29.2 C
Latur
Sunday, February 28, 2021
Home विशेष स्वागतार्ह पाऊल

स्वागतार्ह पाऊल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर असेल, असे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार स्वस्त घरांची निर्मिती सातत्याने सुरू आहे. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधानांनी लाईट हाऊस योजना जाहीर केली आहे. विविध सुटे भाग जोडून ही भूकंपरोधक घरे तयार केली जाणार असून, सहा राज्यांत ही योजना प्रायोगिक स्वरूपात सुरू करण्यात आली आहे. अशा योजनांमधून पायाभूत सुविधांचा विस्तार होण्याबरोबरच रोजगार आणि बाजारातील मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

एकमत ऑनलाईन

लोकसभा निवडणुकीसाठी सादर करावयाच्या जाहीरनाम्यावर २०१३-१४ मध्ये जेव्हा भारतीय जनता पक्षात विचारविनिमय चालला होता, ते दिवस आज आठवतात. पक्षाच्या मुख्यालयात डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासह तत्कालीन भाजप अध्यक्ष राजनाथसिंह, वेंकय्या नायडू, नितीन गडकरी, अरुण जेटली आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आदी नेत्यांच्या अनेक बैठका झाल्या. स्वातंत्र्याच्या हीरकमहोत्सवी वर्षात म्हणजे २०२२ मध्ये प्रत्येक भारतीयाला स्वत:चे घर असावे, आपले हक्काचे छप्पर असावे, असा आग्रह नरेंद्र मोदी यांचाच होता. यासंदर्भात सरकार आपल्या योजना कार्यान्वित करेल आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. जन-धन बँक खात्यांची सूचनाही मोदींनीच दिली होती. अर्थात प्रत्येकाला घर मिळवून देण्याच्या मुद्यावर अनेक नेत्यांचे प्रश्नही होते. काहींनी आर्थिक शंका उपस्थित केल्या होत्या. परंतु तरीही प्रत्येकाच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर हा मुद्दा जाहीरनाम्यात अंतर्भूत करण्यात आला. मे २०१४ मध्ये मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर पहिल्याच स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना मोदी यांनी आपल्या या स्वप्नाचे संकेत दिले होते. नंतर आर्थिक सल्लागार परिषद, अर्थ मंत्रालय आणि तत्कालीन नियोजन आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन योजनेचे प्रारूप निश्चित करण्यात आले आणि अखेरीस १ जून २०१५ रोजी घरकुल योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला घर मिळण्याचे स्वप्न सरकार साकार करेल असे आश्वासन देशाला देण्यात आले.

मोदी सरकारने स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षी म्हणजे २०२२ पर्यंत दोन कोटी स्वस्त आणि पक्की घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कोरोनाची साथ सुरू असतानासुद्धा १८ लाख घरे बांधण्यात आली हे विशेष. पंतप्रधानांच्या मते, एका सर्वसाधारण घरात शौचालय, वीजजोड, गॅस आणि पेयजल या किमान सुविधा असायला हव्यात. त्यातूनच उज्ज्वला गॅस योजना आणि स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून शौचालय, सौभाग्य वीज आणि घरोघरी नळ आदी योजनांची आखणी झाली. नव्या वर्षात, २०२१ च्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधानांनी लाईट हाऊस योजनेची जी भेट देशाला दिली आहे, ती घरकुल योजनेचाच विस्तार आहे. ही योजना प्रायोगिक स्वरूपात सुरू करण्यात येणार असल्यामुळे विटा, सिमेंट, वाळू, रंग आदींचा वापर या घरांसाठी होणार नाही. तरीसुद्धा ही घरे टिकाऊ, मजबूत आणि भूकंपरोधक असतील. परिणामी सहा राज्यांमधील ६ शहरांमध्ये या प्रयोगाला सुरुवात करण्यात आली आहे. अमेरिका, जर्मनी, फिनलँड, कॅनडा आणि न्यूझिलंडसारख्या विकसित देशांकडून तंत्रज्ञान आणून ही घरे बांधली जाणार आहेत. ‘अभी तो सूरज उगा है…’ ही कविता सादर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची सुरुवात केली.

देशातील उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तामिळनाडू, त्रिपुरा या राज्यांमधील निवडक शहरांमध्ये लाईट हाऊस बांधण्यात येतील. ज्या प्रकारे मेकॅनोमधील वेगवेगळे सुटे भाग एकत्र करून एक आकार तयार केला जातो, त्याच पद्धतीने ही घरे आश्चर्यजनक तंत्रज्ञानातून बांधली जातील. लखनौमध्ये कॅनडामधील तंत्रज्ञान, अगरतळामध्ये न्यूझिलंडची स्टील फ्रेम, चेन्नईत अमेरिका आणि फिनलँड तर रांचीमध्ये जर्मनीचे तंत्रज्ञान वापरून घरे बांधली जातील. यातील प्रत्येक घराची किंमत १२.५९ लाख रुपये असली, तरी शहरी गरिबांना ही घरे ४.७६ लाखांतच मिळतील. उर्वरित रक्कम भारत सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात देईल. फ्लॅटचा आकार ४१५ चौरस फूट असेल. आजमितीस एखाद्या गरीब कुटुंबाकडे एवढीही रक्कम नसेल, की आपला उदरनिर्वाह करून हे कुटुंब फ्लॅट घेऊ शकेल. कोरोना काळातील लॉकडाऊन आणि बेरोजगारीने गरिबांची उत्पन्नाची साधने हिसकावली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सरकार अशा पात्र व्यक्तींना घरांसाठी कर्ज देऊ शकेल. वीस वर्षांच्या या कर्जासाठी ६.५ टक्के व्याजदराची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयाशी संलग्न असणारे अध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनाही याविषयी आवाहन केले आहे, हे विशेष. पंतप्रधानांना या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याची इच्छा आहे. त्यामुळेच त्यांनी अशी इच्छा प्रकट केली आहे की, अध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी बांधकाम सुरू असलेल्या घरांकडे जावे आणि तंत्रज्ञानाचे अध्ययन करावे. हे तंत्रज्ञान भारतात कसे विकसित करता येईल आणि भविष्यात आपण अशी घरे व्यापक प्रमाणावर कशी बांधू शकू, याविषयी अभ्यास करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे.

मलाही मुख्यमंत्री व्हावे वाटते या वक्तव्यावर जयंत पाटलांचे स्पष्टीकरण

या सर्व सरकारी योजना आहेत हे खरे; परंतु त्यात निरंतर प्रवाह आणि गती आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, आठ कोटींपेक्षा अधिक घरांमध्ये उज्ज्वला गॅस योजना लागू आहे. जन-धन खात्यांच्या संख्येने ३५ कोटींचा आकडा पार केला आहे. देशाच्या ९८ टक्के भागांत वीज पोहोचली आहे. कोट्यवधी शौचालये बांधण्यात आली आहेत. घरोघरी नळ आणि पेयजल योजना निरंतर सुरू आहे आणि मुद्रा कर्जाच्या माध्यमातून सुमारे १५ कोटी पथारीवाले आणि महिला व्यावसायिकांना लाभ मिळाला आहे. या सर्व योजनांमध्ये विसंगती असू शकतात आणि त्रुटीही असू शकतात.

लाईट हाऊस योजनेअंतर्गत दरमहा ९० ते १०० घरे बांधता येणे शक्य आहे. वर्षाकाठी प्रत्येक राज्यात सरासरी १००० घरे तयार होतील. म्हणजेच पुढील प्रजासत्ताकदिनी ६००० घरे लाभार्थींना दिली जातील. या सर्व योजनांच्या मागे पंतप्रधानांचा आणखी एक दृष्टिकोन असू शकतो. सार्वजनिक खर्च आणि ग्राहकांकडून असलेली बाजारातील मागणी कशी वाढविता येईल, असा हा विचार असू शकेल. तिस-या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे जे संकेत मिळाले आहेत त्यातून चौथ्या तिमाहीपर्यंत आपला विकासदर सकारात्मक होईल अशी चिन्हे दिसली आहेत. अनेक रेटिंग संस्थांच्या आकलनानुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर ९ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.

संजय निकम
बांधकामक्षेत्र अभ्यासक

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,438FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या