लसीकरणातील भरारी

भारतामध्ये कोविड-१९ च्या लसीचा पहिला डोस १६ जानेवारी २०२१ या दिवशी दिला गेला. १३० कोटी लोकसंख्येच्या या देशात लसीकरण किती वेगाने होईल, शहरामध्ये लोकांना लस लवकर मिळेल मात्र डोंगरद-यात असणा-या खेडेगावांत लस पोहोचेल का, कशी पोहोचणार, लसीकरणाला लोकांचा प्रतिसाद मिळेल की नाही? या आणि अशा असंख्य प्रश्नांवरून सुरू झालेला प्रवास आता १०० कोटी लसींच्या डोसवर येऊन पोहोचला आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये भारताने दोन्ही डोस मिळून १०० कोटींचा टप्पा पूर्ण केला. यामध्ये जवळपास ७० कोटी लोकांना म्हणजेच देशातील ५० टक्के लोकसंख्येला पहिला डोस तर २८ कोटी लोकांना म्हणजेच देशातील २१ टक्के लोकसंख्येला दोन्ही डोस मिळाले आहेत.

भारताआधी १०० कोटी लसींचा टप्पा पूर्ण करणारा चीन हा देश असून त्यांनी जून २०२१ मध्ये हा टप्पा पूर्ण केला आहे. भारताशेजारील बांगलादेशमध्ये हेच प्रमाण एक डोस आणि दोन डोस असे अनुक्रमे २३ टक्के आणि ११ टक्के, पाकिस्तानमध्ये २९ आणि १५ टक्के, चीनमध्ये ८० आणि ७५ टक्के, जपानमध्ये ७६ आणि ६७ टक्के एवढे आहे. युरोपियन देशांचा विचार केला तर जर्मनीमध्ये ६८ आणि ६५ टक्के, फ्रान्स ७५ आणि ६७ टक्के, इटली ७७ आणि ७१ टक्के, इंग्लंड ७३ आणि ६७ टक्के, स्पेन ८० आणि ७८ टक्के तर सर्वांत जास्त पोर्तुगालमध्ये हे प्रमाण ८७ आणि ८५ टक्के एवढे आहे. अमेरिकेत ६६ आणि ५७ टक्के, कॅनडा ७७ आणि ७३ टक्के, ब्राझील ७३ आणि ५० टक्के, आणि मेक्सिकोमध्ये ५३ आणि ३९ टक्के आहे. आफ्रिकन देशांमध्ये दोन्ही डोस मिळण्याचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, दक्षिण आफ्रिका २३ आणि १८ टक्के, झिम्बाब्वे २१ आणि १६ टक्के, केनिया ६ आणि २ टक्के, ईजिप्त १३ आणि ७ टक्के, इथिओपिया २.६ आणि ०.८ टक्के, सुदान १.५ आणि १.३ टक्के, नायजेरियामध्ये २.६ आणि १.३० एवढे कमी आहे. आखाती देशांमध्ये सौदी अरेबियामध्ये ६८ आणि ५८ टक्के, दुबईमध्ये जगातील सर्वाधिक म्हणजेच ९६ आणि ८६ टक्के, ओमान ५८ आणि ४४ टक्के, इराण ५८ आणि ३० टक्के, इराक १३ आणि ८ टक्के तर इस्रायलमध्ये ६७ आणि ६१ टक्के असे आहे.

भारताचा विचार केला तर ६० वर्षांवरील १० कोटी जणांना पहिला आणि ६ कोटी जणांना दुसरा डोस दिला गेला आहे. ४५ ते ६० वर्षांमधील वयोगटात १६ कोटी पहिला आणि ९ कोटी दुसरा डोस दिला. १८ ते ४४ वयोगटात ३९ कोटी पहिला आणि १२ कोटी दुसरा डोस दिला गेला आहे.

खडतर प्रवास
जगाला अतिशय अवघड वाटणारे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सर्वात मोठा कुणाचा हातभार असेल तर तो म्हणजे लस निर्माण करणा-या सरकारी संशोधन संस्था आणि खासगी कंपन्या. १८ ऑक्टोबर २०२१ च्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये तीन लसी लसीकरणासाठी उपलब्ध होत्या. त्यामध्ये कोव्हिशील्ड लसीच्या डोसचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ८६ कोटी एवढे होते. त्यानंतर कोव्हॅक्सिन ११ कोटी तर स्फुटनिकचे प्रमाण १ कोटीच्या आसपास होते. भारत सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार भारताची लसनिर्मितीची क्षमता ही महिन्याला ११ ते १२ कोटी एवढी आहे.

मार्च ते मे २०२१ महिन्यात लसींचा काही प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यासाठी जागतिक परिस्थिती म्हणजेच कच्च्या मालाचा तुटवडा कारणीभूत होता. त्याचबरोबर इतर देशांच्या तुलनेत आपण लसींची मागणी करण्यात केलेला उशीर तसेच लसनिर्मिती करणा-या एक-दोन कंपन्यांवरच विसंबून राहणे हेही तेवढेच कारणीभूत होते. पण त्यातूनही मार्ग काढत आपल्या देशाने १०० कोटी लसींच्या डोसची निर्मिती आणि वितरण इथवरचा टप्पा पूर्ण केला आहे, ही बाब उल्लेखनीय आहे.

कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाला सुरुवात झाली तेव्हा लोकांचा असणारा प्रतिसाद हळूहळू कमी झाला होता. त्यामुळेसुद्धा लसीकरण संथगतीने झाले. मार्च २०२१ पासून दुसरी लाट सुरू झाल्यानंतर मात्र लोकांची लसीसाठी झुंबड उडाली. सोशल मीडिया आणि काहीवेळा टीव्ही आणि प्रिंट मीडियामधून गेलेला चुकीचा संदेश यामुळेसुद्धा लस घेण्याबद्दल लोकांची निराशा दिसून आली. मात्र अतिशय वेगाने आलेल्या दुस-या लाटेनंतर मात्र सर्व गैरसमज विसरून लोकांचा लस घेण्याकडे कल दिसून आला आणि त्यामुळेच आपण १०० कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचलो. १०० कोटींच्या टप्प्यावर येताना यामध्ये सर्वाधिक मोठा वाटा कुणाचा असेल तर तो आरोग्य कर्मचा-यांचा आणि आरोग्य सेवकांचा. जानेवारी २०२१ पासून अविरतपणे सकाळी आठ ते रात्री आठ, ग्रामीण भागातील डोंगर-द-यापासून शहरातील झोपडपट्टीपर्यंत आरोग्य कर्मचा-यांनी दिलेली सेवा देश कधी विसरणार नाही. या त्यांच्या अविरत मेहनतीचे फळ आहे.

काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे सरकारी आरोग्य कर्मचा-यांनी केलेल्या मेहनतीमुळे भारताने एका दिवसात २० कोटी बालकांना पोलिओ लस देण्याचा विश्वविक्रम केला होता. जगाला अशक्यप्राय वाटणारे असे आवाहन भारताने पेलले, त्याच्यामागे असणारी भारतीय सरकारी आरोग्य यंत्रणा आणि तिचे परिश्रम. या आरोग्य कर्मचा-यांच्या मेहनतीमुळेच पोलिओच्या सार्वत्रिक लसीकरणादिवशी एका दिवसात ६,४०,००० लसींचे बूथ, २३ लाख स्वयंसेवक, २० कोटी लसीचे डोस, आणि जवळपास १७ कोटी १ ते ५ वयातील बालकांना ही लस देण्याचा विक्रम भारताने केला. एवढी भारताची आरोग्यसेवा सक्षम आहे; मग तो शहरी भाग असो किंवा दुर्गम खेडे असो. सन १९९६ पासून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांची आरोग्य यंत्रणा यांच्या साहाय्याने सन २०१२ मध्ये भारत पोलिओमुक्त झाला.

लसीकरणाचा पुढचा प्रवास आणि कोविडची स्थिती
आजच्या दिवसाचा विचार केला तर दुसरी लाट संपली आहे असेच सर्वांना वाटत आहे. कदाचित पहिल्या आणि दुस-या लाटेत कोट्यवधी लोकांना कोविड होऊन गेलेला असून त्यांना कोणतीही लक्षणे दिसली नाहीत किंवा त्रास झाला नाही. त्यामुळेच भारत सध्या हर्ड इम्युनिटी म्हणजेच समाजाची कळप प्रतिकारशक्ती तयार होण्याकडे वाटचाल करत आहे. लसीकरणाला जर हर्ड इम्युनिटीची जोड मिळाली तर हा संसर्गजन्य रोग काही कालावधीतच कमी होईल; मात्र संपूर्णपणे समाजातून निघून जाईल असे म्हणता येणार नाही. फक्त भारताचे किंवा युरोप-अमेरिकन देशांचे लसीकरण होऊन उपयोग नाही तर वरच्या परिच्छेदात जगाच्या तुलनेत लसीकरणात अतिशय मागे असणा-या आफ्रिकन देशांचेही याच वेगाने लसीकरण झाले पाहिजे. भारत सरकारच्या लसीकरणाच्या सध्याच्या नियमानुसार आजचा विचार केला तर भारतामध्ये कमीत कमी ९० ते १०० कोटी लोक लसीकरणासाठी पात्र आहेत. म्हणजेच आजही भारताला किमान १०० कोटी डोसची गरज आहे. याच वेगाने लसीकरण होत राहिले तर मार्च २०२२ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी आपण देशातील ७० टक्के लोकसंख्येला दोन्ही डोस देऊ शकतो. हर्ड इम्युनिटी मिळवण्यासाठी कमीत कमी ७० टक्के लोकसंख्येला लसीचे दोन्ही डोस मिळण्याची गरज आहे.

पुढचा टप्पा महत्त्वाचा
भारतीय लसीकरण आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे. हा टप्पा म्हणजे लहान मुलांचे लसीकरण. देशातील सर्वच राज्यांनी महाविद्यालये आणि मुलांच्या शाळा सुरू केल्यामुळे कोविडची लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. कदाचित अशी लाट आली तरी लहान मुलांना त्याचा फार मोठा धोका असणार नाही. परंतु त्यांचे लसीकरण होणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सध्या भारतात फक्त एकच म्हणजे कोव्हॅक्सिन या लसीच्या मुलांवरील केलेल्या चाचणीचे निष्कर्ष आले आहेत. मात्र किमान २० कोटी मुलांना लसीचे डोस कमीत कमी वेळेत द्यायचे असतील तर कोव्हॅक्सिन लसीची निर्मिती करणा-या कंपनीची तेवढी क्षमता आहे की नाही हे पाहावे लागेल. त्याचबरोबर जगातील अनेक देशांमध्ये फायजर कंपनीची लस १२ ते १८ वर्षे वयोगटात दिली जात आहे. त्या लसीचाही विचार आपल्याला करावा लागणार आहे. साधारणपणे ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांचे लसीकरण कसे करता येईल याचे प्रयत्न आतापासूनच केले पाहिजेत. कारण त्याशिवाय आपण सहजासहजी या महामारीतून बाहेर पडणार नाही. लहान मुलांबरोबरच अजून एक प्रश्न आहे तो म्हणजे दुस-या डोसचे कमी प्रमाण. इतर देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये पहिल्या आणि दुस-या डोसमधील टक्केवारीत खूपच तफावत आहे. येणा-या काळात तातडीने ती दूर केली पाहिजे.

डॉ. नानासाहेब थोरात, लंडन