36.2 C
Latur
Saturday, May 8, 2021
Homeविशेषराजभवन, राजकारण व घटनात्मक मर्यादांचे सीमोल्लंघन!

राजभवन, राजकारण व घटनात्मक मर्यादांचे सीमोल्लंघन!

एकमत ऑनलाईन

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेले खरमरीत पत्र व त्याला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले तेवढेच सणसणीत उत्तर यामुळे मागच्या आठवड्यात आणखी एका वादाचा धुरळा उडाला होता. राज्यात आघाडीचे सरकार आल्यापासून राजभवन व राज्य सरकारमध्ये सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे वाद नवा नसला तरी यावेळी राजशिष्टाचाराच्या मर्यादांचेही सीमोल्लंघन केले गेले ही बाब कोणालाही नाकारता येणार नाही. राज्यपालांना राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सरकारला काही सूचना करण्याचा, आपल्याकडे आलेल्या मागण्या, गा-हाणी सरकारकडे पाठवून त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्याचे अधिकार जरूर आहेत.

परंतु निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा आहे. हे निर्णय बेकायदेशीर किंवा घटनाबा असतील तरच राज्यपालांना त्यात हस्तक्षेप करता येईल. अन्यथा सरकारच्या दैनंदिन कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. असे असतानाही मंदिरं खुली करण्यासाठी भाजपने पुकारलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या दिवशीच राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत पत्र पाठवून आपण हिंदुत्व सोडलेत का? ज्याचा आयुष्यभर विरोध केला ती धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली आहे का? असे उपरोधिक प्रश्न विचारले. हे केवळ अनावश्यकच नव्हते, तर पदग्रहणाच्यावेळी स्वत: घेतलेल्या व मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या शपथेमागील संकल्पनेलाही छेद देणारे होते. राजधर्म, राजशिष्टाचार व संकेत-परंपरांच्या सीमा ओलांडणा-या या पत्रव्यवहारावर विरुद्ध बाजूने तर टीका झालीच पण स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही राज्यपालांनी काही शब्दांचा वापर टाळायला हवा होता, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. या निमित्ताने राजभवन व राज्य सरकारमधील संघर्ष व राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाचा विषय मात्र पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

कोरोनामुळे तब्बल तीन-साडेतीन महिने देशात कडेकोट लॉकडाऊन केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने एकेक निर्बंध हटवले जात आहेत. कोरोना रुग्णांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या महाराष्ट्रात याबाबत अधिक काळजीपूर्वक व सावधपणे पावलं टाकली जात असताना राज्यातील प्रार्थनास्थळे खुली करण्याची मागणी सुरू झाली आहे. मंदिरं खुली करण्याच्या मागणीसाठी भाजपाने मागच्या आठवड्यात जोरदार आंदोलनही केले. बीअर बार आणि रेस्टॉरंट सुरू करायला परवानगी देता मग मंदिरांना का नाही? असा सवाल भाजपकडून सातत्याने उपस्थित केला जातोय. मुळात ही तुलनाच चुकीची आहे. डाव्या विचाराचे लोक धर्माला अफूची गोळी म्हणतात ते ठीक आहे. पण किमान उजव्या विचारांच्या लोकांनी तरी नशेच्या दुकानांशी तुलना करणं टाळायला हरकत नव्हती.

‘एकमत’ च्या आरती संग्रह पुस्तिकेचा उपक्रम कौतूकास्पद

भाजपाशासित राज्यातील अनेक मोठी मंदिरं अजूनही बंद आहेत. तिरुपतीच्या मंदिराचे दरवाजे जूनमध्ये उघडण्यात आले तेव्हा तेथे पुजा-यांसह तब्बल साडेसातशे कर्मचा-यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळून आले होते. असे असताना महाराष्ट्रातील मंदिरासाठी एवढा आग्रह कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारला एका धर्मीयांसाठी निर्णय घेता येणार नाही. सर्व धर्मांची प्रार्थनास्थळं खुली केली व त्यातून संसर्ग वाढला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे. कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून त्याच्या निषेधार्थ आणखी एक बंद पुकारला जाईल. भाजपाची साथ सोडून दोन काँग्रेसच्या आघाडीत गेलेल्या शिवसेनेला हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून सातत्याने कोंडीत पकडण्याची विरोधकांची रणनीती राजकीय डावपेच म्हणून ठीक आहे.

पण यात त्यांनी राज्यपालांना खेचू नये व राज्यपालांनीही ते टाळावे ही अपेक्षा अजिबात अवास्तव नाही. पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रामुळे या अपेक्षेला तडा गेला. एकीकडे तुम्ही बार, रेस्टॉरंट आणि बीचेस सुरू केले आणि त्याचवेळी दुसरीकडे आपल्या देवी-देवतांना कुलूपबंद करून ठेवले आहे. तुम्ही कट्टर हिंदुत्ववादी आहात. तुम्ही हे मान्यही केलंय. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर तुम्ही अयोध्येलाही गेला होतात. तुम्ही आषाढी एकादशीला पंढरपूरला जाऊन विठ्ठल-रखुमाईची पूजा केली आहे. मंदिरे बंद ठेवण्यासाठी तुम्हाला दैवी संकेत मिळत आहेत का की ज्या सेक्युलर शब्दाचा तुम्हाला तिरस्कार वाटत होता तो सेक्युलर शब्द तुम्ही स्वीकारला आहे..असा उपरोधिक सवाल राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. राज्यपालांच्या या राजकीय नेत्याला शोभणा-या भाषेतील पत्राला मुख्यमंत्र्यांनीही तसेच उत्तर दिले.

माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. तसेच ते कोणाकडून शिकण्याचीही मला गरज नाही. माझ्या राज्याला अथवा माझ्या राज्याच्या राजधानीला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणणा-यांचे हसत खेळत घरात स्वागत करणे हे माझ्या हिंदुत्वात बसत नाही, असे उत्तर देऊन कंगना राणावतचा पाहुणचार करणा-या राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले. धर्मस्थळे उघडणे म्हणजे हिंदुत्व आणि न उघडणे म्हणजे सेक्युलर असे आपले म्हणणे आहे का? मग आपण राज्यपालपदाची शपथ ज्या घटनेनुसार घेतलीत त्या घटनेचा महत्त्वाचा गाभा ‘सेक्युलॅरीझम’ आहे तो आपल्याला मान्य नाही का?

राज्यावर पुन्हा पावसाचे सावट – पुणे वेधशाळेचा सर्तकतेचा इशारा

मला या संकटाशी लढताना काही दैवी संकेत मिळतात का? असाही प्रश्न आपणास पडला आहे, आपल्याला अशा गोष्टींचा अनुभव असेल मात्र मी एवढा थोर नाही’, हे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेले पत्रही महाराष्ट्राच्या लौकिकाला साजेसे नव्हते. पण राज्यपालांच्या पत्राचा सूर लक्षात घेता यापेक्षा वेगळे उत्तर त्यांच्याकडून यावे अशी अपेक्षा तरी कशी करणार?

राजभवनाचा राजकीय वापर नवा नाही, पण..!
राज्यपालांची नियुक्ती केंद्रातील सरकारद्वारे केली जात असल्याने या पदाचा केंद्रातील सत्ताधारी अनादीअनंत काळापासून राजकीय वापर करत आले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी घटना तयार करताना त्यात अधिकार व कर्तव्यांचे सुयोग्य संतुलन ठेवून लोकशाहीच्या एका स्तंभाचे दुस-या स्तंभावर अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. राज्यपालांची भूमिका नि:स्पृह, निष्पक्ष असावी अशी संविधानाची अपेक्षा होती. संघराज्य संकल्पनेची जपणूक व्हावी यासाठी राज्य सरकारला कारभार चालवायचे अधिकार देताना हा कारभार घटनेच्या चौकटीत राहील यासाठी यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपवली. परंतु व्यवस्था राबवणा-या लोकांनी त्यातून पळवाटा शोधून काढल्या.

त्यामुळे राज्यपालपदाचा वापर केंद्रातील सत्ताधारी अंकुश म्हणून न करता हत्यार म्हणून करू लागले. वेगळ्या विचारांची सरकारं अस्थिर करणे, त्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे, वेगवेगळी निमित्तं पुढे करून ती बरखास्त करणे, असे अनेक प्रकार स्वातंत्र्यापासून आपण बघितले आहेत. सरकारिया आयोगाने यातील दोष दूर करण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या. न्यायालयाच्या निवाड्यांमुळे काही मर्यादा आल्या. परंतु व्यवस्था राबवणा-या लोकांची प्रवृत्ती बदलली नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या काळातील दाखले देऊन राज्यपालांच्या आजच्या निर्णयाचे समर्थन केले जाते. राजभवनाचा राजकीय वापर राजकारणातील ‘न्यू नॉर्मल’ म्हणून आपण पूर्वीच स्वीकारला आहे. पण किमान तो मर्यादांच्या चौकटीत राहील एवढीच अपेक्षा आहे.

कर्ज काढू पण शेतक-यांना मदत करू : ना.वडेट्टीवार

२३ नोव्हेंबरला मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवट उठवून भल्या पहाटे महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेचा प्रयोग झाला. फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही याची जाणीव सर्वांनाच होती. तसे असते तर दिवसाढवळ्या सर्वांच्या साक्षीने शपथविधी झाला असता. परंतु ते सरकार तगले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस नाकारण्यात आली. नंतर पदवी परीक्षेच्यावेळीही संघर्ष झाला. राज्यपालांनी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सरकारच्या सल्ल्याने कारभार करणे अपेक्षित असताना समांतर सरकार चालवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही मध्यंतरी झाला. सरकारविरुद्ध भूमिका घेणा-यांना मुक्त प्रवेश देण्याचे किंवा त्यांना व्यासपीठ टेंटसाठी राजभवनाचा वापर होत असेल तर ते चुकीचे ठरेल. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील संघर्ष गाजला होता. आज देशपातळीवर महाराष्ट्रातील संघर्षाची चर्चा सुरू आहे.

अभय देशपांडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,493FansLike
182FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या