32.5 C
Latur
Thursday, February 25, 2021
Home विशेष संरक्षण सामर्थ्यवृद्धीच्या दिशेने...

संरक्षण सामर्थ्यवृद्धीच्या दिशेने…

एकमत ऑनलाईन

निर्मला सितारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ४.७८ लाख कोटी इतका निधी संरक्षण मंत्रालयाला दिला आहे. याची विभागणी पाहता त्यातील कॅपिटल बजेट १.३५ लाख कोटी इतके आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत कॅपिटल बजेटमध्ये १९ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या १५ वर्षांत कॅपिटल बजेटमध्ये झालेली ही सर्वाधिक वाढ आहे. यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाला नक्कीच जास्त पैसा मिळेल. याचबरोबर रेव्हेन्यू बजेटही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. सर्वांत स्वागतार्ह बाब म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झालेल्या पेन्शन बजेटशिवाय ही वाढ करण्यात आली आहे.

सध्या सैन्य तीन सीमांवर संघर्ष करत आहे. भारत-चीन सीमा म्हणजेच लाईन ऑफ अ‍ॅ क्च्युअल कंट्रोलवर ५ मे २०२० पासून चीन बरोबर स्टँय ऑफ सुरु आहे. तिथे प्रचंय संख्येने सैन्य तैनात करण्यात आलेले आहे. याशिवाय पाकिस्तानलगतच्या ७८० किलोमीटरच्या एलओसीवर रोजच लढाई सुरु असते. भारतीय सैन्यांकडून पाकिस्तानला तडाखेबंद दणके दिले जात असले तरी काही प्रमाणात आपलेही नुकसान होत आहे. याच वेळी भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी अभियानात गुंतलेले आहे. तसेच ईशान्य भारतामध्ये खास करुन मणिपूर, आसामचा काही भाग येथे बंंडखोरांविरोधात ऑपरेशन्स सुरु आहेत. तेथे अनेकदा भारतीय सैन्य म्यानमारमध्ये असलेले बंडखोरांचे तळ उद्धस्त करण्यासाठी तैनात आहे.

गतवर्षीच्या बजेटमध्ये सरकारने खर्च केलेल्या पैशांपैकी १८ टक्के निधी संरक्षण मंत्रालयावर झाला होता व ५ टक्के गृहमंत्रालयावर अंतर्गत सुरक्षेसाठी जबाबदार असणार्यार सीआरपीएफ, सीआयएसएस यांसारख्या अर्धसैनिक दलांवर मोठा खर्च झाला होता. याशिवाय हजारो कोटी रुपयांचे रस्ते लदाख, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशात बांधले जात आहे. त्या भागात फारशी लोकवस्ती नसल्याने हा खर्च खरेतर सैन्यासाठीच होत आहे. मिनिस्टरी ऑफ सायन्स आणि शिपिंगमधील पुष्कळसा पैसा देशाच्या सुरक्षेसाठी तयार होणारे अणुबॉम्ब किंवा नवी बांधली जाणारी बंदरे यावर होत असतो. याचा फायदाही सैन्याला होत असतो. करोनाच्या लसीकरणाकरीता ३५००० कोटी खर्च होणार आहे.त्याचा पण फायदा सैन्याला होईल.

सोने-चांदी स्वस्त होणार, पेट्रोल-डिझेलवर कृषी कर

बजेटमधे निधीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी त्या मंत्रालयाकडे असलेली सरप्लस जमीन विकून निधी उभा करण्याचा प्रस्ताव फार चांगला आहे. कारण यामुळे बजेटला मिळणारा निधी वाढू शकेल. या अनुषंगाने पाहता सुरक्षेवर होणारा खर्च हा बजेटपैकी २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. परंतु याविषयाला वेगवेगळ्या कारणांमुळे फारसे लक्ष दिले जात नाही. त्याऐवजी केवळ राजकीय मुद्दयांवरच लक्ष केंद्रित केलेले असते. या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहे. त्यामधील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे आजवर संरक्षण क्षेत्रासाठीचा जो पैसा एक एप्रिल ते ३१ मार्च या काळात खर्च होत नव्हता तो पैसा परत घेतला जायचा. अश्या प्रकारे प्रत्येक वर्षी १० ते १५ हजार कोटी रुपये परत घेतले जायचे. कारण विविध कारणांमुळे सैन्यदलांकडून तो खर्च होत नव्हता. परंतु आता नव्या धोरणानुसार हा पैसा पुढील वर्षात खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून याचा सैन्याला मोठा फायदा होणार आहे.
चिनी सीमेवरील अनपेक्षित आव्हानामुळे आपल्याला अनेक गोष्टी अचानकपणाने विकत घ्याव्या लागल्या; तीन पटींनी जास्त सैन्य वेगवेगळ्या सीमांवर तैनात करावे लागल्याने त्यांच्या राहण्यासाठीचा आणि अन्य खर्च वाढला. त्यांच्यासाठीच्या बंकर्स, शेल्टर्स, विंटर क्लोदिंग, अ‍ॅम्ब्युशन्स यांमध्ये बरीच वाढ झाली.

आकडेवारीवरुन असे दिसते की, चीनी अतिक्रमण झाल्यापासून १० हजार कोटींहून अधिक खर्च आकस्मित खरेदीसाठी केलेला आहे. यामुळे अर्थातच रेव्हेन्यू बजेट वाढले आहे. सैन्याच्या रोजच्या देखभालीसाठी जो खर्च होतो त्याला रेव्हेन्यू बजेट म्हटले जाते आणि जो पैसा सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि नवी शस्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी खर्च केला जातो त्याला कॅपिटल बजेट म्हटले जाते. यावर्षी एका अंदाजानुसार, ८२ टक्के खर्च रेव्हेन्यूवर झाला आहे आणि १८ टक्के खर्च कॅपिटल बजेट म्हणजे आधुनिककरणावर झालेला आहे. याचाच अर्थ आपले आधुनिककरण पूर्णपणे थांबलेले आहे. कारण कॅपिटल बजेटमध्ये ज्या शस्रसामग्रीसाठी आधीच करार झालेले होते त्यांचे पैसे फेकता फेकता आपल्याला नाकी नऊ येत आहेत. म्हणूनच आपल्याला बजेटमध्ये प्रचंड मोठ्या तरतुदीची गरज होती. पण भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चीनी विषाणूमुळे मोठा फटका बसल्याने वेगवेगळ्या सामाजिक क्षेत्रांना निधी देण्याची गरज होती.
– ब्रिगेयियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,433FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या