34.3 C
Latur
Tuesday, April 20, 2021
Homeविशेषस्क्रॅप पॉलिसीने काय बदलणार?

स्क्रॅप पॉलिसीने काय बदलणार?

एकमत ऑनलाईन

अर्थसंकल्पात नेहमीच घोषणा होतात. घोषणेचे स्वरूप कालांतराने स्पष्ट होऊ लागते तेव्हा त्यातील सत्यता कळू लागते. अलीकडच्या काळात स्क्रॅप पॉलिसीबाबत जोरात चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि राज्य महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत बहुप्रतीक्षित व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा केली. वाहनांचे आयुष्य कमी केल्याने आणि निर्बंध आणल्यामुळे एनसीआरमधील मोटार मालक चिंतेत पडले आहेत. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळातील डिझेल वाहने आणि पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक काळातील पेट्रोल वाहने चालवण्यावर बंदी आणली आहे. हा कायदा २०१५ मध्येच लागू झाला आहे. अर्थात देशातील अन्य भागात अशी कालमर्यादा दिलेली नाही. या कायद्यातून पळवाट काढताना अनेक वाहन मालकांनी एनसीआरच्या बाहेर जुन्या वाहनांची नोंदणी केली किंवा अडचणींतून वाचण्यासाठी त्याची विक्री करण्याचा मार्ग निवडला.

गेल्या काही वर्षांपासून ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ही जुन्या वाहनांना मोडीत काढण्याचे धोरण (स्क्रॅप पॉलिसी) आणण्याबाबत दबाव टाकत होती. या पॉलिसीमुळे वाहन मालक वेगाने नवीन गाड्या खरेदी करतील, अशी आशा बाळगण्यात आली. कोविडमुळे वाहन उद्योगांवर विपरित परिणाम झाला आहे. वाहन उत्पादक कंपन्या खरेदी-विक्रीची साखळी सुरू ठेवण्यासाठी हे धोरण आणू इच्छित आहेत. या स्क्रॅप पॉलिसीच्या आधारे वाहन उद्योगाचा नियमित आर्थिक विकास होईल, अशी अपेक्षा आहे. वाहन उद्योगाचे जीडीपीतील योगदान सुमारे ८ टक्के आहे. याशिवाय वाहन उद्योग हा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगार निर्मितीला चालना देतो. जुन्या वाहनांना मोडीत काढण्याचे धोरण हे या क्षेत्रासाठी वरदान ठरू शकते.

स्क्रॅप पॉलिसीची पाठराखण करताना सरकार आणि वाहन उद्योगाकडून काही तर्क मांडले जातात. त्यानुसार तंत्रज्ञानाच्या सुधारणांनी आपले वाहन अधिक सुरक्षित आणि कुशल होऊ शकते. याशिवाय जुन्या गाड्या या जुन्या इंजिनच्या निकषानुसार चालतात आणि त्याची सरकारने निश्चित केलेल्या नव्या उत्सर्जन निकषांची तुलना केल्यास ते वाहन प्रदूषण करणारे असल्याचे सिद्ध होते. एवढेच नाही तर मोडित काढलेल्या वाहनांचे स्पेअरपार्ट पुन्हा उपयोगात आणता येतात. अर्थात अशाप्रकारच्या इंटरलिंकेजबाबत स्पष्टता आलेली नाही. भारतीय मध्यमवर्गीयांसाठी घर खरेदी केल्यानंतर मोटार खरेदी करणे हे सर्वांत मोठे स्वप्न असते.

नववी व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचीही परीक्षा रद्द
वाहन कर्जाची सोय झाल्यानंतर अनेकांचे स्वप्न साकार झाले आहे. यासाठी २०१० च्या एका चित्रपटाची आठवण इथे यानिमित्ताने काढता येईल. ‘दो दुनी चार’ या चित्रपटात ऋषी कपूर हे एका शिक्षकाच्या भूमिकेत दाखवले आहेत. त्यात त्यांचे स्वप्न मोटारमालक होण्याचे असते. संपूर्ण चित्रपटाची कथा या स्वप्नाभोवतीच फिरते. एकुणातच सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवणारी मोटार खरेदी करण्याची अपेक्षा बहुतांश भारतीय कुटुंबं बाळगून असतात. ते आठवड्यातून एकदा कुटुंबाबरोबर फिरण्यासाठी मोटारीचा वापर करतात. नाहीतर निदान ऑफिसला जाण्यासाठी मोटार पार्किंगमधून बाहेर काढतात.

हा वर्ग सरकारी आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रातील काम करणारा असून तो संपूर्ण भारतात आढळून येतो. जेव्हा आपण वाहनांच्या उपयोगाची चर्चा करतो, तेव्हा एका वर्षात २० हजार किलोमीटरपेक्षाही कमी प्रवास केल्याचे लक्षात येईल. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंटकडून देशातील चौदा शहरांचा अभ्यास केल्यानंतर हा अहवाल समोर आला आहे. यानुसार प्रत्येक मोटारीचा प्रत्येक प्रवासातील वापर हा आठ किलोमीटरपेक्षा कमी आहे. जर आपण संपूर्ण भारतात ही पद्धत लागू केल्यास कदाचित यापेक्षा अधिक कमी आकडा समोर येऊ शकतो. सुरुवातीला मारुती ८०० चे उदाहरण घेऊ. १९८३ मध्ये हरपाल सिंह यांनी गाडी घेतली. या गाडीचा नंबर डीआयए ६४७९ होता. ही मोटार पुढील २५ वर्षे व्यवस्थित चालली. या मोटारीची दखल खुद्द कंपनीने घेतली. त्यामुळे ही मोटार मारुती सुझुकीने २००८ मध्ये प्रदर्शनात मांडली. मोटारीला दीर्घायुष्य लाभले आणि वाहनाच्या मॉडेलबरोबरच त्याच्या विशेष क्षमतेसह किमान तीस वर्षे दीर्घायुष्याचे ते प्रतीक बनले. सद्यस्थितीत इंधनाचा वाढता खर्च पाहता बहुतांश मोटार मालक हे सीएनजीवर चालवण्यासाठी आपल्या मोटारीत बदल करतात. त्यासाठी हायब्रीड इंधन मॉडेलचा वापर करण्याबाबत ते उत्सुक असतात.

नवीन स्क्रॅप पॉलिसीनुसार खासगी रूपात वापर करताना २० वर्षे आणि व्यावसायिक रूपाने वापर करताना पंधरा वर्षांनंतर गाडीची फिटनेस टेस्ट होईल. जर एखादे वाहन फिटनेस टेस्टला पात्र ठरले नाही तर ते वाहन इतिहासजमा झाले, असे समजले जाईल. एवढेच नाही तर वाहन मालकांना फिटनेस टेस्ट आणि नोंदणीचे नूतनीकरण करण्याऐवजी जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. यासाठी जुन्या वाहनांचे नूतनीकरण करण्याचे शुल्कही वाढवण्याची तरतूद आहे. साधारणत: अनेक मंडळी वीस वर्षांचा कालावधी लक्षात घेता वाहनांची खरेदी करतात. मात्र आता दहा किंवा पंधरा वर्षांच्या आत आपली लाखमोलाची गाडी स्क्रॅपमध्ये काढून नवीन खरेदीचा विचार करावा लागेल. एका अर्थाने वयाच्या ५० व्या वर्षीच जबरदस्तीने निवृत्त होण्यासारखे आहे. अनेकांच्या मते, वयाची ६० हे निवृत्तीचे आदर्श वय आहे. अर्थात जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याचा पर्याय निवडणा-या वाहनमालकांना चार ते सहा टकक्यांपर्यंत वाहनांचे स्क्रॅप मूल्य देण्याचा विचार मांडला गेला आहे.

खासगी वाहन मालकांना रोड टॅक्समध्ये २५ टक्के सवलत देण्याचा तसेच स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्र दाखवल्यानंतर नवीन गाडी खरेदी करताना पाच टक्के सवलत देण्याचे निर्देशही कंपन्यांना दिले आहेत. परंतु या गोष्टी कितपत व्यावहरिक असणार आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. सध्याची स्क्रॅपिंग पॉलिसी पाहता वास्तविकतेवर विचार केलेला दिसून येत नाही. बहुतांश मोटार मालक आपल्या गाडीचा वापर कसा करतात, हे देखील पाहिले पाहिजे. समाजातील विविध घटकांवर या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सर्व पैलूंवर विचार करणे अधिक गरजेचे आहे.

योगेश देसाई

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या