31.3 C
Latur
Saturday, May 8, 2021
Homeविशेषमानसिकता आणि व्यवस्था बदलणार कधी?

मानसिकता आणि व्यवस्था बदलणार कधी?

एकमत ऑनलाईन

२०१२ मध्ये घडलेल्या निर्भया प्रकरणाने देशाला हादरवून सोडले. २०१३ मध्ये शक्ती मिल सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण समोर आले. २०१४ मध्ये बदायू येथे अशीच घटना घडली. २०१६ मध्ये नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेचे तीव्र पडसाद समाजात उमटले. २०१७ मध्ये उन्नाव आणि हैदराबादमधील डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणाने देश हळहळला. निर्भया प्रकरणानंतर दिल्लीला बलात्कारांची राजधानी असे म्हटले गेले होते. संपूर्ण भारताचा विचार करता गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशात बलात्काराच्या नोंदीत प्रकरणांची संख्या ३१ टक्क्यांनी वाढल्याचे एनसीआरबीच्या अहवालावरून दिसून येते. २०१९ मध्ये बलात्काराची दररोज सरासरी ८८ प्रकरणे नोंदवली गेली होती आणि वर्षभरात बलात्काराच्या ३२,०३३ केसेस नोंदवल्या गेल्या. यामध्ये ११ टक्के प्रकरणे ही दलित समुदायाशी संबंधित होती.

चिंताजनक बाब म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये लहान मुलांबाबत झालेल्या दुष्कृत्यांची १.४८ लाख प्रकरणे समोर आली होती. दिल्ली येथील निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा झाल्यानंतरसुद्धा देशभरात बलात्काराचे गुन्हे वाढत आहेत, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ते रोखण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या घटनेचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास मुलीवर बलात्कार आणि क्रूरतापूर्ण वर्तन झाल्यानंतरसुद्धा पोलिसांनी दोषींविरुद्ध आठ दिवस गुन्हाही (एफआयआर) दाखल केला नव्हता. या प्रकरणातील सर्वांत दु:खद बाब अशी, की पीडितेच्या कुटुंबीयांना असे काहीतरी घडू शकेल अशी शंका होती आणि त्यांनी पोलिसांना आधीच ती बोलूनही दाखविली होती. तरीसुद्धा ही घटना रोखण्यासाठी पोलिसांनी काहीही केले नाही. या घटनाक्रमातून असाच अर्थ निघतो, की उत्तर प्रदेशातील पोलिस महिलांना सुरक्षितता देण्याचे काम करत नाहीत.

राजकीय पक्ष अशा घटनांमध्येही आपले राजकीय हित शोधत असतात. वस्तुत: महिलांची अब्रू आणि अस्मिता यांच्याशी राजकीय पक्षांना काही देणेघेणे असत नाही. त्यामुळेच असे गुन्हे रोखण्यासाठी तत्काळ प्रयत्न केले जातील आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशी कोणतीही व्यवस्था अद्याप तयार झालेली नाही. अशा घटना घडू नयेत म्हणून कोणतीच खबरदारी बाळगली जात नाही. वास्तविक बलात्कार हा एक गुन्हा आहे. प्राथमिक पातळीवर तो रोखण्याचे काम पोलिस आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करणा-या अन्य संस्थांचे आहे. परंतु अशा अंमलबजावणी करणा-या संस्था किती गंभीर आहेत, हे हाथरसच्या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून आले. अधिकारी पीडितेच्या कुटुंबीयांना कशा प्रकारे धमक्या देत होते, हे सर्वांनी पाहिले. पीडितेच्या मृतदेहावर अन्त्यसंस्कार करण्याचा पोलिसांना हक्क कुणी दिला, हाही अत्यंत गहन प्रश्न आहे. हा अधिकार तर कुटुंबीयांचा आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या वर्तणुकीचे समर्थन कोणत्याही कायद्याच्या आधारे होऊ शकत नाही. आता असे सांगितले जाऊ लागले आहे की, पीडितेवर बलात्कार झालाच नाही.

शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द करा

जे काही उत्तर प्रदेशात सुरू आहे, ते पाहता अशा प्रकारच्या घटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी अद्याप कोणतीही व्यवस्था अस्तित्वातच नाही, असेच म्हणावे लागते. आपल्या देशात लोक जी मानसिकता घेऊन आजही जगतात, त्याद्वारे सर्वप्रथम मुलीलाच दोष दिला जातो. जर अशा प्रकारे मुलीलाच पहिल्यांदा दोष दिला जात असेल, तर तिला सुरक्षितता प्रदान करणारी व्यवस्था कशी उभी राहणार? दुसरे असे की, आपली जी न्यायव्यवस्था आहे, त्याअंतर्गत दोषींना शिक्षा देण्यास खूपच वेळ लागतो. दुस-या शब्दांत सांगायचे झाल्यास आपल्या देशातील फौजदारी न्यायप्रणाली अशा प्रकारच्या पीडित मुलींना न्याय देण्याविषयी उदासीन असल्याचे दिसते. सामाजिक स्तरावरही नैतिकतेचे शिक्षण देण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी मुलांना नैतिक शिक्षण देणारे नेतृत्वच आपल्याकडे नाही. प्रत्येक थाळीलाच छिद्र असल्यामुळे कोणत्या थाळीतून जेवण घ्यायचे हा प्रश्नच आहे. अशी परिस्थिती असताना समाज कसा बदलणार? समाज बदलण्याचा प्रयत्नही केला जात नाही. ज्या सामाजिक संस्था आजवर अशी कामे करण्यास सक्षम होत्या आणि बराच काळ अशी कामे त्या करीतसुद्धा होत्या, त्या संस्थाही मोडकळीस आणल्या जात आहेत. जेवढ्या सामाजिक संघटना होत्या, त्या सर्वांचा आवाज हळूहळू बंद करण्यात आला. अशा स्थितीत परिवर्तन दिसणार तरी कसे? सरकार कुणाचेही असो, महिलांबाबत संवेदनशीलता कोणत्याही सरकारमध्ये दिसून येत नाही आणि संपूर्ण परिवर्तन घडवून आणण्याची इच्छाशक्तीही कुठल्याच सरकारमध्ये दिसत नाही.

बलात्कार केल्यानंतर मुलींना जिवे मारण्याचे क्रौर्य वाढत चालले आहे. हाथरसच्या घटनेतही ते दिसून आले. काही घटनांमध्ये मुलींचे डोळे काढल्याचे समोर आले आहे तर काही ठिकाणी मुलींना जाळून मारण्यात आले आहे. या क्रौर्याच्या मागे दोषींना मुक्त राहता यावे, फाशीची शिक्षा होऊ नये हाच उद्देश असतो. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींची ओळख पीडितेकडून पटवून घेणे अत्यंत आवश्यक असते. परंतु जर आरोपींची ओळखच पटू शकली नाही, त्यांच्या विरोधात काही पुरावाच मिळाला नाही, तर आरोपी बचावतील आणि त्यांना फाशी होणारच नाही. या कारणांमुळेच हे क्रौर्य दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यातील विलंबामुळेही क्रौर्य वाढत चालले आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, फाशीची शिक्षा देणेही इतके सोपे नाही. निर्भयासाठीची लढाई साडेसात वर्षे सुरू होती. एवढ्या प्रदीर्घ लढाईनंतर दोषींना फाशीची शिक्षा होऊ शकली. परंतु त्यानंतर अशाच गुन्ह्यात अन्य कुणाला फाशीची शिक्षा झाली का? गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते ते यामुळेच!

२३६ कोरोना बाधितांना उपचारानंतर सुट्टी

महिलांनी दबून राहावे, घाबरून राहावे, हेच सर्वांना हवे असते. गरिबाघरची मुलगी विशेषत: दलित कुटुंबातील मुलगी असेल तर तिला कुणी वालीच नसतो. गुन्हेगार कधी तिला उचलून नेतील आणि कधी तिच्याबरोबर कोणते कृत्य करतील, हे सांगता येत नाही. समाजात नैतिक मूल्ये असायला हवीत हे खरेच आहे. परंतु उत्तर प्रदेशात ज्या घटना घडत आहेत, त्या जातिवादी राजकारणामुळे घडत आहेत. तसे पाहायला गेल्यास संपूर्ण देशभरात जातिवादी राजकारण सुरू असते. समाजात जातीचे विष ज्या प्रकारे पेरले जात आहे, त्याचाच हा परिपाक होय. जातिवाद हे एक असे विष आहे, जे निष्पाप मुलींना अशा घटनांच्या माध्यमातून पचवावे लागत आहे. एवढेच नव्हे तर आपण ताकदवान आहोत, आपण बलात्कार करू शकतो, अशी मानसिकताही पुरुषांमध्ये अनेक ठिकाणी दिसून येते. बलात्कार हे महिलांना दाबून ठेवण्यासाठी, त्यांच्यात भीती पसरविण्यासाठी आणि त्यांना पुढे जाऊ न देण्यासाठी एक शस्त्र म्हणून या पुरुषसत्ताक समाजाने वापरले आहे. हे शस्त्र आता अधिक घातकी आणि अधिक भयानक बनले आहे.

डॉ. रंजना कुमारी
संचालिका,सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नवी दिल्ली

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,493FansLike
182FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या