22 C
Latur
Friday, October 7, 2022
Homeविशेषवेध शैक्षणिक महाराष्ट्राचा

वेध शैक्षणिक महाराष्ट्राचा

एकमत ऑनलाईन

महाराष्ट्राच्या निर्मितीला आता ६२ वर्षे होत आहेत. राष्ट्र, राज्य, संस्थेसाठी हा कालावधी फार मोठा नसला तरी यानिमित्ताने सिंहावलोकन करत पुढे जाणे महत्त्वाचे आहे. केवळ भौतिक विकासाद्वारे आपण प्रगतीचे मोजमाप करू शकत नाही. विकासाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचा विस्तार आणि गुणवत्ता हा प्रगतीच्या अनेक मापदंडांपैकी एक आहे. राज्याने शिक्षणाची व्यवस्था विकसित करत आपण साठीचा प्रवास केला आहे. त्या प्रवासात बरेच काही कमावले असून त्याचा अभिमान असायला हवाच; पण जागतिक स्पर्धा आणि गुणवत्तेचा विचार करता अजूनही बराच मोठा टप्पा पार करावा लागणार आहे..

१ मे १९६० महाराष्ट्रासाठीचा महत्त्वाचा दिवस आहे. १०८ हुतात्म्यांच्या बलिदानाने या राज्याची निर्मिती झाली आहे. भारताच्या विकासाच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. राज्याची संस्कृती, प्राचिन परंपरा, भाषा, समृद्ध साहित्य, सांस्कृतिक वैभव आणि येथील हिमालयाच्या उंचीची व्यक्तिमत्त्वे, समृध्द विचाराचे राजकारणी, व्यावसायिक, उद्योजक यांनी साठीच्या प्रवासात दिलेल्या योगदानानेच महाराष्ट्राची उंची उंचावली आहे. या राज्याने गेल्या साठ वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात झालेली प्रगती आणि उभारलेली गुढी भारत देशासाठी निश्चित स्पृहणीय आणि अभिमानास्पद आहे.

भारतीय शासनव्यवस्थेचे स्वरूप संयुक्त प्रकारचे आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या जबाबदा-या राज्यघटनेने ठरवून दिल्या आहेत. सध्याच्या प्रचलित कायद्याप्रमाणे शिक्षण हा संयुक्त सूचीतील विषय आहे. राज्याची स्थापना झाल्यानंतर त्यावेळच्या शैक्षणिक स्थितीचे चित्रण आणि वर्तमानातील चित्र समजावून घेतले तर आपणास लक्षात येईल. १९६० ला राज्यात प्राथमिक शाळांची संख्या ३४ हजार ८६४ इतकी होती. विद्यार्थीसंख्या सुमारे ४५ लाख सहा हजार होती. त्यावेळी प्राथमिक शिक्षणाचा खर्च हा १६.३० कोटी इतका होता. माध्यमिक शिक्षण देणा-या शाळांची संख्या २ हजार १९८ होती. विद्यार्थीसंख्या अवघी ५ लाख २८ हजार इतकी होती. त्यावेळचा खर्च हा ९ कोटी ६३ हजार इतका होता. उच्च शिक्षणाचा विचार करता राज्यात १८७ महाविद्यालये आणि १ लाख १० हजार ६५९ विद्यार्थीसंख्या होती. उच्च शिक्षणावरील खर्च हा ६ कोटी ५३ लाख इतका होता.

राज्यात सध्या १ लाख ६ हजार ३३८ प्राथमिक शाळा आहेत. त्या शाळांमध्ये सुमारे २ कोटीपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षणा घेतात. अध्यापनासाठी सुमारे पाच लाख एक हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. राज्यात २८ हजार ५०५ माध्यमिक शाळा आहेत. २ लाख ४८ हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. राज्यात एकूण ९ माध्यमांच्या शाळा आहेत. त्यापैकी ८७ टक्के प्राथमिक शाळा असून ७८ टक्के शाळा या माध्यमिक स्तराच्या मराठी माध्यमांची विद्यालये आहेत. राज्यात उच्च शिक्षणाचा विचार करता २,३५६ महाविद्यालये आहेत. तेथे सुमारे १२ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाची संख्या ६३९ आहे. व्यवसाय शिक्षण देणा-या संस्थांची संख्या २ हजार ७४५, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या १०६४, कृषी, वैद्यकीय, तंत्रज्ञान, संगणकीय यासारख्या विविध शाखा मिळून राज्यात ९ हजार ४१४ महाविद्यालये आहेत. त्या ठिकाणी २१ लाख २९ हजार ६७६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या ८४६ इतकी आहे. तेथे १ लाख २६ हजार ५९८ विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. राज्याच्या सर्वसाधारण शिक्षणासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे ५७ कोटींची तरतूद आहे. तांत्रिक शिक्षणासाठी सुमारे २३०० कोटी रुपये, क्रीडा युवक सेवा सुमारे ४०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

राज्य अस्तित्वात आले तेव्हा महाराष्ट्रात मुंबई विद्यापीठ (१८५७) , ना. दा. ठाकरसी विद्यापीठ (१९५१)
स्त्रियांसाठी अस्तित्वात आले होते. नागपूर विद्यापीठ (१९२५), पुणे विद्यापीठ (१९४८), मराठवाडा विद्यापीठ (१९५८) अशी पाच विद्यापीठे अस्तित्वात होती. त्याचबरोबर १९२१ ला लोकमान्यांनी स्थापन केलेले विद्यापीठ होते. स्वदेशी शिक्षणाचा विचार त्यात अधोरेखित होता. त्यानंतर १९६२ ला कोल्हापूर विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. अमरावती, सोलापूर या विद्यापीठाची भर पडली. नाशिक येथील आरोग्य विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठांची संख्या देखील स्थापनेनंतर उंचावलेली आहे. राज्यात विधी, कृषी, वैद्यकीय, तंत्रज्ञान अशा विविध विषयांच्या संदर्भाने शासकीय, खाजगी, स्वायत्त विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात विद्यापीठसंख्येने जवळपास पन्नाशी गाठली आहे. राज्यात १९६० ला शाळेत दाखल होणारी विद्यार्थीसंख्या लक्षात घेतली, तर साठ वर्षांनंतर आपण सुमारे ९९ टक्के विद्यार्थी दाखल करण्यात यश मिळविले आहे. हा प्रवास म्हणजे शिक्षणासंदर्भातील जाणीव जागृती करण्यात राज्याचे प्रयत्न, त्याचबरोबर दर किलोमीटर शाळेची सुविधा, माध्यमिक शाळांची उपलब्धता निर्माण करून देण्यात सरकारने उचललेली पावले महत्त्वाची ठरली आहेत. साठीच्या दशकात राज्यातील विद्यार्थ्यांची गळती, स्थगितीचा प्रश्न गंभीर होता.

राज्यात शिक्षणाचा विस्तार होताना गुणवत्तेचा आलेख उंचवण्यासाठीही प्रयत्न केले आहेत. महाराष्ट्रातील शिक्षणातील प्रयोग आणि योजनांची दखल केंद्राबरोबर इतर राज्यांनी देखील घेतली आहे. शिक्षणाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. राज्यात १९५० मध्ये अवघे ५० टक्के शिक्षक प्रशिक्षित होते. साठच्या दशकात हे प्रमाण वाढत ७८ टक्के, ७० च्या दशकात ८६ टक्के, आज हे प्रमाण शंभर टक्क्यांवर आहे. राज्यात शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाकरिता राज्याने कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या धर्तीवर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना १९६३ ला करण्यात आली. राज्यात बालभारती (१९६७ ), महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ (१९६६), शासकीय परीक्षा मंडळ (१९६८), राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था (१९६५), राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडळ (१९६५), राज्य इंग्रजी अध्यापन संस्था (१९६५), व्यावसायिक मार्गदर्शन आणि निवड संस्था, महाराष्ट्र शैक्षणिक प्रशासन व नियोजन संस्था स्थापन झाली आहे. या सर्व संस्था विविध उद्देशाने स्थापन झाल्या आहेत.

– संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या