24.4 C
Latur
Monday, September 20, 2021
Homeविशेष‘सेंट्रल विस्टा’ची गरज काय?

‘सेंट्रल विस्टा’ची गरज काय?

..अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बहुचर्चित सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे ठरविले. कोरोनाचे भीषण तांडव देशभरात सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणा-या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या कामाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देऊन ते सुरू ठेवण्यात आले आहे. मजुरांना या प्रकल्पाच्या कामावर घेऊन येण्यासाठी व जाण्यासाठी विशेष बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत २०२२ पर्यंत पूर्णत्वास नेण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची केंद्र सरकारची तयारी असून आता याला राष्ट्राभिमानाचे कोंदण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयार आहे. परंतु देशातील आरोग्यव्यवस्था व निधीची कमतरता यांची स्थिती पाहता जी तत्परता सर्वोच्च न्यायालयासारख्या यंत्रणेने दाखवायला हवी ती मात्र कुठेही दिसत नाही.

एकमत ऑनलाईन

एकीकडे सेंट्रल विस्टा प्रकल्प सुरू असताना दुसरीकडे युनिसेफसारख्या जागतिक संघटनेने देशातील कोरोनाच्या उद्रेकाचा उल्लेख करून जर जगाने आताच भारताला मदत केली नाही तर हा देश नेस्तनाबूत व्हायला वेळ लागणार नाही अशी भीती व्यक्त केलीय. जगभरातून भारताला केली जाणारी मदत अतिशय तोकडी असून जगभरातील श्रीमंत व विकसित देशांनी भारतातील कोरोनाविषयक स्थितीवर मात करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज असल्याचे या संघटनेने सखोल अभ्यासाअंती नि:संदिग्धपणे नमूद केले आहे. दुसरीकडे देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था असणा-या रिझर्व्ह बँकेने देखील कोरोनाच्या दुस-या लाटेमुळे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे जाहीर केले आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे प्रत्येक क्षेत्रात देशाचे मोठे नुकसान झाले होते.

अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा तडाखा जबरी होता. त्यातून उभा राहण्याची काहीशी चिन्हं दिसत असतानाच कोरोनाची ही दुसरी लाट आली. ही लाट पहिल्या लाटेपेक्षा गंभीर स्वरूपाची असून देशातील बहुतांश शहरे आणि राज्यांना तिने कवेत घेतले आहे. अनेक शहरांतील स्मशानं गेल्या महिनाभरापासून अक्षरश: चोवीस तास जळत आहेत. सरकारी व खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजन, इंजेक्शन्स-औषधे यांच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागत आहे. हा विषाणू अतिशय वेगाने लोकांना बाधित करीत असून अक्षरश: उपलब्ध असणा-या यंत्रणा तोकड्या पडल्या आहेत. नमूद करण्याची बाब म्हणजे याच यंत्रणेने सार्स, बर्ड फ्ल्यूसारख्या साथींच्या रोगांचा यशस्वी सामना केला होता. परंतु आताची परिस्थिती वेगळी असून आरोग्ययंत्रणा पराकोटीचे प्रयत्न करीत असताना देखील कोरोनाचे तांडव थांबताना दिसत नाही. दोष आरोग्य यंत्रणेलाही देता येत नाही. गंजलेली हत्यारे आणि उपाशीपोटी युद्धावर पाठविलेले सैन्य फक्त देशभक्ती व राष्ट्रवादाच्या किंवा स्वदेशीवादाच्या जोरावर बलाढ्य शत्रूशी लढू शकत नाही. त्या सैन्याची त्रेधा उडते. हीच स्थिती आरोग्यव्यवस्थेची आहे.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश ही भाजपाशासित राज्ये असोत की दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल ही भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणारी राज्ये असोत तिथून एकापेक्षा एक करुण कहाण्या दररोज वाचण्यात येत आहेत. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे रुग्ण हॉस्पिटलच्या पाय-यांवरच प्राण सोडत असल्याचे एक हृदय पिळवटून टाकणारे दृष्य मध्यंतरी सोशल माध्यमांत व्हायरल झाले होते. याखेरीज आपल्या पतीला तोंडाने ऑक्सिजन देऊन त्याचा प्राण वाचविण्यासाठी शेवटचा आटापिटा करणारी एक महिला असो की आपल्या मुलाचा मृतदेह रिक्षामध्ये घालून अन्त्यविधीसाठी घेऊन जाणारी माता असो हे असे असंख्य बळी कोरोनाच्या विषाणूने त्याहीपेक्षा बेफिकिरी आणि अहंगंडाने पछाडलेल्या आणि एकमेकांची जिरविण्याच्या राजकारणाने घेतले आहेत. दुसरीकडे उशिरा का होईना पण केंद्र सरकारने मोठ्या गाजावाजात सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेवरही प्रश्नचिन्ह उभा आहे.

मानवत बाजार समितीने उभारले कोविड सेंटर

नागरिकांना लसींसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागते. याचे कारण म्हणजे ज्या प्रमाणात लसी उपलब्ध असायला हव्यात किंवा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात त्या प्रमाणात त्या दिल्या जात नाहीत. परिणामी अनेक पात्र नागरिकांपर्यंत लसी पोहोचल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राने सुमारे दीड कोटी लसीकरणाचा टप्पा ओलांडून मोठी कामगिरी बजावली आहे. यामध्ये अर्थातच शासन-प्रशासन, ग्राऊंड झिरोवर काम करणारे आरोग्य कर्मचारी यांचा सिंहाचा वाटा आहे. लसीकरणाची मोहीम रडतखडत कशीबशी सुरू असताना प्रश्न उपस्थित होतो की, लसींची कमतरता भासत असताना देखील देशव्यापी लसीकरणाचा मोठा घास सरकारने का घेतला? जर लसीकरण मोहिमेसाठी निधीची कमतरता असेल तर सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर वीस हजार कोटी रुपये ही अवाढव्य रक्कम खर्च घालण्यात कोणते शहाणपण आहे?

भारतासारख्या देशात सार्वत्रिक लसीकरणासाठी लागणारी यंत्रणा खूप मोठी असावी लागते व त्यासाठी लागणारा निधी प्रचंड आहे. यासोबतच अतिशय उच्च दर्जाचे नियोजन यासाठी आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारांनाही आपापल्या आर्थिक धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली असून आरोग्य क्षेत्राकडे जास्तीत जास्त पैसा वळवून माणसं जगविण्यावर भर द्यावा लागत आहे. परंतु बहुतेक राज्यांना कोरोनाच्या विरोधात लढताना आर्थिक पातळीवर संघर्ष करावा लागत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असून ती सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून आहेत. या परिस्थितीत ‘सेंट्रल विस्टा’सारखा तब्बल २० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प सर्व प्रकारचे विरोध स्वीकारून देखील सुरू ठेवला जातो ही संतापजनक बाब आहे. सत्ताधा-यांना एका ठराविक घटकाची सनक व शौक भागविण्यासाठी हा प्रकल्प हवा असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. ही हजारो कोटी रुपये खर्चून उभारलेली वास्तू हवी की कोरोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी ऑक्सिजन, बेड, इंजेक्शन आणि लस हवी याचा प्राधान्यक्रम सत्ताधा-यांनी निश्चित करण्याची हीच ती महत्त्वाची वेळ आहे.

जाता जाता एका छायाचित्राची आठवण करूयात. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा मोठा पराभव करून नरेंद्र मोदी संसदेत प्रथमच प्रवेश करतानाचे ते छायाचित्र. संसदेच्या पाय-यांवर मस्तक टेकवून त्यांनी आत प्रवेश केला होता. अतिशय भावूक करणारा हा प्रसंग…पण गेल्या काही वर्षांत संसदीय परंपरा, प्रथा, लिखित व अलिखत रूढी यांना त्यांनी कशा पद्धतीने हरताळ फासला याची ढीगभर तरी उदाहरणे देता येतील. संसद भवनाची ही वास्तू जुनी झाल्यामुळे नवी वास्तू बांधली जात असल्याची वकिली संघपरिवार व भाजपा समर्थकांकडून केली जातेय. हिटलर आणि मुसोलिनी या हुकूमशहांनी देखील संसद भवनाची नवी वास्तू बांधून इतिहासावर आपली छाप उमटविण्याचा प्रयत्न केला होता. मोदींनाही इतिहासावर आपली छाप उमटवायची आहे हे स्पष्ट आहे. पण जर संसद भवनाची ही वास्तू लाखो कोरोनाबळींच्या सरणांवर उभी राहणार असेल तर ती वास्तू सर्वसामान्यांच्या दु:खाला, प्रश्नांना वाचा फोडणारी वास्तू म्हणून ओळखली जाणार नाही. एका सणकी आणि निर्दयी राज्यकर्त्याच्या असंवेदनशीलतेचे प्रतीक म्हणूनच तिचा भविष्यात उल्लेख होईल हे निश्चित…!

गिरीश अवघडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या