22.4 C
Latur
Saturday, June 19, 2021
Homeविशेषऐतिहासिक निकालाची मीमांसा

ऐतिहासिक निकालाची मीमांसा

एकमत ऑनलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्दबातल ठरवले आहे. हा निकाल दोन स्तंभांवर आधारित आहे. एक म्हणजे ५० टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा ओलांडता येणार नाही आणि दुसरे म्हणजे १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एखादा समाजघटक शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे हे परस्पर ठरवता येणार नाही. त्यासाठी केंद्राच्या आयोगाची आणि राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक आहे. हा निकाल केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. या निकालाने खूप मोठी ढवळाढवळ होणार आहे. इतर राज्यांमधील अतिरिक्त आरक्षणावरही याचा परिणाम होणार आहे.

महाराष्ट्राने केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने संमती दिली होती. हे आरक्षण योग्य असल्याचे सांगत ते कायम ठेवण्याचा निकाल दिला होता. पण त्यानंतर या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. हा निकाल देताना दोन प्रमुख बाबी समोर ठेवलेल्या दिसताहेत. एक म्हणजे ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही. दुसरे म्हणजे एखाद्या नवीन वर्गाला ओबीसी ठरवायचे असेल तर ते राज्यांना स्वत:हून म्हणता येत नाही. त्यासाठी तशी शिफारस करणारा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे सादर करणे आणि त्यांनी त्यावर मोहर उमटवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्या वर्गाला ओबीसी म्हणता येईल. ओबीसीचा अर्थ सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड म्हणजेच शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असा आहे.

काही विशिष्ट स्थितीमध्ये आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते, हे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे उच्च न्यायालयात ग्रा धरण्यात आले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास नकार देताना तशी स्थिती महाराष्ट्रात नाही असे नमूद केले आहे. ज्या आयोगांनी मराठा समाज हा मागासलेला आहे असे म्हटले आहे ते आम्हाला मान्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या दोन कारणांमुळे हे आरक्षण नाकारण्यात आले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अशा प्रकारचे मागासलेपण ठरवण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चा व युक्तिवाद झाले. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींनी राज्यांना असे अधिकार आहेत, अशी टिप्पणी केली; तर तीन न्यायमूर्तींच्या मते, राज्य सरकारांकडे हे अधिकार सीमित स्वरूपाचे आहेत. त्यांना केवळ यासंदर्भातील शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत. त्याचा अंतिम निर्णय हा राष्ट्रपतींचा असतो. त्यामुळे एखादा नवीन समाजघटक शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे हे ठरवण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांबाबत तीन विरुद्ध दोन अशी मते नोंदवण्यात आली आहेत.

न्यायालयांच्या खंडपीठांमध्ये असा प्रकार नेहमीच पाहायला मिळतो. अगदी केशवानंद भारती खटल्यापासून ते अनेक खटल्यांमध्ये हे दिसून आले आहे. सर्व न्यायमूर्ती एकाच बाजूने किंवा एकाच पक्षात सहसा कधीच बोलत नाहीत. प्रत्येक न्यायमूर्ती स्वत:चे मत मांडतो आणि सर्वांत जास्त संख्येने न्यायमूर्ती ज्या बाजूने मत मांडतील तो निकाल मानला जातो. आताच्या प्रकरणात मागासलेपणासंदर्भातील राज्यांच्या अधिकाराबाबत तीन न्यायमूर्तींनी मांडलेले मत हाच निर्णय राहील. यापुढील काळात जर याहून अधिक संख्येचे खंडपीठ स्थापन झाले आणि त्यामध्ये जर बहुमताने यापेक्षा वेगळे मत नोंदवले तरच आताचा निर्णय रद्द होऊ शकेल. अन्यथा, संसदेत याबाबत घटनादुरुस्ती करावी लागेल.

११ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यावेळी नोक-या आणि शिक्षणामधील आरक्षणाचा एक कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात होता. पण त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश नव्हता. मराठा समाजाला त्यामध्ये २०१९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. म्हणजेच १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडून संमती घेऊन हे करायला हवे का असा विचार पुढे आला होता; मात्र तत्कालीन कायदेतज्ज्ञांचे असे मत होते की, अशा प्रकारे एखाद्या समाजवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यालाही आहे आणि केंद्रालाही असल्याने केंद्राच्या संमतीची गरज नाही. उच्च न्यायालयातही हे म्हणणे मांडण्यात आले. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारचे वकील त्यावेळी न्यायालयात उपस्थित होते आणि त्यांनीही याबाबत केंद्र सरकारकडे जाण्याची गरज नाही, राज्यांना असे अधिकार आहेत असे नमूद केले होते. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने राज्यांना असणारा अधिकार नाकारला आहे. तसेच ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही हेही पुन्हा एकदा सांगितले आहे.

आज देशात तामिळनाडू आणि अन्य काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. यापैकी तामिळनाडूने नवव्या परिशिष्टाचा मार्ग अवलंबत अतिरिक्त आरक्षण दिले होते. आजघडीला तो पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र उर्वरित राज्यांनी ज्या-ज्या समाजघटकांना ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊन आरक्षण दिले आहे त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे हा निकाल केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. या निकालाने खूप मोठी ढवळाढवळ होणार आहे.

घटनेमध्ये दोन आरक्षणे सांगितलेली आहेत. अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी). अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ७.५ टक्के आहे. हे २२.५ टक्के आरक्षण कोणालाही बदलता येत नाही. १०० टक्क्यांमधून २२.५ टक्के वगळता उरलेल्या ७७.५ टक्क्यांपैकी एकूण ५० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवून उरलेले सर्व आरक्षण एससी आणि एसटी सोडून इतर वर्गांंना देता येते. प्रत्येक राज्याला हे करता येते. थोडक्यात आपल्याला २७.५ टक्के सरकारी नोक-या, शिक्षणातील जागा, शाळा-कॉलेजमधील प्रवेश आरक्षणामध्ये घेता येतात. हे आरक्षण इंदिरा सहानी खटल्याच्या निकालाच्या कक्षेत बसणारे आहे. पण ही जागा आपण ज्यांना ओबीसी म्हटले आहे त्यांनी व्यापलेली आहे.

आता यामध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट करावयाचे झाल्यास काही ओबीसींना आपला काही हिस्सा सोडावा लागेल. पण यासाठी कोणतेही सरकार तयार नसते. परिणामी, प्रत्येक सरकार खुल्या गटासाठी असलेल्या ५० टक्के आरक्षणातील हिस्सा व्यापण्याला प्राधान्य देताना दिसते. पण ते न्यायालयात टिकत नाही. त्यामुळेच सद्यस्थितीत ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करून त्यांना आरक्षण देणे हाच पर्याय उरतो. अर्थात त्यासाठी ओबीसी समाजाची तयारी असेल तर! हा पर्याय आधीच्या सरकारपुढेही होता आणि आताच्या सरकारपुढेही आहे. यासाठी राजकीय नेत्यांनी एकत्र बसण्याची गरज आहे. त्यामध्ये ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा, अभ्यासकांचाही सहभाग असला पाहिजे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.

– श्रीहरी अणे
माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
203FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या