गेल्या दोन महिन्यांपासून शेती आणि शेतकरी हा विषय देशातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्याचे कारण केंद्र सरकारचे कृषीसुधारणा कायदे आणि त्या कायद्यांना विरोध दर्शवत राजधानी दिल्लीत सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन. या आंदोलनाच्या निमित्ताने गेल्या काही वर्षांत शेतक-यांच्या झालेल्या दुरावस्थेची बरीचशी चर्चा झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी शेतीक्षेत्र केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे आशाळभूत नजरेने पहात होते. परंतु ताज्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांच्या दृष्टीने नवीन काहीच नाही. अर्थमंत्र्यांची कृषीक्षेत्राबाबतची घोषणाबाजी पाहिल्यास ती केवळ दिशाभूल करणारी आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी, मोदी सरकार देशातील शेतक-यांना आजघडीला शेतमालासाठी दीडपट हमीभाव देत आहे, असे सांगितले आहे. स्वामीनाथन आयोग लागू केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. वस्तुत:, स्वामीनाथन यांनी सी-२ वर ५० टक्के नफा गृहित धरुन हमीभाव द्यावा, अशी शिफारसवजा सूचना केली होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकार ए२एफएलवर ५० टक्के नफा गृहित धरुन हमीभाव देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात नवीन काहीच नाही. कारण २००८-२००९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनीही ए२एफएलवर ५० टक्के नफा गृहित धरुन हमीभाव देण्याचे सांगितले होते. मग भाजपा सरकारने वेगळे काय केले? २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार याचा पुनरुच्चार याही अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी केला. परंतु ते कसे करणार याविषयीचे ठोस गणित त्यांनी मांडले नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या वाचनादरम्यान एमएसपीच्या दराने शेतमाल खरेदीचे आकडे जाहीर केले. त्यामध्ये २०१३-१४ मध्ये ३३ हजार कोटींचा गहू विकत घेतला होता; पण २०१८-१९ मध्ये ६२ हजार कोटींचा गहू सरकारने खरेदी केला आणि २०२०-२१ मध्ये ७५ हजार कोटींचा गहू खरेदी केल्याचे सांगत सरकारची पाठ थोपटून घेतली; परंतु २०१३-१४ मध्ये गव्हाची हमीकिंमत फारच कमी होती. त्यामुळे साहजिकच अधिक टन गव्हाची खरेदी झाली होती; पण आता सरकारच्याच म्हणण्यानुसार हमीकिंमत वाढल्याने एकूण गव्हाची खरेदी कमी झालेली असणार हे उघड आहे. भाबड्या शेतक-याला आणि जनतेला ही मेख लक्षात येत नाही. त्यामुळेच अशी आकडेफेक करुन सरकार सहजगत्या धूळफेक करत शेतक-यांची दिशाभूल करत राहते.
संरक्षण सामर्थ्यवृद्धीच्या दिशेने…
कापसाबाबतही तीच स्थिती आहे. २०१३-१४ मध्ये १९ कोटींचा कापूस सरकारने खरेदी केला होता; २०२०-२१ मध्ये २५ हजार कोटींचा कापूस विकत घेतला, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. परंतु माझ्या मते या सरकारने सातत्याने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील आकड्यांची तुलना करण्याऐवजी गेल्या चार वर्षांतील मोदी सरकारची आकडेवारी जाहीर करावी. दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारला कापूस विकतच घ्यावा लागला नव्हता. याच वर्षी कापूस विकत घ्यावा लागला. कारण बाजारात एमएससीपेक्षा कापसाचे भाव कमी झाले होते. पण ही बाब सरकारकडून सांगितली जात नाही.
वास्तविक, शेतक-यांचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत चाललेला असताना बजेटमधून त्यांना दिलासा मिळणे गरजेचे होते. परंतु तो मिळालेला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवर विशेष सेस लावण्यात आला आहे. हा सेस आज जरी जनतेच्या खिशावर भार टाकणारा नसला तरी उद्या जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलचे भाव वाढतील तेव्हा तेलकंपन्यांकडून वाढीव दराने इंधनविक्र करुन याचा बोजा जनतेवर टाकला जाईल.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कापूस उत्पादक शेतक-यांसाठी एक चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, परदेशातून आयात होणा-या कापसावर १० टक्के आयात कर लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारात कापसाचे भाव जर कमी झाले तर यामुळे देशांतर्गत शेतक-यांना सुरक्षा मिळू शकेल. याखेरीज येत्या तीन वर्षात देशात सात मेगा टेक्स्टाईल पार्कस् उभारण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. यातील दोन टेक्सटाईल पार्कस् महाराष्ट्रात विशेषत: विदर्भ-मराठवाड्यात उभे राहिले तर त्यातून ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल आणि शेतक-यांनाही दिलासा मिळेल. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आहे.
एकंदरीत या अर्थसंकल्पात शेतक-यांच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण असे काहीही नाही. जागतिक बाजाराच्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांना दिल्या जाणा-या अनुदानात वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ६ हजारांवरुन १० हजार केला जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु ती फोल ठरली आहे. तसेच हमीभावाबाबत कायदा करण्याचा मुद्दाही टाळण्यात आला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी असंघटीत कामगारांना मोठी मदत केल्याचे सांगितले, तसेच त्यांना मोफत धान्यवाटप कोविडच्या काळात केल्याचे सांगितले; परंतु कोरोनाच्या ९ महिन्यांच्या काळात लाखो ग्रामीण लोकांचा रोजगार बुडाला. त्यांचे प्रत्येक जवळपास ५० हजारांहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले. त्यांना मदत करण्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात कुठेही नाही. गरिबांकरिता, दलितांकरिता हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यांच्या खिशात पैसे जातील अशी तरतूद बजेटमध्ये कोठेही नाही. रोजगार हमी योजनेमध्ये रोजगार आणि मानधन वाढवण्याची व्यवस्थाही दिसत नाही.
अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजाराचा निर्देशांक वधारलेला दिसून आला खरा; पण केवळ विदेशी गुंतवणुकला प्रोत्साहन देऊन रोजगार वाढणार नाही. हे लोक नफा कमावून आपले पैसे घेवून जातील. त्यातून येथील गरिबांची गरीबी वाढेल आणि श्रीमंतांची श्रीमंती वाढेल. आज जीडीपीच्या ९.५० टक्के तोटा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केलेले आहे. हा तोटा उद्या महागाई वाढवण्यास कारणीभूत ठरण्याची दाट शक्यता आहे. ज्या लोकांना महागाई भत्ता आणि पगारवाढीचे संरक्षण आहे त्यांना याची झळ बसणार नाही; पंतु असंघटित कामगारांना मात्र त्याचा चटका बसणार आहे. त्याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही, ही खेदाची बाब आहे.
– विजय जावंधिया,
ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ
