पक्षातील अभूतपूर्व बंडाळीमुळे उद्धव ठाकरे यांना सत्ता तर गमवावी लागलीच, पण पक्ष वाचवण्यासाठीही निकराची लढाई लढण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपला गट हीच अधिकृत शिवसेना असल्याचा दावा करून पक्षाच्या चिन्हावर दावा सांगितला आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना ८ ऑगस्टपर्यंत आपली बाजू व पुरावे सादर करायला सांगितले आहे. शिंदे यांनी विधिमंडळ पक्षावरील आपले वर्चस्व सिद्ध केलेच आहे. बहुतांश पक्ष पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूला असले तरी ‘धनुष्यबाण’ आपल्याच हातात राखण्याचे फार मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
अरे आवाज कोणाचा….शिवसेनेचा! ही घोषणा गेली अनेक वर्षे आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐकत आलोय. पण गेल्या काही दिवसांत झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे, ‘शिवसेना कोणाची…,ठाकरेंची की शिंदेंची?’ हा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला पडला आहे. शिवसेनेच्या ५५ आमदारांपैकी ४० आमदार आधीच शिंदे यांच्या बंडात सहभागी झाले होते. मागच्या आठवड्यात १८ पैकी १२ खासदारांनीही शिंदे यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केले. यामुळे विधिमंडळ आणि संसदीय पक्षात शिंदे यांनी आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आहे. आता त्यांनी आपला गट हीच अधिकृत शिवसेना असून त्याला मान्यता मिळावी यासाठी निवडणूक आयोगाकडे दावा दाखल केला आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना ८ ऑगस्टपर्यंत आपले म्हणणे व कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. एकीकडे राज्यातील सत्तांतर व आमदारांची अपात्रता व शिंदे सरकारच्या घटनात्मक वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तुंबळ लढाई सुरू असताना, निवडणूक आयोगात शिवसेनेतील संघर्षाचा शेवटचा अंक सुरू झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांचे बंड ही पक्षातील फूट आहे की दोन तृतीयांश आमदारांचे पक्षांतर आहे? हा केवळ नेतृत्वबदल आहे, की शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट हाच अधिकृत शिवसेना विधिमंडळ पक्ष आहे? याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीनेही हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयालाही याची जाणीव आहे. त्यामुळे पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक न्यायमूर्तींचे घटनापीठ नेमण्याचे सूतोवाच देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी केले आहे.
राजीनामा देण्याची घाई झाली का?
सर्वोच्च न्यायालयात मागच्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत उपस्थित झालेल्या मुद्यांचा विचार करता उद्धव ठाकरे यांनी बहुमताच्या परीक्षेला सामोरे जाण्यापूर्वीच राजीनामा देऊन चूक केली का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. बंडाची पहिली ठिणगी पडली तेव्हा शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांना पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवण्यात यावे अशी याचिका विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे दाखल केली होती. त्याच काळात शिंदे गटाने उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करून अविश्वास ठराव प्रलंबित असताना त्यांना अपात्रतेबाबत निर्णय घेता येणार नाही असा आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने अपात्रतेची नोटीस दिलेल्या आमदारांना उत्तर देण्यासाठी मुदत वाढवून देऊन तोपर्यंत त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश दिला. यानंतर जेव्हा राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला ४८ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले तेव्हा शिवसेनेने अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना विश्वासदर्शक ठराव घेण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले. परंतु न्यायालयाने ही प्रक्रिया थांबवण्यास नकार देतानाच सर्व प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपात्रतेसंदर्भातील अंतिम निर्णयावर आधारित असेल, असे स्पष्ट केले होते. परंतु उद्धव ठाकरे यांनी बहुमताच्या परीक्षेला सामोरे जाण्यापूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर ज्याचे भवितव्य ठरणार होते ती बहुमत चाचणी झालीच नाही.
परिणामी उपाध्यक्षांच्या विरुद्ध अनोळखी ईमेलद्वारे दाखल केलेला अविश्वास ठराव कायदेशीर होता का? नसेल तर त्यांना अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार होते का? असतील तर १६ आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावावर केलेले मतदान वैध होते का? हे सर्व मुद्दे आता गैरलागू झाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यावर पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपाला निमंत्रित करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्याला वाव राहिलेला नाही. शिंदे सरकार घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे किंवा नाही याबाबत काहीही निर्णय झाला तरी, राजीनाम्यामुळे ठाकरे सरकार सत्तेवरून स्वत:हून पायउतार झाले आहे व तो विषय आता संपला आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची घाई केली का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ‘धनुष्यबाण’ गोठण्याची शक्यता! पक्षांतराबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? याबद्दल कायदेतज्ज्ञांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे याबाबत अंदाज बांधणे कठीण आहे. पण निवडणूक आयोगात पक्ष व चिन्हावरील दाव्यासाठी होणारी लढाई हे शिवसेनेसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे. किंबहुना निवडणूक आयोगाने अशा प्रकरणामध्ये आजवर दिलेले निवाडे बघता शिवसेनेला धनुष्यबाण गमवावा लागेल, असाच अंदाज व्यक्त केला जातो आहे.
निवडणूक चिन्हांसदर्भातील १९६८ च्या आदेशातील कलम १५ नुसार (ए’ीू३्रङ्मल्ल र८ेुङ्म’२ (फी२ी१५ं३्रङ्मल्ल ंल्ल िअ’’ङ्म३ेील्ल३) ड१ीि१, 1968) निर्णय घेण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. पक्षात फूट पडते तेव्हा आपला गट हाच अधिकृत पक्ष असल्याने चिन्ह व नाव आपल्याला मिळावे असा दावा दोन्ही गटांकडून केला जातो. तेव्हा दोन्हीकडून केले जाणारे दावे व पक्षातील बहुमत कोणाबरोबर आहे याची पडताळणी करून आयोग याबाबत निर्णय घेते. चिन्हाबाबत परस्परविरोधी दावे दाखल होतात तेव्हा पक्षाची निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेली घटना, त्यातील तरतुदी अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात. राजकीय पक्षाचे संघटना व विधिमंडळ पक्ष असे दोन प्रमुख भाग असतात. जेव्हा वाद निर्माण होतो तेव्हा संघटनेतील पदाधिका-यांची संख्या व आमदार-खासदारांचे कोणामागे किती पाठबळ आहे ही बाब विचारात घेतली जाते. अलीकडच्या काळातील महाराष्ट्राशी संबंधित उदाहरण घ्यायचे झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत असाच एक वाद निवडणूक आयोगासमोर गेला होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख संस्थापकांपैकी एक असलेल्या पी. ए. संगमा यांचे २००३ साली काँग्रेसबरोबर जाण्यावरून पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत मतभेद झाले होते. त्यांनी वेगळा गट करून पक्षावर दावा सांगितला. तेव्हा शरद पवार यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांची प्रतिज्ञापत्रं आयोगापुढे सादर करून पक्ष व विधिमंडळ पक्षातील बहुतांश लोक आपल्यासोबत असल्याचे निदर्शनास आणले व आयोगाने संगमा यांचा दावा फेटाळून लावला होता. तेच संयुक्त जनता दलाच्या बाबतीतही झाले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाची साथ सोडून भाजपाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद यादव यांनी वेगळी भूमिका घेतली. त्यांच्या गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊन पक्ष व चिन्हावर दावा सांगितला. नितीशकुमार यांनी संघटना व विधिमंडळ पक्षातील बहुतांश सदस्य आपल्या बाजूने असल्याचे सिद्ध केले. त्यामुळे त्यांचे चिन्ह कायम राहिले. १९७० साली काँग्रेसमध्ये फूट पडली व संघटना काँग्रेस आणि स्व. इंदिरा गांधी यांच्याबरोबर असलेली सत्ताधारी काँग्रेस अशी विभागणी झाली तेव्हा कोणालाच आपले बहुमत निर्विवादपणे सिद्ध न करता आल्याने ‘बैलजोडी’ हे चिन्ह गोठवले गेले.
जनता पक्षाचा ‘नांगरधारी शेतकरी’ असाच इतिहासजमा झाला. या सगळ्या प्रकरणातील निवाड्यांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेतील संघर्षाकडे बघता उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे नाव व चिन्ह टिकवणे शक्य होईल का? याबाबत शंका व्यक्त होतेय. विधिमंडळ पक्षावर शिंदे यांनी आपले बहुमत सिद्ध केले आहे. २०१८ साली निवडणूक आयोगाकडे जी यादी सादर करण्यात आली आहे त्यातील बहुतांश पदाधिकारी आज त्यांच्या बाजूला आहेत. त्यामुळे आपणच अधिकृत शिवसेना आहोत हे एकनाथ शिंदे यांनाही सिद्ध करता येईल असे दिसत नाही. या स्थितीत निवडणूक आयोग धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणालाही न देता गोठवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन्ही गटांना वेगळे नाव घ्यावे लागेल. शिवसेना हा शब्द नव्या नावात वापरता येईल, पण केवळ ते नाव वापरता येणार नाही. मुंबईसह राज्यातील १५ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, अनेक नगर परिषदा, ग्रामपंचायतींची निवडणूक पुढील तीन-चार महिन्यांत होणार आहेत. बंडाळीच्या धक्क्यामुळे पक्षाघात झालेल्या पक्षासाठी नव्या चिन्हासह निवडणुकीला सामोरे जाणे सोपे असणार नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा निवडणूक आयोगातील लढाई शिवसेनेसाठी अधिक जिकिरीची असणार आहे.
-अभय देशपांडे
