न तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदार व खासदारांनी साथ सोडल्याने उद्धव ठाकरे यांना सत्ता तर गमवावी लागलीच, पण शिवसेनाही कायमची त्यांच्या हातातून जाणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपला गट म्हणजेच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत पक्षाचे नाव व चिन्हावर दावा सांगितला आहे. तर काही आमदार-खासदार म्हणजे पक्ष नव्हे, तर पक्ष संघटना, बहुतांश पदाधिकारी, प्रतिनिधी सभा आपल्यासोबत असल्याने शिंदे गटाकडून सुरू असलेले दावे बोगस असल्याचा दावा केला आहे. पक्षावरील वर्चस्वासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर जोरदार कायदेशीर लढाई सुरू आहे.
मागच्या आठवड्यात दोन्ही गटांच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद केला गेला. सुनावणी संपवून आयोगाने आता दोन्ही पक्षांना आपले म्हणणे २३ जानेवारीपर्यंत लेखी स्वरूपात देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग ३० जानेवारीला अंतिम निर्णय देणार आहे. हा निर्णय काय असणार याकडे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय आमदारांच्या अपात्रतेबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत येण्याची अपेक्षा असून, शिंदे सरकारचे भवितव्य व महाराष्ट्राच्या पुढच्या राजकारणाची दिशा त्यावर ठरणार आहे. त्यापाठोपाठ मार्च-एप्रिलमध्ये मुंबईसह महाराष्ट्रातील २३ महापालिका व २७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार असून, या ‘मिनी विधानसभेत’ लोकांचा कौल काय असणार याकडेही सर्वांच्या नजरा असतील. मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपाने आपली सगळी शक्ती पणाला लावण्याची तयारी केली असून मागच्या आठवड्यात स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईत येऊन प्रचाराचे रणशिंग फुंकले. याचाच अर्थ पुढचे दोन-तीन महिने महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने व अनेकांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. महाराष्ट्र एका निर्णायक वळणावर उभा आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९अ नुसार राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. तर १९६८ च्या निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेशानुसार निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना स्वत:चे आरक्षित निवडणूक चिन्ह देत असतो. राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष होण्यासाठी व ही मान्यता टिकवण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान मतं मिळवावी लागतात किंवा किमान लोकसभा, विधानसभेत काही खासदार, आमदार निवडून येणे आवश्यक असते. याशिवाय १९६८ च्या आदेशातील परिच्छेद १५ नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात फूट पडल्यास व दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांनी एकाच चिन्हावर दावा केल्यास यासंबंधीच्या विवादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास देण्यात आला आहे.
पक्षात उभी फूट पडली असेल तर संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठवण्याचे अधिकारही आयोगाला आहेत. सादिक अली प्रकरणात १९७१ साली सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानुसार शिवसेनेतील वाद निवडणूक आयोगात सुरू असला तरी शिवसेनेतील फुटीबाबतच्या काही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे व त्याचा निर्णय हा निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या वादावर परिणाम करणारा असणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होत नाही तोवर निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यास मनाई करावी अशी विनंती ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली आहे. शुक्रवारी निवडणूक आयोगासमोर जी सुनावणी झाली तेव्हाही ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी आयोगाने आपला निर्णय देऊ नये, अशी विनंती केली आहे. त्याबाबत आयोग काय भूमिका घेणार याकडेही सगळ्यांच्या नजरा आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आमदार अपात्र ठरतात की नाही याचा निर्णय न्यायालय घेईल, अथवा तो विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवेल. पण पक्षात फूट पडली आहे हे तर स्पष्ट आहे व तेवढीच बाब विचारात घेऊन निवडणूक आयोग चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ शकेल, असे काही कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच झाले तर ३० जानेवारीला निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
‘धनुष्यबाण’ गोठणार का ?
कायद्यातील तरतुदी व आजवर विविध प्रकरणांत न्यायालयाने दिलेले निवाडे बघितले तर मूळ राजकीय पक्ष व विधिमंडळ पक्ष या दोन्हीतील संख्याबळ कोणाकडे अधिक आहे याचा विचार झालेला दिसतो. निवडणूक आयोगासमोर दोन्ही बाजूने आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा करण्यात आला. पण वास्तव लक्षात घेतले तर लोकसभा व विधानसभेतील दोन तृतीयांश खासदार, आमदार आज मुख्यमंत्री एकनाथ
शिंदे यांच्यासोबत आहेत. तर मूळ राजकीय पक्षात उद्धव ठाकरे यांच्याकडे संख्याबळ अधिक दिसते आहे. अशा प्रकारचे वाद निर्माण होतात तेव्हा पक्षाची घटना व त्यातील तरतुदी अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात. या बाबीचा विचार केला तर ठाकरे गटाची बाजू थोडी सरस वाटते. याशिवाय आयोगाकडे सादर केलेले पुरावेही महत्त्वाचे आहेत. ठाकरे गटाने आतापर्यंत १६० राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रतिनिधी, २,८२,९७५ संघटनात्मक प्रतिनिधी, १९,२१,८१५ प्राथमिक सदस्य अशा एकूण २२ लाख २४ हजार ९५० लोकांची शपथपत्रं निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहेत. तर शिंदे गटाने १२ खासदार, ४० आमदार, ७११ संघटनात्मक प्रतिनिधी, २०४६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधी आणि ४,४८,३१८ प्राथमिक सदस्य अशा ४,५१,१२७ पदाधिका-यांची शपथपत्रं निवडणूक आयोगाला दिली आहेत.
शिंदे गटाने नेमलेली कार्यकारिणी बेकायदेशीर आहे,
एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेतेपदी झालेली निवड बेकायदेशीर आहे. शिंदे गटाचे राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्वच नाही, त्यांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रं संशयास्पद आहेत, असे अनेक आक्षेप ठाकरे गटाने घेतले आहेत. राज्यसभा व विधान परिषदेचे सदस्य आमच्यासोबत असल्याने विधिमंडळ पक्षावर शिंदेंचे वर्चस्व असल्याचा दावाही चुकीचा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तर शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपद व शिवसेनेच्या घटनेत केलेले बदल बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. आयोग आता काय भूमिका घेतो हे बघावे लागेल.
विधानभवनात शिवसेनाप्रमुखांचे तैलचित्र !
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी २३ जानेवारीला विधानभवनात त्यांचे तैलचित्र लावले जाणार आहे. बाळासाहेबांच्या विचारांचे वारस म्हणवणा-या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामागे ठाकरे गटाला स्वार्थी राजकारण दिसते आहे. त्यामुळे कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याऐवजी त्याच वेळी शिवसेनाप्रमुखांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे. तैलचित्र अनावरण कार्यक्रमात व षण्मुखानंद सभागृहात होणा-या ठाकरे गटाच्या मेळाव्यात आरोप-प्रत्यारोपांची जुगलबंदी होणार हे नक्की आहे. संघर्षच तेवढा विकोपाला गेला आहे.
भाजपाचे मिशन मुंबई !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या आठवड्यात मुंबईचा एक दिवसाचा दौरा केला. पंतप्रधानांच्या हस्ते मुंबईतील सुमारे ३८ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे लोकार्पण, भूमिपूजन झाले. मेट्रो मार्गिका २ -अ आणि ७ चे, तसेच मुंबई महापालिकेच्या २० नवीन ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’चे लोकार्पण झाले. राज्यातील व विशेषत: शिवसेनेतील सत्तासंघर्षामुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडीला पुन्हा उभे राहू द्यायचे नसेल तर मुंबई महापालिका पुन्हा त्यांच्या ताब्यात जाता कामा नये याची पूर्ण जाणीव भाजप व शिंदे गटाला आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या दौ-यात जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत प्रचाराचा नारळ फोडण्यात आला. भाजप यावेळी ‘मिशन मुंबई’साठी सगळी शक्ती पणाला लावणार याची चुणूक परवा दिसली.
-अभय देशपांडे
