36.5 C
Latur
Saturday, April 17, 2021
Homeविशेषलोकशाही बळकट होण्यासाठी...

लोकशाही बळकट होण्यासाठी…

एकमत ऑनलाईन

आपल्या देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने २०२० हे वर्ष खूपच कठीण गेले. २०२१ मध्ये काय होईल, हे सांगणे अवघड आहे. परंतु या वर्षी (२०२१) काय व्हावे हे मात्र सांगता येते. २०२० मध्ये संसद आणि विधानसभांमध्ये जे कामकाज व्हायला हवे होते आणि ते ज्या पद्धतीने व्हायला हवे होते, तसे झाले नाही. कारण कोरोनाच्या महामारीचे असो वा अन्य कोणतेही असो, परिणाम एकच झाला. तो म्हणजे, आपली लोकशाही काहीशी मागे पडली. त्यामुळे यावर्षी संसद आणि विधानसभांमध्ये कामकाज सुरळीत होणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवडणूक सुधारणा आणि लोकशाही मजबूत करण्यासंबंधी विचार करायचा झाल्यास या गोष्टींना प्रदीर्घ इतिहास आहे. गेल्या तीस वर्षांपासून यावर केवळ चर्चाच सुरू आहेत. मात्र, गंभीर प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. ज्यावेळी एखादी मोठी निवडणूक सुधारणा करण्यासंबंधी चर्चा होते, तेव्हा सर्व राजकीय पक्ष एकवटतात.

माहितीचा कायदा हे याचे एक जिवंत उदाहरण आहे. हा कायदा २००५ मध्ये लागू झाला होता. त्यानंतर काही राजकय पक्षांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांच्या प्रती मागितल्या गेल्या, तेव्हा त्या मिळाल्या नाहीत. मोठा संघर्ष केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने या प्रती दिल्या. त्यातून राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नाच्या २० टक्के हिश्शाच्या स्रोतांचीच केवळ माहिती मिळते. ७५ ते८० टक्के उत्पन्नाचा स्रोतच समजून येत नाही. राजकीय पक्षांनी इन्कार केल्यानंतर जेव्हा त्याविरोधात माहिती आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली, तेव्हा आयोगाने मार्च २०१५ मध्ये असे सांगितले क, आपला निर्णय अगदी योग्यच आहे; परंतु जर राजकय पक्ष तो मानण्यास नकार देत असतील तर पक्षांकडून त्याची अंमलबजावणी करवून घेण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. त्यानंतर हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला.

न्यायालयात भारत सरकारने असे प्रतिज्ञापत्र दिले की, राजकय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत असता कामा नयेत. माहिती अधिकाराचा कायदा याच सर्व पक्षांनी संसदेत मंजूर करवून घेतला आणि नंतर स्वत:लाच त्यापासून मुक्त ठेवले याला लोकशाहीची विटंबनाच म्हणायला हवे. परंतु अशा अनेक प्रसंगांमध्ये राजकय पक्षांनी स्वत:ला कायद्याच्या चौकटीपासून वेगळे मानले आहे. राजकीय पक्षांच्या कामकाजाचे स्वरूप कसे असावे याविषयी दिशादर्शन असणारा एक कायदा आज देशात तयार होणे आवश्यक आहे. जर असे झालेच तर खूप चांगले होईल. राजकारणातील व्यक्तींच्या कार्यप्रणालीसंबंधी जो कायदा तयार होईल, त्यात तीन प्रमुख तरतुदी असणे आवश्यक आहे. एक, आपल्या देशात जे राजकीय पक्ष आहेत, त्यांच्या अंतर्गत कारभारात लोकशाहीची मूल्ये जपली जाणे आवश्यक आहे. कारण ज्या पक्षांमध्ये लोकशाही मानली जात नाही, पाळली जात नाही, तेच पक्ष आपली लोकशाही सांभाळतात हाच मोठा विरोधाभास आहे.

यामुळेच विधी आयोगाने काही वर्षांपूर्वी असे म्हटले होते की, जी संस्था आतून लोकशाही मानत नाही, त्यासंस्थेकडून बाहेरच्या कामांमध्ये लोकशाही मूल्ये कशी पाळली जातील? आयोगाचे हे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. आम्ही जनतेत राहून जनतेसाठी काम करतो असे खुद्द राजकीय पक्षच म्हणतात. जर ते जनतेसाठी काम करत असतील तर जनतेपासून त्यांनी काहीही लपवता कामा नये. राजकय पक्षांना जो पैसा मिळतो, तो कुठून मिळतो आणि तो पैसा पक्ष कोणत्या कारणांसाठी खर्च करतात याचा हिशोब स्पष्ट आणि पारदर्शक असायला हवा. म्हणजेच प्रस्तावित कायद्याच्या एका भागात आर्थिक पारदर्शकतेसंबंधीही तरतूद असली पाहिजे. ही तरतूद आवश्यक असण्याचे कारण असे की, जर राजकीय पक्षांना मिळणा-या पैशांच्या स्रोताबद्दल कुणालाच माहिती नसेल तर पैसा देणारे लोक राजकीय पक्षांवर आणि सरकारवर दबाव आणतात आणि आपल्या मनाजोगी कामे करवून घेतात. त्यात अनेकदा जनतेचे अहित असते.

महाराष्ट्रातील तीन भाजप नेते दिल्लीत

काही वर्षांपूर्वीच सरकारने इलेक्टोरल बाँड्सची योजना आणली आहे. या योजनेमुळे आर्थिक पारदर्शकता पूर्णपणे समाप्त झाली आहे. या बाँड्ससंदर्भातील प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तिसरी अपेक्षित तरतूद अशी आहे की, ज्या लोकांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत, ज्या गुन्हेगारी कृत्यांबद्दल दोन, तीन किंवा पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, असे आरोप ज्या राजकारण्यांवर आहेत, असे खटले जर संबंधितांवर निवडणुकच्या सहा महिन्यांच्या आधी नोंदविण्यात आले असतील तर अशा व्यक्तीला निवडणूक लढविण्याची अनुमती असता कामा नये. २००४ च्या लोकसभेत २५ टक्के खासदार असे होते, ज्यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. २००९ मध्ये अशा खासदारांची संख्या वाढून ३० टक्के झाली. २०१४ मध्ये ती ३६ टक्के झाली तर २०१९ मध्ये ती ४३ टक्के झाली. जर ही संख्या अशाच प्रकारे वाढत राहिली तर संसदेत अशा लोकांचेच बहुमत होईल. अशा खासदारांकडून देशवासीय कोणती अपेक्षा करू शकणार? राजकीय पक्षांनी अशा उमेदवारांना तिकिटे देऊ नयेत, असे वारंवार सांगितले जाते. परंतु कोणताही राजकय पक्ष या सूचनेची अंमलबजावणी करायला तयार नाही.

जगदीप छोकर,
संस्थापक, एडीएस

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,476FansLike
168FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या