26.9 C
Latur
Tuesday, March 2, 2021
Home विशेष ‘बिनविरोध’

‘बिनविरोध’

एकमत ऑनलाईन

शहरीकरण म्हणजेच विकास ही संकल्पना स्वीकारल्यापासून आपला ‘फोकस पॉईंट’ बहुतांश काळ शहरांकडेच असतो. भारत हा खेड्यांचा देश असला तरी खेड्यांचा विचार शासन-प्रशासनाच्या पातळीवरच नव्हे तर नागरिकांच्याही पातळीवर कमीच होतो. शहरांकडे असणारा ‘फोकस’ गावांकडे वळला तर त्याला ठराविक दोन-तीन कारणं असतात. एक म्हणजे, उसाच्या दरासाठी आंदोलन सुरू झालेलं असतं; पण ते तीव्र वगैरे झालं तरच तिकडे लक्ष जातं. दुसरं कारण असतं नैसर्गिक आपत्तींचं. परंतु एकाच वेळी शहरी आणि ग्रामीण भागात एखादी आपत्ती आली तर टीव्हीचे कॅमेरे शहरांपुरतेच मर्यादित राहतात. तिसरं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका.

‘जुळलं तर सूत नाहीतर भूत’ असं या निवडणुकांचं स्वरूप असतं. म्हणजे, जुळलं तर झटक्यात निवडणूक बिनविरोध होऊन जाते; नाहीतर मग लोकसभेच्या निवडणुकीपेक्षाही जास्त प्रतिष्ठेची ठरते. पैशांच्या प्रवाहापासून एकमेकांची डोकी फोडणा-या हिंसाचारापर्यंत सगळं काही चालतं. वास्तविक, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर न लढवता स्थानिक आघाड्या केल्या जाव्यात असं मानलं गेलंय. पक्षीय संघर्ष या निवडणुकांमध्ये दिसता कामा नये. कारण लोकशाहीचं सगळ्यात लहान आणि स्थानिक स्वरूप असल्यामुळे निर्णय घेणारे आणि राबविणारे गावातलेच असतात. तिथे गटा-तटाचा विचार न करता कामं करणारे निवडले जावेत अशी अपेक्षा असते. तरीसुद्धा ब-याचवेळा वातावरण तापतंच!

स्थानिक पॅनेलच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीची निवडणूक १५ जानेवारीला लढविली गेली असली, तरी निकालानंतर ‘सर्वाधिक गावांत आमच्याच पक्षाचे सरपंच झाले,’ असे दावे वेगवेगळे पक्ष करणारच. मग त्यांचे प्रतिस्पर्धी पक्ष हे दावे खोडून काढणार. ब-याच ठिकाणी निवडणूक बिनविरोध झाली असली, तरी उर्वरित ठिकाणी पक्षीय तोफा धडाडू लागल्यात. खरं तर निवडणूक बिनविरोध होणं चांगलं की वाईट? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय. एक तर काही ठिकाणी सरपंचपदाचा चक्क लिलाव झाला. पद हवं असलेल्या व्यक्तीने जास्तीत जास्त रक्कम ग्रामदैवताच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी द्यायची, असंच त्याचं स्वरूप बहुतांश ठिकाणी दिसलं. परंतु आता निवडणूक आयोगाने अशा निवडींचा अहवाल मागवलाय. काही लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघात ग्रामपंचायत बिनविरोध केल्यास गावाला अधिक विकासनिधी देण्याची घोषणा केली. पण संबंधितांच्या विरोधकांना ते ‘आमिष’ वाटलं. त्यांनी तसं जाहीरपणे बोलूनही दाखवलं.

समितीतील सर्वच सदस्य बदला; शेतकरी संघटनांची मागणी

पण हे ‘आमिष’ तर आपल्याही पक्षातल्या काही नेत्यांनी दाखवलंय, याचा त्यांना विसर पडला. थोडक्यात, त्यांनी केलं तर ‘राजकारण’ आणि आम्ही केलं तर ‘समाजकारण’… त्यांनी केली तर ‘फोडाफोडी’ आणि आम्ही केली तर ‘एकजूट’ असं सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांकडून ऐकून जनता धन्य झाली. गावपातळीवरचं राजकारण कसं ‘बेधडक’ असतं आणि त्यासाठी माणूस कसा असावा लागतो, याविषयी काही उद्बोधक गोष्टी लोकांना पुन्हा एकदा समजल्या. काही वर्षांपूर्वी हे क्वॉलिफिकेशन ‘टग्या’ नावानं पृष्ठभागावर आलं होतं. आता ‘सामाजिक गुंड’ हा नवाच शब्द डिक्शनरीत समाविष्ट झालाय. ‘टग्या’ हा शब्द उच्चारला गेल्यानंतर बरीच वर्षं राजकीय क्षेत्रात गाजला होता. आता ‘सामाजिक गुंड’ या संज्ञेचा शब्दार्थ, मथितार्थ, गर्भितार्थ, अन्वयार्थ वगैरे लावला जाईल. काहीतरी ‘गाजणं’ किती ‘बिनविरोध’ असतं ना?

शैलेश धारकर

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,439FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या