22.2 C
Latur
Friday, August 19, 2022
Homeविशेषपारदर्शक पाऊल

पारदर्शक पाऊल

एकमत ऑनलाईन

आधार कार्डची संकल्पना पहिल्यांदा मांडण्यात आली तेव्हा त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले होते. न्यायालयामध्येही याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी या कार्डची सक्ती करण्यावर प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला होता. परंतु या आक्षेपांचा, टीकेचा अडथळा पार करत करत संपूर्ण देशभरात ही योजना राबवली गेली. आज ही जगातली सर्वांत मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आहे. भारतीय रहिवाशांसाठी असलेल्या या योजनेचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या प्राधिकरणामार्फत केले जाते. आधार कायदा २०१६ नुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळही प्राप्त झाले आहे. या योजनेअंतर्गत भारतातील १ अब्ज २० कोटींवर लोकांचे आधार क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळांतर्गत जानेवारी २००९ मध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन थॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. नंतरच्या काळात पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड संलग्न करण्याचा म्हणजेच लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यालाही सबंध देशभरातून प्रतिसाद मिळाला. आधार योजनेअंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावातल्या रंजना सोनवणे या महिलेला करण्यात आले आणि ते देशातील पहिले आधार गाव ठरले. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मतदान ओळखपत्राशी आधार कार्ड जोडणी करण्याचे ठरवले असून १ ऑगस्टपासून महाराष्ट्रातून या मोहिमेची सुरुवात होते आहे. या निर्णयालाही अनेकांनी विरोध दर्शवला आहे; तर काहींनी न्यायालयामध्येही धाव घेतली आहे. परंतु बहुतेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

वास्तविक पाहता आधार कार्डची योजना राबवली जाऊ लागल्यापासून सरकारी योजनांमधील गळती कमी होण्यास खूप मोठी मदत झाली आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर अर्थात डीबीटी किंवा थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून आज हजारो कोटी रुपये प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होताहेत. सरकारी अनुदानांमध्ये होणा-या घोटाळ्यांद्वारे ‘गळती’ म्हणून भ्रष्टाचारी लोकांच्या खिशात जाणा-या सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची दरवर्षी बचत होत आहे. जनधन -आधार-मोबाईल या त्रिसूत्रीमधला आधार हा सर्वांत मोठा आधारस्तंभ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचारसभांच्या काळात सातत्याने आधार योजनेमुळे सरकारी तिजोरीतील गळती किती कमी झाली आहे आणि त्यातून सरकारी पैशाची किती मोठ्या प्रमाणावर बचत होत आहे याची आकडेवारी सादर करताना दिसले. आजघडीला सरकारी योजना, बँक खाते, वाहन परवाना काढणे अशा बहुतांश गोष्टींसाठी आधार कार्ड हा प्रमुख दस्तावेज मानला जातो. आता मतदान ओळखपत्राशी ते संलग्न करून आणखी एक टप्पा गाठला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे.

मतदान हा लोकशाहीमधील सर्वांत महत्त्वाचा अधिकार आहे. सरकार नामक व्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी प्रत्येक मत महत्त्वाचे असते. मतदानाचा हक्क बजावल्याखेरीज या व्यवस्थेवर टीका करण्याचा किंवा तिचे मूल्यमापन करण्याचा अधिकार आपल्याला नैतिकत: उरत नाही. भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मोठ्या संघर्षाने मिळाला आहे. याची माहिती आपल्यापैकी खूप कमी जणांना असेल. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात काही विशिष्ट लोकांनाच मतदान करण्याचा हक्क ब्रिटिश राजवटीने दिला होता. नागरिकांकडील स्थावर संपत्तीचे प्रमाण तसेच जे नागरिक कर भरतात, तसेच ज्यांची शैक्षणिक पात्रता उच्च आहे अशा निवडक लोकांनाच ब्रिटिशांनी मतदानाचा हक्क दिला होता. स्वातंत्र्य लढा चालू असताना १९२८ मध्ये काँग्रेसने मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून भारतीय घटनेतील मूलभूत सिद्धांत निश्चित करण्याचे काम या समितीला सोपवले होते. या समितीने त्यावेळी २१ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक भारतीयाला मतदानाचा हक्क देण्याची शिफारस केली होती. भारत हे प्रजासत्ताक राज्य झाल्यानंतर १९५० मध्ये मोतीलाल नेहरू यांच्या शिफारशीची अंमलबजावणी केली गेली आणि २१ वर्षांच्या नागरिकाला मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला. १९८८ मध्ये घटनेतील ही तरतूद बदलण्यात आली आणि मतदानासाठी पात्र वय २१ वरून १८ करण्यात आले. कोणत्याही निवडणुकीत मतदारांची निर्दोष यादी तयार होणे अत्यंत आवश्यक असते. हयात नसलेल्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणे जरुरीचे असते. त्याबरोबरच तो मतदार संघ सोडून अन्यत्र वास्तव्यास गेलेल्या मतदारांची नावेही मतदार यादीतून कमी करण्याकडे प्रशासन यंत्रणेने लक्ष देणे आवश्यक असते.

मात्र मतदार यादी अधिकाधिक निर्दोष करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा कष्ट घेताना फारशा कधी दिसल्या नाहीत. त्यामुळे हयात नसलेल्या शेकडो मतदारांची नावे वर्षानुवर्षे मतदार यादीत असतात. अशा मतदारांच्या नावे बोगस मतदान केले जाते. मतदारसंघ सोडून दुस-या शहरात निवासासाठी गेलेल्या अनेक मतदारांची नावेही वगळली जात नाहीत. अशा मतदारांच्या नावेही सर्रास बोगस मतदान केले जाते. २०१५ मध्ये राज्यातील विधानसभा मतदारयाद्यांची पुनर्रचना करताना मतदारांनी सादर केलेल्या माहितीत त्रुटी आढळल्यामुळे तब्बल ८ लाख ९१ हजार १५४ जणांची नावे वगळण्यात आली. त्यापैकी ३ लाख ९१ हजार जणांची नावे ही बोगस असल्याचे आढळले होते. बरेचदा सर्व माहिती बरोबर देऊनही मतदार याद्यांमध्ये मतदाराचे नाव नसणे, चुकीचे नाव येणे, माहिती अद्ययावत नसणे असे प्रकार निवडणूक आयोगातील यंत्रणेकडून घडत असतात. साधारणत: प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी मतदार याद्यांचे घोळ आणि बोगस मतदानाचे प्रकार समोर येत असतात. बोगस मतदान हा गुन्हा आहे. किंबहुना तो लोकशाहीशी द्रोह आहे.

-अ‍ॅड. अतुल रेंदाळे
कायदे अभ्यासक

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या