एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे केवळ शिवसेनेलाच हादरा बसलेला नाही. आगामी काळात त्याचे पडसाद सर्वच राजकारणावर उमटणार आहेत. शिंदे यांना ही भूमिका घ्यायला लावण्यामागे सेनेचे अंतर्गत राजकारण कारणीभूत असले तरी भाजपाने त्यावर नजर ठेवून वातावरणनिर्मिती केली हे नाकारून चालणार नाही. शिंदे यांचे गटनेतेपद काढून सेनेने दरवाजे बंद केले आहेत. हा निर्णय स्थगित ठेवता आला असता तर किलकिल्या दरवाजातून त्यांची समजूत काढून बंड थोपवता आले असते. राजकारणात टायमिंगला जसे महत्त्व असते तसेच कोणता निर्णय कधी घ्यावा याचेही गणित असते.
ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ओळख एक संयमी आणि संयत माणूस अशी. भावनेच्या आहारी जाऊन आततायीपणा करणे हे त्यांच्या स्वभावात नाही. झोकून देऊन काम करण्याची वृत्ती आणि राजकारणात असूनही स्वार्थ आणि महत्त्वाकांक्षा यांना सुरक्षित अंतरावर ठेवण्याचे कसब त्यांच्यापाशी आहे. राजकारणात मोहाचे क्षण पदोपदी येत असतात, पण शिंदे यांनी स्वत:ला त्यापासून दूर ठेवले. त्यामुळे शिवसेनेला अडचणीत आणणे हा त्यांचा कधी अजेंडा असेल असे वाटत नाही. तरी त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले आणि अवघे राजकीय भूमंडळ हादरून गेले. एकनाथ शिंदे यांचा संयम सुटण्यास नेमके काय कारण झाले की त्यामागे अनेक कारणे आणि कटू अनुभव होते? हा उद्रेक महाराष्ट्रातील राजकारणाला मोठी कलाटणी देणार यात वाद नाही.
एक सर्वसामान्य शिवसैनिक ते शाखाप्रमुख, पुढे नगरसेवक ते आमदार आणि अखेर जिल्हाप्रमुख ते पालकमंत्री अशा विस्तीर्ण पटलावर शिंदे यांची राजकीय कारकीर्द बहरत राहिली. ग्रासरूटपासून सुरू झालेल्या प्रवासास नगरविकाससारखे महत्त्वाचे खाते मिळणे, तसेच पक्षाचे गटनेते म्हणून संधी मिळणे, हे सारेच विलक्षण होते. मुलाला खासदारकी मिळणे हा आणखी एक मुद्दा. इतके पदरात पडल्यावर कोणीही समाधानी राहील अशी आम जनतेची अपेक्षा असू शकते. त्यांना शिंदे यांचे तथाकथित बंड बहुधा खटकू शकते. परंतु ज्यांना देशातील राजकारण थोडेफार समजते त्यांना हेही समजत असेल की, कष्ट न करता, पक्षासाठी खस्ता न खाता काही मंडळी आयत्या बिळावरचे नागोबा बनतात. त्यांचे डसणे अंगात विष भिनवून जात असते. सातत्याने डावलले जाण्याचे प्रसंग शिंदे यांच्या वाट्याला येत गेले.
त्यामुळे त्यांनी बंडाचा झेंडा फडकवला. भाजपाने आक्रमक पवित्रा घेऊन शिवसेनेला वारंवार कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होताच. त्यांचे काही मंत्री, नेते आणि त्यांचे नातेवाईकही ईडीच्या कचाट्यात सापडलेही. परंतु त्यामुळे सरकार धोक्यात येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती. शिंदे यांच्या भूमिकेमुळे मात्र ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ती निर्माण व्हावी याकरिता भाजपाने बरीच मेहनत केली असणार हे उघड आहे. भाजपाचे प्रयत्न ‘ईडी’ पुरते मर्यादित नव्हते तर त्यापलिकडेही डावपेच आखले जात होते. त्याचा सुगावा सेनेला कसा काय लागला नाही, हा खरा प्रश्न आहे. आपला एक प्रमुख मंत्री विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर काही तासांत राज्याबाहेर जातो आणि तेही २०-२५ आमदारांना घेऊन हे सेनेला कसे काय कळले नाही. या कथित शिथिलतेचाच एक भाग म्हणजे शिंदे यांच्या मनात काही महिन्यांपासून सुरू असलेली खळबळ न समजणे होय. शिंदे यांच्या भूमिकेमुळे केवळ शिवसेनेलाच हादरा बसलेला नाही. आगामी काळात त्याचे पडसाद सर्वच राजकारणावर उमटणार आहेत. शिंदे यांना ही भूमिका घ्यायला लावण्यामागे सेनेचे अंतर्गत राजकारण कारणीभूत असले तरी भाजपाने त्यावर नजर ठेवून वातावरणनिर्मिती केली हे नाकारून चालणार नाही. राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांत काही अपक्षांप्रमाणेच पक्षीय आमदारांना वळवून भाजपाने सत्तांतरासाठी लागणारी पूरक परिस्थिती निर्माण केली. त्यांच्या आत्मविश्वासाने उचल खाल्ली.
शिंदे यांच्याशी सेनेने संवाद साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला असला तरी त्यातून काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. शिंदे यांचे गटनेतेपद काढून सेनेने दरवाजे बंद केले आहेत. हा निर्णय स्थगित ठेवता आला असता तर किलकिल्या दरवाजातून त्यांची समजूत काढून बंड थोपवता आले असते. राजकारणात टायमिंगला जसे महत्त्व असते तसेच कोणता निर्णय कधी घ्यावा याचेही गणित असते. शिवसेनेने आपली विजयी पताका सर्वांत आधी ठाण्यात रोवली होती. तेव्हापासून ठाणे हा सेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. विशेष म्हणजे जेव्हा जेव्हा शिवसेनेमध्ये बंड झाले तेव्हा सर्वांत आधी विरोध ठाण्यातील शिवसैनिकांनी केल्याचे पहायला मिळाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेच्या वेळी मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत एकनाथ शिंदेंचेही नाव होते. त्यावेळी ठाणे जिल्ह्यात शिवसैनिकांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे बॅनर्सही लावले होते.
मात्र शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री राहतील अशी भूमिका घेतल्याने शिंदे यांचे नाव मागे पडले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दोन नंबरचे मंत्रिपद असले तरी त्यांना कायम शिवसेनेमधील दुय्यम स्तरातील जबाबदारी सोपवण्यात आली. वास्तविक, स्व. आनंद दिघे यांच्यानंतर ठाणे जिल्ह्याचे सक्षम नेतृत्व म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले होते. शिंदे यांनीही ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेची सत्ता टिकवून त्यांचे नेतृत्व सिद्ध केले. केवळ ठाणे महापालिकाच नव्हे तर संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात त्यांचा शब्द हा शिवसैनिकांकडून प्रमाण मानला जात होता. त्यामुळेच आता शिंदे यांच्या बंडानंतर सर्वसामान्य शिवसैनिक म्हणून आपण काय भूमिका घ्यायची असा संभ्रम ठाण्यातील शिवसैनिकांमध्ये आहे. एकनाथ शिंदे यांना ठाणे महापालिका निवडणूक स्वतंत्र लढवायची होती. ठाण्यातील शिवसैनिकांचेही या भूमिकेला पूर्ण समर्थन होते. माजी महापौर नरेश मस्के हे सुरुवातीपासूनच स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याची भाषा करत होते. ठाण्यातील शिवसैनिकांनाही आघाडीमध्ये निवडणूक लढवण्याची इच्छा नव्हती. कारण तसे केल्यास राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मते तर सेनेला मिळणार नाहीतच; पण उलट शिवसेनेचे नुकसान होणार याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. मात्र संजय राऊत यांच्यासह काही नेते त्यांच्यावर राष्ट्रवादीसोबत लढण्यासाठी दबाव आणत होते. ही नाराजीदेखील एकनाथ शिंदे यांची होती.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना सोडली तर ठाण्यातील ८० टक्के नगरसेवक त्यांच्या पाठिशी राहण्याची शक्यता आहे. अशीच स्थिती जिल्ह्यातील अन्य महापालिकांमध्ये आहे. आगामी होऊ घातलेल्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई तसेच मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकांवर याचा परिणाम होणार आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचे २४ नगरसेवक निवडून गेले होते तर शिवसेनेचे ६७ नगरसेवक निवडून गेले होते. राज्यात आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तरी ठाण्यात मात्र राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत मतभेद सुरूच होते. त्यामुळे भाजपासोबत युतीची भूमिका मांडणा-या एकनाथ शिंदे यांच्या नव्या भूमिकेमुळे ठाण्यात भाजपचा मार्ग अधिक सुकर होण्याची चिन्हे आहेत. शिंदे यांच्या भूमिकेमुळे ठाणे जिल्ह्यातील शिवसैनिक भांबावला आहे. अशा परिस्थितीत शि-व-से-ना या चार अक्षरांची जादू चालणार की पक्षाची ताकद जिंकणार की व्यक्तीसापेक्ष वलय, या प्रश्नाचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मिळेल. भाजपा ही संधी वाया जाणार नाही यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार. पावसाचे आगमन झाले आहे पण सोबत एक घोंघावणारे वादळ घेऊन.
-मिलिंद बल्लाळ
ज्येष्ठ पत्रकार, ठाणे
