दिसत आहे. वस्तुत: हा लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे आणि नुकसान झाल्यास काळ कुणालाही माफ करत नाही, हे संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे.

एकमत ऑनलाईन

कोरोनासारख्या जीवघेण्या आजाराच्या साथीच्या बाबतीत तरी किमान राजकारण दूर ठेवून एकोप्याने काम करायला हवे, हे आपल्याकडील राजकारण्यांना कधी समजणार, हा अनुत्तरित प्रश्न आहे. कोरोनापेक्षा राजकारणाचा विषाणू अधिक घातक आणि जीवघेणा ठरतो की काय, असेही सध्याचे रागरंग पाहून वाटू लागले आहे. केंद्र-राज्य संबंध कोणत्याही छोट्याशा कारणावरून कधी नव्हे इतके ताणले जात असताना आता लसींच्या उपलब्धतेवरून चाललेले हिणकस राजकारण पाहता सर्व संबंधितांना कोपरापासून हात जोडण्याव्यतिरिक्त काहीही करता येणे शक्य नाही. कोरोनाच्या दुस-या लाटेत महाराष्ट्र हे दैनंदिन रुग्णसंख्येच्या बाबतीत सर्वांत आघाडीवर असलेले राज्य ठरले आहे.

काही दिवसांपूर्वी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्याकडे जेमतेम तीन दिवस पुरेल एवढाच लसींचा साठा असल्याचे सांगून केंद्राने आणखी लसी पाठवाव्यात असे आवाहन केले. केंद्र सरकारकडून अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र कोरोनाचा प्रसार रोखण्यास कसा असमर्थ ठरला आहे, याचा पाढा वाचला गेला. लसींचा पुरवठा वेळेवर आणि योग्य संख्येने केला जात असल्याचा दावाही करण्यात आला. उलटपक्षी, राज्य सरकारकडून राजस्थान, गुजरात आदी राज्यांचा दाखला देत लोकसंख्येच्या प्रमाणात महाराष्ट्राला लसींचा पुरवठा कमी होत असल्याकडे लक्ष वेधले गेले.

दैनंदिन रुग्णसंख्येत अमेरिकेच्या खालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक लागला आहे, इतकी भीषण परिस्थिती राज्यात आहे. रेमडिसिवीरसह काही औषधांचाही तुटवडा जाणवत आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने रुग्ण वाढल्यानंतर आरोग्यसेवा अपुरी पडणे स्वाभाविक आहे. अनेक रुग्ण वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्याने जीव गमावत असतील, तर अशा वेळी केंद्र विरुद्ध राज्य असे पक्षीय राजकारण खेळणे ही केवळ घोडचूक नव्हे तर गुन्हा ठरेल. ऑक्सिजन, रेमडिसिवीर, प्लाज्मा, व्हेन्टिलेटर आदी सर्वच गोष्टी महाराष्ट्रात कमी पडत आहेत. शेजारच्या राज्यांनी महाराष्ट्राला ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा आणि त्यासाठी केंद्राने राज्यांना सूचना द्याव्यात, अशीही मागणी राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी केंद्राला केली होती. केंद्रातील नेते सोडाच; परंतु केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे राज्यातील नेतेही केवळ राज्य सरकारवर ठपका ठेवण्याव्यतिरिक्त काहीही करताना दिसत नाहीत. एकच आरोप अनेक नेते पत्रकार परिषदा घेऊन-घेऊन करीत आहेत. पक्षाचा प्रवक्ता म्हणून एका व्यक्तीने मतप्रदर्शन करणे वेगळे आणि सर्वच नेत्यांनी एका सुरात आरोप करीत सुटणे वेगळे. शिवाय, आपण आपल्या राज्याबद्दल काय विचार करतो, हेही यातून लोकांना जाणवत असेल हे या नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

राजेश टोपे यांनी मांडलेल्या म्हणण्यानुसार, राज्यात सध्या १४ लाख लसी उपलब्ध आहेत. दररोज साडेचार ते पाच लाख लसी देण्यात येत आहेत. त्यामुळे उपलब्ध साठा तीनच दिवस पुरेल. केंद्र आणि राज्यांचे दावे-प्रतिदावे काहीही असोत, अनेक ठिकाणी लस संपल्यामुळे लसीकरण थांबविण्यात आले हे वास्तव नजरेआड करता येईल का? राज्याला दर आठवड्याला लसीचे ४० लाख डोस उपलब्ध करून द्यावेत, अशी महाराष्ट्राची मागणी आहे. होय, ‘महाराष्ट्राची’ मागणी! महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांची तशीच मागणी असायला हवी. परंतु दाव्या-प्रतिदाव्यांमध्ये वस्तुस्थिती लपून जात असेल आणि लसीकरण बंद पडणार असेल, तर हे राजकारण कुणालाच परवडणारे नाही. ना महाराष्ट्रातील जनतेला ना राजकारण करणा-यांना! राजकारण करण्याचे मुद्दे वेगळे असतात. जिथे जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे, तिथे राजकारण बाजूला ठेवणे जमले नाही, तर संबंधितांना त्याची किंमत मोजावी लागते. ज्यांच्या घरच्या लोकांचा जीव जातो, ते सगळेच आपले म्हणणे खरे मानून चालतील असे कुणीच समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे लसीकरणाच्या बाबतीत शिल्लक साठा आणि दर आठवड्याला मिळणा-या लसींचा आकडा याविषयी वस्तुनिष्ठ माहिती पुढे यायला हवी आणि लसीकरणाची प्रक्रिया थांबता कामा नये, हे दोन प्रमुख मुद्दे सर्वपक्षीयांना मान्य होतील, असे समजण्यास हरकत नसावी.

सर्वच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कोविड सेंटर सुरू करा

राजकारणाचा स्तर सध्या कोठे जाऊन पोहोचला आहे, हे सर्वजण पाहत आहेतच. या डाव-प्रतिडावाला त्या-त्या पक्षाचे समर्थक सोशल मीडियावरून खतपाणी घालत असल्यामुळे नेत्यांना चेव येतो आहे. केंद्र-राज्यातील संबंध अशा अडचणीच्या काळातही ताणलेले राहिले तर त्याचा परिणाम जनतेला भोगावा लागणारच. वस्तुत: सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन, विचारविनिमय करून संकटाच्या घडीत ठामपणे जनतेसोबत उभे राहायला हवे होते. परंतु काहीजणांनी ‘चाचण्या जास्त म्हणून रुग्णसंख्या जास्त’ अशीही शेरेबाजी करायला मागेपुढे पाहिले नाही. परंतु ज्यांच्या घरातील माणूस कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडतो, त्यालाच त्याचे गांभीर्य ठाऊक असते.

लॉकडाऊनचा निर्णय असो, लसींचा तुटवडा असो, रेमडिसिवीरसारख्या औषधांचा काळा बाजार असो वा अन्य कोणतीही बाब असो, विरोधकांच्या दृष्टीने तो ‘राज्य सरकारच्या गैरव्यवस्थापनाचा परिणाम’ असतो आणि राज्य सरकारच्या दृष्टीने ‘केंद्राची मदत अपुरी असल्यामुळे महाराष्ट्रावर झालेला आघात’ असतो. या कोंडीतून मार्ग कुणी काढायचा हे महत्त्वाचे नसून, जो मार्ग काढेल तोच खरा ‘राजकारणी’ असेल हे न समजण्याइतके हे नेते भोळे नक्कीच नाहीत. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी तर महाराष्ट्र सरकारवर टीका केलीच; परंतु महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणा-या प्रकाश जावडेकरांचाही स्वर फक्त आणि फक्त टीकेचा होता, याचे वैषम्य वाटले. भाजपच्या एका नेत्याने तर ‘राज्य सरकार लसींची नासाडी करीत आहे,’ असाही आरोप करून पाहिला. वस्तुत: लसी वाया जाण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात अन्य राज्यांपेक्षा कितीतरी कमी आहे. तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश ही दोन राज्ये या बाबतीत आघाडीवर आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकीकडे ‘टीका महोत्सव’ साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. यात ‘टीका’ शब्दाचा अर्थ ‘लस’ असा आहे, हे फक्त टीका करत सुटलेले नेते बहुधा विसरलेले दिसतात. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी किमान महाराष्ट्रात उत्कृष्ट ‘टीका महोत्सव’ करून दाखवायचे ठरविले तरी राज्याला खूप मोठी मदत होईल. एका पाठोपाठ एक पत्रकार परिषदा घेऊन एकमेकांविषयी गरळ ओकण्याचा जो सपाटा या अडचणीच्या काळात नेतेमंडळींनी लावला आहे, त्यातून महाराष्ट्राचे तर नुकसान होत आहेच; परंतु आपले स्वत:चे नुकसान होत असल्याचे या नेत्यांनाच अजून समजलेले नाही.

कोरोनाचा विषाणू मुळात कुणाला समजलेला नाही. त्याची फैलावाची त-हाही जगाला अद्याप अनाकलनीय आहे. अशा वेळी टीका-टिप्पणी आणि बेताल वक्तव्ये केल्यास ज्यांच्या घरातील व्यक्तीचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे, अशा घरांमधून आपल्याला काय ‘बक्षीस’ मिळेल, याचा अंदाज या मंडळींनी आताच बांधून ठेवलेला बरा! कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या वेळी आजच्याइतकी आयुधे आपल्याजवळ नव्हती. लस तर नव्हतीच नव्हती. त्यामुळे लॉकडाऊनला पर्याय नव्हता. आता लॉकडाऊनचे नाव काढले तरी आरडाओरडा आणि राजकारण सुरू होते. वस्तुत: लॉकडाऊन कुणालाच आवडत नाही. सरकारचाही महसूल त्यामुळे बुडत असतो. त्यामुळे सरकारलाही लॉकडाऊन लावणे आवडत नसावे. परंतु राजकारण तरीही होतच आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केंद्राकडून राज्याला आलेल्या लसींच्या डोसची जी संख्या सांगितली ती पाहता दुस-याच दिवशी राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी लसींचा तुटवडा असल्याचे सांगणे विसंगत वाटण्याजोगे आहे; परंतु खातरजमा केल्याखेरीज प्रतिक्रिया देणे उचित ठरत नाही. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार लसीकरणाच्या मोहिमेत राज्य अव्वल ठरले आहे. विरोधकांना राजकारण म्हणून आता या दोन्ही वक्तव्यांमधील विरोधाभास दाखविता येईल. परंतु राज्य लसीकरणात अव्वल ठरले, हे केंद्रातील नेत्यांकडून वदवून घेता येईल का? केंद्रातील नेते तर राज्य सरकार साफ अपयशी ठरल्याचे सांगत आहे. म्हणजेच, राज्याच्या पातळीवर दिल्या जाणा-या माहितीत जशी विसंगती आहे, तशीच राज्य सरकारवर होणा-या टीकेमध्येही विसंगती आहेच की! अशा संवेदनशील विषयांमधील राजकारण आता मात्र पूर्णपणे थांबायला हवे. टीका-टिप्पणीत वेळ निघून गेली आणि राज्याला मोठा दणका बसला तर होणारे नुकसान कधीच भरून येणारे नसेल.

श्रीकांत देवळे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या