केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या प्रक्रियेत बदल करून यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयुक्त निवडीसाठी एक प्रकारे कॉलेजियम तयार होईल आणि त्यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते किंवा लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या पक्षाचे नेते आणि तिसरे सदस्य म्हणजे सरन्यायाधीश असतील. एका अर्थाने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही सीबीआयच्या संचालकांच्या नियुक्तीप्रमाणेच केली जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सीबीआय या संस्थेबाबत उपस्थित होणा-या शंका-कुशंका, आरोप पाहता निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत अशी प्रणाली आणल्याने खरोखरीच काय साधणार असा प्रश्न पडतो.
केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिले आहेत. माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अ‍ॅड. रोहतगी यांनी म्हटले आहे की, कायदा तयार करणे हे न्यायालयाचे काम नाही, कायद्याची निर्मिती कायदेमंडळात होते. त्यावर देखरेख करण्याचे काम न्यायपालिका करत असते. रोहतगी हे तीन सदस्यीय पॅनल तयार करण्याच्या विरोधात आहेत. विशेषत: पॅनल तयार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे दाखले दिले आहेत त्यावर रोहतगी यांचा विश्वास नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयुक्त निवडीसाठी एकप्रकारे कॉलेजियम तयार होईल आणि त्यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते किंवा लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या पक्षाचे नेते आणि तिसरे सदस्य म्हणजे सरन्यायाधीश असतील. एका अर्थाने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही सीबीआयच्या संचालकांच्या नियुक्तीप्रमाणेच केली जाईल.
गेल्या काही काळापासून सीबीआयच्या संचालकांची नियुक्ती तीन सदस्यीय समितीच्या माध्यमातून होत आहे. सीबीआयच्या कार्यप्रणालीवरून प्रश्न उपस्थित होणे बंद झाले आहे, त्याप्रमाणे निवडणूक आयोगावरचे प्रश्न देखील थांबतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते आहे. परंतु ही गोष्ट न समजण्यासारखी आहे. कारण सीबीआयवर जेवढे आरोप होत आहेत, तेवढे आरोप अन्य कोणत्याही तपाससंस्थेवर होत असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सध्याच्या काळातील राजकारण पाहिले तर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नवीन व्यवस्था तयार केल्यामुळे आयोगाच्या नि:पक्षपातीपणाबाबत प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. काहीही होवो. पण सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा कायदेमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करणारा आहे, असा सूर निघणे स्वाभाविक आहे. त्याचवेळी राज्यघटनेत स्पष्टरूपाने म्हटले की, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींकडून केली जाऊ शकते. मुकुल रोहतगी हे २०११ पासून २०१४ या काळापर्यंत अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राहिलेले आहेत. रोहतगी यांनी देशातील अनेक मोठी प्रकरणे हाताळली आहेत. त्यात बेस्ट बेकरी प्रकरण, जाहिरा शेख, योगेश गौडा आणि न्यायाधीश लोया यांच्या प्रकरणांचा देखील समावेश आहे. ६६ वर्षीय मुकुल रोहतगी यांच्याबाबत असेही म्हटले जाते, की त्यांची केवळ भाजप, काँग्रेसशी नाही तर अन्य पक्षांशी देखील चांगली मैत्री आहे. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार केला तर ताज्या आदेशानुसार नेमलेली व्यवस्था ही कायदेमंडळात नवीन कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत लागू राहील, असे म्हटले आहे.
पण कोणत्या कलमाच्या आधारावर अनुरूप कायदा तयार होईल आणि या आशेवर सर्वोच्च न्यायालय कसे काय अवलंबून आहे, असा रोहतगींनी उपस्थित केलेला प्रश्न अनाठायी म्हणता येणार नाही. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायदा करण्याची सक्ती संसदेला नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी नव्या व्यवस्थेची गरज वाटत असेल तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत तशा प्रकारच्या व्यवस्थेची गरज का वाटत नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पॅनल नेमण्याचे आदेश दिले, तशाच प्रकारची रचना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या माध्यमातून घटनादुरुस्ती करून मागील काळात केली होती; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती घटनादुरुस्तीच रद्दबातल ठरवली. एकीकडे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण होत नसताना सर्वोच्च न्यायालय हे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत पारदर्शकतेची अपेक्षा करत असल्यास हा विरोधाभास नाही का? यातून सरळ अर्थ निघतो तो म्हणजे न्यायधीशांनी न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी का? वास्तविक, न्याय आणि धोरण हेच सांगते की लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही विभाग हा दुस-या विभागाला सल्ला देत असेल तर तो सल्ला अगोदर स्वत:वर लागू करायला हवा.
जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता नेहमीच अबाधित राहिली आहे. त्यांच्यावर अधूनमधून आरोप झालेले आहेत, ही बाब खरी असली तरी अशा आरोपांमध्ये बरेचदा राजकारणाचा भाग असल्याचे समोर आले आहे. सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाकडे अपेक्षित असणारे अधिकार, हक्क नाहीत. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या पद्धतीत केली जाणारी सुधारणा ही देखील राजकीय पक्षांच्या पचनी पडत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा निवडणूक सुधारणांचे काम सुरू ठेवेल का, याबाबत साशंकता आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाकडे महत्त्वाचे अधिकार राहावेत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मत मांडले असते तर बरे झाले असते. जेणेकरून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीवरून कोणतीही साशंकता राहिली नसती आणि राजकीय पक्षाकडून अकारण लक्ष्य केले जाण्याचे प्रकार टळले असते.
प्रत्यक्षात २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यात म्हटले होते की, निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा अधिकार हा अजूनही केंद्राकडे आहे. मात्र तो घटनेच्या कलम १४ आणि कलम ३२४ (२) चे उल्लंघन करतो. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने २ मार्च २०२३ रोजी ऐतिहासिक निर्णय घेत म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती एका पॅनलमार्फत करावी. या पॅनलमध्ये पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश असेल. तसेच या प्रकरणातील आणखी एका याचिकेत म्हटले की, निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक स्वतंत्र पॅनल नेमावे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २३ ऑक्टोबर २०१८ च्या यासंदर्भातील सर्व याचिकांना एकत्र केले आणि ती प्रकरणे घटनापीठाकडे हस्तांतरित केली. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये या याचिकांंवर सुनावणी झाली आणि त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. तो निर्णय २ मार्च रोजी झाला.
या सुनावणीदरम्यान सरकार आणि याचिकेत जोरदार युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरून प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्याचवेळी अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी पूर्वीच्या नियमांच्या आधारे नियुक्ती केली गेल्याचे सांगितले. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले, की टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या निवडणूक आयुक्तांची देशाला गरज आहे. असे समजा, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रार केली जात असेल आणि आयुक्त सशक्त नसेल तर त्यावर कशी कारवाई होणार? हे योग्य आहे, असे आपल्याला वाटते का? आम्ही निवडणूक आयोगाला निष्पक्ष करू इच्छित आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले, की निवडणूक आयोगाला कायदेमंडळाच्या प्रभावातून वेगळे करावे लागेल.
लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व्हायला हवी,
अन्यथा त्याचे चांगले निकाल हाती पडणार नाहीत. न्यायाधीश जोसेफ म्हणाले, की मतांची शक्ती ही सर्वोच्च आहे आणि त्यात प्रबळ पक्ष देखील पराभूत होऊ शकतो. त्यामुळे मत देण्याचे माध्यम असलेले निवडणूक आयोग हे पूर्णत: स्वायत्त असणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याचे निकष हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच असायला हवेत. न्यायालयाने आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांंप्रमाणेच सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले आहेत. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने खंत व्यक्त करताना म्हटले, की सात दशकांनंतरही निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यावरून कोणताही कायदा तयार केलेला नाही. सारांशाने, अ‍ॅड. रोहतगी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे तथ्यहीन आहेत, असे म्हणता येणार नाही. उद्याच्या भविष्यात कदाचित यावरून विचारमंथन होते का हे पहावे लागेल.
– प्रसाद पाटील
