अरेरे… महाभयानक परिस्थिती! चितेला अग्नी देण्यासाठी वारसदार शोधण्याची वेळ आली. गडगंज संपत्ती पडून आहे आणि त्यासाठी वारस शोधायचा आहे, असे चित्र दिसले असते तर किती बरे झाले असते! अर्थात, अशी गोड स्वप्नं केवळ महाराष्ट्रातला वीजग्राहकच बघू शकतो. आजी-माजी ऊर्जामंत्र्यांना तर केवळ दूषणं देण्यासाठी वारस शोधायचाय. परंतु प्रश्न केवळ वारसाचा नसून खांदेक-यांचासुद्धा आहे. सध्या तर फक्त खांदेक-यांचाच आहे. आजी-माजी ऊर्जामंत्र्यांनी वारसाचा शोध थांबवून खांदेक-यांचे (अर्थात वीजग्राहकांचे) हाल पाहिल्यास महाराष्ट्राची जनता कृतकृत्य होईल.
लॉकडाऊनच्या काळात आलेल्या बिलांची होळी करताना चितेची संकल्पना पुढे आली आणि एक सरकारी विभाग मरणासन्न आहे हे आजी-माजी मंत्र्यांनी एकमेकांवरील चिखलफेकीतून जणूकाही मान्यच करून टाकले. तो मरणासन्न तुमच्यामुळे झाला की आमच्यामुळे, एवढाच निर्णय उरला; पण ‘भारवाहू’ ग्राहकांसाठी ठोस निर्णय ना आजी मंत्र्यांनी घेतला ना माजी मंत्र्यांनी! आजच आमच्या घरी विजेचे बिल आले. दुपारी चारनंतर कधीतरी महावितरणचा बिलवितरक गेटला बिल अडकवून गेला होता. तिथून ते घरात आणलं तेव्हा पाच वाजून गेले होते आणि बिल वाचल्यावर कळलं ते भरण्याची अंतिम तारीख आजचीच आहे. उद्या भरल्यास तीस रुपये एक्स्ट्रा! या कारभाराचा वारसा कोण स्वीकारणार? एक तर विजेचं बिल हा अजिबात न कळण्याइतपत गुंतागुंत करून ठेवलेला कागद असतो. तो सुटसुटीत, वाचता येण्याजोगा करावा असं वीज मंडळाच्या काळापासून महावितरणच्या काळापर्यंत कुणालाही सुचलं नाही.
उजळणीच करायची झाली तर ‘कोयनेचा दिवा, कंदील तयार ठेवा’ या म्हणीपासून सुरुवात करावी लागेल. त्या काळापासून आजअखेर राज्यात अनेक सरकारं आली आणि गेली. परंतु वीजवहन यंत्रणा कुणालाही सुदृढ करता आली नाही. गळती कुणालाही थांबवता आली नाही आणि ‘अधिभार’ या नावाखाली त्याचा भार वीजग्राहकांनीच वाहिला. गरागरा फिरणा-या मीटरपासून आजच्या डिजिटल मीटरपर्यंत कोणताही मीटर ग्राहकाला विश्वासार्ह वाटलेला नाही. अपेक्षेपेक्षा बिल जास्त येतं म्हणून तक्रार केली तर मीटर तपासून ‘योग्य आहे’ असा शिक्का मारला जातो. नेहमी शेकड्यात बिल येणा-या ग्राहकाला एखादं बिल हजारात आलं आणि तो ते दुरुस्त करण्यासाठी घेऊन गेला, तर ‘आधी बिल भरा; मग बघू,’ असं सांगितलं जातं.
वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तक्रारीसाठी म्हणून दिलेला फोन कधी लागलाच तर नशीब उजळल्याचा भास होतो. वर्षानुवर्षे हेच सुरू आहे. एकाही ‘वारसदारा’ने ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न कधीच केलेला नाही. राज्य वीज मंडळाचे विभाजन होऊन महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण वगैरे कंपन्या अस्तित्वात आल्या. त्यानंतर काही मूलभूत सुधारणांची अपेक्षा असतानाच ही केवळ एकमेकांकडे बोटं दाखवण्याची सोय आहे, हे लक्षात आलं. ‘वारस’ बदलले; कारभार बदलला नाही. अपयशाला ‘वारस’ शोधण्याची प्रवृत्ती सार्वत्रिक झालीये, हे ‘खांदेक-यांनी’ लक्षात घ्यायला हवं.
सत्यजित दुर्वेकर
पालममध्ये शेतक-यांचे रास्तारोको आंदोलन, वाहतूक ठप्प
