37.8 C
Latur
Wednesday, May 25, 2022
Homeविशेषअमर्याद खर्चाला मर्यादा कसली?

अमर्याद खर्चाला मर्यादा कसली?

एकमत ऑनलाईन

लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांत ‘मनी पॉवर’ आणि ‘मसल पॉवर’चा अतोनात वापर केला जात आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महागड्या भेटवस्तू देण्याची परंपरा काही ठिकाणी आता खंडित झाली असली तरी रोख रक्कम वाटण्याचे प्रमाण उलट वाढले आहे. त्याचप्रमाणे सभा, पदयात्रा आदींसाठी गर्दीसुद्धा पैसे देऊन जमविली जाते. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने खर्चमर्यादा ठरवून देणे, वाढविणे, कमी करणे याला फारसा अर्थच उरत नाही.

निवडणुका हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा भाग असला तरी ‘सबकुछ’ नाही. निवडणुकांच्या मार्गाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनासुद्धा लोकशाही मार्गाने, लोकसहभागातून, लोकांच्या भल्यासाठी कारभार करणे अपेक्षित असते; परंतु दुर्दैवाने निवडणुका झाल्यानंतर लोकशाहीने आपल्याला दिलेली खरी जबाबदारी सुरू होते, असे फार कमी लोकप्रतिनिधी मानतात. याउलट ‘आम्हाला जनतेने बहुमत दिले आहे, सबब आम्ही म्हणू तसा कारभार,’ असे म्हणणारे प्रतिनिधीच अधिक आढळतात. त्यामुळेच निवडणुकांना अवास्तव महत्त्व प्राप्त होते आणि काहीही करून त्या जिंकण्याची अहमहमिका लागते. अर्थातच, त्यामुळे निवडणुकीत खर्चाला, पैशाला अवास्तव महत्त्व येते. आपल्याकडे वर्षभर कुठे ना कुठे, कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरूच असतात, त्यामुळे पैशांची उधळपट्टीही सुरूच राहते. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत आणि त्या निवडणुकांच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांसाठी खर्चाची मर्यादा वाढविण्याचा हा निर्णय आहे. काही राज्यांमध्ये लोकसभेसाठी प्रतिउमेदवार खर्चाची मर्यादा ७० लाख होती ती ९५ लाख करण्यात आली आहे. तसेच या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रतिउमेदवार खर्चमर्यादा ५४ लाखांवरून ७५ लाख करण्यात आली आहे. अर्थात, या अधिकृत रकमेचा प्रत्यक्ष खर्चाशी कितपत संबंध असतो, हे उघड वास्तव असले तरी आता अधिकृत खर्चमर्यादाच वाढली असल्यामुळे पाच राज्यांमधील उमेदवार जोशात असतील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांत लोकसभेसाठी ७५ लाख आणि विधानसभेसाठी २८ लाख रुपये अशी प्रतिउमेदवार खर्चमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

खर्चमर्यादेत झालेली वाढ ही राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार झाली आहे. अनेक मतदारसंघांमधील लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वाढती महागाई ही त्यामागील कारणे असल्याचे सांगण्यात येते. लोकसंख्येतील वाढीचे कारण एकवेळ समजून घेता येईल; परंतु महागाईचे कारण सांगणा-यांनी आपल्याच मतदारांच्या उत्पन्नात महागाईच्या प्रमाणात वाढ होते का, हेही पाहायला हरकत नसावी. खर्चाच्या मर्यादेत यापूर्वी सर्वांत मोठी वाढ २०१४ मध्ये झाली होती. परंतु २०२० मध्ये ही मर्यादा १० टक्क्यांनी वाढविण्यात आली. निवडणूक आयोगाने त्याच वेळी एक समिती स्थापन केली होती. २०१४ पासून मतदारांची संख्या आणि महागाई निर्देशांकात बरीच वाढ झाल्याचे समितीच्या लक्षात आले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी कमाल ७० लाख आणि किमान ५४ लाखांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचारखर्चाची मर्यादा २८ लाख तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी ती २० लाख करण्यात आली होती. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक या मोठ्या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुुकीत आता ४० लाखांऐवजी ७० लाख रुपये खर्च करण्यास परवानगी दिली होती. आता हीच मर्यादा ९५ लाख करण्यात आली आहे.

निवडणुकीची अधिकृत खर्चमर्यादा आणि प्रत्यक्षात केला जाणारा खर्च यातील दरीही सातत्याने वाढत गेल्याचे पाहायला मिळते. २०१९ मध्ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) संस्थेने निवडणूक खर्चाबाबतचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल साठ हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता आणि त्यातील ४५ टक्के म्हणजे २७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च एकट्या भाजपने केला होता. तज्ज्ञांच्या मते, निवडणूक कोणतीही असली तरी सत्तेवर येणे हेच अंतिम उद्दिष्ट मानून पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो आणि तो पैसा अनेक पटींनी वसूल करण्यासाठी भ्रष्टाचार सुरू होतो. सर्व भ्रष्टाचाराचे मूळ निवडणुकीच्या खर्चात आहे, असे हा अहवाल सादर करणारे सीएमएसचे अध्यक्ष एन. भास्कर राव यांनी म्हटले होते. निवडणूक म्हटल्यावर खर्च होणे अपेक्षितच असले तरी त्यातही अधिकृत आणि अनधिकृत असे दोन भाग असतात. निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या हिशेबाप्रमाणे पैसे खर्च होतात का, हा काही संशोधनाचा विषय नाही तर त्या मर्यादेच्या कितीतरी अधिक खर्च अनधिकृतरीत्या केला जात असतो हे वास्तव आता सर्वांना ठाऊक झाले आहे. सरकारकडून निवडणूक यंत्रणेसाठीही बराच खर्च होतो. शिवाय पक्ष आणि उमेदवारांकडून केला जाणारा अधिकृत आणि अनधिकृत असा दोन प्रकारचा खर्च विचारात घेता निवडणूक हा ‘लोकशाहीचा उत्सव’ बराच खर्चिक झाला असल्याचे लक्षात येते.

नियमानुसार, कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार त्यांना घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करू शकत नाही. म्हणूनच खर्चाचा तपशील सादर करण्याची अट निवडणूक आयोगाने घालून दिली आहे. पक्ष आणि उमेदवारांना मिळालेली रक्कम आणि खर्च या दोहोंची तपासणी केली जाते. प्रमाणापेक्षा अधिक खर्च करणारा उमेदवार दिसून आल्यास त्याला आयोगाकडून नोटीस बजावली जाते. परंतु यासंदर्भात कुणालाच शिक्षा होत नाही, हेही खरे आहे. मर्यादेबाहेरचा खर्च तर सर्वांनाच दिसत असतो. ज्यांच्याकडे निवडणूक लढवण्यासाठी खरोखर पैसे नसतात असे उमेदवारच आयोगाच्या मर्यादेत खर्च करतात. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांत ‘मनी पॉवर’ आणि ‘मसल पॉवर’चा अतोनात वापर केला जात आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महागड्या भेटवस्तू देण्याची परंपरा काही ठिकाणी आता खंडित झाली असली तरी रोख रक्कम वाटण्याचे प्रमाण उलट वाढले आहे. त्याचप्रमाणे सभा, पदयात्रा आदींसाठी गर्दीसुद्धा अनेक ठिकाणी पैसे देऊन जमविली जाते. आकर्षक पोस्टर, बॅनर, होर्डिंग, भलेमोठे कटआऊट आणि प्रचारसाहित्य तसेच माध्यमांमधील जाहिरातींवर अतोनात खर्च केला जातो. आता सोशल मीडियाचीही त्यात भर पडली आहे. निवडणूक काळात ‘पेड न्यूज’ दिल्या जातात.

निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत कोणत्या उमेदवाराने खर्च केला आणि कुणी केला नाही, हे शोधून काढणेही खूप अवघड असते. शिवाय उमेदवारांसाठी खर्चमर्यादा निश्चित केली असली तरी पक्षांसाठी ती केलेली नाही. निवडणूक काळात विमान आणि हेलिकॉप्टरने होणारे दौरे पक्षांकडून उमेदवारांना दिला जाणारा निवडणूक निधी याची गणती होत नाही. कारण अनेक उमेदवार या नियमाचा आडोसा घेऊन आपण केलेला खर्चही पक्षाच्या नावावर दाखवतात. काळा पैसा पांढरा करण्याचा धंदाही निवडणूक काळात जोरात चालतो. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हाही अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरला आहे.

-पोपट नाईकनवरे,
राज्यशास्त्र अभ्यासक

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या