21.5 C
Latur
Thursday, February 25, 2021
Home विशेष अग्निकांडातून धडा घेणार का?

अग्निकांडातून धडा घेणार का?

भंडा-यातील जिल्हा रुग्णालयात घडलेल्या अग्निकांडाबाबत समोर आलेली माहिती पाहता हा अपघात नसून रुग्णालयीन यंत्रणेच्या अव्यवस्थापनाचा आणि मानवी निष्काळजीपणाचा परिपाक आहे असे दिसते. आरोग्यासारख्या मूलभूत गोष्टीबाबत अशा प्रकारचा ढिसाळपणा, हलगर्जीपणा हा अक्षम्य आहे. या दुर्घटनेची चौकशी, त्यातील दोषींचा शोध, त्यांच्यावरील कारवाई ही प्रक्रिया नि:पक्षपातीपणे पूर्ण करत असतानाच कमजोर सरकारी वैद्यकीय यंत्रणांमधील सुधारांच्या मूळ मुद्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे. सरकारी आस्थापनांमध्ये सिटिझन चार्टर असते, तशाच प्रकारे रुग्णहक्कांचीही सनद असते. डॉक्टरांच्या कर्तव्याचीही यादी असते. या सर्वांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

एकमत ऑनलाईन

नव्या दशकाच्या आरंभवर्षात कोरोना महामारीच्या जोखडातून देश मुक्त होत असल्याच्या समाधानात असतानाच मनाला अतीव चटका लावणारी एक दुर्घटना नुकतीच घडली. महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील स्पेशल न्यू बर्न केअर युनिटमध्ये लागलेल्या आगीमध्ये दहा नवजात शिशुंचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या सर्व शिशुंचे वय साधारण एक ते तीन महिन्यांदरम्यान होते. यातील तीन मुलांचा मृत्यू जळल्याने झाला; तर सात जण गुदमरून मरण पावले. यापूर्वी गुजरात, राजस्थान आणि अन्य काही राज्यांमध्ये रुग्णालयांमधील जळितकांडाच्या घटना घडल्या आहेत. कोटामधील रुग्णालयातील मुलांच्या मृत्यूने मागील काळात संपूर्ण देश हळहळला होता. इंटरनॅशनल जनरल ऑफ कम्युनिटी मेडिसीन अँड पब्लिक हेल्थच्या २०२० च्या अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशातील रुग्णालयांमध्ये आगीच्या ३३ मोठ्या दुर्घटना घडल्या आहेत.

९ डिसेंबर २०११ मध्ये कोलकाता येथील एएमआरआय रुग्णालयातील भीषण अग्निकांडाच्या आठवणी भंडा-यातील घटनेने ताज्या झाल्या आहेत. भारतीय रुग्णालयांमध्ये झालेले ते सर्वांत भीषण अग्निकांड होते. त्यामध्ये उपचार घेत असलेल्या ९३ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्राचा विचार करता २० डिसेंबर २०१८ रोजी मुंबईतील ईएसआयसी कर्मचारी रुग्णालयात लागलेल्या आगीत ८ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि १४५ जणांना या आगीची झळ सोसावी लागली होती. कधी ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे, तर कधी आगीमुळे अशा दुर्घटना घडत राहतात आणि प्रत्येक वेळी आपण यातून धडा घेऊन पुढील काळात अशी चूक घडणार नाही या आशेने गप्प राहतो.

सामान्यत:, रुग्णालयातीलच नव्हे तर अन्य ठिकाणी लागलेल्या आगींच्या मुळाशी शॉर्टसर्किट हे कारण असल्याचे सांगितले जाते. शॉर्ट सर्किट ही विजेच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी आहे. देखभाल-दुरुस्ती योग्य प्रकारे, योग्य वेळेत न झाल्यामुळे शॉर्टसर्किट घडते. याखेरीज विजेचा भार विचारात घेऊन वायरिंग अपग्रेडेशन न केल्यानेही शॉर्टसर्किट घडते. विद्युत उपकरणांची नियमित तपासणी करणे बंधनकारक असतानाही शॉर्ट सर्किट घडते याचा अर्थ रुग्णालय प्रशासनाचा हलगर्जीपणा झाला आहे हे उघड आहे. या रुग्णालयामध्ये स्मोक डिटेक्टरही बसवण्यात आलेले नव्हते. ते असते तर आग लागल्याची सूचना त्वरित मिळाली असती आणि त्यातून मुलांचा जीव वाचू शकला असता.

समितीतील सर्वच सदस्य बदला; शेतकरी संघटनांची मागणी

अशा प्रकारच्या अग्निकांडांनंतर किंवा आगीच्या दुर्घटनांनंतर नेहमीच फायर सेफ्टी ऑडिटची चर्चा होते. पण याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. सरकारी वैद्यकीय सेवांमध्ये यासंदर्भात कसलीही काळजी घेतली जात नाही. प्रत्येक अपघात हा खरोखर झालेला अपघात नसतो. तो बरेचदा मानवी निष्काळजीपणामुळे झालेला असतो. भंडारा रुग्णालयातील अपघात हा मानवी निष्काळजीपणामुळे झाला असल्यास तो अव्यवस्थापनाचा परिपाक आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, तीन वर्षांपूर्वी याच वॉर्डात भीषण आग लागली होती. त्यावेळी जीवितहानी झाली नाही; मात्र त्यानंतर या जिल्हा रुग्णालयाच्या आरोग्य समितीने गतवर्षी पीडब्ल्यूडी विभागाकडे नूतनीकरणाचा प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. याचाच अर्थ आताची दुर्घटना हा अपघात नसून तो मानवी दुर्लक्षातूनच घडलेला आहे. आरोग्यासारख्या मूलभूत गोष्टीबाबत अशा प्रकारचा ढिसाळपणा, हलगर्जीपणा हा अक्षम्य आहे.

केंद्र सरकारने ३० नोव्हेंबर रोजी एक परिपत्रक काढून देशभरातील रुग्णालयांना आणि नर्सिंग होम्सना अग्निसुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. १८ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्व राज्यांमधील रुग्णालयांचे फायर सिक्युरिटी ऑडिट करण्याचे आणि रुग्णालयांना अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या आदेशाचे पालन न करणा-या रुग्णालय व्यवस्थापनाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही संबंधित विभागांना देण्यात आले होते. भंडारा जिल्हा रुग्णालयात आगसुरक्षा उपकरणे बसवण्यासंदर्भातील प्रस्ताव १२ मे २०२० रोजी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता, पण त्यावर आजपर्यंत चर्चाही झाली नाही अशी माहिती पुढे आली आहे.

गरिबांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळाली पाहिजे; पण तसे होताना दिसत नाही. दुसरीकडे, सरकारने मृत बालकांच्या कुटुंबियांना ५-५ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली असली तरी त्यामुळे झालेली हानी भरून येणार नाहीये. या अग्निकांडात काही जण जखमीही झालेले आहेत. असे जखमी भविष्यात विद्रुपीकरणासह जगणार का हाही एक प्रश्न आहे. जळून विद्रुप झालेल्यांना अत्यंत वाईट परिस्थितीत जगावे लागते. सर्वसाधारण समाजमानस पाहिले तर वाईट दिसणारा व्यक्ती कुणालाही आवडत नाही. चांगल्या अथवा सामान्य दिसणा-या लोकांसोबत मैत्री केली जाते. जो दिसायला वेगळा वा विद्रुप असेल त्याच्यापासून अलिप्त राहणे, हा सरसकट दिसणारा मानवी स्वभाव आहे. अशा वेळेस आगीने जळलेली त्वचा घेऊन जगताना या पीडित व्यक्तींना एक प्रकारे सामाजिक विलगीकरणाचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या दुर्घटनेमध्ये जळालेल्या जिवंत व्यक्तींच्या शारीरिक नुकसानीचे मूल्यांकन होऊन त्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे. कारण त्यांना मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.

आपल्याकडे खासगी वैद्यकीय सेवांचा खूप मोठा दबाव किंवा दबदबा आहे. त्यामुळेही सरकारी यंत्रणा गाफील पद्धतीने काम करून वैद्यकीय सेवा देताना दिसतात. याउलट परदेशातील चित्र आहे. खासगी वैद्यकीय सेवांची गरजच भासणार नाही इतक्या सक्षम, अत्याधुनिक आणि दक्ष सरकारी वैद्यकीय सेवा प्रगत पाश्चिमात्त्य देशांमध्ये पाहायला मिळतात. या पार्श्वभूमीवर भंडा-यातील दुर्घटनेची चौकशी, त्यातील दोषींचा शोध, त्यांच्यावरील कारवाई ही प्रक्रिया नि:पक्षपातीपणे पूर्ण करत असतानाच कमजोर सरकारी वैद्यकीय यंत्रणांमधील सुधारांच्या मूळ मुद्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे आणि त्यावर अधिक काम केले पाहिजे. तसेच सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठीही धोरणात्मक उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

सरकारी रुग्णालयांचे फायर सेफ्टी ऑडिट करतानाही ते काटेकोरपणाने केले गेले पाहिजे. आज बाजारात वाहनांची तपासणी न करताच ज्याप्रमाणे पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जाते, तशाच प्रकारे कार्यालयांची, इमारतींची पाहणी न करता फायर सेफ्टी ऑडिटही करून दिले जाते. अशा प्रकारे मिळवलेली प्रमाणपत्रं ही बनावगिरी असते. किंबहुना, ती जनतेची, सरकारची फसवणूक असते. त्यामुळे भंडा-यातील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती खरोखरीच होऊ द्यायची नसेल तर प्रामाणिकपणाने मूलभूत गोष्टींवर काम करावे लागणार आहे. आज सगळीकडे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ठरवली जाते; मग सरकारी दवाखान्यांची आदर्श कार्यपद्धती काय आहे, हे कधी ठरवले आहे का? नसेल तर ते कधी ठरवले जाणार? सरकारी आस्थापनांमध्ये सिटिझन चार्टर किंवा नागरिकांची सनद असते, तशाच प्रकारे रुग्णहक्कांचीही सनद असते. डॉक्टरांच्या कर्तव्याचीही यादी असते. या सर्वांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,432FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या