30.9 C
Latur
Monday, May 10, 2021
Homeविशेषनिर्गुंतवणुकीची वाट खडतर

निर्गुंतवणुकीची वाट खडतर

एकमत ऑनलाईन

नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होऊन अवघे काही दिवसच लोटले आहेत आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे प्रयत्न वेग पकडत आहेत. कोरोना संसर्गाच्या दुस-या लाटेने या प्रयत्नांना सुरुंग लागण्याचा इशाराही दिला आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या अंदाजानुसार २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर ७.५ ते १२.५ टक्के एवढा असू शकतो. जागतिक बँकही संभ्रमाच्या स्थितीत आहे, त्यामुळेच ७.५ पासून १२.५ टक्क्यांपर्यंत एवढी प्रचंड मोठी तफावत अंदाजात आढळून येते. अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त करून देण्यासाठी समाजकल्याण आणि पायाभूत संरचनेवर मोठी गुंतवणूक केली जाणे आवश्यक आहे. ही गरज केवळ करातून मिळणा-या महसुलातून पूर्ण होणार नाही. वस्तुत: अर्थसंकल्पात केले जाणारे कराच्या उत्पन्नाचे अंदाज सामान्यत: खरे ठरत नाहीत. यावर्षी २२.१७ लाख कोटी रुपयांच्या कर महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी हे लक्ष्य २४.२३ लाख कोटी एवढे होते. परंतु कोरोना संसर्गामुळे लक्ष्य २२ टक्क्यांनी कमी करून १९ लाख कोटी करावे लागले. वास्तविक करसंकलन किती झाले याची आकडेवारी आल्यावरच वास्तव समजू शकेल.

सार्वजनिक मालमत्तांमधून निर्गुंतवणूक हा निधी संकलनाचा दुसरा मार्ग आहे. यावर्षी अर्थसंकल्पात सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे एक विशाल उद्दिष्ट आहे. सरकार हे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकेल का? गेल्यावर्षी याहीपेक्षा मोठे म्हणजे २.१ लाख कोटींच्या निर्गुंतवणुकचे लक्ष्य सरकारने ठेवले होते. कोरोना संसर्गामुळे सरकार मागच्या पावलावर आले आणि लक्ष्य बदलून ३२ हजार कोटी करण्यात आले. ३१ मार्चपर्यंत सरकारने ३२,८३५ कोटी रुपये जमविले. नव्वदीच्या दशकात सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर सार्वजनिक उद्योगातून निर्गुंतवणूक करण्याची चर्चा निर्णायक स्वरूपात सुरू झाली. सरकारे खासगीकरण हा शब्द वापरण्यास घाबरतात; त्यामुळेच ‘निर्गुंतवणूक’ हा शब्द प्रचलित झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, व्यापार करणे हे सरकारचे काम नाही. २०१४ मध्ये पंतप्रधान बनल्यानंतर आपल्या अमेरिका दौ-यात यूएस-इंडिया बिझनेस कौन्सिलमध्येही त्यांनी हेच सांगितले होते. दुसरीकडे कमांड अर्थव्यवस्थेचे समर्थक या निर्णयाला विरोध करीत आहेत. बँक कर्मचा-यांनी नुकतेच दोन दिवसांचे आंदोलन करून निर्गुंतवणूकविरोधी आंदोलनाचा बिगूल वाजविला.

नव्वदीच्या दशकापासूनच निर्गुंतवणूक हा आर्थिक धोरणाचा भाग बनला आहे. परंतु सरकारांनी आतापर्यंत जेवढे उद्दिष्ट ठेवले, त्यापेक्षा निर्गुंतवणूक कमीच झाली असा अनुभव आहे. गेल्या सहा वर्षांत केवळ दोन वेळा उद्दिष्ट पूर्ण झाले. तेही एका सार्वजनिक उपक्रमाची मालमत्ता दुस-या सार्वजनिक उपक्रमाने खरेदी केली म्हणून! आपल्याकडील खासगी क्षेत्र उत्सुक नाही म्हणावे की सरकारच्या अटी-शर्ती आकर्षक नाहीत असे म्हणायचे? सरकारी कंपन्यांच्या सेवांबद्दल जनता नेहमी निराश राहिली आहे. परंतु खासगी कंपन्यावरही त्यांचा भरवसा नाही. भारतातील अनुभव असे सांगतो की, सार्वजनिक कंपन्या आहेत म्हणून खासगी कंपन्या मनमानी करू शकत नाहीत. कोविड-१९ च्या संसर्गकाळात सरकारी रुग्णालयांनीच लोकांना मदत केली; मात्र खासगी रुग्णालयांत उपचारांच्या नावाखाली लोकांची लूट झाली. वास्तविक आपल्याला कार्यकुशलता वाढविण्याची आणि व्यवसायावर नियामक संस्थांचा अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.

१.७५ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकेल का? देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रह्मण्यम म्हणतात की, हे सहज शक्य आहे. आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) आयपीओसाठी गेल्या आठवड्यात संसदेने जीवन विमा अधिनियमात सुधारणा केली. भारत पेट्रोलियमच्या (बीपीसीएल) खासगीकरणातून सरकारला ७५ ते ८० हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी आशा आहे. बीपीसीएलमध्ये असलेली संपूर्ण म्हणजे ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी सरकार विकणार आहे. देशातील आतापर्यंतची ही सर्वांत मोठी निर्गुंतवणूक असेल. निर्गुंतवणुकीबरोबरच सरकारने सार्वजनिक उद्योगांची जमीन आणि इमारती विकण्याचा कार्यक्रमही तयार केला आहे. देशातील सार्वजनिक उद्योगांजवळ बरीच जमीन आहे आणि तिचा कोणताही उपयोग होत नाही. या उद्योगांकडे नेमक किती जमीन आहे, याची माहिती खुद्द सरकारकडेही नाही. आता ही संपत्ती विकण्यासाठी सरकार जागतिक कंपन्यांचा सल्ला घेत आहे. परंतु सध्या सुरू असलेल्या निर्गुंतवणुकीचा हा भाग नाही.

ऑक्टोबर २०१७ च्या एका अहवालानुसार, भारत सरकारकडे १३,५०५ चौरस किलोमीटर जमीन आहे. जमिनीचे हे क्षेत्रफळ राजधानी दिल्लीच्या क्षेत्रफळापेक्षा (१,४८३ चौरस किलोमीटर) नऊ पट आहे. देशातील ५१ केंद्रीय मंत्रालयांपैकी ४१ आणि ३०० पेक्षा अधिक सार्वजनिक क्षेत्रांमधील उद्योगांपैकी २२ उद्योगांकडून प्राप्त विवरणावर आधारित ही माहिती आहे. म्हणजेच ही पूर्ण माहिती नाही. यात असे म्हटले आहे की, केवळ अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालयाकडे १,२०९ चौरस किलोमीटर जमीन आहे. रेल्वेकडे ४,६१,४८७ हेक्टर जमीन आहे. त्यापैक ४,१४,२४० हेक्टर जमिनीचा वापर होत आहे आणि ४६,३३३ हेक्टर जमीन विनावापर पडून आहे. राज्यांमधील उद्योगांकडे असलेली जमीन वेगळीच!

सरकारला खर्चासाठी आपल्याकडील संपत्ती का विकावी लागते आहे? एक कारण असे की, करापासून मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. आपल्याकडे सामान्यत: जीडीपीच्या १० ते ११ टक्के करांचे संकलन होते. यात दोन-तीन टक्के वाढ जरी केली तरी चांगले परिणाम दिसून येऊ शकतात. मध्यमवर्गाचा आकार पाहता करभरणा करणा-या लोकांची संख्या खूपच कमी आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या वर्षी एका कार्यक्रमात सांगितले होते की, गेल्या पाच वर्षांत १.५ कोटींपेक्षा अधिक महागड्या मोटारींची विक्री झाली. तीन कोटींपेक्षा अधिक भारतीयांनी परदेशवारी केली. परंतु १.५ कोटी लोकच प्राप्तिकर भरतात. लोक कर भरत नाहीत आणि सरकारने सर्व कामे करावीत, अशी अपेक्षा मात्र करतात. या आर्थिक वर्षात सर्वांत मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची सरकारची योजना आहे. याखेरीज एअर इंडिया, बीपीसीएल, एनआयएनएल, पवन हंस, बीईएमएल आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आदी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया आता दुस-या टप्प्यात पोहोचली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी आयडीबीआय बँकेव्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य दोन बँका तसेच एका सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. निर्गुंतवणूक करण्याचे अनेक हेतू आहेत. एक हेतू असा की, ज्यांचे काम चांगले नाही आणि त्यामुळे आर्थिक ओझे बनल्या आहेत अशा कंपन्यांमधून काढता पाय घेणे. दुसरे उद्दिष्ट कंपन्यांची विक्री करून उभारल्या जाणा-या निधीतून जनहिताची कामे करणे. तिसरा हेतू आहे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत संरचना उभारणीची कामे करण्यासाठी पैसा जमा करणे. वाढती राजकोषीय तूट आणि सरकारच्या डोक्यावरील वाढता कर्जाचा बोजा कमी करणे, हाही एक हेतू आहे. सरकारने अणुऊर्जा, अंतरिक्ष, संरक्षण, परिवहन, टेलिकम्युनिकेशन, वीज, पेट्रोलियम, कोळसा आणि अन्य खनिजे, बँकिंग, विमा आणि वित्तीय सेवांच्या क्षेत्राला ‘स्ट्रॅटेजिक सेक्टर’ मानले आहे. या क्षेत्रांमध्ये सरकारचा हिस्सा कायम राहील. परंतु उद्योगांची संख्या कमी केली जाईल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी उद्योगांमध्ये एअर इंडिया ही एक कंपनी असून, ही कंपनी टाटांनी स्थापन केली होती आणि सरकारने नंतर ती आपल्या हाती घेतली होती. आशियातील सर्वांत जुनी आणि शानदार एअरलाइन्स कंपनी तोट्यात गेली आणि त्या कंपनीवर ६० हजार कोटींचे कर्ज झाले. परंतु भारत पेट्रोलियम ही काही आजारी कंपनी नाही. मुद्दा असा की, ज्या कंपन्या आजारी आहेत, त्या खासगी क्षेत्रात खरेदी करणार तरी कोण? देशात उदारीकरणाची सुरुवात झाल्यावर म्हणजे १९९१-९२ मध्ये निर्गुंतवणुकचा दरवाजा खुला झाला. त्यावेळी ३१ सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक केली गेली आणि ३,०३८ कोटी रुपये सरकारी खजिन्यात आले. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने हे धोरण पुढे नेले; परंतु २००४ मध्ये डाव्या आघाडीच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या यूपीए सरकारचे प्राधान्यक्रम बदलले. अर्थात निर्गुंतवणुकीचा सिद्धांत रद्दबातल करण्यात आला नाही. परंतु त्यात ढिलाई आली. यूपीए सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंदीचे वातावरण होते; परंतु दुस-या कार्यकाळात तेजी आली होती.

श्रीकांत देवळे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,494FansLike
184FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या