24 C
Latur
Tuesday, October 19, 2021
Homeविशेषअहंकार सोडण्याची वेळ

अहंकार सोडण्याची वेळ

इतिहासात सर्वाधिक काळ चाललेले आंदोलन म्हणून पाहिले जात असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा तिढा सुटण्याऐवजी अधिक बिकट बनताना दिसत आहे. एकीकडे सरकारकडून आंदोलनस्थळी जमावबंदीचा आदेश लागू केला जात आहे, तर दुसरीकडे चर्चेचे दरवाजे उघडे असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता दोन्ही पक्षांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवण्याची वेळ आहे. दोघांनी सामंजस्यांनी तोडगा काढण्याची गरज आहे. शेतक-यांच्या तक्रारी या ख-या असू शकतीत, परंतु सरकारकडून ते वदवून घेण्याची ही पद्धत योग्य नाही.

एकमत ऑनलाईन

वादग्रस्त तीन कृषी कायदे रद्द करण्यावरून शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात गेल्या नऊ महिन्यांपासून संषर्घ सुरू आहे. दोन्ही घटकांत विश्वासाचा अभाव दिसून येत आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेच्या अनेक फे-या झाल्या. परंतु यात समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही. २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्याच्या घटनेने आंदोलनाला गालबोट लागले. मूळ उद्देशापासून आंदोलनाला वेगळे नेण्याचा प्रयत्न होतो की काय, असा संशय निर्माण झाला. यादरम्यान, शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंनी पुन्हा आंदोलनाला उभारी आली. आता या आंदोलनाला धार देण्यासाठी ठिकठिकाणी महापंचायतींचे आयोजन केले जात आहे. अलीकडेच मुझफ्फरनगर आणि करनाल येथे महापंचायत झाली.

मुझफ्फरनगर येथे २०१३ रोजी हिंदु मस्लिम दंगल उसळली होती. या घटनेने मुझफ्फरनगरचे नाव डागाळले गेले. या दंगलीत ६० पेक्षा अधिक जण मृत्युमुखी पडले. यानंतर २०१४ रोजी लोकसभा निवडणुकीत भाजपने या ठिकाणी दणदणीत विजय मिळवला. तेव्हापासून आतापर्यंत भाजपने या क्षेत्रात राजकीय आणि निवडणुकीचा फायदा घेतला आहे. लोकसभा असो किंवा विधानसभा असो या निवडणुकीत आपण अजिंक्य आहोत, असे वातावरण भाजपने तयार केले आहे. राकेश टिकैत यांच्या राजकीय करियरला बुस्ट देण्यास एका रितीने केंद्र आणि उत्तर प्रदेशचे सरकार दोषी आहे, असे मानता येईले. आंदोलनादरम्यान योगी सरकारने गाझीपूर सीमेवर टिकैत यांच्या भारतीय युनियनच्या कार्यकर्त्यांसमवेत चांगले वर्तन केले नाही. त्यामुळे टिकैत यांना अश्रू आवरता आले नाही आणि ते भावूक झाले. टिकैत यांच्या आंदोलनाला अचानक पाठिंबा वाढला. मोदी यांच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात ते शेतक-यांसाठी तारणहार ठरले.

परिणामी पंजाबमधील शेतक-यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलानाने जाटांचे बंड असे रूप धारण केले. ते सरकारविरोधात ठाम उभे राहिले. केंद्र सरकारने आपली भूमिका बदलण्यास ठाम नकार दिला. एका अर्थाने गेल्या आठ नऊ महिन्यांपासून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात उंदीर-मांजराचा खेळ सुरू आहे. अगोदर कोण माघार घेते यावरून खेळ सुरू राहिला आणि ते संपायचे नाव घेत नाही. या आंदोलनाला आता नऊ महिने झाले आहेत. शेतक-यांत नैराश्य वाढत चालले आहे आणि काही जण गावाकडे निघाले आहेत. उत्तर प्रदेशात २०२२ च्या प्रारंभी विधानसभा निवडणुका होत आहेत. कदाचित टिकैत यांचे शक्तप्रदर्शन आणि महापंचायत तसेच बंदचे आवाहन करून जाटांना भाजपपासून वेगळे करण्यासाठी संधी असू शकते. याप्रमाणे ते देखील विधानसभा निवडणूकत प्रासंगिक नेतृत्व म्हणून उभे राहू शकते. अर्थात गेल्या निवडणुकीत टिकैत बंधूंनी हिंदुत्व ब्रिगेडला जाटांचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले होते.

पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये प्रामुख्याने जाट, गुज्जर आणि मुस्लिम समुदाय आहे. या क्षेत्रातील लोकसभेच्या २९ आणि विधानसभेच्या १३६ जागा आहेत. २०१७ च्या विधानसभा निडणुकीत भाजपला १०५ जागा मिळाल्या तर लोकसभा निवडणुकत मुलायम सिंह यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बसप यांना केवळ पाचच जागा मिळाल्या. चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला तर एकही जागा मिळू शकली नव्हती. मुझप्फरनगर भागातील हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील तणावामुळे भाजपला मदत होते, असे शेतकरी संघटना आणि अन्य पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. परंतु नुकत्याच पार पडलेल्या महापंचायतीने दोन्ही समाजातील तणाव कमी केल्याचा दावा शेतकरी संघटनेने केलेला आहे. हिंदू मुस्लिमांत एकता प्रस्थापित झाली असून या क्षेत्रात भाजपचा दबदबा कमी होईल, असे काहींना वाटते.

२०२२ च्या पूर्वीच एक नवीन राजकीय समीकरण उदयास येईल, अशी देखील चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्यांनी म्हटले की, जाट शेतक-यांनी आयोजित केलेल्या या आंदोलनाबाबत आणि महापंचायतीबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काही शेतक-यांनी रॅलीत सहभाग घेतला तर काही जण चार हात लांब राहिले. या माध्यमातून स्पष्ट राजकीय संकेत देखील दिले गेले आहेत. काही जणांना प्रश्न पडतो, की या रॅलीमुळे खरोखरीच विरोधकांना लाभ मिळू शकतो का? याचे उत्तर आताच मिळणार नाही. अन्य एका मंत्र्यांच्या मते, जर जाट विरोधकांच्या मागे असतील तर अन्य मागास घटक देखील याकडे वळू शकतात. पक्षातील जाट नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, अध्यात्मिक गुरु आणि ज्यांचा खापवर प्रभाव आहे, अशा मंडळींना एकत्र करून जाट समुदायांशी चर्चा केली जाईल आणि त्यांचा राग शांत करण्याबाबत विश्वासात घेतले जाईल, असेही त्या मंत्र्याने मत मांडले.

शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नोव्हेंबरच्या अगोदरच ऊसाचे भाव वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. योगी सरकारने साखर कारखान्यांना शेतक-यांची थकबाकी तातडीने जमा करावी, असे निर्देश दिले आहेत. शेतक-यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी अन्य उपाय देखील आहेत. ऊसाला मिळणारी दरवाढ पुरेशा प्रमाणात असेल तर शेतकरी भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात. खाप नेते देखील या गोष्टींबाबत सकारात्मक आहेत. मुख्यमंत्री आश्वासनाची पूर्तता करत असतील तर अशावेळी बदल घडवून येईल. दुसरीकडे आणखी एका शेतकरी नेत्याच्या मते, उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्यावर्षी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) आणि त्याच्या परिसरात हवेच्या गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग कायद्यानुसार अनेक शेतक-यांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.

काडीकचरा जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने काही शेतक-यांवर खटले भरले. आता ते खटले मागे घेण्याबाबत सरकार विचार करेल, असे बोलले जात आहे. परंतु ते आम्हाला मुर्ख समजतात काय? असा संताप शेतकरी नेत्याने व्यक्त केला. समाजवादी पक्षाने या आश्वासनाला राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाच्या मते, केवळ ऊसाचा भाव हा मुद्दा नाही. वीजबिल देखील कळीचा मुद्दा असून पंजाब आणि हरियानाच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशात अधिक महाग आहे. गेल्या चार वर्षात योगी सरकारने शेतक-यांची कंबर तोडली आहे. त्यांच्यावर मानसिक अत्याचार केला आहे. कोणत्याही शेतक-यांचा सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. याउलट पंजाबमध्ये शेतक-यांचे आंदोलन केवळ तीन कृषी कायद्यापुरती मर्यादित नाही तर कृषी अर्थव्यवस्थेशी निगडीत व्यापक गंभीर परिणामाशी देखील संबंधित आहे.

पंजाबमध्ये भाजप हा मोठा राजकीय पक्ष नाही. तेथे मुकाबला काँग्रेस, अकाली दल आणि ‘आप’ पक्ष यांच्यात आहे. परंतु या आंदोलनाचा प्रभाव शेजारील राज्यांवर पडणार नाही, याची काळजी भाजपकडून घेतली जात आहे. विशेषत हरियाणावर. हरियाणात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे मोदी सरकारची आक्रमक रणनिती काम करेल की शेतकरी आणखी एकजूट होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. एकीकडे सरकारकडून आंदोलनस्थळी जमावबंदीचा आदेश लागू केला जात आहे, तर दुसरीकडे चर्चेचे दरवाजे उघडे असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता दोन्ही पक्षांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवण्याची वेळ आहे. दोघांनी सामंजस्यांनी तोडगा काढण्याची गरज आहे. शेतक-यांच्या तक्रारी या ख-या असू शकतीत, परंतु सरकारकडून ते वदवून घेण्याची ही पद्धत योग्य नाही. आपल्या गोष्टीवर ठाम राहिल्याने काही गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आपल्या समस्या सोडवण्याऐवजी सरकारला वाकवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत की काय, असा समज निर्माण होऊ लागला आहे. प्रत्येक पक्ष या आंदोलनाचा राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तातडीने हा प्रश्न मार्गी काढायला हवा.

प्रसाद पाटील

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या