27.3 C
Latur
Monday, January 30, 2023
Homeविशेषअर्थसंकल्पातून काय हवे?

अर्थसंकल्पातून काय हवे?

एकमत ऑनलाईन

अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू असताना जागतिक पातळीवरून नकारात्मक संकेत येताहेत. जगातील काही मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर राहण्याबरोबरच आर्थिक मंदींचा धोका देखील आहे. जागतिक आव्हाने असताना मागणीत वाढ करणे, रोजगारवृद्धी, पायाभूत रचना आणि विकासावर वाटचाल चालू ठेवण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर फोकस करायला हवे आणि ग्रामीण भागातील मागणीला प्रोत्साहन द्यायला हवे.

आगामी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प जवळ आला आहे. अर्थसंकल्प मांडला जाईल तेव्हा जागतिक पातळीवरची स्थिती सकारात्मक असेलच असे नाही. विकासाची गती मंदावणे, महागाई दर वाढणे आणि बेस इफेक्ट (मागील वर्ष ते चालू वर्षाच्या तिमाहीदरम्यान केलेला अभ्यास) यासारख्या गोष्टीचा परिणाम होण्याची शक्यता राहू शकते. जगातील काही मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर राहण्याबरोबरच आर्थिक मंदीचा धोका देखील आहे. जागतिक आव्हाने असताना मागणीत वाढ करणे, रोजगारवृद्धी, पायाभूत रचना आणि विकासावर वाटचाल चालू ठेवण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित
अर्थसंकल्पात सार्वजनिक भांडवलाचा खर्च वाढवण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने खासगी क्षेत्रातील घटलेली गुंतवणूक पाहता आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी ७.५ लाख कोटींचा भांडवली खर्च होण्याचा अंदाज बांधला होता. यात भांडवली खर्चासाठी राज्यांना देण्यात येणाा-या एक लाख कोटी रुपयांच्या दीर्घकाळासाठीच्या कर्जाचा देखील समावेश आहे. एकीकडे भांडवली खर्चासाठी निधी वाटप केले जात असताना राज्यांनी देखील भांडवली खर्च वाढवण्याची गरज आहे. जेणेकरून देशात सर्वसमावेशक गुंतवणुकीचे वातावरण तयार होईल. राज्याच्या खर्चासंबंधी आकडेवारीवरून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भांडवली खर्च हा अर्थसंकल्पी खर्चापेक्षा २५ टक्के कमीच राहिला आहे. याउलट केंद्र सरकारने वर्षाच्या सुरुवातीला सात महिन्यांत प्रस्तावित भांडवली तरतुदींपैकी ५५ टक्के खर्च केला. अर्थात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत सुधारणांचे संकेत मिळत आहेत. तरीही सरकारला भांडवली खर्चावर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. जागतिक पातळीवरची अनिश्चितता, वाढती महागाई आणि चलन तुटवडा या कारणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसणारे धक्के जेव्हा कमी होतील, तेव्हा खासगी गुंतवणूक विकासात आघाडीची भूमिका घेता येईल.

करात कपात
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात कर सवलतीची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून लोकांच्या हाती खर्चासाठी पैसा राहील. अर्थात सध्याचा ट्रेंड पाहता महसुलाची स्थिती सुधारल्याचे दिसून येते. सध्याचा कर महसूल सुमारे ४ लाख कोटी रुपये असून तो अर्थसंकल्पी ध्येयाला पार करू शकतो. म्हणूनच प्राप्तिकरात सवलतीची मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाख करण्यावर विचार होऊ शकतो. बाजारातील अस्थैर्य आणि सुस्ती असताना निर्यात क्षेत्र उत्साही राहू शकते. तसेच व्यक्तिगत प्राप्तिकर कमी झाल्याने ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळेल.

ग्रामीण पातळीवर तणाव कमी करण्याचे उपाय
एकीकडे शहरी भागात मागणीत वाढ झालेली असताना ग्रामीण भागात मात्र फारसा उत्साह दिसत नाही. वाढती महागाई विशेषत: खाद्यान्नाच्या किमतीने ग्रामीण भागात मागणीच्या आघाडीवर निरुत्साहाचे वातावरण आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर फोकस करायला हवे आणि ग्रामीण भागातील मागणीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. यासाठी एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे ग्रामीण रोजगार योजना ‘मनरेगा’साठी योग्य रीतीने तरतूद. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारने मनरेगासाठी ७३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. मनरेगा रोजगाराची वाढती मागणी लक्षात घेता सरकारने पूरक अनुदान मागणीच्या माध्यमातून १६,४०० कोटी रुपयांचा जादा फंड ठेवला आहे. यावर्षी देखील अशा प्रकारच्या फंडाची तरतूद करण्याची गरज आहे. याशिवाय भरपाईला होणा-या विलंबासारख्या मुद्याचा निपटारा करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलायला हवीत. वेतन आणि साधनसामग्रीसाठी बजेट कमी पडणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी. तसेच बिगर कृषि क्षेत्रात पुरेशा रोजगाराच्या संधीवर देखील लक्ष केंद्रित करायला हवे.

‘एमएसएमई’ला मदत
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजनेला आणखी एक वर्षासाठी मुदतवाढ द्यायला हवी. या योजनेमुळे एमएसएमई क्षेत्रावरचा कोरोनाचा प्रभाव कमी राहिला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खर्चात वाढ झाल्याने एमएसएमई उद्योगाला भांडवलाची गरज भासत आहे. म्हणून ही योजना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवता येणे शक्य आहे. तसेच सार्वजनिक आणि खासगी उद्योगांकडून एमएसएमईला मिळणा-या बिलांत होणा-या विलंबाचा मुद्दा देखील पाहावा.
उत्पादन क्षेत्रात सुस्तीवर मार्ग दुस-या तिमाहीच्या जीडीपीचे आकडे हे उत्पादन क्षेत्रातील सुस्ती दाखवते. रोजगाराची संधी पाहता अर्थसंकल्पात या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी उपाय करायला हवेत. सरकारकडून आणल्या गेलेल्या उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन योजनेचा उद्देश हा देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आहे. ही योजना भारतात उत्पादन करणा-या कंपन्यांना आर्थिक मदत करते. सध्या या योजनेत १४ क्षेत्रांचा समावेश आहे. श्रमाशी निगडीत अन्य क्षेत्रांना देखील यात सामील करून योजनेचा विस्तार करायला हवा आणि योजनेचा लाभ घेणा-या कंपनीची कामगिरी आणि भांडवल स्थिती जाणून घेण्यासाठी निकष निश्चित करायला हवेत.

-राधिका पांडेय,
अर्थनीती तज्ज्ञ

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या