26.1 C
Latur
Sunday, September 19, 2021
Homeविशेषशिवधनुष्य पेलताना...

शिवधनुष्य पेलताना…

राम मंदिर, कलम ३७० आणि समान नागरी कायदा हे तीनही मुद्दे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे होते. त्याची धग कायम ठेवण्याचे काम भाजपने आपल्या स्थापनेपासून सातत्याने केले. ‘एक देश दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे’ ही भूमिका भाजपने अलीकडे घेतलेली नाही. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी या भूमिकेसाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिलेले आहे हे भाजप विसरलेला नव्हता....

एकमत ऑनलाईन

प्रचंड हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर फाळणी होऊन स्वतंत्र झालेल्या भारत आणि पाकिस्तान या देशांच्या स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात काश्मीरचा मुद्दा सातत्याने मध्यवर्ती राहिलेला आहे. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे भारतात सातत्याने सांगण्यात येत होते. पण वेगळा ध्वज, वेगळे संविधान आणि वेगळा पंतप्रधान असलेल्या काश्मीरला भारताचा अविभाज्य घटक कसे मानायचे हा प्रश्न उपस्थित होत होता. मुस्लिम बहुसंख्य म्हणून काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा कुणाही राष्ट्रवादी व्यक्तीला अस्वस्थ करणारा होता.

काश्मीरच्या या विशेष दर्जाला सर्वांत प्रथम व्यापक विरोध करणारे भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे याच मुद्यावरून पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी मतभेद झाले, आणि त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. काश्मीर प्रवेशासाठी सक्तीच्या परवाना पद्धतीस विरोध करण्याचा निर्णय घेऊन डॉ. मुखर्जी परवाना न घेता श्रीनगरमध्ये दाखल झाले, आणि तेथे त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. स्थानबद्धतेतच २३ जून १९५३ रोजी त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. एका प्रखर राष्ट्रवादी नेत्याने काश्मीरसाठी बलिदान दिल्याने भारतीय जनसंघाच्या काळात आणि त्यानंतर भाजपसाठीही हा अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता.

भारतासोबत समोरासमोर युद्धात टिकाव धरू न शकलेल्या पाकिस्तानने गेली काही दशके दहशतवादाच्या रूपाने भारतावर छद्म युद्ध लादले. काश्मीर खो-यातील मुस्लिम बहुल लोकसंख्या आणि त्याचा फायदा घेऊन पाकपुरस्कृत दहशतवादाने खो-यात पसरवलेली पाळेमुळे यामुळे काश्मीर प्रश्न कधीच सुटणार नाही असा निराशावादी सूर देशात उमटत होता. कारण या प्रश्नाला गांभीर्याने घेणारे लोक निर्णय प्रक्रियेत नव्हते. वास्तविक राम मंदिर, समान नागरी कायदा आणि काश्मीरमधील ३७० वे कलम हटवण्याचा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर सातत्याने होता. पण या शिवधनुष्याला हात घालण्याइतकी राजकीय ताकद भाजपला मिळालेली नव्हती.

भारतीय जनसंघाचेच पुढे भारतीय जनता पक्षात रुपांतर झाले. स्वातंत्र्य लढ्याचा वारसा सांगणा-या काँग्रेसने मुस्लिम लांगुलचालनाच्या धोरणामुळे काश्मीर प्रश्नावर बोटचेपी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली होती. अशा काळात काश्मीर प्रश्नावर प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका घेण्याची गरज होती. ती डॉ. मुखर्जींच्या प्रखर राष्ट्रवादी विचाराने स्थापन झालेल्या भाजपने पूर्ण केली. या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवत डॉ. मुखर्जींनी लावलेली प्रखर राष्ट्रवादी ज्योत भाजपने अतिशय प्रतिकूल वातावरणात तेवत ठेवली.

बॅनर्स लावून मोदींचे आभार माना

नव्वदच्या दशकात काश्मीर खो-यात दहशतवाद उफाळून आला. लाखो काश्मिरी पंडितांना रातोरात आपल्याच देशात निर्वासित करण्यात आले. काश्मीरमध्ये भारताच्या तिरंग्याला विरोध होऊ लागला. ‘जिन्होने अपने माँ का दूध पिया है वो श्रीनगरके लाल चौक में आकर भारत का तिरंगा फहराकर दिखाए’असे पोस्टर श्रीनगरमध्ये लागले होते. हे आव्हान स्वीकारून भाजपा नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने २६ जानेवारीला श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकावून दहशतीला उत्तर दिले होते. या आंदोलनात चाळीशीतले नरेंद्र मोदी सहभागी झाले. त्यांनी लाल चौकात केलेल्या घणाघाती भाषणाने त्यांनी आपला दृढनिश्चय स्पष्ट केला होता. योगायोगाने हेच नरेंद्र मोदी पुढे देशाचे पंतप्रधान झाले.

काश्मीरसह राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा हे मुद्दे सातत्याने भाजपच्या अजेंड्यावर होते. त्यामुळे राम मंदिराच्या बाबतीत, ‘मंदिर वहीं बनायेंगे लेकीन तारिख नहीं बतायेंगे’ अशी हेटाळणी विरोधकांकडून होत होती. असेही बोलले जात होते की कलम ३७०, राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा हे प्रश्न भाजपचे ऑक्सिजन आहेत. हे प्रश्न एकदा सुटले की भाजप कशाच्या आधारे मत मागणार? त्यामुळे भाजपला हे प्रश्न ‘सोडवायचे’ नाहीत, तर ‘वापरायचे’ आहेत. २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि या प्रलंबित प्रश्नाची कायमची तड लावण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावण्यात आल्या. ३७० ला हात घालणे हे अतिशय अवघड असे शिवधनुष्य होते. पाकधार्जिण्या बुद्धिजीवींचा दिल्लीच्या सत्तावर्तुळालगत वावर होता. हे लोक सातत्याने पाकिस्तानचा फुगा फुगवत होते. त्या फुग्याला टाचणी लावणे गरजेचे होते. काश्मीर प्रश्न सुटल्याशिवाय दक्षिण आशियात शांतता प्रस्थापित होणार नाही असा पद्धतशीर समज करून देण्यात हे पाकिस्तानचे सहानुभूतीदार यशस्वी झाले होते. पण ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाने हा सगळा पोकळ बागुलबुवा असल्याचे केंद्र सरकारने सिद्ध केले. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विषयावर कोणतीही तडजोड होणार नाही असा संदेश दिला गेला.

ज्या परकीय सत्तांचा भारतावर दबाव येण्याची शक्यता होती त्यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिका, चीन आणि इस्लामिक राष्ट्रांचा समावेश होता. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात या देशांना अनेकदा भेटी देऊन द्विपक्षीय व्यापारी आणि राजनैतिक संबंध एका नव्या उंचीवर नेले. ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी जगातील देशांनी किमान इस्लामिक देशांनी तरी पाकिस्तानच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा अशी पाकिस्तानला आशा होती. पण तुर्कीसारखा एखादा देश वगळता पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयक भूमिकेला जगातून पाठिंबा मिळू शकला नाही. याचाच अर्थ असा होता की केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण गृहपाठ करून ही कठीण परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्याचवेळी काश्मीर खो-यात दहशतवाद्यांच्या सफाईची मोठी लष्करी मोहीम हाती घेतली गेली. आतापर्यंत मानवतावादाच्या नावाखाली हात बांधल्या गेलेल्या लष्कराला पूर्णपणे मोकळीक देण्यात आली. काश्मीर खो-यात अशांती माजवणा-या दहशतवाद्यांना संपवण्यासाठी ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ राबवण्यात आले. दगडफेक करणा-यांवर पॅलेट गन सारखी कठोर कारवाई करून या घटना नियंत्रणात आणल्या गेल्या.

या काळात पीपल्स डेमॉक्रॅटीक पार्टी (पीडीपी)शी युती करून भाजपने काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार चालवले. यावर शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाने प्रचंड टीका केली. पण हा निर्णय ऐतिहासिकदृष्ट्या आवश्यक आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. कारण काश्मिरात लोकशाही व्यवस्था कायम आहे, हा संदेश दिला गेला. त्यामुळे काश्मिरात सार्वमत घ्यावे या पाकिस्तानच्या मागणीमधील हवाच निघत होती. भारत लोकशाहीवर विश्वास असणारा देश आहे, हा संदेश जगभर दिला गेला. ‘ऑपरेशन ऑलआऊट’च्या वेळेस काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असती तर कदाचित इथे लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात नाही असा कांगावा करण्याची संधी पाकिस्तानला मिळाली असती.

कलम ३७० रद्द करण्याचे विधेयक अतिशय योजनापूर्वक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले गेले. लोकसभेत भाजपला पूर्ण बहुमत असल्यामुळे इथे प्रश्न नव्हता. मात्र राज्यसभेत अल्पमतात असतानादेखील राजकीय कौशल्य पणाला लावून पूर्ण तयारीनिशी हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले. डॉ. मुखर्जी यांच्या बलिदानाला ६५ वर्षे पूर्ण होत असताना काश्मीरभोवतीचे ३७०चे बंधन मुक्त झाले, आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची द्वाही पुन्हा एकदा जगभर फिरवून एक प्रकारे देशाने काश्मीरसाठी बलिदान देणा-या आपल्या सुपुत्राला श्रद्धांजलीच दिली.

तानाजी खोत

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या